‘नीट’ परीक्षा घोटाळा हा मोठाच विश्वासघात आहे यात शंका नाही; पण अशा प्रकारच्या अतिमागणी असलेल्या परीक्षांमध्ये विहीत शिस्तीला फाटा देण्याचा प्रयत्न नेहमीच होत असतो काय, अशी शंका येते! चीनसारख्या तथाकथित ‘कडक शिस्तीच्या’ देशातील विद्यापीठ- प्रवेश परीक्षा ‘गाओकाओ’ म्हणून ओळखली जाते, तिथेसुद्धा गैरप्रकारांच्या कुरबुरी आहेतच. आपल्या परीक्षा व्यवस्थेबद्दलच विश्वास वाटेनासा होण्याचे कारण म्हणजे या घोटाळ्याची गुजरातपासून बिहारपर्यंत पसरलेली व्याप्ती. अन्य परीक्षादेखील ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ने घोटाळ्याच्या शक्यतेमुळे रद्द केल्या, ही तर आपल्याकडे एखाददुसरा गैरप्रकार झालेला नसून व्यवस्थाच कुजकी आहे, याची कबुली ठरते. या अनेक परीक्षांना मिळून एकंदर ३० लाख विद्यार्थी बसतात, त्यांपैकी कित्येक लाखांवर मानसिक ताण, आर्थिक ओढाताण आणि शैक्षणिक नुकसान असे तिहेरी संकट यातून कोसळले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या नशिबाने, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर हा घोटाळा उघडकीला येण्याचा प्रसंग ओढवला. नाहीतर सरकारची फारच बदनामी झाली असती. आतादेखील, नव्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच विश्वासार्हतेवर हा कलंक लागला आहे. झाल्या प्रकारानंतर काही प्रश्न तातडीचे आहेत : फेरपरीक्षा घ्यावी का? परीक्षेसाठी रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या आणि परीक्षा देण्यासाठी दूरच्या केंद्रावरही जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान नजरेआडच करायचे का? परीक्षा पद्धती सुधारण्यासाठी तात्काळ उपाय कोणते योजणार? फेरपरीक्षांमुळे प्रवेशप्रक्रियाही लांबणार आणि संस्थांचे शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडणार का? - यासारखे प्रश्न. पण या प्रश्नांच्या पलीकडे, आणखी मोठे प्रश्नही आहेत. हे प्रश्न भारतातील संस्था-यंत्रणांच्या संदर्भातले आणि त्यामुळे भारतीय लोकशाहीपुढले प्रश्न आहेत. हेही वाचा - विद्यापीठे बनत आहेत अविवेकाची कोठारे! होय लोकशाहीचाही प्रश्न. भारतीय प्रजासत्ताकाला प्रत्यक्ष व्यवहारात जी अधिमान्यता (लेजिटिमसी) मिळत असते तिचे दोन मुख्य आधार म्हणजे निवडणुका आणि परीक्षा. दोन्हींमध्ये पैशाचा आणि शक्तीचाही खेळ होऊ शकतो, हे खरे. पण समाजातल्या अन्य संस्थांपेक्षा एकंदर व्यवस्थेला दैनंदिन स्वरूपाची अधिमान्यता मिळण्यासाठी या दोहोंचा उपयोग अधिक होतो एवढे निश्चित. ‘खुल्या आणि निष्पक्षपाती वातावरणा’ची अपेक्षा निवडणुकीप्रमाणेच परीक्षांबाबतही असते. निवडणुकीतून अथवा परीक्षेतून जी नवी फळी संबंधित संस्थांमध्ये (मग त्या स्थानिक स्वराज्यसंस्था असोत किंवा उच्च शिक्षणाच्या संस्था) येते, तिलाही आपसूक मान्य केले जाते. पण आपल्या परीक्षा पद्धतीमध्ये जे खुले आणि निष्पक्षपाती वातावरण आपल्याला हवे आहे, त्याचा भार अक्षरश: एकट्या परीक्षा यंत्रणेवरच पडतो. याचे कारण मुळात आपल्याकडे शालेय शिक्षणापासून विषमताच सुरू होते, शिक्षणाच्या दर्जात एकवाक्यता नाहीच आणि परीक्षेनंतर नोकरीची खात्री नाही. अशा प्रकारच्या अभावग्रस्त समाजात फक्त परीक्षा