-सई पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आठ ऑक्टोबरच्या मंगळवारी लागल्यानंतरही, या राज्यात मतदानाच्या एकदोन दिवस आधी ‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमित राम रहीम सिंग याला कैदेतून सुट्टी देण्यात आल्याचा ओरखडा कायम राहील. या राम रहीम बाबांवर बलात्काराचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत. पण अनेक मतदार हे ‘डेरा सच्चा सौदा’चे अनुयायी, म्हणून राम रहीमला खास मोकळीक देण्यात आली. गेल्या सात वर्षांत ११ वेळा अशाच विविध कारणांनी राम रहीम तुरुंगाबाहेर येऊन, ‘डेरा’च्या अनुयायांमध्ये मिसळलेला आहे. अर्थात, या सर्व काळात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला (भाजपला) आता या राज्यात फटका खावा लागत असला तरी, हरियाणातील मतदार- नागरिक आता तरी स्त्रियांविषयीची मानसिकता बदलतील का हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
हरियाणा म्हटले की खाप पंचायती आठवाव्यात, त्यात मोठमोठे फेटेवाले पुरुषच असतात हेही आठवावे, असे हे राज्य. पण अखेर गेल्या १५ वर्षांत शिक्षित झालेल्या मुली, महिला यांच्यामुळे असेल किंवा खाप पंचायतींना सर्वोच्च न्यायालयानेही चाप लावल्यामुळे… पण हरियाणात संथगतीने बदल घडू लागले. याचे एक उदाहरण म्हणजे दिल्लीत ‘बोट क्लब’वर १९८८ मध्ये महेन्द्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रचंड शेतकरी आंदोलनात सारे पुरुषच होते, तर २०२०-२१ मध्ये दिल्लीच्या सिंघू सीमेवरच अडवले गेलेल्या शेतकरी आंदोलनात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता आणि त्या ‘शेतकरी’ अशीच स्वत:ची ओळख सांगत होत्या, धीटपणे बोलत होत्या. हा बदल संथगतीने का होईना पण घडला. आता त्याचा वेग वाढेल का, हा प्रश्न आहे.
आणखी वाचा-उद्धव ठाकरेंपुढे तिसऱ्या आघाडीचं नव्हे, ‘स्ट्राइक रेट’चं आव्हान…
‘किसान, जवान, पेहेलवान’ ही हरियाणा राज्याची ओळख सांगितली जाते, तीच मुळात पुरुषप्रधान आहेच, परंतु किमान सैन्यात नसल्या तरी शेतीमध्ये हरियाणवी महिला स्वत:चे पाय रोवून उभ्या राहू लागल्या आहेत. या राज्याची स्थापना १९६६ मध्ये झाली, तेव्हापासून आजतागायत एकंदर ८७ महिला आमदार हरियाणात होत्या. त्यातही नातेवाईक अधिक. हीदेखील स्थिती थोडीफार बदलते आहे. या राज्यात महिला राजकीयदृष्ट्या सजग होताहेत. महिला उमेदवारांची संख्या वाढत नसली, तरी महिला मतदारांची संख्या निश्चितपणे वाढते आहे. २०१९ मध्ये तर, हरियाणात पुरुषांपेक्षा महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण जास्त भरले होते. यंदाही तसे होण्याची शक्यता आहे. शिवाय यंदा, मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सेलजा यांचे नाव घेतले जाते आहे. त्यांची निवड झाल्यास, हरियाणाला पहिल्या महिला मुख्यमंत्री लाभतील. पण सेलजा याही अखेर, काँग्रेसनेते दलबीरसिंह चौधरी यांच्या कन्या. स्वत:च्या हिमतीवर राजकारणात येणाऱ्या महिला किती?
त्याचे उत्तर म्हणून विनेश फोगाटकडे काहीजण बोट दाखवतील. ऑलिम्पिकमध्ये निव्वळ तांत्रिक खुसपटे काढून बाद करण्यात आलेली ही कुस्तिगीर. अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाचे त्या वेळचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्या लंपट चाळ्यांबद्दल त्यांना पदावरून हटवावे, या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याची हिंमत तिने दाखवली पण केंद्र सरकार बधले नाही. या आंदोलनाची उचलबांगडी अत्यंत अवमानकारकरीत्या करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेसने तिला उमेदवारी दिली… यापुढे कदाचित राज्यातील मंत्रिपदही तिला मिळेल. आपणा सर्वांनाच नीट माहीत आहे- अशा एखाददोन महिलांमुळे समाज बदलत नसतो. तरीही, ‘पेहेलवान’ महिला उमेदवार यंदाच्याच निवडणुकीत होती. तिच्या जिंकण्याने पुरुषप्रधानतेला एक प्रतीकात्मक सुरुंग लागल्याचे मानले जाईल, हेही नसे थोडके.
