पद्माकर कांबळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेला लेख गेला आठवडाभर या ना त्या प्रकारे चर्चेत आहे. ‘नव्या राज्यघटनेचा विचार आपण आता करायला हवा’ अशा आशयाचा हा लेख आहे! विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आर्थिक विषयांवर सल्ला देणाऱ्या परिषदेच्या प्रमुखांनी भारतीय राज्यघटनेविषयी त्या लेखात व्यक्त केलेल्या ‘विचारां’ची गांभीर्याने दखल घेणे भाग आहे.
देबरॉय यांच्या त्या लेखातील तीन विधाने महत्त्वाची आहेत : (१) लिखित राज्यघटनेचे आयुष्य १७ वर्षांचेच असते. (२) ब्रिटनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ब्रिटिश हिंदूस्थानविषयीच्या १९३५ च्या कायद्यावर सध्याची बहुतांश भारतीय राज्यघटना आधारलेली आहे. एका अर्थाने सध्याची भारताची राज्यघटना ही ‘वसाहतवादाचा वारसा’ (कलोनिअल लीगसी) आहे. (३) २०४७ साली (भारताच्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा होत असताना) ‘नव्या राज्यघटने’ची गरज आहे.
१९४९, १९९७ आणि आता..
ही गोष्ट नाकारण्यात अर्थ नाही की, सध्या सत्तास्थानी असलेल्या भाजप या पक्षाच्या ‘मातृसंस्थे’ला भारतीय राज्यघटनेचे पहिल्यापासूनच वावडे आहे. वेळोवेळी उघडपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाईकांनी भारतीय राज्यघटनेवर टीका-टिप्पणी केली आहे. फक्त जसा जसा काळ बदलत गेला, तशी टीका करण्याची पद्धत बदलत गेली.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारताच्या लोकांनी भारतीय राज्यघटनेचा प्रकाशित मसुदा स्वत:प्रत अर्पण केला. त्यानंतरच्या चौथ्या दिवशी- ३० नोव्हेंबर १९४९ रोजी, रा. स्व. संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ या मुखपत्राच्या संपादकीयात स्पष्ट म्हटले आहे – ‘‘आपल्या संविधानात प्राचीन घटनात्मक कायद्यांचे, संस्थांचे, संकल्पनांचे, व्याख्यांचे नामोल्लेखही नाहीत. मनुस्मृतीचे लेखन लायकर्गस ऑफ स्पार्टा किंवा सोलोन यांच्याही आधी झाले होते. आजही मनुची कायदेसंहिता जागतिक कौतुकास पात्र आहे. हिंदू लोकांकडून त्या कायद्यांना उत्स्फूर्त असे अनुयायित्व लाभते. पण आपल्या संविधानकर्त्यां पंडितांच्या लेखी याची किंमत शून्य आहे.’’
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ (विचारधन) या पुस्तकात स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘‘पाश्चात्त्य देशांच्या संविधानांमधून उचलाउचल करून, क्लिष्ट आणि विसंगत असे तुकडे जोडून तयार केलेले आपले संविधान आहे. कसल्याशा लुळय़ापांगळय़ा तत्त्वांच्या आधारे शिवलेली गोधडीच आहे ती जणू.’’
याचाच ‘प्रतिध्वनी’ स्वतंत्र भारतात अनेकदा उजव्या विचारसरणीकडून उमटत राहिला. भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना, १९९७ सालच्या उत्तरार्धात अरुण शौरी यांनी ‘वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महिमाखंडन(!) करू पाहाणारे एक जाडजूड पुस्तक लिहिले होते. त्यात शौरी हे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ‘वाजवी श्रेय’देखील डॉ. आंबेडकर यांना देण्यास तयार नव्हते! या पुस्तकातील एका प्रकरणात, ‘‘डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील घटनेच्या ‘मसुदा समिती’स, ‘१९३५ च्या कायद्या’तील तरतुदी स्वतंत्र भारताच्या नव्या घटनेत समाविष्ट करणे हेच कसे ‘बंधनकारक’ होते, याचा ऊहापोह’’ करण्यात आला होता! पुढील वर्षी अरुण शौरी यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली आणि ते अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा झाले.
