अंजली राडकर
करोनाच्या महासाथीमुळे २०२१ ची दशवार्षिक जनगणना होऊ शकली नाही. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका आल्या. गेल्या १४ वर्षांमध्ये समाजात झालेले बदल समजून घेण्यासाठी, पुढील धोरणे ठरवण्यासाठी आता तरी जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताची लोकसंख्या हा जगासाठी उत्सुकतेचा विषय आहे. आपल्यालाही या आकड्याविषयी कुतूहल असते. निरनिराळी प्रारूपे लावून लोकसंख्येचा अंदाज करणे अगदीच अशक्य नसते; त्यानुसार भारताची आजची लोकसंख्या १४३ कोटींपेक्षा थोडी जास्त आहे. मात्र हा खरा आकडा नाही, तर ते अनुमान आहे. तो याहून जरा कमी किंवा जास्तही असू शकतो. २०११ नंतर १० वर्षांनी येणारी २०२१ ची जनगणना कोविडमुळे घेता आली नाही. परंतु कोविडचा जोर ओसरला आणि आपले सामान्य जीवन सुरू होऊ लागले तेव्हा जनगणनेची आठवण व्हायला लागली. कोविड काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आणि भीतीही लोकांच्या मनात होती. कोविडमुळे खरेच किती माणसे दगावली, कुठे याचा फटका जास्त बसला याचा संबंध तपासण्यासाठीही लोकसंख्येचे आकडे मिळायला हवे असे वाटत होते. याखेरीज अध्यापक – संशोधक, सामाजिक संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते हेही त्यांच्या अभ्यासासाठी किंवा कामाच्या नियोजनासाठी लोकसंख्येची माहिती मिळविण्यास उत्सुक होते; परंतु जनगणनेची शक्यता दिसत नव्हती. २०२२ आणि २०२३ साल असेच वाट बघण्यात गेले. २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे त्यावर्षी जनगणना होऊ शकणार नाही याची कल्पना होतीच. आता पुढे काय? जनगणना होणार का आणि झाली तरी केव्हा होणार याविषयीची घोषणा कधी होते याची उत्सुकता मात्र आहे.
हेही वाचा >>>आरक्षण:वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका…
जनगणनेविषयी थोडेसे…. शास्त्रीय भाषेत सांगायचे झाले तर जनगणना म्हणजे एका ठरावीक काळात संपूर्ण देशातील किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील सर्व लोकांची सामाजिक, आर्थिक व लोकसांख्यिकीय माहिती एका विशिष्ट स्वरूपात संकलित करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि ती सर्व माहिती एकत्रितपणे प्रकाशित करणे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील सर्व व्यक्तींची कोण व किती; ते काय करतात; कोणत्या प्रकारच्या घरात राहतात; त्यांच्याकडे काय प्रकारच्या घरगुती सुविधा, सोयी आणि आवश्यक गोष्टी आहेत याबरोबरच त्या घरातील सर्वांची वैयक्तिक माहितीही मिळते. माहितीतील महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे, लोकसंख्येचा आकडा, त्यातील वाढ आणि वाढीचा दर, राहण्याचे ठिकाण – ग्रामीण, शहरी, झोपडवस्ती इत्यादी. वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, साक्षरता, शिक्षण व्यवसाय-उद्याोग, स्थलांतर, धर्म, मातृभाषा, अपंगत्व इत्यादी.
यातील बहुतांश माहिती फक्त देशापुरतीच नव्हे तर राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव, शहरी विभाग (वॉर्ड) इथपर्यंत उपलब्ध असते. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, ६४० जिल्हे, ५९६१ तालुके, ८००१ शहरे आणि ६४०८५२ गावे येथपर्यंत माहिती उपलब्ध आहे. हे आकडे जनगणनेची व्याप्ती आणि त्याबरोबरच महत्त्व समजण्यासाठी आवश्यक आहेत.
