डॉ. गुंजन सिंह

चीनची घटती लोकसंख्या हे तिथल्या सत्ताधारी चिनी कम्युनिस्ट पक्षापुढील एक मोठे आव्हान आहे. चीनच्या मोठ्या आर्थिक विकासाची महत्त्वाकांक्षा गेल्या चार दशकांपासून या देशातील कार्यरत मनुष्यबळाच्या- लोकसंख्येच्या आधारे पूर्ण होत होती आणि आजही स्थिती फार निराळी नाही. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना किंवा यापुढे ‘सीपीसी’) आणि चिनी समाजाला या आर्थिक वाढीमुळे मिळालेले फायदे आज दिसत आहेत. चीन आज जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे .जागतिक स्तरावर चीनचे लष्करी स्थान देखील मजबूत झाले आहे. मात्र २०२२ च्या अखेरीस चिनी लोकसंख्येने घसरणीकडे वाटचाल केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. ही सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेचीच बाब, कारण जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, अजूनही स्वत:ला विकसनशील देश मानते. त्यामुळे लोकसंख्या घटत राहिल्यास चीन श्रीमंत होण्याआधीच वृद्ध होईल.

Kangana Ranaut criticism that Priyanka Gandhi has no respect for democracy
प्रियंका गांधीना लोकशाहीचा आदर नाही,कंगना रानौतची टीका..
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
jharkhand assembly election 2024 amit shah attack at rahul gandhi
झारखंडमध्ये ‘राहुल विमान’ कोसळणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची टीका
carbon border tax
‘कार्बन बॉर्डर’ टॅक्स काय आहे? भारतासह चीन याचा विरोध का करत आहे?
maharashtra assembly election 2024 srijaya chavan vs tirupati kadam kondhekar bhokar assembly constituency
लक्षवेधी लढत : मुलीसाठी अशोक चव्हाणांची प्रतिष्ठा पणाला!
semiconductor technology to china
चिप-चरित्र: चिनी धोरणसातत्याची फळे!
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
Loksatta chaturanga Parent Nature Confused Psychologist
सांधा बदलताना : संसार शांतीचा झरा…

लोकसंख्येच्या घसरणीचा थेट परिणाम तरुण कामगारांची उपलब्धता, एकंदर वस्तू-सेवांची मागणी आणि परिणामत: आर्थिक वाढीवर होणार, हे निश्चित. अर्थात, ही घट सीपीसीला फार अनपेक्षित नव्हती. ‘एक मूल धोरण’ सुरू झाल्यापासूनच बीजिंगला याची जाणीव होती की हा देश लवकरच लोकसंख्या-घटीच्या उंबरठ्यावर पोहोचेल. क्षी जिनपिंग यांनी हे निर्बंध शिथिल करून २०१६ मध्ये दोन-मुले धोरण आणि नंतर २०२१ मध्ये तीन-मुले धोरण स्वीकारले, त्यामागे लोकसंख्येतील घट होण्यास विलंब करण्याचेच प्रयत्न होते. परंतु लोकसंख्या-वाढीला प्रोत्साहन देणारी ही बदलती धोरणे लोकांना प्रेरित करण्यास कुचकामी ठरी आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स २०२२’ या अहवालात काही आकडेवारीचे नमूद असलेले अंदाज असे सूचित करतात की जर घसरण चालू राहिली तर सन २१०० पर्यंत चिनी लोकसंख्या ७७.७ कोटींपर्यंत कमी होऊ शकते. चिनी विद्वानांच्या मते पुढील तीस वर्षे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. चिनी लोकसंख्या आणि सरकारने बाळाच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि घसरणीचा दर व्यवस्थापित करण्यासाठी उपाय शोधले पाहिजेत.

