एवढे लोक कर्जाच्या जाळ्यात का अडकतात? हे टाळणे शक्य आहे का?

परंतु बदललेली जीवन पद्धती आज प्रत्येकाला कर्ज घेण्यास भाग पाडत आहे. महागड्या गाडीपासून ते महागडे मोबाइल फोन या जीवनासाठी आवश्यक नसलेल्या वस्तूंसाठी सर्वाधिक कर्ज घेतले जाते. गंमत म्हणजे अनेक कंपन्या कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज देतात. याशिवाय क्रेडिट कार्ड तर प्रत्येकाच्या खिशामध्ये आहेच, ते ही एका महिन्याचे बिनव्याजी (आपल्याला ‘बिन’व्याजी वाटणारे पण ते खरे नाही) कर्ज देतात. मोठ्या शहरातील घराच्या किमती व मिळणारा पगार यात एवढी तफावत असते की गृहकर्ज घेतल्याशिवाय गृहप्रवेश अशक्य होत चालला आहे. आजारपणाच्या औषधोपचारांसाठी अनेक लोक कर्ज घेतात. मोठमोठ्या टूर कंपन्या आपल्या विदेशवारीचे स्वप्न ‘ईएमआय’च्या माध्यमातून पूर्ण करत असल्यामुळेदेखील अशा प्रकारचे कर्ज घेणाऱ्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मॉलमध्ये अनेक कंपन्यांची माणसे वस्तू ईएमआयवर घेण्यास आपल्याला भाग पाडतात. आपणही एकदाच पैसे द्याची कटकट नाही म्हणून नवीन कर्ज अंगावर घेत असतो.

हेही वाचा…निकालाचे ठराविक विश्लेषण करण्यापेक्षा हे करा…

भारतातील/ जगातील कर्ज उद्योग/ लोन इंडस्ट्री/ व्यवसाय याच कारणास्तव भरभराटीला आलेला आहे. सरकारी व खासगी बँकेच्या व्यतिरिक्त, अनेक अशा वित्तीय संस्था आहेत ज्या लोकांना अल्पकालीन कर्ज मोठ्या व्याजदरावर देत आहेत आणि लोकही सहज उपलब्ध होत आहे म्हणून कर्ज घेत आहेत. अनेक कंपन्यांनी तर त्यांची मोबाइल ॲप तयार केली आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून (इन्स्टंट) ताबोडतोब कर्ज उपलब्ध होते. एवढेच काय तर या कंपन्या अनेकदा स्वतःहून आपल्याला कर्ज घेण्याची विनंती करतात. थोडक्यात काय तर कर्ज देणाऱ्या कंपन्या मोठा व्याजदर आकारून भरमसाठ नफा कमवतात. दुसरीकडे कर्जदार अनेक कर्जांच्या ओझ्याखाली जीवन जगत आहेत. हा झाला कर्ज घेण्यापर्यंतचा प्रवास. यानंतर सुरू होतो, घेतलेले कर्ज हफ्त्याने (यास हफ्ता का म्हणतात माहीत नाही, खरं तर मासिक म्हटले पाहिजे, असो) परतफेड करण्याचा प्रवास. नियमाप्रमाणे आपल्या मासिक उत्पन्नच्या ४० ते ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आपला ईएमआय असू नये किंवा तो ४०-५० टक्के होईल एवढेच कर्ज आपल्याला मिळू शकते. पण हा नियम बँक, एनबीएफसी पाळतातच असे नाही. कर्जांमध्ये सुरक्षित आणि असुरक्षित (सेक्युअर आणि अनसेक्युअर) असे दोन मुख्य प्रकार आहेत.

अर्जदारांची कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेऊन दिले जाणारे कर्ज म्हणजे सुरक्षित कर्ज. यामध्ये कर्ज फेडेपर्यंत गहाण ठेवलेली मालमत्ता बँकांकडे असते. जमीन, घर, सोने, मोटार यांसारख्या मालमत्तेचा समावेश असतो तसेच इक्विटी शेअर, मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड, लाईफ इन्श्युरन्सदेखील गहाण ठेऊन कर्ज घेतले जाते. यास सुरक्षित कर्ज (कर्जदारासाठी नाही तर बँकेसाठी) म्हटले जाते. कारण कर्जदाराने कर्जाचे हफ्ते नाही फेडले तर बँक गहाण ठेवलेली मालमत्ता, कायदेशीर प्रक्रिया राबवून ती विकून स्वतःचे पैसे वसूल करते. विशेष म्हणजे दिलेले कर्ज आणि मालमत्ता विकून प्राप्त झालेली रक्कम यात तफावत असेल तर बँक कर्जदाराकडून ती रक्कम वसूल करू शकते. काहीही तारण किंवा गहाण न ठेवता दिले जाणारे कर्ज हे असुरक्षित वर्गात मोडते. यामध्ये कर्जासाठी ग्राहकाकडून कोणत्याही प्रकारची हमी घेतली जात नाही. असे कर्ज उत्त्पन्न व उत्पनाचे स्रोत याचा इतिहास बघून दिले जाते. या कर्जास असुरक्षित कर्ज म्हटले जाते कारण कर्जदाराने जर कर्ज फेडले नाही तर दिलेले कर्ज वसूल करणे हे सुरक्षित कर्जासारखे सोपे जात नाही. सर्वेक्षण असे सांगते की ७५ टक्के भारतीयांकडे आपत्कालीन नीधी नसतो, त्यामुळे जेव्हा केव्हा अशी परिस्थिती उभारते तेव्हा ते असुरक्षित कर्ज घेतात व तात्पुरती गरज भागवून कायम स्वरूपाचे ओझे वाहतात.