लोकसंख्येची माहिती सर्वांना हवी याविषयी दुमत नाही. ती फक्त अभ्यासासाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी आवश्यक आहे असे नाही तर धोरणकर्त्यांसाठी ती अधिकच महत्त्वाची आहे. कोणतीही धोरणे आखताना, योजनांची अंमलबजावणी करताना, आपण हे नेमके कोणासाठी करतो आहे याचा सरकारलाही नक्की अंदाज हवा. किती व्यक्तींना / स्त्रियांना, मुलांना योजनांचा फायदा मिळू शकतो हे निश्चितपणे कळणे अतिशय गरजेचे असते. अनुमानित लोकसंख्या अशा वेगवेगळ्या गटात जनगणनेशिवाय इतर कुठूनही मिळू शकत नाही.
हेही वाचा >>>आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
लोकसंख्येच्या आधीच्या आकड्यांवरून काही ठोकताळे वापरून, काही गृहीतकांवर आधारित लोकसंख्येच्या आकड्याचा अंदाज करणे शक्य असते; पण त्यावेळी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे तो एक ‘अंदाज’ आहे. तो सर्व शक्यता विचारात घेऊन काढलेला आकडा असला तरी छातीठोकपणे हाच लोकसंख्येचा आकडा आहे असे सांगता येत नाही. जे प्रक्षेपित अंदाज असतात तेही पुष्कळ वेळा तीन प्रकारच्या शक्यता ‘कमी’, ‘मध्यम’ आणि ‘जास्त’ प्रमाणात झालेले बदल अशा स्वरूपात प्रकशित केलेले असतात. त्यामुळे लोकसंख्येचा विशिष्ट आकडा वापरताना, तो वापरणाऱ्या व्यक्तीलाच कोणता आकडा वापरायचा याविषयी अंदाज घ्यावा लागतो. कितीही आधुनिक, उत्तम तंत्र वापरून केलेले असले तरी ते अनुमानच असते. गृहीत माहितीत थोडा जरी बदल केला तरी प्रक्षेपित आकड्यात लक्षणीय फरक पडतो. त्यामुळे खरा आकडा आणि प्रक्षेपित आकडा हा भाग राहतोच. या दोन्ही आकड्यात असणाऱ्या फरकाला अगदीच चूक असे नाही तर त्रुटी म्हणता येते. आणखी एक नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे लोकसंख्येचा आकडा मोठा असला म्हणजेच लोकसंख्येचे प्रक्षेपण देश स्तरावर होत असेल तर ही त्रुटी कमी प्रमाणात प्रतीत होते; परंतु जसा मूळ लोकसंख्येचा आकडा कमी होत जातो तशी प्रक्षेपणातील त्रुटी वाढत जाते. म्हणजे राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव या क्रमाने त्रुटीचा आकडा वाढत जातो.
लोकसंख्येचे अनुमान काढण्यासाठी जन्म, मृत्यू आणि स्थलांतर या तीन घटकांची माहिती लागते. जन्म आणि मृत्यूचे दर भारतात सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीमद्वारे दरवर्षी उपलब्ध होतात. त्यामुळे राज्यांमधील जन्म आणि मृत्यूचा अंदाज करणे शक्य आहे; परंतु लोकसंख्या बदलातील तिसरा आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक महत्त्वाचा होत जाणारा घटक, स्थलांतर, याची खरी माहिती मिळणे जवळजवळ दुरापास्त आहे. त्यामुळेच स्थलांतराचे अंदाज बांधणे अतिशय अवघड आहे. भारतात ग्रामीण भागातून ग्रामीण भागातही स्थलांतर होत असले तरी ग्रामीण भागातून शहरी भागात येणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे आणि याचे अनुमानित आकडे कोठेही उपलब्ध असणे शक्य नाही झ्र ते मिळविणे अशक्यप्राय आहे. दर दहा वर्षांनी येणाऱ्या जनगणनेमुळेच स्थलांतराची माहिती मिळते, स्थिती कळते आणि यासाठी तोच एक महत्त्वाचा स्राोत आहे.