योगायोग असा की, अरुण शौरी हे व्यवसायाने पत्रकार असले तरी त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासावर अमेरिकेतील सिरॅक्यूज विद्यापीठाची डॉक्टरेट मिळवलेली होती.. तर आता स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा होत असताना, नव्याने संविधानाची मागणी करणारे विवेक देबरॉय हेसुद्धा अर्थतज्ज्ञ आहेत! इतकेच नाही, तर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेत जबाबदार पदावर आहेत. यामागील ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घ्या : प्रथम स्वतंत्र भारताचे संविधान अस्तित्वात येताना; नंतर स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना; तर आता ‘अमृतकाला’त- सातत्याने, काही काळानंतर ‘राज्यघटना’ हा मुद्दा चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत यावा, याचा आटापिटा!
तिन्ही मुद्दे गैरलागू
दरम्यान, २३ वर्षांपूर्वी – फेब्रुवारी २००० मध्ये – तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, ‘राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोग’ (नॅशनल कमिशन टु रिव्ह्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिटय़ूशन) स्थापन करून एक चुणूक दाखवली होतीच! पण आता विवेक देबरॉय हे लिखित राज्यघटनेला अवघ्या १७ वर्षांची ‘आयुर्मर्यादा’ घालावयास निघाले आहेत. मग सव्वादोनशे वर्षांपूर्वी, १७८९ साली लागू झालेल्या अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे काय?
देबरॉय यांचा मुद्दा क्र. (२) हा ब्रिटनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ‘ब्रिटिश हिंदूस्थानविषयीच्या १९३५ च्या कायद्या’वर सध्याची बहुतांश राज्यघटना आधारलेली असल्याचा आहे. हा मोठाच आरोप आहे आणि तो साधार- सविस्तर खोडून काढण्याचे काम प्रस्तुत लेखाच्या उत्तरार्धात होणार आहे. तूर्तास भारतीय राज्यघटनेतील ‘नागरिकत्व’, ‘मूलभूत अधिकार’ आणि ‘राज्य धोरणासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे’ (अनुक्रमे भाग २, ३ व ४) यांचा समावेश १९३५ च्या कायद्यात आढळणार नाही, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. कारण राज्यघटनेतील या भागांचा- विशेषत: ‘मूलभूत हक्कां’चा विचार केल्यास, ‘२०४७ साली (भारताच्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा होत असताना) ‘नव्या राज्यघटने’ची गरज आहे’- हा देबरॉय यांचा मुद्दा क्र. (३) म्हणजे निव्वळ हट्ट ठरेल! अर्थात, आज २०४७ साली नवीन घटनेची गरज बोलून दाखवली जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या भाजप या राजकीय पक्षासहित इतर संघटना वारंवार २०४७ सालचा उल्लेख करतात. यातून त्यांचे छुपे मनसुबे स्पष्ट होतात. त्यानुसार समजा २०४७ सालासाठी खरोखरच नवीन राज्यघटना आणण्याचा घाट घातला गेला, तर मूलभूत हक्क नाकारणार का?
संकल्पना सोडून देणार?
लक्षात घ्या, घटना परिषदेत सहभागी असलेल्या सर्वानी केवळ शब्दच्छल करण्यात आपली शक्ती आणि वेळ खर्ची घातलेला नाही. त्यांच्या दृष्टीने ‘न्याय’, ‘स्वातंत्र्य’, ‘समता’, ‘बंधुता’, ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ वगैरे नुसते शब्द नव्हते तर त्या कळीच्या संज्ञा होत्या. म्हणूनच त्यांचा वापर करण्यापूर्वी बरेच विचारमंथन घटना परिषदेत झालेले दिसते. याउलट, ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा- २०१९’ संसदेत मंजूर करवून घेणाऱ्यांनी इतका साकल्याने विचार केला नव्हता, हेच या कायद्याचे नियम तयार करण्यासाठी अलीकडेच (८ ऑगस्ट) आठव्यांदा आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेण्याच्या कृतीतून दिसते. असो. भारताच्या राज्यघटनेत, नागरिकत्वासंबंधीच्या कलम ५ ते ११ मध्ये फक्त दोन ठिकाणी १९३५ च्या कायद्याचा उल्लेख आढळतो हे इथेच नमूद करणे आवश्यक आहे.
‘मूलभूत हक्क’ आणि ‘राज्य धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे’ हे भाग कोणत्याही वयाच्या नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेची ओळख करून देताना आवर्जून सांगितले-शिकवले जाणारे भाग. ब्रिटिशांनी १९३५ साली आणलेल्या कायद्यात नागरिकांसाठी कोणताही हक्क मूलभूत मानून त्याची हमी दिलेली नाही. राज्य धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे त्या ब्रिटिश कायद्यात असण्याचा प्रश्नच नव्हता. या दोहोंखेरीज स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अत्यंत महत्त्वाची उद्देशिका (प्रिअ‍ॅम्बल) आहे. तिचा मागमूसही १९३५ च्या कायद्यात आढळणार नाही (आकाशसिंह राठोड यांनी, या उद्देशिकेतील प्रत्येक संकल्पनेसंदर्भात डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा वेध घेणारे ‘आंबेडकर्स प्रिअ‍ॅम्बल’ हे पुस्तक (पेन्ग्विन- २०२०) लिहिले आहे).