आहेत म्हणून समन्यायितेचा भास आपण निर्माण करतो आणि तो भास टिकतो तोवर परीक्षांमुळे अधिमान्यता मिळत राहाते. अशा स्थितीत, परीक्षा पद्धतीवरचाच विश्वास उडाला तर व्यवस्थेवर उडेल की नाही? कल्पना करा. समजा जर ‘संघ लोकसेवा आयोगा’च्या परीक्षेवर अशा शंका घेतल्या जाण्याचाही दिवस उजाडला तर केवळ स्वप्नांचे चक्काचूर होण्यापाशी गाडे थांबणार नाही. आपल्या भारतीय राज्यव्यवस्थेलाच आतून कोलमडवणारा तो धक्का एखाद्या रक्तरंजित क्रांतीपेक्षा अधिक नुकसान करणारा असेल. तरीही आपला परीक्षांवर विश्वास आहे, हे एकप्रकारे आपल्या न्यायप्रियतेचेही लक्षण आहे. आपण असे मानतो की, झटून अभ्यास करणाऱ्या किंवा हुषार ठरणाऱ्यांनाच परीक्षेतून तावून-सुलाखून निघता येते. आपण हेही मान्य करतो की, कोणी कुठल्याही सामाजिक/आर्थिक थरातून येवो- परीक्षा हे सर्वांना समान संधी देणारे साधन आहे आणि म्हणून तो सामाजिक अभिसरणाचा, समाजाच्या चलतेच (सोशल मोबिलिटी) राजमार्ग आहे. ‘रिक्षावाल्याचा मुलगा ठरला अमुक परीक्षेत अव्वल’ या प्रकारच्या बातम्यांतून या मान्यतांभोवतीची भावनिक वलये अधिकच वाढत असतात. त्यातून ‘परीक्षा योग्यरीत्या होतात’ हा समज विनाकारण दृढ होत असतो. पण ठोस कारणांविना दृढ झालेला समज म्हणजे मिथकच, हे आपल्या लक्षात असायला हवे. आयआयटी- जेईई किंवा ‘यूपीएससी’ची परीक्षा पैशाच्याच नव्हे पण वेळ देण्याच्या दृष्टीनेही ‘परवडणार नाही’ म्हणून अनेकजण त्या वाटेने जात नाहीत, हेही लक्षात ठेवायला हवे. तसे होत नाही, कारण ‘गुणवत्ताधारित व्यवस्थे’च्या महामिथकाला आपण भोळेपणाने शरण जात असतो. हे महामिथक टिकवण्यासाठी मग ‘सर्वांना एकाच तागडीत तोलणाऱ्या’ अशा महापरीक्षांचीही आपल्याला गरज भासते. दुसरीकडे, शिक्षणतज्ज्ञ वगैरे मंडळी ‘परीक्षा हेच गुणवत्तेचे मापक नव्हे’ असा कंठशोष करत असतात, त्यांचे न ऐकण्याची संस्कृतीच आपण विकसित केलेली आहे! या आपल्या संस्कृतीत आज्ञाधारकपणाला आणि कर्तव्यपालनाला केवढे बरे महत्त्व. पालकांची इच्छा म्हणून मुलाने डॉक्टर/ आयआयटीयन व्हायचे, त्यासाठी परीक्षा तरी द्यायचीच- म्हणून कोट्याला किंवा लातूरला जायचे, भरपूर तयारी करायची. हे सगळे आताशा इतके ‘इंटिग्रेटेड’ झाले आहे की, दहावीनंतरच्या दोन वर्षांत मुले ‘शिकत’ असण्यापेक्षाही ‘परीक्षांची तयारी करत’ असतात! परीक्षा गुणवत्तेपेक्षा कौशल्याची असते. परीक्षेत बाजी मारायची तर आकांक्षा हवी, एकाग्रता हवी, शारीरिक-मानसिक सहनशक्ती हवी, कृतनिश्चयी बाणा हवा. आपण कोचिंग क्लासेसच्या धंद्याला कितीही बोल लावले तरी, ‘नेहमीच्या’ शिक्षणसंस्था जे देत नाहीत ते कोचिंग क्लासांमधून मिळते आहे. यातून शिक्षणसंस्थांचे अपयश अधोरेखित होते आहे. कोचिंगसाठी आईवडिलांपासून लांब राहून एककल्ली ‘तयारी’ करणारे उमेदवार दोन प्रकारचे दिसतात- काही चटकन उमेद हरतात आणि आत्मघातही करून घेतात, पण काहीजण पूर्ण शक्तीनिशी केलेल्या प्रयत्नांनंतर यश आले नसले तरी, पुढल्या जीवनसंघर्षाला सामोरे जातात. पण मुळात, इतकी तयारी करून, इतके प्रयत्न करूनही कुणाला ‘अपयशी’ कसे काय ठरवले जाऊ शकते? हा प्रश्न आपल्याला ‘भलताच’ वाटतो. कारण परीक्षा हाच समन्यायी संधीचा राजमार्ग, असे आपण