शेतकऱ्यांचे तारणहार’ अशी ओळख असलेल्या चौधरी चरणसिंह यांची राजकीय कारकीर्द प्रदीर्घ होती. त्यांनी भारताचे पाचवे पंतप्रधान म्हणून एकदा पंतप्रधानपद आणि दोनदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भूषवले. अत्यंत साधेपणाने जीवन व्यतित केलेल्या चरणसिंह यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत अनेक पदे भूषवली. जनतेत सहजपणे मिसळून काम करून लोकप्रियता मिळवणाऱ्या मोजक्या राजकीय नेत्यांत त्यांचा समावेश होतो. जनसेवेस समर्पित कार्यकर्ता आणि सामाजिक न्यायावर दृढविश्वास असलेल्या चरणसिंह त्यांच्या कारकीर्दीत लाखो शेतकऱ्यांचे एकमुखी नेतृत्व झाले.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात चरणसिंह यांनी २८ जुलै १९७९ ते ऑगस्ट १९७९ पर्यंत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळली. २१ ऑगस्ट १९७९ ते १४ जानेवारी १९८० पर्यंत ते काळजीवाहू पंतप्रधान होते. ३ एप्रिल १९६७ ते २५ फेब्रुवारी १९६८ आणि १८ फेब्रुवारी १९७० ते १ ऑक्टोबर १९७० पर्यंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते.
हेही वाचा >>>हरित क्रांतीचे जनक एम एस स्वामिनाथन
चरणसिंह यांचा जन्म २३ डिसेंबर १९०२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील सध्याच्या हापुर जिल्ह्यातील नूरपूर येथे एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी १९२३ मध्ये विज्ञान विषयात पदवी आणि १९२५ मध्ये आग्रा विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली. कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी गाझियाबादमध्ये वकिलीही केली. १९२९ मध्ये ते मेरठ येथे आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. महात्मा गांधींजींच्या ब्रिटिशविरोधी अहिंसक सत्याग्रहात भाग घेणारे ते स्वातंत्र्यसैनिक होते. या काळात त्यांना अनेकदा तुरुंगवास भोगला. १९३० मध्ये मिठाच्या सत्याग्रहाबद्दल ब्रिटिशांनी त्यांना १२ वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली. वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलनासाठी नोव्हेंबर १९४० मध्ये त्यांना पुन्हा एक वर्षांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला. ऑगस्ट १९४२ मध्ये त्यांना ब्रिटिशांनी पुन्हा तुरुंगात टाकले आणि नोव्हेंबर १९४३ मध्ये त्यांची सुटका झाली.
हेही वाचा >>>आर्थिक सुधारणांचे प्रणेते नरसिंह राव
ते तत्कालीन संयुक्त प्रांताच्या विधानसभेसाठी सर्वप्रथम १९३७ मध्ये छपरौली येथून निवडले गेले आणि १९४६, १९५२, १९६२ व १९६७ मध्ये विधानसभेत ते या मतदारसंघातून निवडून गेले होते. १९४६ मध्ये ते पंडित गोिवद वल्लभ पंत यांच्या सरकारमध्ये संसदीय सचिव बनले. त्यानंतर महसूल, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य न्याय, माहिती इत्यादी विविध विभागात त्यांनी काम केले. जून १९५१ मध्ये त्यांना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करून, न्याय व माहिती विभागाचा कार्यभार देण्यात आला. नंतर १९५२ मध्ये ते डॉ. संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व कृषी मंत्री बनले. चरणसिंह सी. बी. गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये गृह व कृषी मंत्री (१९६०) होते. सुचेता कृपलानी यांच्या मंत्रिमंडळात चरण सिंह कृषी व वन मंत्री (१९६२-६३) होते. १९६५ मध्ये त्यांनी कृषी विभाग सोडून दिला आणि १९६६ पासून स्थानिक स्वयंप्रशासन विभागाची जबाबदारी घेतली. काँग्रेसच्या विभाजनानंतर फेब्रुवारी १९७० मध्ये ते कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याने दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु पुढे २ ऑक्टोबर १९७० पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय श्री. चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले १९३९ मधील विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, तयार करण्यात आणि अंतिम रूप देण्यामध्ये चरण सिंह यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन व त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा (१९६०) बनविण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. हा कायदा मालकीची जमीन राखून ठेवण्याच्या कमाल प्रमाणावर बंधन आणण्यासाठी करण्यात आला होता .राज्यभरात एकसमान नियम बनवण्यासाठी हे पाऊल त्यांनी उचलले होते. मोकळ्या वेळात ते विपुल वाचन व लेखन करत. त्यांनी अनेक पुस्तके व प्रचार-पुस्तिका लिहिल्या ज्यामध्ये ‘जमीनदारी निर्मूलन’, ‘भारतातील गरीबी व त्यावरील उपाय’, ‘शेतकऱ्यांची भूसंपत्ती की शेतकऱ्यांसाठी जमीन’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टन मिनिमम’, ‘को-ऑपरेटिव्ह फार्मिंग एक्स-रेड’ ही काही त्यांची काही प्रमुख ग्रंथसंपदा आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात चरणसिंह यांनी २८ जुलै १९७९ ते ऑगस्ट १९७९ पर्यंत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळली. २१ ऑगस्ट १९७९ ते १४ जानेवारी १९८० पर्यंत ते काळजीवाहू पंतप्रधान होते. ३ एप्रिल १९६७ ते २५ फेब्रुवारी १९६८ आणि १८ फेब्रुवारी १९७० ते १ ऑक्टोबर १९७० पर्यंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते.
