चंद्रशेखर बावनकुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ ला अयोध्याप्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय दिला आणि सुमारे पाच शतकांच्या एका सांस्कृतिक संघर्षांची विजयी अखेर झाली. प्रभू श्रीरामचंद्र आता आपल्या जन्मस्थानी विराजमान होत आहेत.
भारताच्या अनेक पिढयांनी पाहिलेले प्रभू रामचंद्रांच्या जन्मभूमी मुक्तीचे स्वप्न साकार झाल्याच्या भावनेने हिंदू समाजात समाधानाचे वारे वाहू लागले, आणि ज्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने व त्याही अगोदर जनसंघाने विश्व हिंदू परिषदेच्या व संघ परिवाराच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्ष केला, त्या तीन दशकांहून अधिक काळाच्या संघर्षांला यश मिळाल्याने संकल्पपूर्तीची भावना दृढ झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात याचाच उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाची सर्वात मोठी उपलब्धी असून आपल्या तीन दशकांच्या प्रदीर्घ लढयाचे फळ आहे, त्यामुळे आता रामचंद्रांच्या जन्मस्थानावर भव्य मंदिर उभारण्याच्या आपल्या बांधीलकीस बळ मिळाले आहे, अशी भावना पंतप्रधान मोदींनी या पत्रात व्यक्त केली होती.
हेही वाचा >>> कायापालट अयोध्येचा
एका अर्थाने, अयोध्येतील जन्मस्थळावर राम मंदिर व्हावे यासाठी वर्षांनुवर्षे संयमी प्रतीक्षा करणाऱ्या कोटयवधी हिंदूंच्या भावनांना पंतप्रधान मोदी यांनी या पत्रातून आश्वस्त केले होते. कारण, १९९२ मध्ये या जागेवरील ती वादग्रस्त वास्तू रामभक्त कारसेवकांच्या आंदोलनात उद्ध्वस्त झाल्यानंतरच्या निवडणुकीच्या संकल्पपत्रातही भाजपने मंदिर उभारण्याची ग्वाही दिली होती. भाजपच्या त्या आश्वासनाची अनेकांनी सातत्याने खिल्ली उडविली. अगोदर द्रमुकने सनातन धर्म संपुष्टात आणण्याची दर्पोक्ती केली, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रभू रामचंद्राच्या आहारावरून अकारण वाद माजविण्याचा असफल प्रयत्न करून पाहिला, आणि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नही बताएंगे अशा शब्दांत भाजपच्या त्या वचनावर चिखलफेक करणाऱ्यांत महाराष्ट्रातील भाजपच्या एके काळच्या सहकारी पक्षाचे नेतेही टीका करून टाळया मिळविण्याचा खेळ खेळू लागले. केंद्रातील भाजप सरकारने मात्र, आश्वासनाच्या पूर्ततेचाही प्राधान्यक्रम निश्चित केला होता. भव्य-दिव्य राम मंदिराच्या उभारणीचा संकल्प भाजपने कधीच सोडला नव्हता, काश्मीरला विशेष अधिकार बहाल करणारे ३७० वे कलम रद्द करणे आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू करणे हे भाजपच्या प्राधान्यक्रमाचे मुद्दे कायमच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमीवरील हिंदूंचा दावा मान्य करून त्या जागेचा ताबा दिल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांत राम जन्मभूमीवर प्रभू श्रीरामांचे भव्य मंदिर उभे राहात आहे. हिंदूंच्या संयमी आणि संघटित संघर्षांचा तो विजय आहेच, पण या विजयाचा आनंद साजरा करतानाही, देशातील सामाजिक सौहार्दास कोणतेही गालबोट लागणार नाही अशा संयमाचे दर्शनही घडवून हिंदू समाजाने सामाजिक ऐक्याची भावनादेखील जपली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने एकमताने दिलेल्या निर्णयामुळे शतकानुशतके सुरू असलेल्या चर्चेचा सर्वमान्य शेवट झाला आहे’, अशी भावना त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या पत्रातूनही व्यक्त केली होती.
हेही वाचा >>> रेल्वेने अयोध्या गाठायची आहे?
मंदिर उभारणीचा मार्ग कायदेशीररीत्या मोकळा झाल्यानंतर कोविड महामारीमुळे त्या कामात संकल्पित वेळेपेक्षा काहीसा विलंब झाला असला, तरी येत्या २२ तारखेस अयोध्येतच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात आणि जगातही, जेथ जेथे रामभक्तीच्या भावना जपल्या जातात, तेथे तेथे केवळ रामकारणाचे वातावरण दिसेल. राम मंदिराचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि राममूर्तीची प्रतिष्ठापना या सोहळयाला केवळ रामभक्तीची किनार असली तरी या निखळ रामकारणालाही हीन राजकारणाचे रंग देण्याचे प्रयत्न काँग्रेससारख्या विरोधकांकडून सुरू झाले आहेत. संपूर्ण देशाला अभिमान वाटावा, देशाची मान अभिमानाने उंचावून जावी असे प्रसंग गेल्या दहा वर्षांत जेव्हा जेव्हा आले, तेव्हा तेव्हा काँग्रेसने अशीच आडमुठी आणि नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात रामनामाचा गजर सुरू असेल, तेव्हा काँग्रेसमध्ये विरोधाच्या राजकारणाची रणनीती सुरू असेल, तर ते अनपेक्षित नाही.
मुळात, राम जन्मभूमीचा वाद वर्षांनुवर्षे चिघळत राहण्यासही काँग्रेसच जबाबदार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४९ मध्ये राम जन्मभूमीवरील मंदिराच्या मुद्दयाने उचल घेतली आणि मंदिराच्या उभारणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेने १९८४ पासून व्यापक आंदोलनाच्या मार्गाने देशभर जनजागृती केली. हे आंदोलन प्रखर होत गेले, तसतसे या लढयाला वेगवेगळे राजकीय व सामाजिक संदर्भ प्राप्त होत गेले. रामजन्मभूमी हा देशाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा मुद्दा आहेच, पण या देशातील कोटयवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशीही तो जोडलेला आहे. या जागेवरील वादाला वेळोवेळी मिळत गेलेल्या राजकीय वळणांमुळे कोटयवधी हिंदूंच्या भावनांशी झालेला राजकीय खेळ हिंदू समाजाने अनुभवला आहे. एकीकडे राजकीय संघर्ष आणि दुसरीकडे न्यायालयीन लढा अशा दुहेरी मार्गाने विश्व हिंदू परिषद व भाजपने केलेल्या एका संयमी संघर्षांतून आता हे मंदिर उभे राहात असताना पुन्हा एकदा राजकीय वाद उभा करून काँग्रेसने पुन्हा एकदा झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका घेणे दुर्दैवी तर आहेच, पण देशातील बहुसंख्यांच्या भावनांचा, भक्तीचा आणि सांस्कृतिक परंपराचा तो अपमानदेखील आहे.
हेही वाचा >>> हॉटेल आरक्षणासाठी भाविकांची धावपळ..
या जागेवरील वादग्रस्त वास्तू उद्ध्वस्त झाल्यानंतर ८ डिसेंबर १९९२ रोजी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक झाली होती. १० जानेवारी १९९३ रोजी त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुक्त करण्यात आले, त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत अडवाणीजींनी केलेले एक विधान या संघर्षांनंतरच्या सामंजस्याची भावना स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे बोलके आहे. ‘राम जन्मभूमीची अतिक्रमित जागा मोकळी झाल्यानंतर तेथे उभे राहणाऱ्या भव्य राम मंदिरामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या मनात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची ज्योत जागी राहील आणि भविष्यात ती सातत्याने तेवत राहील’, असा विश्वास तेव्हा अडवाणी यांनी व्यक्त केला होता. देशाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे प्रतीक ठरणाऱ्या या मंदिराच्या उभारणीकरिता उभा देश सर्व भेदभाव विसरून शुभेच्छा देत असताना काँग्रेस किंवा अन्य काही विरोधकांनी मात्र कडवट भूमिका घ्यावी हे राजकीयदृष्टया अनाकलनीय तर आहेच, पण समाजाच्या भावनांशी नाते तुटल्याचेच हे लक्षण आहे. प्रभू रामचंद्राच्या प्रतिष्ठापना सोहळयाचे निमंत्रण नाकारून काँग्रेसने ही प्रवृत्ती पहिल्यांदाच दाखविलेली नाही. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने जेव्हा भारत देश आपल्या संपन्न संस्कृतीचे दर्शन घडवून जगाशी एका कौटुंबिक भावनेने नाते जोडण्यास सिद्ध होत होता आणि भारतीय संस्कृतीच्या ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब’ या संस्काराचा स्वीकार करण्याची मानसिकता जगभर दृढ होत होती, तेव्हा काँग्रेसने या परिषदेवरच बहिष्कार घालून आपली राजकीय संकुचितता उघड केलीच होती. २००४ पासून २००९ पर्यंत काँग्रेसने कारगिल विजय दिवस साजरा करण्यातही उदासीनताच दाखविली, आणि तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने मे १९९८ मध्ये भारताने पोखरण अणुचाचणी केल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांनंतर एक निवेदन जारी करून देशासाठी अभिमानास्पद असलेल्या या घटनेविषयीची तटस्थता दाखवून दिली होती. इतकेच नव्हे, तर ज्या प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या राजकीय आयुष्यात काँग्रेसची सेवा केली, काँग्रेसच्या उभारणीकरिता आपली राजकीय कारकीर्द वेचली, त्यांना भारतरत्न प्रदान करण्याच्या सोहळयापासूनही काँग्रेस अलिप्त राहिली. देशाभिमानाच्या घटनांवर बहिष्कार घालून केवळ राजकीय विरोधाची भूमिका घेणाऱ्या अशा राजकारणास जनता मतदानातून उत्तर देत असते. भारताची लोकशाही प्रगल्भ आहे, आणि जनता जागरूक आहे. बहिष्काराचे अनाठायी अस्त्र उपसणाऱ्या काँग्रेसवर आगामी निवडणुकांत जनतेने बहिष्कार घातला तर आजवरच्या काँग्रेसी राजकारणाचाच तो परिणाम असेल यात शंका नाही. म्हणूनच, अशा राजकारणावर मात करून २२ जानेवारी हा दिवस देशभर दिवाळीसारख्या जल्लोषात साजरा होणार, शतकानुशतकांच्या प्रतीक्षेनंतर भगवान राम आपल्या जन्मस्थानावरील मंदिरात विराजमान होणार आहे. भारताच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा हा अभिमानास्पद विजय आहे. आता प्रभू श्रीरामांच्या जन्मस्थानावरील मंदिराच्या रूपाने भारतीयांना एक भक्तिक्षेत्र प्राप्त झाले आहेच, पण हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक आणि संस्कृतीरक्षणासाठी झालेल्या संघर्षांच्या इतिहासाचे प्रतीक देशात उभे राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारतीयांच्या मनातील संकल्प साकार केला आहे. कोटयवधी हिंदूंच्या संघर्षांला यश मिळवून देण्यासाठी लढाईच्या समंजस संघर्षांची भावी इतिहासात अभिमानास्पद नोंद होईल यात शंका नाही. लेखक महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.
