डॉ. विवेक बी. कोरडे
‘ए ब्युटीफुल माइंड, जॉन नॅश’ या नोबेल विजेत्या गणितज्ञाच्या जीवनावर आधारित हॉलीवूडच्या सिनेमातील एक प्रसंग. नॅश स्किझोफ्रेनिया या मानसिक विकाराने त्रस्त असतो. त्याला आपला काल्पनिक जोडीदार आणि त्याची लहान मुलगी दिसत असतात. हळूहळू त्याचा या काल्पनिक जगाशी असलेला संबंध वाढू लागतो व वास्तवाशी संबंध तुटू लागतो. त्याचा संसार, नोकरी सारेच धोक्यात येते. तो उपचारही नीट घेत नसतो. एकदा बायको बाहेर गेली असता त्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याच्या प्रत्यक्षातल्या मुलाचा जीव धोक्यात येतो. तेव्हा मात्र त्याची खरी पत्नी घर सोडून जायला निघते. या धक्क्याने त्याला परिस्थितीच्या गांभीर्याची जाणीव होते. तो भानावर येतो. वास्तव जगातल्या त्याला सोडून चाललेल्या पत्नीला अडवून तो म्हणतो “आता मला समजलंय वास्तव जगात आणि त्या काल्पनिक जगात फरक काय आहे ते! मला अनेक वर्षांपासून दिसणारी ती छोटी मुलगी कधीच मोठी होत नाहीय. ती तेवढीच आहे! याचाच अर्थ ती खरी नाही. आता हे मी स्वत:ला सतत सांगून त्या आभासी जगापासून दूर राहू शकतो!” नॅशला हे समजते तेव्हा तो यातून सावरतो व परत विद्यापीठात जातो. संशोधनात गुंततो व पुढे त्याला त्या संशोधनाबद्द्ल नोबेल जाहीर होते.
हा प्रसंग नेमका इथे आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या सरकारने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची या प्रसंगाला साजेशी परिस्थिती करून ठेवली आहे. सरकार शिक्षणविषयक धोरण आखते तेव्हा त्यामध्ये असंख्य मोठमोठ्या गोष्टींचा भडिमार केला जातो. या धोरणांचे आराखडे वाचल्यावर आता आपल्या देशाला विश्वगुरू होण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही, असे वाटू शकते. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची तरतूद मात्र आपल्या अर्थसंकल्पात कधीच वाढताना दिसत नाही. हे अगदी जॉन नॅशच्या सिनेमातील आभासी जगातील लहान मुलीसारखे आहे. ती मुलगी हा नॅशचा भ्रम असल्यामुळे त्या मुलीचे वय वाढत नाही. अगदी असाच भ्रम शिक्षण क्षेत्रात सरकार व धोरण निर्मात्यांमार्फत तयार करण्यात आला आहे. परंतु वेळोवेळी अर्थसंकल्पात ज्या तुटपुंज्या आर्थिक तरतुदी केल्या जातात त्यामधून तो हळूहळू बाहेर येत राहतो. भ्रम हा शब्द इथे यासाठी वापरला आहे की गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पातील शिक्षण क्षेत्रातील तरतुदीमध्ये सातत्याने घट करण्यात येत आहे. हे वर्षही त्याला अपवाद ठरले नाही. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंबलबजावणीचे हे वर्ष आहे. त्यामुळे तरी शिक्षणावर या अर्थसंकल्पात भरघोस काहीतरी मिळेल असा अंदाज होता. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्राला अनुल्लेखाने मारले.
