गिरीश सामंत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मूलभूत प्रेरणा आणि वृत्ती आपलं स्वत:चं व आपल्या प्रजातीचं अस्तित्व टिकवणं आणि पुनरुत्पादन करणं, या मानवासह सर्व सजीवांच्या नैसर्गिक प्रेरणा आहेत. त्यातूनच दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवण्याची वृत्ती तयार होते. परंतु मानवी समाज जसजसा विकसित होत गेला तसतशी मूल्यव्यवस्था निर्माण होत गेली. सामाजिक व्यवहारांचे नियम तयार झाले. त्यातून स्वत:च्या इच्छा आणि आकांक्षांवर काबू ठेवण्याची आणि दुसऱ्यांचा अधिकार मान्य करण्याची कला मानवाने बऱ्यापैकी अवगत केली. असं असलं तरी कधीतरी माणसाच्या मूलभूत प्रेरणा आणि वृत्ती माणसाच्या या विचारांवर हावी होते, माणसं स्वत:वरचं नियंत्रण गमावतात आणि लैंगिक शोषणासारख्या घटना घडतात. अलीकडे बदलापूरच्या शाळेत चिमुरड्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराची घटना घृणास्पद, चीड आणणारी आणि अत्यंत निंदनीय अशी आहे. शासनाने गुन्हेगाराला कायद्यानुसार विनाविलंब कठोर शिक्षा (फाशीखेरीज) द्यायला हवी, हे वेगळं सांगायला नको. होतं असं की अशी घटना घडली की सरकार आणि शाळांवर दोषारोप केले जातात. त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. अशा प्रसंगाच्या निमित्ताने गुन्हे कसे टाळता येतील आणि जर एखादा गुन्हा घडलाच, तर संबंधितांनी काय करायला हवं, याचा आपण सर्वांनी साकल्याने विचार करणं अधिक रास्त ठरेल.
दोष कुणाचा?
गुन्हेगार कोणाच्याही नकळत अघोरी कृत्य करत असतो. ते केव्हाही आणि कुठेही घडू शकतं. त्या कृत्यासाठी संस्थेला किंवा शाळेला दोषी धरता येणार नाही. परंतु निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष, अपुरी सुरक्षाव्यवस्था किंवा तिचा पूर्ण अभाव असला किंवा योग्य ती कार्यवाही केली नाही तर मात्र त्यासाठी संबंधितांना निश्चितच जाब विचारावा लागेल. तसंच ते दोषी आढळून आल्यास संबंधित कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करणं सयुक्तिक ठरेल. कसंही असलं तरी अशा घटनांचं राजकारण केलं जाऊ नये, ही किमान अपेक्षा.
हेही वाचा >>> तिला कणखर करणे महत्त्वाचे!
मूल्यव्यवस्था आणि समाजमानस
लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांसाठी कठोर शिक्षा हा एक प्रतिबंधात्मक उपाय असला तरी तो पुरेसा नाही. तर लहानपणापासून मूल्यव्यवस्था रुजत जाणं आणि त्यासाठी अवतीभवती पोषक असं समाजमानस तयार होणंही अपरिहार्य असतं. हे घरात, शाळेत आणि इतरत्र घडायला हवं. शाळेच्या बाबतीत संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.
काय करता येईल?
योग्य असं समाजमानस तयार करणं आणि सुरक्षिततेच्या व्यवस्था निर्माण करणं अशा दोन अंगांनी प्रयत्न करावे लागतील. समाजमानस संवेदनशील आणि जबाबदार नागरिकत्वाची पायाभरणी शाळेत होणं अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने शरीरासंबंधीची शास्त्रीय माहिती आणि लैंगिक शिक्षण, महिला आणि मुलांना (मुलगे व मुली) मिळणारी वागणूक, माणसा-माणसांमधील भेदाभेद, लिंगसमानता इत्यादी विषय शाळेने समुपदेशकाच्या मदतीने कुशलतेने हाताळणं आवश्यक ठरतं. मुलांना मोठ्या माणसांबरोबर विश्वासाने व्यक्त होता येईल, असं वातावरण शाळेत असायला हवं. तसं झालं तर गुन्हे टाळणं काही प्रमाणात तरी शक्य होईल. तसंच विद्यार्थ्यांशी जोडलेल्या पालकांसह सर्व मोठ्या व्यक्तींमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहावं लागेल. त्यासाठी वर्षभर विविध संधी घेऊन किंवा नव्या संधी तयार करून काम करावं लागेल. मूल्यं शिकवता येत नाहीत, तर ती झेलावी लागतात. मोठ्यांचं वागणं बघून मुलं शिकत असतात. त्यामुळे पोषक मानसिकता तयार होण्यासाठी मोठ्या माणसांना फार मोठी जबाबदारी स्वीकारावी लागेल.
व्यवस्था आणिधोरण
शासनाने आणलेल्या सखी सावित्री समिती, विशाखा समित्यांमागचे हेतू लक्षात घेऊन त्यांचं काम प्रभावी कसं होईल, ते पाहायला हवं. त्या कागदावरच्या समित्या राहू नयेत. तसंच मुला-मुलींसाठी सुरक्षित आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृह, सीसी टीव्ही अशासारख्या सुविधा आवश्यक ठरतात. प्रतिबंधात्मक म्हणून सीसी टीव्ही कामाला येतोच, पण काही चुकीचं घडलं तर शोध घेण्यासाठीसुद्धा तो हवा. मात्र ती यंत्रणा कार्यरत राहिली आणि वेळोवेळी चित्रण पाहिलं गेलं तर आक्षेपार्ह असणारं लगेच कळून आवश्यक ती काळजी घेता येईल. खरं म्हणजे या विषयासंबंधी संस्थेचं एक धोरण असायला हवं. ते सर्वांना नीट माहीत असायला हवं. तसंच काही अप्रिय घटना घडली तर काय करायचं त्याची ‘एसओपी’ तयार हवी. कायदा काय म्हणतो त्याचीही सर्वांना स्पष्ट कल्पना हवी. ही जबाबदारी संस्थाचालकांची.
संस्थांच्या अडचणी आणि सरकार
वरील सर्व गोष्टी करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ हवं. सरकारने तर सेवकांची पदं रद्द करून आणि शिक्षकसंख्या कमी करून मनुष्यबळ कमी केलं आहे. कंत्राटी सेवक नेमले तर ते जबाबदार असतील याची खात्री कोण देणार? भौतिक सुविधा पुरवण्यासाठी आणि त्यांची नियमित देखभाल करण्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणणार? समुपदेशकाची गरज कशी भागवणार? शाळांनी काय करावं याचे फतवे काढण्याऐवजी संस्थांच्या अडचणी दूर करण्याबाबत स्वत:ची जबाबदारी कशी निभावणार, ते सरकारने स्पष्ट करावं ही अपेक्षा.
कार्याध्यक्ष, दि शिक्षण मंडळ गोरेगाव
girish.samant@gmail.com
मूलभूत प्रेरणा आणि वृत्ती आपलं स्वत:चं व आपल्या प्रजातीचं अस्तित्व टिकवणं आणि पुनरुत्पादन करणं, या मानवासह सर्व सजीवांच्या नैसर्गिक प्रेरणा आहेत. त्यातूनच दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवण्याची वृत्ती तयार होते. परंतु मानवी समाज जसजसा विकसित होत गेला तसतशी मूल्यव्यवस्था निर्माण होत गेली. सामाजिक व्यवहारांचे नियम तयार झाले. त्यातून स्वत:च्या इच्छा आणि आकांक्षांवर काबू ठेवण्याची आणि दुसऱ्यांचा अधिकार मान्य करण्याची कला मानवाने बऱ्यापैकी अवगत केली. असं असलं तरी कधीतरी माणसाच्या मूलभूत प्रेरणा आणि वृत्ती माणसाच्या या विचारांवर हावी होते, माणसं स्वत:वरचं नियंत्रण गमावतात आणि लैंगिक शोषणासारख्या घटना घडतात. अलीकडे बदलापूरच्या शाळेत चिमुरड्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराची घटना घृणास्पद, चीड आणणारी आणि अत्यंत निंदनीय अशी आहे. शासनाने गुन्हेगाराला कायद्यानुसार विनाविलंब कठोर शिक्षा (फाशीखेरीज) द्यायला हवी, हे वेगळं सांगायला नको. होतं असं की अशी घटना घडली की सरकार आणि शाळांवर दोषारोप केले जातात. त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. अशा प्रसंगाच्या निमित्ताने गुन्हे कसे टाळता येतील आणि जर एखादा गुन्हा घडलाच, तर संबंधितांनी काय करायला हवं, याचा आपण सर्वांनी साकल्याने विचार करणं अधिक रास्त ठरेल.
दोष कुणाचा?
गुन्हेगार कोणाच्याही नकळत अघोरी कृत्य करत असतो. ते केव्हाही आणि कुठेही घडू शकतं. त्या कृत्यासाठी संस्थेला किंवा शाळेला दोषी धरता येणार नाही. परंतु निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष, अपुरी सुरक्षाव्यवस्था किंवा तिचा पूर्ण अभाव असला किंवा योग्य ती कार्यवाही केली नाही तर मात्र त्यासाठी संबंधितांना निश्चितच जाब विचारावा लागेल. तसंच ते दोषी आढळून आल्यास संबंधित कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करणं सयुक्तिक ठरेल. कसंही असलं तरी अशा घटनांचं राजकारण केलं जाऊ नये, ही किमान अपेक्षा.
हेही वाचा >>> तिला कणखर करणे महत्त्वाचे!
मूल्यव्यवस्था आणि समाजमानस
लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांसाठी कठोर शिक्षा हा एक प्रतिबंधात्मक उपाय असला तरी तो पुरेसा नाही. तर लहानपणापासून मूल्यव्यवस्था रुजत जाणं आणि त्यासाठी अवतीभवती पोषक असं समाजमानस तयार होणंही अपरिहार्य असतं. हे घरात, शाळेत आणि इतरत्र घडायला हवं. शाळेच्या बाबतीत संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.
काय करता येईल?
योग्य असं समाजमानस तयार करणं आणि सुरक्षिततेच्या व्यवस्था निर्माण करणं अशा दोन अंगांनी प्रयत्न करावे लागतील. समाजमानस संवेदनशील आणि जबाबदार नागरिकत्वाची पायाभरणी शाळेत होणं अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने शरीरासंबंधीची शास्त्रीय माहिती आणि लैंगिक शिक्षण, महिला आणि मुलांना (मुलगे व मुली) मिळणारी वागणूक, माणसा-माणसांमधील भेदाभेद, लिंगसमानता इत्यादी विषय शाळेने समुपदेशकाच्या मदतीने कुशलतेने हाताळणं आवश्यक ठरतं. मुलांना मोठ्या माणसांबरोबर विश्वासाने व्यक्त होता येईल, असं वातावरण शाळेत असायला हवं. तसं झालं तर गुन्हे टाळणं काही प्रमाणात तरी शक्य होईल. तसंच विद्यार्थ्यांशी जोडलेल्या पालकांसह सर्व मोठ्या व्यक्तींमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहावं लागेल. त्यासाठी वर्षभर विविध संधी घेऊन किंवा नव्या संधी तयार करून काम करावं लागेल. मूल्यं शिकवता येत नाहीत, तर ती झेलावी लागतात. मोठ्यांचं वागणं बघून मुलं शिकत असतात. त्यामुळे पोषक मानसिकता तयार होण्यासाठी मोठ्या माणसांना फार मोठी जबाबदारी स्वीकारावी लागेल.
व्यवस्था आणिधोरण
शासनाने आणलेल्या सखी सावित्री समिती, विशाखा समित्यांमागचे हेतू लक्षात घेऊन त्यांचं काम प्रभावी कसं होईल, ते पाहायला हवं. त्या कागदावरच्या समित्या राहू नयेत. तसंच मुला-मुलींसाठी सुरक्षित आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृह, सीसी टीव्ही अशासारख्या सुविधा आवश्यक ठरतात. प्रतिबंधात्मक म्हणून सीसी टीव्ही कामाला येतोच, पण काही चुकीचं घडलं तर शोध घेण्यासाठीसुद्धा तो हवा. मात्र ती यंत्रणा कार्यरत राहिली आणि वेळोवेळी चित्रण पाहिलं गेलं तर आक्षेपार्ह असणारं लगेच कळून आवश्यक ती काळजी घेता येईल. खरं म्हणजे या विषयासंबंधी संस्थेचं एक धोरण असायला हवं. ते सर्वांना नीट माहीत असायला हवं. तसंच काही अप्रिय घटना घडली तर काय करायचं त्याची ‘एसओपी’ तयार हवी. कायदा काय म्हणतो त्याचीही सर्वांना स्पष्ट कल्पना हवी. ही जबाबदारी संस्थाचालकांची.
संस्थांच्या अडचणी आणि सरकार
वरील सर्व गोष्टी करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ हवं. सरकारने तर सेवकांची पदं रद्द करून आणि शिक्षकसंख्या कमी करून मनुष्यबळ कमी केलं आहे. कंत्राटी सेवक नेमले तर ते जबाबदार असतील याची खात्री कोण देणार? भौतिक सुविधा पुरवण्यासाठी आणि त्यांची नियमित देखभाल करण्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणणार? समुपदेशकाची गरज कशी भागवणार? शाळांनी काय करावं याचे फतवे काढण्याऐवजी संस्थांच्या अडचणी दूर करण्याबाबत स्वत:ची जबाबदारी कशी निभावणार, ते सरकारने स्पष्ट करावं ही अपेक्षा.
कार्याध्यक्ष, दि शिक्षण मंडळ गोरेगाव
girish.samant@gmail.com