हेही वाचा >>>आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
जनगणनेत लोकसंखेच्या आकड्याव्यतिरिक्त वैयक्तिक आणि घराच्या संदर्भातील अनेक बाबींची माहिती असते. जनगणनेखेरीज त्या सगळ्यांचे अंदाज बांधणे अतिशय आव्हानात्मक आहे किंवा काही वेळा तर अशक्यही आहे. जन्म, मृत्यू आणि स्थलांतराचा परिणाम जसा लोकसंख्येच्या आकड्यावर होतो तसाच वय आणि लिंग यांच्या वर्गीकरणावरही होतो. या तीन घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळेच विविध वयोगटात असणाऱ्यांचे प्रमाण कमी जास्त होते. धोरणे ठरवताना किंवा योजना आखताना त्याविषयीचे आकडे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. मुलांच्या, प्रौढांच्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा निराळ्या असतात. त्यांच्या पूर्ततेसाठी निदान त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणानुसार नक्की आकडा तर माहीत हवा.
याखेरीज आपल्या समाजात मुलगे आणि मुली यांच्या प्रमाणातही दुर्दैवाने तफावत आहे आणि ती विविध राज्ये, जिल्हे आणि तालुक्यानुसार बदलते. हे प्रमाण कोठे किती आहे हे कळणे त्यासंबंधीच्या योजनांसाठी आवश्यक आहे. विविध वयोगटानुसार स्त्रियांचे प्रमाण कमी जास्त होते; तरुण वयात ते कमी असते, तर जसजसे वय वाढत जाते तसतसे तेही वाढत जाते. तरुण वयातील स्त्रियांच्या कमी प्रमाणाचे काही सामाजिक दुष्परिणाम असतात. ज्येष्ठ स्त्रियांचे अधिक प्रमाण असेल तर त्यांच्यासाठी विशिष्ट योजना करण्याची गरज असते. त्यामुळेच वयानुसार वर्गीकरण अधिकाधिक आवश्यक आहे.
हे आणि असे बदल टिपण्यासाठी आकडेच हवे. वय आणि लिंगानुसार वर्गीकरण कळणे जसे गरजेचे आहे तसेच ते इतर घटकानुसारही म्हणजेच घरदार, सोयीसुविधा, शिक्षण, व्यवसाय, रोजगार, विवाह, अपंगत्व इ. साठीही आवश्यक आहे. समाजातील सकारात्मक बदल यावरूनच तर निदर्शनास येतात. म्हणजेच जनगणनेच्या आकड्यांचे मह्त्त्व अधोरेखित होते ते त्याच्या तुलनात्मक स्थिती समजून घेण्यात! आतापर्यंतच्या १४ जनगणनांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यावरून लक्षात येते की वाढ झाली आहे का, किती वाढ झाली, कोठे झाली इ. किंवा साक्षरतेत दर दशकात वाढ झाली आहे आणि काही राज्यात बरीच जास्तही झाली आहे इ. याचाच अर्थ असा की जनगणनेची अशी आकडेवारी उपलब्ध असल्यामुळे आपल्याला त्या आकड्यांचा कल (ट्रेंड) कळतो. शिवाय काही गटांची एकमेकांशी तुलनाही करता येते. उदा. केरळची साक्षरता महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे किंवा अनुसूचित जमातींची साक्षरता इतर सामाजिक गटांपेक्षा कमी असली तरी त्यातही दिवसेंदिवस वाढ होते आहे.
आता येणारी जनगणना कोविडनंतरची जनगणना असल्याने त्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. कदाचित आतापर्यंत न जाणवलेले किंवा आकड्यात मोजले न गेलेले काही अनपेक्षित बदल यात दिसू शकतील आणि तीच आरोग्याविषयीच्या किंवा रोजगाराविषयीच्या एखाद्या नवीन धोरणाची किंवा योजनेची सुरुवात असू शकेल.