वास्तविक सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना ‘नेहरूं’ची अ‍ॅलर्जी आहे. पण २१ नोव्हेंबर १९४६ रोजी म्हणजे घटना परिषदेची पहिली सभा होण्याच्या १८ दिवस आधी मेरठ येथील काँग्रेस अधिवेशनात बोलताना जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, ‘मला घटना परिषदेचे बिलकूल आकर्षण वाटत नाही. आपण ती स्वीकारली आहे म्हणून आपण तिचा शक्य तितका फायदा करून घेतला पाहिजे.. ही घटना परिषद पहिली व अखेरची ठरेल असे मला वाटत नाही.. जेव्हा आपण स्वातंत्र्य मिळवू तेव्हा आपण आणखी एक घटना परिषद स्थापन करू!’ – हे पं. नेहरूंनी त्या वेळच्या विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत केलेले विधान जर विवेक देबरॉय यांच्या वाचनात आले असते तर आनंदाने त्यांनी ते लेखात उद्धृत केले असते. आणि नेहरूंच्या या विधानाचा आधार घेत, समाजमाध्यमातील नव-हिंदूत्ववादी ‘जल्पकां’ना आनंदाचे भरते आले असते!
पण ऐतिहासिक ‘केशवानंद भारती’ खटल्यात, ‘राज्यघटनेच्या मूळ गाभा-चौकटीला धक्का लावता कामा नये’ ही घालून दिलेली मर्यादा नेहरूंच्या वेळी नव्हती! अर्थात, सुरुवातीपासून राज्यघटनेला नाके मुरडणाऱ्या मंडळींनी कितीही पाशवी बहुमत मिळवले तरी त्यांना हा ‘गाभा-चौकट’ निकाल त्रासदायकच ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेला लेख गेला आठवडाभर या ना त्या प्रकारे चर्चेत आहे. ‘नव्या राज्यघटनेचा विचार आपण आता करायला हवा’ अशा आशयाचा हा लेख आहे! विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आर्थिक विषयांवर सल्ला देणाऱ्या परिषदेच्या प्रमुखांनी भारतीय राज्यघटनेविषयी त्या लेखात व्यक्त केलेल्या ‘विचारां’ची गांभीर्याने दखल घेणे भाग आहे.
देबरॉय यांच्या त्या लेखातील तीन विधाने महत्त्वाची आहेत : (१) लिखित राज्यघटनेचे आयुष्य १७ वर्षांचेच असते. (२) ब्रिटनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ब्रिटिश हिंदूस्थानविषयीच्या १९३५ च्या कायद्यावर सध्याची बहुतांश भारतीय राज्यघटना आधारलेली आहे. एका अर्थाने सध्याची भारताची राज्यघटना ही ‘वसाहतवादाचा वारसा’ (कलोनिअल लीगसी) आहे. (३) २०४७ साली (भारताच्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा होत असताना) ‘नव्या राज्यघटने’ची गरज आहे.
१९४९, १९९७ आणि आता..
ही गोष्ट नाकारण्यात अर्थ नाही की, सध्या सत्तास्थानी असलेल्या भाजप या पक्षाच्या ‘मातृसंस्थे’ला भारतीय राज्यघटनेचे पहिल्यापासूनच वावडे आहे. वेळोवेळी उघडपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाईकांनी भारतीय राज्यघटनेवर टीका-टिप्पणी केली आहे. फक्त जसा जसा काळ बदलत गेला, तशी टीका करण्याची पद्धत बदलत गेली.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारताच्या लोकांनी भारतीय राज्यघटनेचा प्रकाशित मसुदा स्वत:प्रत अर्पण केला. त्यानंतरच्या चौथ्या दिवशी- ३० नोव्हेंबर १९४९ रोजी, रा. स्व. संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ या मुखपत्राच्या संपादकीयात स्पष्ट म्हटले आहे – ‘‘आपल्या संविधानात प्राचीन घटनात्मक कायद्यांचे, संस्थांचे, संकल्पनांचे, व्याख्यांचे नामोल्लेखही नाहीत. मनुस्मृतीचे लेखन लायकर्गस ऑफ स्पार्टा किंवा सोलोन यांच्याही आधी झाले होते. आजही मनुची कायदेसंहिता जागतिक कौतुकास पात्र आहे. हिंदू लोकांकडून त्या कायद्यांना उत्स्फूर्त असे अनुयायित्व लाभते. पण आपल्या संविधानकर्त्यां पंडितांच्या लेखी याची किंमत शून्य आहे.’’
