बाळ राक्षसे
नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नुकतेच झालेले नवजात शिशूंचे मृत्यू हे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे चव्हाटय़ावर मांडणारे आहेत. अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत म्हणून त्यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन त्रुटी दूर करणे हे सर्वांपुढील आव्हान आहे.
नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दि. ३० सप्टेंबर २०२३ ते ०१ ऑक्टोबर २०२३ या २४ तासांत १२ नवजात शिशूंचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. यातील मृत्यू हे दोन तासांपासून ते अडीच दिवसांपर्यंतच्या शिशूंचे होते. सर्व यंत्रणा खडबडून जागी झाल्या. राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या झुंडीच्या झुंडी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयावर जाऊन धडकल्या. त्यानंतर अधिष्ठात्यांच्या मुलाखती, डॉक्टरांचे जबाब, आरोप प्रत्यारोप अशा अनेक गोष्टी घडत आहेत आणि अनेक दिवस घडत राहतील. पण मूळ प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा डोळेझाक होऊ नये म्हणून हा लेख प्रपंच.
जगभरात दरवर्षी साधारणपणे १३ कोटी बाळे जन्माला येतात, पैकी ४० लाख बाळांचा मृत्यू हा पहिल्या २८ दिवसांत होतो. २५ ते ५० टक्के बाळांचा मृत्यू हा पहिल्या २४ तासांत तर ७५ टक्के बाळांचा मृत्यू पहिल्या आठवडय़ात होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार या सर्व मृत्यूंपैकी ९९ टक्के मृत्यू हे संसाधनांची कमतरता असणाऱ्या देशांमध्ये होतात. या विषमतेचे निराकरण करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने २००० साली काही ध्येये निश्चित केली आहेत. त्यांना मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणतात आणि २०१६ मध्ये शाश्वत विकासासाठी २०३० पर्यंत नवीन अजेंडा घेऊन १७ उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : ‘न्यूजक्लिक’वरील धाडींच्या निमित्ताने..
आफ्रिकी देशांमध्ये नवजात शिशूंच्या मृत्यूचे प्रमाण दर हजार जिवंत शिशूंमागे ४५ आहे तर विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण पाच आहे, तर भारतातील हे प्रमाण २०२० च्या आकडेवारीनुसार २२.७, नेपाळ १९.९, बांगलादेश १७.१, थायलंड पाच, चीन आणि श्रीलंका ४.५ इतके आहे. (स्रोत: ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट, २०२०).
याला जबाबदार कोण? बऱ्याचदा सर्वसामान्य माणूस शासकीय आरोग्य संस्थांवर दोष टाकून मोकळा होतो. परंतु हे तितकेसे खरे नाही. आरोग्य यंत्रणा आणि संस्था यांचा दोष नाही असे मी अजिबात म्हणणार नाही, कारण यांना आपण फार जवळून पाहतो. शासकीय दवाखाने आणि तेथील यंत्रणांचा असणारा नागरिकांप्रति मुजोरपणा, डॉक्टरांची कमतरता, खाटांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि गुणवत्तापूर्ण ट्रीटमेंट यांचा अभाव नाकारता येत नाही. पण याबरोबरच या मृत्यूंसाठी जबादार असणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक कारणांना दुर्लक्षून चालणार नाही, हे वेळोवेळी अनेक अभ्यासातून आणि सर्वेक्षणातून सिद्ध झालेले आहे. कम्युनिटी मेडिसिन (२०२१) मधील कमलेश कुमार आणि मुकेश कुमार यांच्या अभ्यासात नवजात शिशूच्या मृत्यूला कारणीभूत घटकांचा शोध घेतला गेला. यात मातेशी संबंधित घटक, बाळाशी संबंधित घटक आणि त्या कुटुंबाशी (होऊसहोल्ड) संबंधित घटक यावर प्रकाश टाकला आहे. या अभ्यासावरून असे दिसते की मातेचे शिक्षण, व्यवसाय, लग्नाचे आणि गरोदरपणाचे वय यांचा आणि बाळाच्या मृत्यूचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. न शिकलेली किंवा कमी शिकलेली माता आणि शिकलेली माता यांचे प्रमाण तपासले तर कमी शिकलेल्या मातांमध्ये नवजात शिशू मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. नांदेड जिल्ह्याचा विचार केल्यास दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या स्त्रियांचे प्रमाण राज्याच्या तुलनेत (५०.४%) केवळ ३१.६% च आहे. तर शिक्षित स्त्रीचे प्रमाण राज्याचे ८२.३% आणि नांदेड जिल्ह्याचे ७१.९ % आहे (स्रोत: एनएफएचएस,२०१५-१६).