समजतो. ‘भलत्याच’ प्रश्नासाठी मनाचे दार जरा उघडले तर भलतेच वास्तव दिसू लागते. भारतातल्या उच्चशिक्षणाचे खासगीकरण होण्याचा वाढता वेग, राजकीय नेतेच शिक्षणसम्राट किंवा नेत्यांचे शिक्षणधंदावाल्यांशी गूळपीठ, कोचिंगधंद्याची सर्वत्र वाढ आणि ‘एक देश एक परीक्षा’ यांच्यातला थेट संबंध. त्यात गेल्या दशकभरात, सगळ्यावर ‘आपल्या विचारांचे’ नियंत्रण तर हवे पण त्यासाठीची प्रशासकीय कार्यक्षमता नसली तरी चालेल, अशा कार्यशैलीची भर पडल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची लक्षणे दिसू लागली. वास्तविक अनेक क्षेत्रांमध्ये देशभरासाठी एकाच परीक्षेची गरज नाही. पण केंद्रीकरणाची हौस इतकी की ती रोखणार कोण? ‘नीट’ परीक्षा केंद्रीभूत पद्धतीने होणार असे ठरले तेव्हापासून तमिळनाडूने कसून विरोध केला. संघराज्य पद्धतीशी संबंधित मुद्देही या विरोधासाठी तमिळनाडूने मांडले. ते मुद्दे काय अन्य राज्यांना सुचलेच नसते? किंवा जाणवतच नव्हते? बरे , ‘नीट’बाबत हा असला निमूटपणा दाखवणाऱ्या सर्वच राज्यांत ‘डबल इंजिन’ होते असेही नाही. आजघडीला तरी, सर्वच परीक्षा खरोखरच ‘राष्ट्रीय पातळीवर’ हव्यात का, याचा फेरविचार करण्याची गरज दिसू लागलेली आहे. या अशा केंद्रीभूत परीक्षांचा फेरविचार झाल्यास ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’वरचा भार तरी कमी होईल. ‘सीयूईटी’ ही अशीच एक विनाकारण केंद्रीभूत झालेली परीक्षा. ४५ केंद्रीय विद्यापीठांच्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठीही राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षा- म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर ताणतणावाचा आणखी एक थर. परीक्षांचे हे केंद्रीकरण आपल्या देशात ज्या सहजपणे, बिन-बोभाटपणे मान्य झाले, त्यातून एक निश्चितपणे दिसते की आपल्या राज्य परीक्षा मंडळांवर आपलाच विश्वास नाही. त्या मंडळांच्या परीक्षांचे निकाल आपल्या धोरणकर्त्यांनाही पुरेसे विश्वासार्ह वाटेनासे झाले आहेत. म्हणून मग आणखी एक ‘चाळणी’ लावली जाते आहे. हेही वाचा - ऑडिटर आणि रिझर्व्ह बँक : कोण बरोबर कोण चूक? केंद्रीय विद्यापीठांपुढला आजचा खरा प्रश्न गुणवान विद्यार्थी मिळत नाहीत हा नव्हे. सार्वजनिक पैशांवर चालणाऱ्या या शिक्षणसंस्थांमधल्या गुणवान अध्यापकांचे खच्चीकरण वेळोवेळी, विविध पक्षांच्या सरकारांनी सुरू केले आणि आज ती प्रक्रिया पार पूर्णत्वाला गेलेली आहे, हे खरे दुखणे. त्यामुळे उच्चशिक्षणाच्या प्रत्येक पैलूवर केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण येते आहे. केंद्रीभूत परीक्षांचा जो बडिवार आजतागायत माजवला गेला, त्यातून अविश्वासाचे राजकारणच दिसते- राज्य सरकारांवर अविश्वास, शिक्षण संस्थांवर अविश्वास, राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा मंडळांच्या निकालांवर अविश्वास, केंद्र सरकारच्याच विद्यापीठांवरही अविश्वास. हा अविश्वास जितका जास्त, तितके केंद्रीकरण अधिक. आणि मग त्यासाठी विश्वास कुणावर, तर विश्वासू नोकरशहांवर.तो विश्वास आता गडगडतो आहे. कोणताही विश्वास ढासळणे हे व्यवस्थेसाठी वाईटच. लेखक ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