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये सांगितले गेले आहे की शैक्षणिक दर्जा आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या जवळपास ६ टक्के खर्च करण्यावर भर देण्यात येईल. या धोरणामध्ये शैक्षणिक सुधारणांवर बराच भर देण्यात आला आहे आणि हे बदल घडवून आणण्यासाठी एवढी तरतूद आवश्यक आहे. परंतु सरकारने प्रत्यक्ष गेल्या पाच वर्षांत शिक्षणावर केलेला खर्च बघितला तर सरकारने मांडलेले आराखडे आणि प्रत्यक्ष कृती यामध्ये किती फरक आहे ते लक्षात येते. २०१९-२० व २०२०-२१ या काळात सरकारने शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.४४ टक्के खर्च केला होता. पुढे २०२१-२२ व २०२२-२३ ला तर सरकारने शिक्षणावरील खर्चावर कात्री लावत केवळ राष्ट्रीय उत्पनाच्या अनुक्रमे ०.३८ टक्के व ०.३६ टक्के खर्च केला. म्हणजे शिक्षणावरील खर्च वाढविण्याऐवजी त्यात कपात करण्यात आली. या वर्षी नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीची सरकारकडून घोषणा होत असताना वाटत होते की या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला बरेच काही मिळेल. परंतु प्रत्यक्षात या वर्षी म्हणजे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात केवळ सरकारने शिक्षणावरील खर्च हा ०.३६ % वरून ०.३७ टक्के एवढा किरकोळ किंवा नगण्य वाढवला आहे. एवढेच नाही तर अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी आणि त्याला लागणाऱ्या वित्तीय मदतीबद्दल चकार शब्द उच्चारला नाही.
आकडेवारीत बोलायचे तर अर्थसंकल्प २०२३-२४ मध्ये शिक्षणावर १,१२,८९९ कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा झाली. हे २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा ही रक्कम केवळ ८,६२१ कोटी रुपयांनी जास्त आहे. मागील अर्थसंकल्पात हा खर्च १,०४,२७८ कोटी रुपये होता. शालेय शिक्षणासाठी २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद ६३,४४९ कोटी रुपये होती. ती २०२३-२४ मध्ये ६८,८०४ कोटी रुपये करण्यात आली. उच्च शिक्षणाला २०२३-२४ मध्ये ४४,०९४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ते २०२२-२३ मध्ये ४०,८२८ कोटी रुपये होते. एकूण अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षण व शालेय शिक्षणातील खर्चात ८ टक्के एवढी किरकोळ वाढ झालेली दिसून येते. परंतु एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चात शिक्षणावरचा खर्च केवळ २.५ टक्के टक्के आहे. हीच आकडेवारी २०१९-२० मध्ये ३.३७ टक्के इतकी होती. म्हणजे शिक्षणावरील खर्च कमी होत आहे. सरकार एकीकडे सध्याच्या पिढीचा अमृत पिढी म्हणून गौरव करते आणि दुसरीकडे त्या पिढीच्या सर्वांगीण विकासाकडे आणि त्यांना वेगवेगळ्या संधी देणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राकडे प्रचंड दुर्लक्ष करते. अर्थसंकल्पात वारंवार शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चामध्ये कपात करते. वास्तविक वाढत्या महागाईच्या तुलनेत शिक्षण क्षेत्रातील खर्चात प्रत्येक वर्षी वाढ करणे अपेक्षित असते. परंतु गेल्या काही वर्षांतील सरकारचा कल हा शिक्षण खर्चात कपात करण्याकडेच राहिला आहे. जी किरकोळ वाढ होते ती महागाई वाढीच्या तुलनेत अगदी नगण्य आहे. यामधूनच सरकारी धोरणातील दुट्टपीपणा आणि ढोंगीपणा उघड होतो.
पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळांसाठी समग्र शिक्षा अभियान हा केंद्र सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. २०२३-२४ मध्ये त्यासाठी ३७,४५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात व सुधारित अर्थसंकल्पात ही तरतूद अनुक्रमे ३७,३८३ कोटी व ३२,१५१ कोटी रुपये होती. म्हणजेच सरकारने या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली वाढ अगदीच नगण्य आहे. एकीकडे देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा घसरलेला आहे याची प्रचीती आणून देणारा अहवाल नुकताच प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनच्या ॲन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशनल रिपोर्ट (असर) या सर्वेक्षणातून दिसून आला आहे. या अहवालानुसार देशातील ६१६ जिल्ह्यांमधील सात लाख विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाचे मूल्यांकन करण्यात आले. महाराष्ट्रात ३३ जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण झाले. या सर्वेक्षणानुसार खासगी तसेच सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पाचवीतील ८० टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार, वजाबाकीची सोपी गणिते सोडविता आली नाहीत. आठवीमध्ये शिकणाऱ्या ६५ टक्के विद्यार्थ्यांची हीच अवस्था आहे. तसेच पाचवीतील ४४ टक्के विद्यार्थ्यांना तर आठवीतील २४ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे मराठीसुद्धा वाचता येत नाही, हे या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. देशाच्या शालेय प्राथमिक शिक्षण क्षेत्राची सध्या एवढी विदारक परिस्थिती आहे. अशात या क्षेत्रामध्ये खूप सुधारणा अपेक्षित असताना सरकारने अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद केलेली दिसत नाही. यावरून सरकार याविषयी किती उदासीन आहे, हे दिसून येते. या अर्थसंकल्पातील आणखी एक खेदाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान पोषण आहार या योजनेची सुधारित तरतूद २०२२-२३ मध्ये १२,८०० कोटी रुपये होती; तर २०२३-२४ मध्ये ती कमी होऊन ११,६०० कोटी रुपये होणार आहे. म्हणजे सरकार सध्या लहान मुलांना पोषण आहारही देऊ शकत नाही, ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे.
प्रत्येक वर्षी टाइम्स हायर एज्युकेशन जगभरातील उत्कृष्ट विद्यापीठांची यादी जाहीर करत असते. ती जाहीर झाली की आपल्याकडे भारतातील विद्यापीठांमधील बिकट स्थितीची नेहमी चर्चा होते. ही स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारकडून शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. मात्र जागतिक दर्जाच्या संस्था उभारण्यासाठी लागणारी तरतूद २०२२-२३ या काळात १७,०० कोटी होती. ती या वेळी कमी होऊन २०२३-२४ साठी १५,०० कोटी करण्यात आली आहे. तसेच संशोधन आणि नवोन्मेषासाठीची (इनोव्हेशन) तरतूदही आधीच्या वर्षी २१८ कोटी होती, ती कमी करून २१० कोटी करण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टी नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून या वेळी त्यामध्ये जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उच्च शिक्षणाबाबत नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० चा विसर पडलेला दिसून येतो. म्हणून नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० बाबत सातत्याने आरोप केला जातो आहे की या धोरणात सुचवल्या गेलेल्या उपायांमधून सरकारचा शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. सरकारला हळूहळू शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करून हे खासगी भांडवलदारांच्या हातात द्यायचे आहे. याचाच पुरावा सरकारने या अर्थसंकल्पातून अप्रत्यक्षपणे दिला आहे.
नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करणे, पंचायत किंवा वॉर्ड स्तरावर वाचनालय सुरू करायला प्रोत्सहान देणे, शिक्षक प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमात सुधारणा करणे, विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी आणि इतर तांत्रिक शिक्षण संस्थांच्या तरतुदीमध्ये किरकोळ वाढ करणे अशा किरकोळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. परंतु शिक्षक भरती, प्राध्यापक भरती तसेच शालेय शिक्षणाचे मूलभूत प्रश्न, गुणवत्ता वाढ, पायाभूत सोयी-सुधारणा आदींची दखल अर्थसंकल्पात घेतली गेली नाही. आधीच आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या आ वासून उभी आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने म्हटले आहे की भारतामध्ये जवळपास ५३ दशलक्ष बेरोजगार आहेत. यापैकी जवळपास १७ दशलक्ष जणांनी बेरोजगारीला कंटाळून नवीन काम शोधणे सोडून दिले आहे. रोजगाराचा संबंध शिक्षणाशी लावला जातो. पुढेही सरकार प्रायोजित शिक्षणाचे असेच खच्चीकरण झाले तर याचा सरळ परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होईल. हे निरोगी राष्ट्र व निरोगी समाजनिर्मितीच्या दृष्टीने कदापिही चांगले असू शकत नाही. म्हणून सरकारने शिक्षणाची उपेक्षा थांबवून शिक्षणाची व्याप्ती तळागाळपर्यंत पोहोचवणारा अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक होते. यात तूर्तास सरकार सपशेल अनुत्तीर्ण झालेले दिसते.
ईमेल:- vivekkorde0605@gmail.com
लेखक शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असून शिक्षणविषयक लिखाण करतात.