हेही वाचा >>>हरित क्रांतीचे जनक एम एस स्वामिनाथन
चरणसिंह यांचा जन्म २३ डिसेंबर १९०२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील सध्याच्या हापुर जिल्ह्यातील नूरपूर येथे एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी १९२३ मध्ये विज्ञान विषयात पदवी आणि १९२५ मध्ये आग्रा विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली. कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी गाझियाबादमध्ये वकिलीही केली. १९२९ मध्ये ते मेरठ येथे आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. महात्मा गांधींजींच्या ब्रिटिशविरोधी अहिंसक सत्याग्रहात भाग घेणारे ते स्वातंत्र्यसैनिक होते. या काळात त्यांना अनेकदा तुरुंगवास भोगला. १९३० मध्ये मिठाच्या सत्याग्रहाबद्दल ब्रिटिशांनी त्यांना १२ वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली. वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलनासाठी नोव्हेंबर १९४० मध्ये त्यांना पुन्हा एक वर्षांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला. ऑगस्ट १९४२ मध्ये त्यांना ब्रिटिशांनी पुन्हा तुरुंगात टाकले आणि नोव्हेंबर १९४३ मध्ये त्यांची सुटका झाली.
हेही वाचा >>>आर्थिक सुधारणांचे प्रणेते नरसिंह राव
ते तत्कालीन संयुक्त प्रांताच्या विधानसभेसाठी सर्वप्रथम १९३७ मध्ये छपरौली येथून निवडले गेले आणि १९४६, १९५२, १९६२ व १९६७ मध्ये विधानसभेत ते या मतदारसंघातून निवडून गेले होते. १९४६ मध्ये ते पंडित गोिवद वल्लभ पंत यांच्या सरकारमध्ये संसदीय सचिव बनले. त्यानंतर महसूल, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य न्याय, माहिती इत्यादी विविध विभागात त्यांनी काम केले. जून १९५१ मध्ये त्यांना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करून, न्याय व माहिती विभागाचा कार्यभार देण्यात आला. नंतर १९५२ मध्ये ते डॉ. संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व कृषी मंत्री बनले. चरणसिंह सी. बी. गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये गृह व कृषी मंत्री (१९६०) होते. सुचेता कृपलानी यांच्या मंत्रिमंडळात चरण सिंह कृषी व वन मंत्री (१९६२-६३) होते. १९६५ मध्ये त्यांनी कृषी विभाग सोडून दिला आणि १९६६ पासून स्थानिक स्वयंप्रशासन विभागाची जबाबदारी घेतली. काँग्रेसच्या विभाजनानंतर फेब्रुवारी १९७० मध्ये ते कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याने दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु पुढे २ ऑक्टोबर १९७० पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय श्री. चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले १९३९ मधील विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, तयार करण्यात आणि अंतिम रूप देण्यामध्ये चरण सिंह यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन व त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा (१९६०) बनविण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. हा कायदा मालकीची जमीन राखून ठेवण्याच्या कमाल प्रमाणावर बंधन आणण्यासाठी करण्यात आला होता .राज्यभरात एकसमान नियम बनवण्यासाठी हे पाऊल त्यांनी उचलले होते. मोकळ्या वेळात ते विपुल वाचन व लेखन करत. त्यांनी अनेक पुस्तके व प्रचार-पुस्तिका लिहिल्या ज्यामध्ये ‘जमीनदारी निर्मूलन’, ‘भारतातील गरीबी व त्यावरील उपाय’, ‘शेतकऱ्यांची भूसंपत्ती की शेतकऱ्यांसाठी जमीन’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टन मिनिमम’, ‘को-ऑपरेटिव्ह फार्मिंग एक्स-रेड’ ही काही त्यांची काही प्रमुख ग्रंथसंपदा आहे.