गेल्या १५ वर्षात समाजात खूप बदल झाले. तसे तर बदल आधीच्या दशकांतही जाणवले होते.; परंतु नजीकच्या काळातील बदलांचा वेग अधिक आहे. काही बदल विशिष्ट भागात मोठ्या प्रमाणात झाले आणि त्यामुळे त्या त्या भागांचे स्वरूपच पूर्णपणे पालटले. शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण बदलले. स्थलांतर करणे अधिकाधिक सामान्य झाले, नुसत्या शेतीवर उपजीविका करण्यापेक्षा इतर काही उद्याोग, व्यवसाय केले जाऊ लागले; मग त्यासाठी घराबाहेर / गावाबाहेर जाणेसुद्धा सुरू झाले. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. लग्नाचे वय वाढले. विकासाच्या योजनांमुळे घरांचे स्वरूप बदलले, पक्की घरे झाली, पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली इ. या बदलांबरोबरच वैयक्तिक बाबीतही फरक होतो आहे. पण हे झाले नुसते जाणवणे; तो फरक मोजण्यासाठी आवश्यक माहिती आपल्याकडे असायला हवी. ती जनगणनेतूनच मिळू शकते.
राज्यकर्त्यांना धोरणे बनविण्यासाठी किंवा कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी अधिकाधिक विकेंद्रित माहितीची गरज भासते. फक्त राज्य नाही तर त्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची कामगिरी कशी आहे, सर्वात जास्त प्रगती कोणत्या जिल्ह्यात झाली आहे, कुठला जिल्हा मागे पडतो आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात कुठल्या तालुक्याची स्थिती कशी आहे; अशा माहितीचा उपयोग करून काही भागांमध्ये पुराव्यावर आधारित अधिक जोरदार काम केले तर तो तो भाग सुधरायला नक्कीच हातभार लागेल. म्हणजेच नुसते अंदाज नाहीत तर त्या माहितीचे काळजीपूर्वक केलेले विश्लेषणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आणि जर काही निष्कर्ष काढायचे असतील तर मग नुसत्या अनुमानांवर कसे अवलंबून राहणार? त्यामुळे जनगणना झाल्याखेरीज खरे चित्र डोळ्यासमोर येणार नाही. आजचा भारत आपल्याला समजणारच नाही. त्यामुळे जनगणना ही हवीच…
लेखिका गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेत प्राध्यापक असून तेथील ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्स्क्लूजन अॅण्ड इन्क्लूझिव्ह पॉलिसी’च्या प्रमुख आहेत.
anjaliradkar@gmail.com
भारताची लोकसंख्या हा जगासाठी उत्सुकतेचा विषय आहे. आपल्यालाही या आकड्याविषयी कुतूहल असते. निरनिराळी प्रारूपे लावून लोकसंख्येचा अंदाज करणे अगदीच अशक्य नसते; त्यानुसार भारताची आजची लोकसंख्या १४३ कोटींपेक्षा थोडी जास्त आहे. मात्र हा खरा आकडा नाही, तर ते अनुमान आहे. तो याहून जरा कमी किंवा जास्तही असू शकतो. २०११ नंतर १० वर्षांनी येणारी २०२१ ची जनगणना कोविडमुळे घेता आली नाही. परंतु कोविडचा जोर ओसरला आणि आपले सामान्य जीवन सुरू होऊ लागले तेव्हा जनगणनेची आठवण व्हायला लागली. कोविड काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आणि भीतीही लोकांच्या मनात होती. कोविडमुळे खरेच किती माणसे दगावली, कुठे याचा फटका जास्त बसला याचा संबंध तपासण्यासाठीही लोकसंख्येचे आकडे मिळायला हवे असे वाटत होते. याखेरीज अध्यापक – संशोधक, सामाजिक संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते हेही त्यांच्या अभ्यासासाठी किंवा कामाच्या नियोजनासाठी लोकसंख्येची माहिती मिळविण्यास उत्सुक होते; परंतु जनगणनेची शक्यता दिसत नव्हती. २०२२ आणि २०२३ साल असेच वाट बघण्यात गेले. २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे त्यावर्षी जनगणना होऊ शकणार नाही याची कल्पना होतीच. आता पुढे काय? जनगणना होणार का आणि झाली तरी केव्हा होणार याविषयीची घोषणा कधी होते याची उत्सुकता मात्र आहे.