भारतामध्ये कर्ज न फेडल्यामुळे होणाऱ्या आत्महत्या नित्याच्याच आहेत. ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’ची बातमी सांगते की एकूण आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यामुळे, परतफेड न करता आल्यामुळे आणि कर्जाफेडीसाठीच्या सततच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या करतात. मघाशी म्हणल्याप्रमाणे सुरक्षित कर्ज सहजतेने वसूल केले जाते पण असुरक्षित कर्ज वसूल करण्यासाठी बँका व इतर एनबीएफसी जे मार्ग वापरतात त्यामुळेही होणाऱ्या आत्महत्यांची संख्या वाढत चाललेली आहे. या आत्महत्यांमागची कारणे दोन प्रकारची आहे, एक म्हणजे स्वतःच्याच कर्जाच्या जाळ्यात अडकून, बाहेर निघण्याचा मार्गच बंद झाल्याचा निर्णय घेऊन व दुसरा म्हणजे बँका, एनबीएफसी व त्यांच्या वसुली विभागाच्या मानसिक त्रासामुळे व त्यांच्या माध्यमातून झालेल्या बदनामीतून. आरबीआय, बँका व एनबीएफसी संस्थेचा पालक म्हणून कमी पडत आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही.

हेही वाचा…ट्रम्प यांच्यामुळे भारतीय लोकांचा खिसा हलका होणार?

असुरक्षित कर्जाची वसुली कशी करायची याबद्दलचे अनेक नियम, सूचना, आदेश आरबीआयने केले आणि दिले असले तरी त्याला अनेक कर्ज देणाऱ्या कंपन्या जुमानत नाही. असुरक्षित कर्जाचा एक हफ्ता चुकला की वसुलीबाज, रिकव्हरी एजन्सी दिवसाला १०-१५ कॉल करतात. त्यांचे बोलणे एवढे अपमानास्पद व असते की आपसूकच मनात नकारात्मक विचार सुरू होतात. फोनच्या माध्यमातून रिकव्हरी न झाल्यास कर्जदाराच्या घरी जाणे, शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांसमोर अपमानास्पद बोलणे असे प्रकार सुरू होतात. कर्जदाराच्या कार्यालयात जाणे, नातेवाईकांना कॉल करणे सुरू होते. कर्ज वसुलीच्या या घटना सर्रासपणे घडत असतात. या घटनातुन अनेक कुंटुब रस्त्यावर आलेली आहे, उद्ध्वस्त झाली आहे. परंतु दुर्दैवाने आरबीआय सूचना व आदेश काढण्यापलीकडे विशेष असे काही करताना आढळत नाही. ग्राहक आयोगाने अनेक प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या संस्थेस धारेवर धरले आहे.

हेही वाचा…महायुतीचे वर्चस्व मुंबई महापालिकेतही टिकले तर?

कर्ज घेणे टाळले पाहिजे, किमान आवश्यक नसलेले कर्ज तरी टाळलेच पाहिजे. केवळ सामाजिक स्थान उंचावण्याचा प्रयत्न म्हणून ज्या वस्तू आवश्यक आहेत त्यांच्यासाठी कर्ज अजिबात घेऊ नये. उत्पन्नाचा किमान २० ते २५ टक्के भाग बचत म्हणून ठेवलाच पाहिजे, जेणेकरून अडीअडचणीच्या वेळी असुरक्षित कर्ज घेऊन कुणाच्या तरी जाळ्यात अडकण्याची गरज पडणार नाही. आणि तिसरे सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे काहीही झाले तरी कर्ज फेडता येत नाही किंवा रिकव्हरी एजन्सीवाले खूप मानसिक त्रास देतात म्हणून कधीही आत्महत्येचा विचार मनाला शिवू देऊ नये. लेखक ठाणे येथील विद्या प्रसारक मंडळाच्या टीएमसी विधी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत