जयेश सामंत
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी झालेला महाविकास आघाडीचा प्रयोग आणि त्यापाठोपाठ आलेली करोना लाट राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मांड ठोकून बसलेल्या राजकीय सत्ताधीशांच्या उतरंडीचा काळ ठरला. तेथील स्थानिक सत्ताकेंद्रे संपुष्टात येऊन प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून त्यांची सूत्रे नगरविकास खात्याकडे आली आणि त्या खात्याच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदेंकडे. राज्यात गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘शिंदे राजवटी’ची पायाभरणी याच काळात झाली.
साधारणपणे नगरविकास विभागाची सूत्रे मुख्यमंत्री स्वत:कडे ठेवतात, असा प्रघात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना नगरविकास आणि गृह अशी दोन्ही खाती स्वत:कडे ठेवली होती. उद्धव ठाकरे यांनी मात्र हे महत्त्वाचे खाते शिंदे यांच्याकडे सोपवून राज्यभरातील संपूर्ण शहरी प्रशासनाचा आणि एका अर्थी राजकीय व्यवस्थेचाही ताबा त्यांच्याकडे दिला. याच करोनाकाळात नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आला. एरवी ठाणे, डोंबिवली यांसारख्या शहरांच्या सत्तेपुरते मर्यादित राहिलेले शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र याच काळात संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात विस्तारू लागले. नवी मुंबई महापालिकेचे सत्तापद गणेश नाईक यांच्याकडून कधीही निसटले नव्हते. वसई-विरारमध्येही ठाकुरांच्या दबदब्यापुढे कुणाचेही काही चालत नव्हते. प्रशासकीय कालावधीत ही शहरे शिंदे यांच्या आधिपत्याखाली आली. मुंबईचा कारभार मातोश्रीने हाकायचा आणि मुंबईलगतची शहरे शिंदेनी ताब्यात घ्यायची, अशी अलिखित व्यवस्था तेव्हा रूढ झाली.
बदल्या, नियुक्त्यांवर वरचष्मा
करोनाकाळात महानगर पट्टय़ातील शहरांमधील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रशासकीय सल्लागार अजोय मेहता यांनी येथील महापालिकांवर नव्या दमाच्या आयुक्तांची नियुक्ती करून घेतली. यापैकी काही नियुक्त्या या शिंदे यांना डावलून करण्यात आल्या होत्या. नवी मुंबईत अण्णासाहेब मिसाळ हे शिंदे यांच्या मर्जीतील मानले जात. त्यांना बदलून अभिजित बांगर यांची, तर ठाण्यात शिंदे यांना नको असलेले विजय सिंघल यांची नियुक्ती केली गेली. सिंघल यांच्या काळात तर अजोय मेहता थेट महापालिकेत बैठका घेऊ लागले. हे शिंदे यांना अस्वस्थ करणारे होते. नगरविकास खाते असूनही शिंदे यांची नव्या सत्तेत फारशी पकड नाही अशा चर्चा अगदी कोविडकाळात सुरू झाल्या होत्या. मात्र ही परिस्थिती शिंदे यांनी मोठय़ा राजकीय मुसद्दीपणाने हाताळली. बांगर यांची नियुक्ती होऊनही त्यांना २१ दिवस प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले. शिंदे यांचा ‘ना हरकत’ दाखला आणल्यानंतरच त्यांना नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयाची पायरी चढता आली. ठाण्यात ‘आव्हानवीराच्या’ आवेशात आलेल्या सिंघल यांना दीड महिन्यात माघारी बोलविण्यात आले. मुंबई वगळली तर ठाण्यासह महानगर प्रदेशात शिंदे म्हणतील तीच पूर्व दिशा असा संदेशच या घडामोडींमुळे दिला गेला आणि तेथूनच शिंदे यांचे राजकीय प्रभावक्षेत्र विस्तारू लागले.
प्रभाव मात्र शिंदेचाच
राज्याच्या आर्थिक नाडय़ा या मुंबईसह महानगर प्रदेशातील प्रमुख शहरांमध्ये एकवटल्याचे पाहायला मिळते. २०१४ नंतर या संपूर्ण पट्टय़ातील भाजपची राजकीय ताकद सतत वाढताना दिसते. शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातही भाजपचे शिवसेनेपेक्षा अधिक आमदार आहेत. नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण डोंबिवली, मीरा-भाईदर आणि मुंबईतही भाजपची ताकद वाढत असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय राजवटीमुळे या शहरांच्या आर्थिक नाडय़ा आधी नगरविकासमंत्री आणि आता मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांच्याकडेच स्थिरावल्याचे दिसते. ठाकरे सरकारमध्ये मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, सिडकोसारख्या हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थांच्या नाडय़ा मातोश्रीशी जवळीक साधून असणाऱ्यांकडे असल्याची चर्चा होती. नगरविकासमंत्री असूनही मुंबईसह या महामंडळांच्या निर्णय प्रक्रियेत फारसा वाव मिळत नसल्याचा नाराजीचा सूर शिंदे गटातून दबक्या आवाजात पुढे येत असे. नव्या राजकीय व्यवस्थेत ही व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांच्या हाती एकवटल्याने मुंबई महानगर पट्टय़ात तरी भाजपला शिंदे यांच्याच प्रभावाखाली वावरावे लागत असल्याचे चित्र कायम आहे.
