डॉ. रविंद्र खंडारे
ब्रिटिशांशी संघर्षानंतर १७८३ मध्ये अमेरिकेला देश म्हणून मान्यता मिळाली. या स्वातंत्र्ययुद्धाचे सेनानी जॉर्ज वाशिंग्टन आणि त्यांना साथ देणारे थॉमस जेफरसन यांनी या देशाची घडी बसवण्यासाठी शर्थ करून, ४ मार्च १७९० रोजी सर्व वसाहतींना राज्यांचा स्वायत्त दर्जा देणारे संविधान निर्माण केले आणि ३० एप्रिल १७९० मध्ये अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जॉर्ज वाशिंग्टन यांची निवड करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष दर चार वर्षांकरिता निवडण्याची प्रथा कायम आहे. मात्र या सर्व २३० वर्षांत अमेरिकेचे अध्यक्षपद एकदाही महिलेला मिळालेले नाही, ते मिळण्याची शक्यता यंदा निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीने काही चांगले पायंडेही जरूर पाडले आहेत. उदाहरणार्थ, एका व्यक्तीला एक किंवा दोन कार्यकाळांसाठीच- म्हणजे चार वा आठ वर्षेच अध्यक्षपदी राहाता यावे, ही पद्धत अमेरिकेतच प्रथम रुळली. याला अपवाद म्हणजे फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांचा १२ वर्षांचा कार्यकाळ; पण १९३३ पासून ते पदावर असेपर्यंत दुसरे महायुद्धच सुरू होते. या दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेला महासत्ता म्हणून जगन्मान्यता मिळाली खरी, पण महासत्तेला सत्ताधारी महिलांचे वावडेच असल्याचे दिसले.
आणखी वाचा-एक देश एक निवडणूक, एक घटनात्मक ‘चकवा’!
वास्तविक याच दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात कितीतरी विकसनशील देशांतदेखील महिला सरकारप्रमुख लोकशाही मार्गाने निवडून आल्या. श्रीलंका हा तसा छोटा देश, तेथे १९६० मध्ये सिरिमावो भंडारनायके अध्यक्ष झाल्या. भारतात इंदिरा गांधी, बांगलादेशात खालिदा झिया एकदा, तर शेख हसीना पाच वेळा पंतप्रधान झाल्या. मार्गारेट थॅचर दहा वर्षांसाठी ब्रिटनच्या प्राइम मिनिस्टर झाल्या आणि त्यांनी ‘थॅचरिझम’चा ठसा उमटवला (नंतरच्या काळात ब्रिटनचे हेच पद लिझ ट्रस यांनाही काही काळ मिळाले). पाकिस्तान हा कट्टरपंथी मुस्लिम देश, तरीही बेनझीर बुत्तो तिथल्या वझीर ए आजम झाल्या. कॅनडाच्या किम क्रामबेल, तुर्कीच्या तंसू किलर, न्युझीलंडच्या जेनिफर शिप्ले या पहिल्या महिला पंतप्रधान, पण जेसिंडा आर्डर्न यांनी या पदावर आपल्या साधेपणाची मोहोर उमटवली. ऑस्ट्रेलियात ज्युलिया गिलार्ड यांना पंतप्रधान मिळाले. जर्मनीच्या अंन्जेला मार्केल दोन वेळा चान्सलर म्हणून निवडून आल्या. फिलिपाईन्स, नॉर्वे, लायबेरिया, डेन्मार्क, आईसलंड अशा अनेक देशांतील जनतेने त्यांच्या महिला नेत्यांना सरकारप्रमुख पदावर निवडून दिले. महिला पुरुषांपेक्षा कमी आहेत असे कुठेही दिसले नाही. त्यांनी स्वतःला सक्षम प्रमुख म्हणून सिद्ध केले आहे. असे असतानाही जगात केवळ अमेरिका, रशिया, चीन व इतर अशा काही प्रमुख राष्ट्रांनी महिलांना कधीही प्रमुख म्हणून निवडून दिले नाही. खरेतर अमेरिका हे सुधारित पुरोगामी राष्ट्र, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदातही स्त्रीपुरुष समानता तिथे आधीच दिसू शकली असती- पण तसे आजवर तरी झालेले नाही.
हिलरी क्लिंटन या अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या पत्नी त्या अत्यंत बुद्धिमान, कुशल नेत्या, मुत्सद्दी, राष्ट्रप्रेमी. त्यांना १९९३-२००१ पर्यंत ‘फर्स्ट लेडी’ म्हणून मान मिळाला. २००८ मध्ये त्यांनी ओबामांविरुद्ध निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी प्रयत्न केला पक्षांतर्गत फेऱ्यांमध्ये पराभूत ठरलेल्या हिलरी यांना ओबामांनी उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून निवडले. पुन्हा २०१६ मध्ये हिलरींना राष्ट्राध्यक्षपदाची उमेदवारी त्यांच्या पक्षाने दिली… पण लोकांनी त्यांचा निवडणुकीत पराभव केला व ट्रम्प यांना अध्यक्ष म्हणून निवडून दिले. हिलरी क्लिंटन जर अमेरिकेच्या अध्यक्ष झाल्या असत्या तर अमेरिकेतील पुरुष महिला समानतेचे तत्त्व सिद्ध होऊन जगासमोर आदर्श ठेवता आला असता, परंतु ही घटना अमेरिकेत घडली नाही. असे होण्यास काही ऐतिहासिक कारणे आहेत.
आणखी वाचा-आतिशी सिंग स्वतःचा ठसा उमटवतील की वरिष्ठांच्या चौकटीत राहतील?
अमेरिकेत समानता होती कुठे?
अमेरिकेत काळ्या गुलामांची जवळ-जवळ २५० वर्षे खुल्या बाजारात प्राण्यांप्रमाणे विक्री झाली. त्यांनी कोणताही अधिकार माणूस म्हणून नव्हता. अमेरिकेचे १६ वे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन निवडून आले. १८६३ मध्ये त्यांनी काळ्या लोकांची गुलामी संपविली. काळ्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला. सोबतच काळा गोरा वर्णभेद, रंगभेद विसरून जेव्हा दोन तृतीयांश म्हणजे ६८% गोरे असतांना कृष्णवर्णीयांचा मोठा सन्मानच होता. आम्ही सर्व एक आहोत हे अमेरिकनांनी कृतीतून दाखवून दिले.
अमेरिका हा १७८९ मध्ये स्वतंत्र झाला असला तरी देशातील संविधानाने महिला, गुलाम, मूलनिवासी यांना मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता. १२० वर्षाच्या संघर्षानंतर महिलांना १९ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मतदानाचा अधिकार इ.स.१९२० मध्ये प्राप्त झाला. म्हणजे, अवघ्या १०४ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत पुरुष आणि महिलांना राजकीयदृष्ट्या समान मानले जाऊ लागले.
कमला हॅरिस यांना उमेदवारी मिळाली आहे, ती या पार्श्वभूमीवर! त्यांचा राजकारणातील अनुभव दांडगा आहे. त्यांची उमेदवारी एक सक्षम महिला म्हणून अतिशय दमदार आहे. आपण स्त्री-पुरुष समानता राजकारणातही आणि उच्चपदांवरही मान्य करतो, हे जगाला दाखवून देण्याची संधी अमेरिकेपुढे पुन्हा एकदा आली आहे.
लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असून त्यांचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि नेल्सन मंडेला’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
ravindrakhandare51@gmail.com
ब्रिटिशांशी संघर्षानंतर १७८३ मध्ये अमेरिकेला देश म्हणून मान्यता मिळाली. या स्वातंत्र्ययुद्धाचे सेनानी जॉर्ज वाशिंग्टन आणि त्यांना साथ देणारे थॉमस जेफरसन यांनी या देशाची घडी बसवण्यासाठी शर्थ करून, ४ मार्च १७९० रोजी सर्व वसाहतींना राज्यांचा स्वायत्त दर्जा देणारे संविधान निर्माण केले आणि ३० एप्रिल १७९० मध्ये अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जॉर्ज वाशिंग्टन यांची निवड करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष दर चार वर्षांकरिता निवडण्याची प्रथा कायम आहे. मात्र या सर्व २३० वर्षांत अमेरिकेचे अध्यक्षपद एकदाही महिलेला मिळालेले नाही, ते मिळण्याची शक्यता यंदा निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीने काही चांगले पायंडेही जरूर पाडले आहेत. उदाहरणार्थ, एका व्यक्तीला एक किंवा दोन कार्यकाळांसाठीच- म्हणजे चार वा आठ वर्षेच अध्यक्षपदी राहाता यावे, ही पद्धत अमेरिकेतच प्रथम रुळली. याला अपवाद म्हणजे फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांचा १२ वर्षांचा कार्यकाळ; पण १९३३ पासून ते पदावर असेपर्यंत दुसरे महायुद्धच सुरू होते. या दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेला महासत्ता म्हणून जगन्मान्यता मिळाली खरी, पण महासत्तेला सत्ताधारी महिलांचे वावडेच असल्याचे दिसले.
आणखी वाचा-एक देश एक निवडणूक, एक घटनात्मक ‘चकवा’!
