ज्युलिओ रिबेरो
कधी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून तर कधी आपल्याशी ‘एकनिष्ठ’ असलेल्या राज्यपालांकरवी विरोधी पक्षांना नामोहरम करायचे हा भाजपचा खेळ आता मतदारांना समजू लागला आहे. त्यामुळे आता चिंता करण्याची वेळ विरोधकांवर नाही, तर भाजपवर आली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेतील भारतीय संघाच्या दमदार कामगिरीचे श्रेय मतदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिले, तर त्यासाठी तुम्ही मोदींनाच जबाबदार धरू शकाल का? मी तरी त्यांना जबाबदार धरणार नाही. मात्र ईडीने स्वत:चा खरा रंग दाखवत भूपेश बघेल, यांच्यासारख्या छत्तीसगडच्या लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याविषयीची गोपनीय माहिती फोडली. तीसुद्धा त्या राज्यात मतदान सुरू होण्याच्या मुहूर्तावरच, तर मात्र मी या कृतीची गणती अतिशय गलिच्छ राजकारणात करेन. मुष्टियुद्धात एखाद्या खेळाडूने प्रतिस्पध्र्याच्या कमरेखाली हल्ला केला, तर हल्ला करणारा खेळाडू अपात्र ठरतो. मग अशाच स्वरूपाच्या कृतीला निवडणुकांत (ज्या आता एखाद्या रक्तपात घडवणाऱ्या क्रीडाप्रकारापेक्षा कमी राहिलेल्या नाहीत) परवानगी कशी काय दिली जाते?
बघेल यांच्या प्रकरणाबाबत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. निष्पक्ष आणि अतिशय पवित्र समजला जाणारा निवडणूक आयोग गेल्या काही काळापासून आपली लयाला जाऊ लागलेली प्रतिष्ठा पुन्हा संपादन करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसते. देशातील शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्व असलेले नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याची धमक निवडणूक आयोगाने अलीकडेच दाखविली होती, मात्र या मुद्दय़ावर कायदा निवडणूक आयोगाच्या बाजूने असेल की नाही, याविषयी शंकाच आहे.
हेही वाचा >>>राबणारे राबतील नाही तर मरतील..!
पिंजऱ्यातील पोपट असलेल्या सीबीआयची अवस्था आता कळसूत्री बाहुल्यांसारखी होऊ लागली आहे. या संस्थेवर नियुक्ती करण्याच्या क्षमतेचा पुरेपूर फायदा सत्ताधारी पक्ष घेत आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मद्यधोरणप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने ‘आप’च्या तीन महत्त्वाच्या नेत्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याची ही नावीन्यपूर्ण पद्धत आहे. यामुळे दिल्लीतील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकांना दर्जेदार शालेय शिक्षण आणि मोहल्ला स्तरावर जलद वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याच्या आपच्या प्रयत्नांत अडथळा आला आहे.
भाजप नेहमीच ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे बिरुद मिरवताना दिसतो, त्यामुळे हा पक्ष प्रशासनाचे अधिक चांगले पायंडे घालून देईल, असा समज झाला होता. मात्र त्याऐवजी निवडणूक रोख्यांसारखे पायंडे घातले गेले. ज्यात कॉर्पोरेट कंपन्या आपल्या कारखान्यांच्या परिसरातील राजकीय पक्षांना ‘पारदर्शी’ पद्धतीने आर्थसाहाय्य करतात.
देश विरोधी पक्षमुक्त करण्याच्या दिशेने भाजपने टाकलेले आणखी एक नावीन्यपूर्ण पाऊल म्हणजे, विरोधी पक्षांवर राज्यपालांच्या रूपात शब्दश: ‘वाघ’ सोडणे. यातील सर्वात ताजे उदाहरण माझ्या स्वत:च्याच ‘वर्गा’तील- भारतीय पोलीस सेवेतील आहे. या सेवेतील एक अधिकारी तमिळनाडूची राजधानी असलेल्या चेन्नईत राज्यपालपदी विराजमान झाले आहेत. त्यांनी डीएमकेच्या एम. के. स्टॅलिन यांच्यासारख्या विचारसरणीशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढण्यास भाग पाडले आहे. आम्हालाही भाजपची सत्ता असलेल्या हिंदी भाषक राज्यांप्रमाणेच राज्य करण्याचा अधिकार मिळावा, अशी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
राज्यपालांनी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत सत्ताधाऱ्यांशी असहकार पुकारणे ही २०१४ पूर्वीपर्यंत आजच्याएवढी सर्रास घडणारी बाब नव्हती, मात्र आता पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणामध्ये राज्यपालांनी अशा प्रकारचा असहकार पुकारल्याचे दिसते. शाळेच्या वर्गात शिस्त राखण्यासाठी, नियमपालनास भाग पाडण्यासाठी वर्ग प्रतिनिधी असतो. डबल इंजिन सरकारे असलेल्या राज्यांत मात्र अशा वर्ग प्रतिनिधीची गरज नसावी. काय करणे आवश्यक आहे, हे त्यांना मुळातच माहीत असल्यासारखी वागणूक दिली जाते.