हेही वाचा >>>आरक्षण:वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका…
जनगणनेविषयी थोडेसे…. शास्त्रीय भाषेत सांगायचे झाले तर जनगणना म्हणजे एका ठरावीक काळात संपूर्ण देशातील किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील सर्व लोकांची सामाजिक, आर्थिक व लोकसांख्यिकीय माहिती एका विशिष्ट स्वरूपात संकलित करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि ती सर्व माहिती एकत्रितपणे प्रकाशित करणे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील सर्व व्यक्तींची कोण व किती; ते काय करतात; कोणत्या प्रकारच्या घरात राहतात; त्यांच्याकडे काय प्रकारच्या घरगुती सुविधा, सोयी आणि आवश्यक गोष्टी आहेत याबरोबरच त्या घरातील सर्वांची वैयक्तिक माहितीही मिळते. माहितीतील महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे, लोकसंख्येचा आकडा, त्यातील वाढ आणि वाढीचा दर, राहण्याचे ठिकाण – ग्रामीण, शहरी, झोपडवस्ती इत्यादी. वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, साक्षरता, शिक्षण व्यवसाय-उद्याोग, स्थलांतर, धर्म, मातृभाषा, अपंगत्व इत्यादी.
यातील बहुतांश माहिती फक्त देशापुरतीच नव्हे तर राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव, शहरी विभाग (वॉर्ड) इथपर्यंत उपलब्ध असते. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, ६४० जिल्हे, ५९६१ तालुके, ८००१ शहरे आणि ६४०८५२ गावे येथपर्यंत माहिती उपलब्ध आहे. हे आकडे जनगणनेची व्याप्ती आणि त्याबरोबरच महत्त्व समजण्यासाठी आवश्यक आहेत.
लोकसंख्येची माहिती सर्वांना हवी याविषयी दुमत नाही. ती फक्त अभ्यासासाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी आवश्यक आहे असे नाही तर धोरणकर्त्यांसाठी ती अधिकच महत्त्वाची आहे. कोणतीही धोरणे आखताना, योजनांची अंमलबजावणी करताना, आपण हे नेमके कोणासाठी करतो आहे याचा सरकारलाही नक्की अंदाज हवा. किती व्यक्तींना / स्त्रियांना, मुलांना योजनांचा फायदा मिळू शकतो हे निश्चितपणे कळणे अतिशय गरजेचे असते. अनुमानित लोकसंख्या अशा वेगवेगळ्या गटात जनगणनेशिवाय इतर कुठूनही मिळू शकत नाही.
हेही वाचा >>>आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
लोकसंख्येच्या आधीच्या आकड्यांवरून काही ठोकताळे वापरून, काही गृहीतकांवर आधारित लोकसंख्येच्या आकड्याचा अंदाज करणे शक्य असते; पण त्यावेळी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे तो एक ‘अंदाज’ आहे. तो सर्व शक्यता विचारात घेऊन काढलेला आकडा असला तरी छातीठोकपणे हाच लोकसंख्येचा आकडा आहे असे सांगता येत नाही. जे प्रक्षेपित अंदाज असतात तेही पुष्कळ वेळा तीन प्रकारच्या शक्यता ‘कमी’, ‘मध्यम’ आणि ‘जास्त’ प्रमाणात झालेले बदल अशा स्वरूपात प्रकशित केलेले असतात. त्यामुळे लोकसंख्येचा विशिष्ट आकडा वापरताना, तो वापरणाऱ्या व्यक्तीलाच कोणता आकडा वापरायचा याविषयी अंदाज घ्यावा लागतो. कितीही आधुनिक, उत्तम तंत्र वापरून केलेले असले तरी ते अनुमानच असते. गृहीत माहितीत थोडा जरी बदल केला तरी प्रक्षेपित आकड्यात लक्षणीय फरक पडतो. त्यामुळे खरा आकडा आणि प्रक्षेपित आकडा हा भाग राहतोच. या दोन्ही आकड्यात असणाऱ्या फरकाला अगदीच चूक असे नाही तर त्रुटी म्हणता येते. आणखी एक नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे लोकसंख्येचा आकडा मोठा असला म्हणजेच लोकसंख्येचे प्रक्षेपण देश स्तरावर होत असेल तर ही त्रुटी कमी प्रमाणात प्रतीत होते; परंतु जसा मूळ लोकसंख्येचा आकडा कमी होत जातो तशी प्रक्षेपणातील त्रुटी वाढत जाते. म्हणजे राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव या क्रमाने त्रुटीचा आकडा वाढत जातो.