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ (विचारधन) या पुस्तकात स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘‘पाश्चात्त्य देशांच्या संविधानांमधून उचलाउचल करून, क्लिष्ट आणि विसंगत असे तुकडे जोडून तयार केलेले आपले संविधान आहे. कसल्याशा लुळय़ापांगळय़ा तत्त्वांच्या आधारे शिवलेली गोधडीच आहे ती जणू.’’
याचाच ‘प्रतिध्वनी’ स्वतंत्र भारतात अनेकदा उजव्या विचारसरणीकडून उमटत राहिला. भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना, १९९७ सालच्या उत्तरार्धात अरुण शौरी यांनी ‘वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महिमाखंडन(!) करू पाहाणारे एक जाडजूड पुस्तक लिहिले होते. त्यात शौरी हे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ‘वाजवी श्रेय’देखील डॉ. आंबेडकर यांना देण्यास तयार नव्हते! या पुस्तकातील एका प्रकरणात, ‘‘डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील घटनेच्या ‘मसुदा समिती’स, ‘१९३५ च्या कायद्या’तील तरतुदी स्वतंत्र भारताच्या नव्या घटनेत समाविष्ट करणे हेच कसे ‘बंधनकारक’ होते, याचा ऊहापोह’’ करण्यात आला होता! पुढील वर्षी अरुण शौरी यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली आणि ते अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा झाले.
योगायोग असा की, अरुण शौरी हे व्यवसायाने पत्रकार असले तरी त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासावर अमेरिकेतील सिरॅक्यूज विद्यापीठाची डॉक्टरेट मिळवलेली होती.. तर आता स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा होत असताना, नव्याने संविधानाची मागणी करणारे विवेक देबरॉय हेसुद्धा अर्थतज्ज्ञ आहेत! इतकेच नाही, तर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेत जबाबदार पदावर आहेत. यामागील ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घ्या : प्रथम स्वतंत्र भारताचे संविधान अस्तित्वात येताना; नंतर स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना; तर आता ‘अमृतकाला’त- सातत्याने, काही काळानंतर ‘राज्यघटना’ हा मुद्दा चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत यावा, याचा आटापिटा!
तिन्ही मुद्दे गैरलागू
दरम्यान, २३ वर्षांपूर्वी – फेब्रुवारी २००० मध्ये – तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, ‘राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोग’ (नॅशनल कमिशन टु रिव्ह्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिटय़ूशन) स्थापन करून एक चुणूक दाखवली होतीच! पण आता विवेक देबरॉय हे लिखित राज्यघटनेला अवघ्या १७ वर्षांची ‘आयुर्मर्यादा’ घालावयास निघाले आहेत. मग सव्वादोनशे वर्षांपूर्वी, १७८९ साली लागू झालेल्या अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे काय?
देबरॉय यांचा मुद्दा क्र. (२) हा ब्रिटनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ‘ब्रिटिश हिंदूस्थानविषयीच्या १९३५ च्या कायद्या’वर सध्याची बहुतांश राज्यघटना आधारलेली असल्याचा आहे. हा मोठाच आरोप आहे आणि तो साधार- सविस्तर खोडून काढण्याचे काम प्रस्तुत लेखाच्या उत्तरार्धात होणार आहे. तूर्तास भारतीय राज्यघटनेतील ‘नागरिकत्व’, ‘मूलभूत अधिकार’ आणि ‘राज्य धोरणासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे’ (अनुक्रमे भाग २, ३ व ४) यांचा समावेश १९३५ च्या कायद्यात आढळणार नाही, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. कारण राज्यघटनेतील या भागांचा- विशेषत: ‘मूलभूत हक्कां’चा विचार केल्यास, ‘२०४७ साली (भारताच्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा होत असताना) ‘नव्या राज्यघटने’ची गरज आहे’- हा देबरॉय यांचा मुद्दा क्र. (३) म्हणजे निव्वळ हट्ट ठरेल! अर्थात, आज २०४७ साली नवीन घटनेची गरज बोलून दाखवली जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या भाजप या राजकीय पक्षासहित इतर संघटना वारंवार २०४७ सालचा उल्लेख करतात. यातून त्यांचे छुपे मनसुबे स्पष्ट होतात. त्यानुसार समजा २०४७ सालासाठी खरोखरच नवीन राज्यघटना आणण्याचा घाट घातला गेला, तर मूलभूत हक्क नाकारणार का?