हेही वाचा >>>भंगु दे काठिन्य त्यांचे..
विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतून सर्वोच्च न्यायालयाकडे अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी दाखल होत आहेत. तमिळनाडूसंदर्भातील हा गुंता सोडविताना सरन्यायाधीशांच्या ताशेऱ्यांत या एकसारख्याच अनेक खटल्यांचा शीण जाणवला. ‘तुम्ही तुमच्यातील वाद संविधानाला प्रमाण मानून सोडविण्याचा प्रयत्न का करत नाही,’ असा सवाल त्यांनी केला. मात्र खटल्यातील दोन्ही पक्षांना संविधानाशी काही देणेघेणे नाही. एक पक्ष डबल इंजिनच उत्तम सेवा देऊ शकते, हा आपला दावा सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर दुसऱ्याच्या मते त्याच्या राज्यासाठी सिंगल इंजिनच उत्तम आहे. परिणामी या दोन बाजू एकत्र येणे शक्य नाही. सिंगल इंजिन सरकारला संविधानाने हरकत घेतलेली नाही, मात्र मोदींना ते पसंत नाही.
केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीत मोठय़ा इंजिनाने अशी शासनव्यवस्था निर्माण केली आहे, जिथे सरकारी बाबूच धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सक्षम असतील. मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकरला काही खास भूमिकाच राहिलेली नाही. अन्य एक केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पाँडिचेरीमध्ये माझ्या जुन्या सहकारी असलेल्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक नायब राज्यपाल म्हणून करण्यात आली. त्यांनी तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना बराच काळ अगदी ते पायउतार होईपर्यंत अडचणीत आणले होते.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा आणि राज्यपालांचा वापर करून विरोधकांमध्ये लढण्याची इच्छाच राहू नये अशी स्थिती निर्माण करणे ही याआधी वापरली न गेलेली विशेष पद्धत आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या मन आणि मेंदूला लक्ष्य करून त्यांना डबल इंजिन सरकारसाठी तयार करणे, हीदेखील एक नावीन्यपूर्ण पद्धतच म्हणावी लागेल. या साऱ्यातून प्रशासनात सुधारणा झाली असती, तर हे सारे माफ ठरले असते, मात्र तसे झाले नाही. उलट भ्रष्टाचारालाच पुन्हा एकदा आमंत्रण देण्यात आले. सत्तेकडे जाणारा रस्ता आधीच आखून ठेवला जात आहे, हे स्पष्टच आहे. आधी ईडी, सीबीआय, एनआयएसारख्या तपासयंत्रणांचा ससेमिरा लावून विरोधकांचे खच्चीकरण करायचे. ते करूनही विरोधी पक्षाचे सरकार स्थापन झालेच, तर त्यातून बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींना डबल इंजिनचे आमिष दाखवून स्वत:कडे वळवून घेत स्वत:चे सरकार स्थापन करायचे. अशा स्वत:कडे वळविलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या सत्ता उलथवण्यास पुरेशी नसेल, तर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांशी एकनिष्ठ असलेले राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल नियुक्त करून सरकारच्या सक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे, असा सारा खेळ आहे.
मात्र मतदारांना या खेळाची जाणीव होईल, तेव्हा तो उलटल्याशिवाय राहणार नाही. जे अशा स्वरूपाचे राजकारण करत आहेत, त्यांना आता याची चिंता करावी लागेल, अशी वेळ आली आहे. अगदी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ वर्गालाही आता या खेळाचे आकलन होऊ लागले आहे. या राजकारणातून नोकरीच्या संधी निर्माण होणार नाहीत, हे त्यांनी ओळखले आहे. उजव्या विचारसरणीतून ज्यांना प्रचंड लाभ झाला आहे, अशांनी पैसा गुंतवला तरच नोकरीच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, मात्र तसे काही होताना दिसत नाही.
दरम्यानच्या काळात आयआयएमसारख्या उच्च शिक्षण केंद्रांतील नियुक्त्यांचा अंतिम अधिकारही आपल्या हाती राहील, अशा प्रकारे कायदा बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. या शैक्षणिक संस्थांना सध्या प्रचंड स्वायत्तता आहे. ती त्यांनी गमावली, तर त्यांना त्यांचे नोकरीच्या बाजारातील उच्च स्थानही गमावावे लागेल. साहजिकच हुशार विद्यार्थी परदेशांतील विद्यापीठांकडे वळतील. मात्र त्यासाठी विद्यार्थ्यांना हुशार असण्याबरोबरच श्रीमंत असणेही अनिवार्य ठरेल. साहजिकच गरीब विद्यार्थ्यांना विकासाच्या संधीपासून वंचित राहावे लागेल.
(लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत. )