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?
यात पुन्हा ग्रामीण भागाची आकडेवारी वेगळी आहे. संबंधित माता ग्रामीण भागात राहते की शहरी भागात यावरूनदेखील मृत्यूचे प्रमाण बदलते.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे लग्नाचे वय, गरोदरपणाचे वय आणि दोन मुलांमधील अंतर या बाबीही महत्त्वाच्या ठरतात. २०१५ च्या आकडेवारीनुसार नांदेड जिल्ह्यातील बालविवाहाचे प्रमाण हे ३२.२% इतके आहे, हे खूप आहे (राज्य २१.९%). यात पुन्हा शासकीय यंत्रणा, ज्या लोकशिक्षणाचे काम करतात त्यांची उदासीनतादेखील कारणीभूत आहे. गरोदरपणाच्या पहिल्या १०० दिवसांमध्ये लोहाच्या गोळय़ा (काअ) घेण्याचे प्रमाण राज्याच्या तुलनेत (४८.२%) नांदेड जिल्ह्यात २१.७% इतके आहे. तर १८० दिवस गोळय़ा घेण्याचे प्रमाण हे केवळ ८.८% (राज्य ३०.९%) आहे. गरोदर मातेच्या ज्या चार जन्मपूर्व काळजीच्या भेटी ( अठउ) व्हायला हव्यात त्या केवळ ५३% (राज्य ७०.३%) झाल्या (एनएफएचएस, २०२०). याउपर अनेक संशोधनातून हेही सिद्ध झालेले आहे की इतर सामाजिक वर्गाच्या तुलनेत अनुसूचित जाती जमातींच्या मतांमध्ये हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. तसेच मातेचा व्यवसाय देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. माता मजुरी काम करणारी असेल तर हे प्रमाण अधिक दिसून येते. कुटुंबाला उपलब्ध असणाऱ्या दैनंदिन सुविधा, जसे की स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृह, रस्ते, वीज याचा देखील प्रभाव या सर्व बाबींवर पडतो. याव्यतिरिक्त मातेची आनुवंशिक आणि शारीरिक स्थिती हे घटकदेखील कारणीभूत आहेत, पण यांचा वाटा नगण्य आहे.
वरील आकडेवारीवरून आणि विश्लेषणावरून एक बाब निश्चित होते की, जगभरातील वैद्यकीय ज्ञान कितीही प्रगत झाले, नवनवीन उपकरणांची आणि वैद्यकीय आयुधांची कितीही प्रगती झाली तरीही जोपर्यंत समुदायाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत कितीही उद्दिष्टे समोर ठेवली, तरी ती कितपत गाठता येतील हे सांगता येत नाही. नांदेडमधील पत्रकारांना फोन करून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता ते म्हणाले की, कुणीही पूर्ण माहिती देत नाहीत. वास्तविक आता झालेल्या १२ प्रकरणांचा गुणात्मक अभ्यास करून आत्तापर्यंत झालेल्या संख्यात्मक संशोधनाचा तुलनात्मक अभ्यास व्हायला हवा. पण आपल्याकडे विनाकारण माहिती लपवून ठेवण्याचा प्रकार बऱ्याचदा होतो. भले तुम्ही ती माहिती घटनेचा राजकीय फायदा घेणाऱ्यांना देऊ नका पण किमान सामाजिक संशोधन करणाऱ्यांना तरी द्या, जेणेकरून हे संशोधन संबंधितांना धोरण आखताना उपयुक्त ठरू शकेल.
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.
bal.rakshase@tiss.edu