आणखी वाचा-‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
हेही निव्वळ प्रतीकात्मकच ठरणार- कारण स्त्रियांविषयीच्या गुन्ह्यांत अडकलेले ११ उमेदवार या निवडणुकीत होते. एकंदर हरियाणामध्ये स्त्री- अत्याचारांचे प्रमाण जास्त आहेच. मात्र गेल्या काही वर्षांत पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी इथल्या स्त्रिया पुढे येऊ लागल्या आहेत. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या सन २०२२ मधील (म्हणजेच सर्वांत ताज्या) अहवालानुसार, देशभरात प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे स्त्री-अत्याचाराचे ६६ गुन्हे सरासरी नोंदवले जातात, हेच प्रमाण हरियाणातल्या दर एक लाख लोकसंख्येमागे ११८.७ इतके आहे. या राज्याचा ग्रामीण भाग समृद्ध होऊ पाहात असताना आणि दिल्लीलगतच्या भागाचे बळजबरीने शहरीकरण झालेले असताना काहीएक सामाजिक घुसळण होते आहे, याचा परिणाम म्हणजे गुन्हे नोंदवले जाण्याचे वाढते प्रमाण. अनेकदा ते निव्वळ नोंदवलेच जातात, हे सर्वज्ञात आहे.
युवकांच्या- म्हणजे तरुण पुरुषांच्याच- बेरोजगारीचा प्रश्न हरियाणात महत्त्वाचा मानला जातो. वास्तविक महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण- तेही शेतीखेरीज अन्य क्षेत्रांत- होणे महत्त्वाचे आहे. ‘लाडकी बहीण’ अथवा ‘मोफत बसप्रवास’ यासारख्या रेवडी-योजना आणून महिला सक्षमीकरण होत नाही… फक्त आपण काहीतरी केल्याची जाहिरात करता येते. त्याच छापाची जाहिरातबाज धोरणे जर हरियाणात पुढल्या काळातही दिसली, तर स्त्रियांची स्थिती पालटण्याची आशा आणखीच दुरावेल.
हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आठ ऑक्टोबरच्या मंगळवारी लागल्यानंतरही, या राज्यात मतदानाच्या एकदोन दिवस आधी ‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमित राम रहीम सिंग याला कैदेतून सुट्टी देण्यात आल्याचा ओरखडा कायम राहील. या राम रहीम बाबांवर बलात्काराचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत. पण अनेक मतदार हे ‘डेरा सच्चा सौदा’चे अनुयायी, म्हणून राम रहीमला खास मोकळीक देण्यात आली. गेल्या सात वर्षांत ११ वेळा अशाच विविध कारणांनी राम रहीम तुरुंगाबाहेर येऊन, ‘डेरा’च्या अनुयायांमध्ये मिसळलेला आहे. अर्थात, या सर्व काळात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला (भाजपला) आता या राज्यात फटका खावा लागत असला तरी, हरियाणातील मतदार- नागरिक आता तरी स्त्रियांविषयीची मानसिकता बदलतील का हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
हरियाणा म्हटले की खाप पंचायती आठवाव्यात, त्यात मोठमोठे फेटेवाले पुरुषच असतात हेही आठवावे, असे हे राज्य. पण अखेर गेल्या १५ वर्षांत शिक्षित झालेल्या मुली, महिला यांच्यामुळे असेल किंवा खाप पंचायतींना सर्वोच्च न्यायालयानेही चाप लावल्यामुळे… पण हरियाणात संथगतीने बदल घडू लागले. याचे एक उदाहरण म्हणजे दिल्लीत ‘बोट क्लब’वर १९८८ मध्ये महेन्द्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रचंड शेतकरी आंदोलनात सारे पुरुषच होते, तर २०२०-२१ मध्ये दिल्लीच्या सिंघू सीमेवरच अडवले गेलेल्या शेतकरी आंदोलनात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता आणि त्या ‘शेतकरी’ अशीच स्वत:ची ओळख सांगत होत्या, धीटपणे बोलत होत्या. हा बदल संथगतीने का होईना पण घडला. आता त्याचा वेग वाढेल का, हा प्रश्न आहे.
