नरेश म्हस्के
‘महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट’ या बातमीत (लोकसत्ता २ नोव्हेंबर) आधारभूत मानण्यात आलेली आकडेवारी २०२०२१ या आर्थिक वर्षाची आहे. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी विरोधकांनी उद्धव ठाकरेंना जाब विचारला पाहिजे…
‘महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ नोव्हेंबर) वाचली. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य असलेल्या संजीव संन्याल आणि आकांक्षा अरोरा या अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या अध्ययन-अहवालावरून बातमी लिहिली गेली असल्याचे लक्षात आले. साधारणत: महिन्याभरापूर्वी हा अहवाल प्रसिद्ध झाला तेव्हा वाचनात आला होता. त्यामुळे अहवालाच्या चुकीच्या विश्लेषणामुळे झालेली दिशाभूल व महाराष्ट्राची बदनामी दूर करण्यासाठी याविषयी लिहिणे मी कर्तव्य समजतो.
महिनाभरानंतर व ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रसिद्ध झालेल्या अर्धवट माहितीमुळे आमच्या राजकीय विरोधकांना असत्य पसरवण्याची संधी मिळाली, हा एक स्वतंत्र प्रश्न. त्यांच्या असत्यकथनावर सत्यतेचा प्रकाश टाकून मतदारांचा विश्वास जिंकण्यास आम्ही राजकीय मैदानात समर्थ आहोत. परंतु विनाकारण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विश्वाविषयी निराशाजनक वातावरण निर्माण होऊन त्यातून राज्याच्या उद्याोगधंद्यांवर, रोजगार, गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होऊ नये, म्हणून हा लेख प्रपंच.
हेही वाचा >>>तुमचा स्मार्टफोन पाहा- गरज ओळखून शिका… किंवा शिकलेले विसरा!
वैयक्तिक अभ्यासावर आधारित
मी अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ नाही पण तरीही माझ्या वाचन-अध्ययनातून अहवालाचा मला समजलेला अर्थ विशद करतो आहे. ‘महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट’ असे मत अथवा निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा नाही. संबंधित बातमीत ज्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला त्या अहवालाचे सकल वाचन होणे अपेक्षित आहे. एकसंध अर्थ न काढता; तुकड्या-तुकड्यांतून वाचण्याचा प्रयत्न चुकीच्या निष्कर्षाप्रत घेऊन जाईल. संजीव संन्याल आणि आकांक्षा अरोरा यांनी केलेल्या वैयक्तिक अभ्यासातून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. भारत सरकार तसेच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाकडून अहवालातील कोणत्याही निष्कर्ष, मत-मतांतरे, तथ्याचे समर्थन अथवा अनुमोदन करण्यात आलेले नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सदरहू अहवालाच्या दुसऱ्याच पृष्ठावर नमूद करण्यात आले आहे. तरीही बातमीच्या उपशीर्षकात ‘पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला’, असे वाक्य छापण्यात आले आहे, जे अयोग्य ठरते. महाराष्ट्र राज्याबाबत राजधानी दिल्लीत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे असे कोणतेही नकारात्मक मत नाही. यानंतर आपण अहवालाच्या मुख्य मसुद्याचा आढावा घेऊ.
काँग्रेसकाळात पीछेहाट
देशातील विविध राज्यांचा विभागवार आढावा घेण्याचा प्रयत्न अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पश्चिम प्रदेशातील महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांची तुलना करण्यात आली आहे. २०००-०१ नंतर गुजरातचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादना (जीडीपी)तील वाटा वाढत गेला; २०००-०१ साली गुजरातचा जीडीपीतील वाटा ६.४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ पर्यंत ८.१ टक्क्यांपर्यंत पोहचला. गुजरात आणि महाराष्ट्र दोन्ही राज्यांचे दरडोई उत्पन्न १९६० पासूनच राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. प्रारंभीच्या काळात महाराष्ट्राच्या मागे असलेल्या गुजरातने तुलनात्मक दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला २०१०-११ या आर्थिक वर्षात मागे टाकले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१०-११ साली देशाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग होते. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचा केंद्रातील सरकारला पाठिंबा होता. त्यामुळे २०११ साली गुजरात तुलनात्मक दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढे का आणि कसा गेला, याचा जाब रोहित पवारांनी आपले आजोबा व तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना विचारायला हवा.
हेही वाचा >>>रतन टाटा : सामाजिक जाणीव राखणारा यशस्वी उद्योगपती
महायुतीच्या काळात प्रगती
संबंधित अहवालाच्या आकडेवारीवरून काढण्यात आलेल्या निष्कर्षांचाही आपल्याला काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. २०१०-११ ते २०२०-२१ अशा संपूर्ण आर्थिक दशकाविषयी संबंधित अहवाल भाष्य करीत असला तरीही संशोधनासाठी गृहीत धरण्यात आलेल्या माहितीच्या स्राोताचा विचार करावा लागेल. अहवालात विविध राज्यांच्या संपूर्ण दहा वर्षाच्या आकडेवारीला आधारभूत मानण्यात आलेले नाही. १९६० पासून दर दहा वर्षांनी संबंधित राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील योगदान, दरडोई उत्पन्नाचे आकडे अहवालात आधारभूत मानण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्राविषयी आधारभूत मानण्यात आलेली आकडेवारी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाची आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी विरोधकांनी कलानगरला जाऊन उद्धव ठाकरेंना जाब विचारला पाहिजे.
महाराष्ट्राचे देशाच्या जीडीपीतील योगदान २०२०-२१ साली १३ टक्के होते, त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वाढ होऊन ते १३.६ टक्के एवढे झाले. तुलनात्मक दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेच चित्र आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे देशातील तुलनात्मक दरडोई उत्पन्न १४४.४ टक्के होते ते एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात महायुती सरकारच्या प्रयत्नांमुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वाढून १५०.७ टक्के इतके झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक आघाडीवरील झालेली अधोगती भरून काढून महायुतीचे सरकार एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली प्रगतीच्या दिशेने गतीने वाटचाल करत आहे.
दिशाभूल करून राजकारण करण्याची सवय महायुतीच्या राजकीय विरोधकांना लागली आहे. परंतु त्यातून महाराष्ट्राची बदनामी होणार नाही, याची काळजी सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकारणापलीकडे जाऊन घेतली पाहिजे. प्रत्यक्षात राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही जर निव्वळ राजकारणापोटी दिशाभूल करणारी वक्तव्ये, विधाने करण्यात आली तर त्यामुळे परिस्थिती बिघडण्यास हातभार लागतो हे राजकीय विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
वर्तनवादी अर्थशास्त्रात हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. एखाद्या वस्तुचा तुटवडा नसतानाही जर तुटवडा आहे अशी अफवा उठवण्यात आली तर लोक मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी करतात आणि तुटवडा निर्माण होतो. एखाद्या किरकोळ अफवेने भल्यामोठ्या बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्याची उदाहरणे अर्थशास्त्राच्या इतिहासात पानोपानी आढळतात. यानंतर आमच्या राजकीय विरोधकांनी हे भान बाळगले तर हा लेखप्रपंच सार्थकी लागला, असे म्हणता येईल.