लोकसंख्येचे अनुमान काढण्यासाठी जन्म, मृत्यू आणि स्थलांतर या तीन घटकांची माहिती लागते. जन्म आणि मृत्यूचे दर भारतात सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीमद्वारे दरवर्षी उपलब्ध होतात. त्यामुळे राज्यांमधील जन्म आणि मृत्यूचा अंदाज करणे शक्य आहे; परंतु लोकसंख्या बदलातील तिसरा आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक महत्त्वाचा होत जाणारा घटक, स्थलांतर, याची खरी माहिती मिळणे जवळजवळ दुरापास्त आहे. त्यामुळेच स्थलांतराचे अंदाज बांधणे अतिशय अवघड आहे. भारतात ग्रामीण भागातून ग्रामीण भागातही स्थलांतर होत असले तरी ग्रामीण भागातून शहरी भागात येणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे आणि याचे अनुमानित आकडे कोठेही उपलब्ध असणे शक्य नाही झ्र ते मिळविणे अशक्यप्राय आहे. दर दहा वर्षांनी येणाऱ्या जनगणनेमुळेच स्थलांतराची माहिती मिळते, स्थिती कळते आणि यासाठी तोच एक महत्त्वाचा स्राोत आहे.
हेही वाचा >>>आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
जनगणनेत लोकसंखेच्या आकड्याव्यतिरिक्त वैयक्तिक आणि घराच्या संदर्भातील अनेक बाबींची माहिती असते. जनगणनेखेरीज त्या सगळ्यांचे अंदाज बांधणे अतिशय आव्हानात्मक आहे किंवा काही वेळा तर अशक्यही आहे. जन्म, मृत्यू आणि स्थलांतराचा परिणाम जसा लोकसंख्येच्या आकड्यावर होतो तसाच वय आणि लिंग यांच्या वर्गीकरणावरही होतो. या तीन घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळेच विविध वयोगटात असणाऱ्यांचे प्रमाण कमी जास्त होते. धोरणे ठरवताना किंवा योजना आखताना त्याविषयीचे आकडे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. मुलांच्या, प्रौढांच्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा निराळ्या असतात. त्यांच्या पूर्ततेसाठी निदान त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणानुसार नक्की आकडा तर माहीत हवा.
याखेरीज आपल्या समाजात मुलगे आणि मुली यांच्या प्रमाणातही दुर्दैवाने तफावत आहे आणि ती विविध राज्ये, जिल्हे आणि तालुक्यानुसार बदलते. हे प्रमाण कोठे किती आहे हे कळणे त्यासंबंधीच्या योजनांसाठी आवश्यक आहे. विविध वयोगटानुसार स्त्रियांचे प्रमाण कमी जास्त होते; तरुण वयात ते कमी असते, तर जसजसे वय वाढत जाते तसतसे तेही वाढत जाते. तरुण वयातील स्त्रियांच्या कमी प्रमाणाचे काही सामाजिक दुष्परिणाम असतात. ज्येष्ठ स्त्रियांचे अधिक प्रमाण असेल तर त्यांच्यासाठी विशिष्ट योजना करण्याची गरज असते. त्यामुळेच वयानुसार वर्गीकरण अधिकाधिक आवश्यक आहे.