आणखी वाचा-उद्धव ठाकरेंपुढे तिसऱ्या आघाडीचं नव्हे, ‘स्ट्राइक रेट’चं आव्हान…
‘किसान, जवान, पेहेलवान’ ही हरियाणा राज्याची ओळख सांगितली जाते, तीच मुळात पुरुषप्रधान आहेच, परंतु किमान सैन्यात नसल्या तरी शेतीमध्ये हरियाणवी महिला स्वत:चे पाय रोवून उभ्या राहू लागल्या आहेत. या राज्याची स्थापना १९६६ मध्ये झाली, तेव्हापासून आजतागायत एकंदर ८७ महिला आमदार हरियाणात होत्या. त्यातही नातेवाईक अधिक. हीदेखील स्थिती थोडीफार बदलते आहे. या राज्यात महिला राजकीयदृष्ट्या सजग होताहेत. महिला उमेदवारांची संख्या वाढत नसली, तरी महिला मतदारांची संख्या निश्चितपणे वाढते आहे. २०१९ मध्ये तर, हरियाणात पुरुषांपेक्षा महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण जास्त भरले होते. यंदाही तसे होण्याची शक्यता आहे. शिवाय यंदा, मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सेलजा यांचे नाव घेतले जाते आहे. त्यांची निवड झाल्यास, हरियाणाला पहिल्या महिला मुख्यमंत्री लाभतील. पण सेलजा याही अखेर, काँग्रेसनेते दलबीरसिंह चौधरी यांच्या कन्या. स्वत:च्या हिमतीवर राजकारणात येणाऱ्या महिला किती?
त्याचे उत्तर म्हणून विनेश फोगाटकडे काहीजण बोट दाखवतील. ऑलिम्पिकमध्ये निव्वळ तांत्रिक खुसपटे काढून बाद करण्यात आलेली ही कुस्तिगीर. अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाचे त्या वेळचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्या लंपट चाळ्यांबद्दल त्यांना पदावरून हटवावे, या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याची हिंमत तिने दाखवली पण केंद्र सरकार बधले नाही. या आंदोलनाची उचलबांगडी अत्यंत अवमानकारकरीत्या करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेसने तिला उमेदवारी दिली… यापुढे कदाचित राज्यातील मंत्रिपदही तिला मिळेल. आपणा सर्वांनाच नीट माहीत आहे- अशा एखाददोन महिलांमुळे समाज बदलत नसतो. तरीही, ‘पेहेलवान’ महिला उमेदवार यंदाच्याच निवडणुकीत होती. तिच्या जिंकण्याने पुरुषप्रधानतेला एक प्रतीकात्मक सुरुंग लागल्याचे मानले जाईल, हेही नसे थोडके.
आणखी वाचा-‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
हेही निव्वळ प्रतीकात्मकच ठरणार- कारण स्त्रियांविषयीच्या गुन्ह्यांत अडकलेले ११ उमेदवार या निवडणुकीत होते. एकंदर हरियाणामध्ये स्त्री- अत्याचारांचे प्रमाण जास्त आहेच. मात्र गेल्या काही वर्षांत पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी इथल्या स्त्रिया पुढे येऊ लागल्या आहेत. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या सन २०२२ मधील (म्हणजेच सर्वांत ताज्या) अहवालानुसार, देशभरात प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे स्त्री-अत्याचाराचे ६६ गुन्हे सरासरी नोंदवले जातात, हेच प्रमाण हरियाणातल्या दर एक लाख लोकसंख्येमागे ११८.७ इतके आहे. या राज्याचा ग्रामीण भाग समृद्ध होऊ पाहात असताना आणि दिल्लीलगतच्या भागाचे बळजबरीने शहरीकरण झालेले असताना काहीएक सामाजिक घुसळण होते आहे, याचा परिणाम म्हणजे गुन्हे नोंदवले जाण्याचे वाढते प्रमाण. अनेकदा ते निव्वळ नोंदवलेच जातात, हे सर्वज्ञात आहे.
युवकांच्या- म्हणजे तरुण पुरुषांच्याच- बेरोजगारीचा प्रश्न हरियाणात महत्त्वाचा मानला जातो. वास्तविक महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण- तेही शेतीखेरीज अन्य क्षेत्रांत- होणे महत्त्वाचे आहे. ‘लाडकी बहीण’ अथवा ‘मोफत बसप्रवास’ यासारख्या रेवडी-योजना आणून महिला सक्षमीकरण होत नाही… फक्त आपण काहीतरी केल्याची जाहिरात करता येते. त्याच छापाची जाहिरातबाज धोरणे जर हरियाणात पुढल्या काळातही दिसली, तर स्त्रियांची स्थिती पालटण्याची आशा आणखीच दुरावेल.