लोकसंख्येच्या या घसरणीनंतर, सीपीसीने अनेक नवीन उपायांची घोषणा केली आहे. नॅशनल हेल्थ कमिशन (चीनचे ‘एनएचसी’) च्या अखत्यारीतील लोकसंख्या देखरेख आणि कुटुंब विकास विभागाचे संचालक यांग वेनझुआंग यांनी जाहीर केले की, “स्थानिक सरकारांना बाळाचा जन्म, बाल संगोपन आणि शिक्षणाचा खर्च कमी करण्यासाठी सक्रियपणे शोध आणि धाडसी नवकल्पना राबवण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे.” . धोरणच असे असल्यामुळे चीनमधील काही प्रांत अगदी स्पष्ट घोषणा करून, शुक्राणू दात्यांना प्रोत्साहन देऊ लागलेले आहेत. तर सिचुआनच्या तात्पुरत्या सरकारने अविवाहित जोडप्यांना मुले होण्यासाठी आणि ‘वैवाहिक जीवनातील आनंद घेण्यासाठी’ प्रोत्साहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांना अधिक मुले होण्यास उद्युक्त करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत देखील जाहीर होते आहे. काही शहरे मुले जन्माला घालण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या जोडप्यांना महागड्या प्रजनन उपचारांसाठी विमा संरक्षण देण्याच्या दिशेने काम करत आहेत.

मात्र, मोठे आव्हान म्हणजे मुलांचे संगोपन, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांचा वाढता खर्च! कुटुंब आणि मुले या संकल्पनेकडे तरुण पिढीची धारणा बदलली असून ती बदलण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असा सर्वसाधारण समज आहे. तरुणांना मुले होण्यासाठी प्रवृत्त केले पाहिजे आणि राज्ययंत्रणेने यासाठी भूमिका बजावली पाहिजे, असे चीनमध्ये सर्वांनाच वाटते आहे.

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्याही (सीपीसी) वाढीसाठी आणि स्थिरतेसाठी घटती लोकसंख्या हे एक मोठे आव्हान आहे कारण त्याचा थेट परिणाम चीनच्या आर्थिक विकासावर होत आहे. सीपीसी या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी किती नावीन्यपूर्ण मार्ग शोधत आहे हे पाहिले, तरीही या आव्हानाची तीव्रता सहज लक्षात येऊ शकते. परंतु विशेषतः ‘चिनी स्त्रिया चिनी राज्याच्या विकासासाठी बाळंतपण आणि संगोपनाचे ओझे उचलण्यास तयार आहेत’ या कल्पनेला मोठा प्रतिकार होईल. थोडक्यात इथे, पुन्हा एकदा महिला आणि चिनी नागरिकांच्या वैयक्तिक निवडी राज्ययंत्रणेमार्फत बदलल्या जाणार आहेत. हे काम आजच्या काळात किती कठीण आहे, याचा अंदाज घेण्यात चिनी राज्ययंत्रणेकडून हयगय होऊ शकते. तरीही, राष्ट्रीय विकास आणि क्षी यांच्या ‘सशक्त, समर्थ चीन’च्या स्वप्नाच्या नावाखाली लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सर्व शक्य उपाय हाती घेईल, यात शंका नाही.

पण यावेळी चिनी सरकारला आपले वचन पूर्ण करावे लागेल आणि आपले इच्छित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ प्रचार पुरेसा ठरणार नाही. आरोग्यसेवा, मुलांचे संगोपन, शिक्षण, पेन्शन आणि गृहनिर्माण हे सर्वच परवडणारे बनण्याची गरज आहे, तरच हे आव्हान पेलता येईल. या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या बदलांशिवाय, मुले होण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता फारच दूरची दिसते. यापूर्वी, ‘सीपीसी’च्या अस्तित्वाला चीनबाहेरून धोका असताना राष्ट्रवाद आणि राष्ट्र उभारणीची ओरड नेहमीच मदतीला आली आहे. माज आज आव्हान देशांतर्गत आहे, त्यामुळे ‘सीपीसी’ला हे आव्हान झेपण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील. तेही चिनी लोकांसाठी खरोखरच उपयुक्त ठरणारे मार्ग. जर असे मार्ग विकसित केले नाहीत, तर इतर सर्व प्रयत्न जिथे पक्ष काहीतरी करेल तिथे असेल, परंतु खूप कमी आणि खूप उशीर झाला आहे.

लेखिका चीनविषयक अभ्यासक आहेत.

gunjsingh@gmail.com