संकल्पना सोडून देणार?
लक्षात घ्या, घटना परिषदेत सहभागी असलेल्या सर्वानी केवळ शब्दच्छल करण्यात आपली शक्ती आणि वेळ खर्ची घातलेला नाही. त्यांच्या दृष्टीने ‘न्याय’, ‘स्वातंत्र्य’, ‘समता’, ‘बंधुता’, ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ वगैरे नुसते शब्द नव्हते तर त्या कळीच्या संज्ञा होत्या. म्हणूनच त्यांचा वापर करण्यापूर्वी बरेच विचारमंथन घटना परिषदेत झालेले दिसते. याउलट, ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा- २०१९’ संसदेत मंजूर करवून घेणाऱ्यांनी इतका साकल्याने विचार केला नव्हता, हेच या कायद्याचे नियम तयार करण्यासाठी अलीकडेच (८ ऑगस्ट) आठव्यांदा आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेण्याच्या कृतीतून दिसते. असो. भारताच्या राज्यघटनेत, नागरिकत्वासंबंधीच्या कलम ५ ते ११ मध्ये फक्त दोन ठिकाणी १९३५ च्या कायद्याचा उल्लेख आढळतो हे इथेच नमूद करणे आवश्यक आहे.
‘मूलभूत हक्क’ आणि ‘राज्य धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे’ हे भाग कोणत्याही वयाच्या नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेची ओळख करून देताना आवर्जून सांगितले-शिकवले जाणारे भाग. ब्रिटिशांनी १९३५ साली आणलेल्या कायद्यात नागरिकांसाठी कोणताही हक्क मूलभूत मानून त्याची हमी दिलेली नाही. राज्य धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे त्या ब्रिटिश कायद्यात असण्याचा प्रश्नच नव्हता. या दोहोंखेरीज स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अत्यंत महत्त्वाची उद्देशिका (प्रिअ‍ॅम्बल) आहे. तिचा मागमूसही १९३५ च्या कायद्यात आढळणार नाही (आकाशसिंह राठोड यांनी, या उद्देशिकेतील प्रत्येक संकल्पनेसंदर्भात डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा वेध घेणारे ‘आंबेडकर्स प्रिअ‍ॅम्बल’ हे पुस्तक (पेन्ग्विन- २०२०) लिहिले आहे).
वास्तविक सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना ‘नेहरूं’ची अ‍ॅलर्जी आहे. पण २१ नोव्हेंबर १९४६ रोजी म्हणजे घटना परिषदेची पहिली सभा होण्याच्या १८ दिवस आधी मेरठ येथील काँग्रेस अधिवेशनात बोलताना जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, ‘मला घटना परिषदेचे बिलकूल आकर्षण वाटत नाही. आपण ती स्वीकारली आहे म्हणून आपण तिचा शक्य तितका फायदा करून घेतला पाहिजे.. ही घटना परिषद पहिली व अखेरची ठरेल असे मला वाटत नाही.. जेव्हा आपण स्वातंत्र्य मिळवू तेव्हा आपण आणखी एक घटना परिषद स्थापन करू!’ – हे पं. नेहरूंनी त्या वेळच्या विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत केलेले विधान जर विवेक देबरॉय यांच्या वाचनात आले असते तर आनंदाने त्यांनी ते लेखात उद्धृत केले असते. आणि नेहरूंच्या या विधानाचा आधार घेत, समाजमाध्यमातील नव-हिंदूत्ववादी ‘जल्पकां’ना आनंदाचे भरते आले असते!
पण ऐतिहासिक ‘केशवानंद भारती’ खटल्यात, ‘राज्यघटनेच्या मूळ गाभा-चौकटीला धक्का लावता कामा नये’ ही घालून दिलेली मर्यादा नेहरूंच्या वेळी नव्हती! अर्थात, सुरुवातीपासून राज्यघटनेला नाके मुरडणाऱ्या मंडळींनी कितीही पाशवी बहुमत मिळवले तरी त्यांना हा ‘गाभा-चौकट’ निकाल त्रासदायकच ठरणार आहे.