वास्तविक याच दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात कितीतरी विकसनशील देशांतदेखील महिला सरकारप्रमुख लोकशाही मार्गाने निवडून आल्या. श्रीलंका हा तसा छोटा देश, तेथे १९६० मध्ये सिरिमावो भंडारनायके अध्यक्ष झाल्या. भारतात इंदिरा गांधी, बांगलादेशात खालिदा झिया एकदा, तर शेख हसीना पाच वेळा पंतप्रधान झाल्या. मार्गारेट थॅचर दहा वर्षांसाठी ब्रिटनच्या प्राइम मिनिस्टर झाल्या आणि त्यांनी ‘थॅचरिझम’चा ठसा उमटवला (नंतरच्या काळात ब्रिटनचे हेच पद लिझ ट्रस यांनाही काही काळ मिळाले). पाकिस्तान हा कट्टरपंथी मुस्लिम देश, तरीही बेनझीर बुत्तो तिथल्या वझीर ए आजम झाल्या. कॅनडाच्या किम क्रामबेल, तुर्कीच्या तंसू किलर, न्युझीलंडच्या जेनिफर शिप्ले या पहिल्या महिला पंतप्रधान, पण जेसिंडा आर्डर्न यांनी या पदावर आपल्या साधेपणाची मोहोर उमटवली. ऑस्ट्रेलियात ज्युलिया गिलार्ड यांना पंतप्रधान मिळाले. जर्मनीच्या अंन्जेला मार्केल दोन वेळा चान्सलर म्हणून निवडून आल्या. फिलिपाईन्स, नॉर्वे, लायबेरिया, डेन्मार्क, आईसलंड अशा अनेक देशांतील जनतेने त्यांच्या महिला नेत्यांना सरकारप्रमुख पदावर निवडून दिले. महिला पुरुषांपेक्षा कमी आहेत असे कुठेही दिसले नाही. त्यांनी स्वतःला सक्षम प्रमुख म्हणून सिद्ध केले आहे. असे असतानाही जगात केवळ अमेरिका, रशिया, चीन व इतर अशा काही प्रमुख राष्ट्रांनी महिलांना कधीही प्रमुख म्हणून निवडून दिले नाही. खरेतर अमेरिका हे सुधारित पुरोगामी राष्ट्र, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदातही स्त्रीपुरुष समानता तिथे आधीच दिसू शकली असती- पण तसे आजवर तरी झालेले नाही.
हिलरी क्लिंटन या अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या पत्नी त्या अत्यंत बुद्धिमान, कुशल नेत्या, मुत्सद्दी, राष्ट्रप्रेमी. त्यांना १९९३-२००१ पर्यंत ‘फर्स्ट लेडी’ म्हणून मान मिळाला. २००८ मध्ये त्यांनी ओबामांविरुद्ध निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी प्रयत्न केला पक्षांतर्गत फेऱ्यांमध्ये पराभूत ठरलेल्या हिलरी यांना ओबामांनी उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून निवडले. पुन्हा २०१६ मध्ये हिलरींना राष्ट्राध्यक्षपदाची उमेदवारी त्यांच्या पक्षाने दिली… पण लोकांनी त्यांचा निवडणुकीत पराभव केला व ट्रम्प यांना अध्यक्ष म्हणून निवडून दिले. हिलरी क्लिंटन जर अमेरिकेच्या अध्यक्ष झाल्या असत्या तर अमेरिकेतील पुरुष महिला समानतेचे तत्त्व सिद्ध होऊन जगासमोर आदर्श ठेवता आला असता, परंतु ही घटना अमेरिकेत घडली नाही. असे होण्यास काही ऐतिहासिक कारणे आहेत.
आणखी वाचा-आतिशी सिंग स्वतःचा ठसा उमटवतील की वरिष्ठांच्या चौकटीत राहतील?
अमेरिकेत समानता होती कुठे?
अमेरिकेत काळ्या गुलामांची जवळ-जवळ २५० वर्षे खुल्या बाजारात प्राण्यांप्रमाणे विक्री झाली. त्यांनी कोणताही अधिकार माणूस म्हणून नव्हता. अमेरिकेचे १६ वे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन निवडून आले. १८६३ मध्ये त्यांनी काळ्या लोकांची गुलामी संपविली. काळ्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला. सोबतच काळा गोरा वर्णभेद, रंगभेद विसरून जेव्हा दोन तृतीयांश म्हणजे ६८% गोरे असतांना कृष्णवर्णीयांचा मोठा सन्मानच होता. आम्ही सर्व एक आहोत हे अमेरिकनांनी कृतीतून दाखवून दिले.
अमेरिका हा १७८९ मध्ये स्वतंत्र झाला असला तरी देशातील संविधानाने महिला, गुलाम, मूलनिवासी यांना मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता. १२० वर्षाच्या संघर्षानंतर महिलांना १९ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मतदानाचा अधिकार इ.स.१९२० मध्ये प्राप्त झाला. म्हणजे, अवघ्या १०४ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत पुरुष आणि महिलांना राजकीयदृष्ट्या समान मानले जाऊ लागले.
कमला हॅरिस यांना उमेदवारी मिळाली आहे, ती या पार्श्वभूमीवर! त्यांचा राजकारणातील अनुभव दांडगा आहे. त्यांची उमेदवारी एक सक्षम महिला म्हणून अतिशय दमदार आहे. आपण स्त्री-पुरुष समानता राजकारणातही आणि उच्चपदांवरही मान्य करतो, हे जगाला दाखवून देण्याची संधी अमेरिकेपुढे पुन्हा एकदा आली आहे.
लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असून त्यांचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि नेल्सन मंडेला’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
ravindrakhandare51@gmail.com