हे आणि असे बदल टिपण्यासाठी आकडेच हवे. वय आणि लिंगानुसार वर्गीकरण कळणे जसे गरजेचे आहे तसेच ते इतर घटकानुसारही म्हणजेच घरदार, सोयीसुविधा, शिक्षण, व्यवसाय, रोजगार, विवाह, अपंगत्व इ. साठीही आवश्यक आहे. समाजातील सकारात्मक बदल यावरूनच तर निदर्शनास येतात. म्हणजेच जनगणनेच्या आकड्यांचे मह्त्त्व अधोरेखित होते ते त्याच्या तुलनात्मक स्थिती समजून घेण्यात! आतापर्यंतच्या १४ जनगणनांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यावरून लक्षात येते की वाढ झाली आहे का, किती वाढ झाली, कोठे झाली इ. किंवा साक्षरतेत दर दशकात वाढ झाली आहे आणि काही राज्यात बरीच जास्तही झाली आहे इ. याचाच अर्थ असा की जनगणनेची अशी आकडेवारी उपलब्ध असल्यामुळे आपल्याला त्या आकड्यांचा कल (ट्रेंड) कळतो. शिवाय काही गटांची एकमेकांशी तुलनाही करता येते. उदा. केरळची साक्षरता महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे किंवा अनुसूचित जमातींची साक्षरता इतर सामाजिक गटांपेक्षा कमी असली तरी त्यातही दिवसेंदिवस वाढ होते आहे.
आता येणारी जनगणना कोविडनंतरची जनगणना असल्याने त्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. कदाचित आतापर्यंत न जाणवलेले किंवा आकड्यात मोजले न गेलेले काही अनपेक्षित बदल यात दिसू शकतील आणि तीच आरोग्याविषयीच्या किंवा रोजगाराविषयीच्या एखाद्या नवीन धोरणाची किंवा योजनेची सुरुवात असू शकेल.
गेल्या १५ वर्षात समाजात खूप बदल झाले. तसे तर बदल आधीच्या दशकांतही जाणवले होते.; परंतु नजीकच्या काळातील बदलांचा वेग अधिक आहे. काही बदल विशिष्ट भागात मोठ्या प्रमाणात झाले आणि त्यामुळे त्या त्या भागांचे स्वरूपच पूर्णपणे पालटले. शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण बदलले. स्थलांतर करणे अधिकाधिक सामान्य झाले, नुसत्या शेतीवर उपजीविका करण्यापेक्षा इतर काही उद्याोग, व्यवसाय केले जाऊ लागले; मग त्यासाठी घराबाहेर / गावाबाहेर जाणेसुद्धा सुरू झाले. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. लग्नाचे वय वाढले. विकासाच्या योजनांमुळे घरांचे स्वरूप बदलले, पक्की घरे झाली, पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली इ. या बदलांबरोबरच वैयक्तिक बाबीतही फरक होतो आहे. पण हे झाले नुसते जाणवणे; तो फरक मोजण्यासाठी आवश्यक माहिती आपल्याकडे असायला हवी. ती जनगणनेतूनच मिळू शकते.
राज्यकर्त्यांना धोरणे बनविण्यासाठी किंवा कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी अधिकाधिक विकेंद्रित माहितीची गरज भासते. फक्त राज्य नाही तर त्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची कामगिरी कशी आहे, सर्वात जास्त प्रगती कोणत्या जिल्ह्यात झाली आहे, कुठला जिल्हा मागे पडतो आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात कुठल्या तालुक्याची स्थिती कशी आहे; अशा माहितीचा उपयोग करून काही भागांमध्ये पुराव्यावर आधारित अधिक जोरदार काम केले तर तो तो भाग सुधरायला नक्कीच हातभार लागेल. म्हणजेच नुसते अंदाज नाहीत तर त्या माहितीचे काळजीपूर्वक केलेले विश्लेषणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आणि जर काही निष्कर्ष काढायचे असतील तर मग नुसत्या अनुमानांवर कसे अवलंबून राहणार? त्यामुळे जनगणना झाल्याखेरीज खरे चित्र डोळ्यासमोर येणार नाही. आजचा भारत आपल्याला समजणारच नाही. त्यामुळे जनगणना ही हवीच…
लेखिका गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेत प्राध्यापक असून तेथील ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्स्क्लूजन अॅण्ड इन्क्लूझिव्ह पॉलिसी’च्या प्रमुख आहेत.
anjaliradkar@gmail.com
