तुषार रायसिंग, विलास कुमावत
पत्रकार स्टीव्हन सॉलोमन यांचे पुस्तक ‘वॉटर: द एपिक स्ट्रगल फॉर वेल्थ, पॉवर अँड सिव्हिलायझेशन’ मध्ये असे म्हटले आहे की, आधुनिक युगातील अनेक युद्धे ही पाण्यावरून लढली जातील. सध्याचा काळ हा युद्धाचा आणि अनिश्चित काळासाठी पडणाऱ्या दुष्काळाचा आहे. मोठ-मोठ्या नद्या, जलाशय कोरडे पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ध्रुवीय हिमनद्या वितळू लागल्या आहेत. सामरिकदृष्ट्या विचार केल्यास काही राष्ट्रे या जलयुद्धाचे नियोजन शीतयुद्ध काळापासूनच करताना दिसतात. यामध्ये शस्त्र निर्मितीला दुय्यमस्थान देऊन युद्धाचे नियोजन केले जात आहे.
या नव्या स्वरूपातील युद्धात प्रमुख भूमिका धरणे बजावू शकतील. यात नदीवरील मोठ मोठी धरणे शस्त्र स्वरूपात वापरली जाऊ शकतात. नदीच्या मुख्य पात्रावर भलेमोठे धरणे बांधून व सीमापार वाहणाऱ्या नदीचा प्रवाह देशांतर्गत वळवून क्षेत्रीय भू-राजनैतिक संकटे निर्माण केली जात आहेत. चीनची धरणे बांधण्याची योजना अतिशय अस्वस्थ करणारी आहे. भारताच्या ईशान्येकडची राज्ये म्यानमार, तिबेट प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत तरीही चीन यारलुंग झांगबो (ब्रह्मपुत्रा) नदीवर पाच मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती करत आहे. इतके करूनही चीन कोणत्याही धरणाचे बांधकाम करत नाही अशी सुरुवातीपासूनच भूमिका घेत आला आहे, पण उपग्रहाने टिपलेल्या छायाचित्राद्वारे चीनचे गुपीत वेळीच उघडे पडले आहे. वास्तविक चीन, भारत आणि बांगलादेश या तिन्ही देशांनी एकत्र येऊन जल वाटपाचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला असता तर भविष्यातील संघर्षाची बीजे रोवली गेली नसती. पण वाढत्या लोकसंख्येची तहान मिटवण्यासाठी चीन पाण्याचे व्यवस्थापन व नियोजन एकतर्फी करून भारत आणि इतर शेजारी देशांना संकटात टाकत आहे.
हेही वाचा : लेख : अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे प्रयोग..
चीनच्या या जल व्यवस्थापनाचा धसका घेऊन काही आशियाई देशांनी नदीच्या प्रवाहाचे पाणी आणि पावसाचे अतिरिक्त पाणी साठवण्यासाठी धरणे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. या धरणांमुळे पुराची आणि दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास काही प्रमाणात मदत होत आहे. पण या धरणांचा विपरीत परिणाम पर्यावरणावरही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. जगातील १०० पेक्षा जास्त भूकंप हे धरणे आणि मानवनिर्मित जलाशयांमुळे होतात आणि बहुतेक जलाशयांत, विशेषत: उष्णकटिबंधीय प्रदेशांमधील धरणांत ॲनारोबिक बॅक्टेरियामुळे मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जित होत आहे हे बॅक्टेरिया जलाशयाच्या तळापाशी असलेल्या वनस्पती नष्ट करतात ज्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड आणि मिथेनचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
अमेरिकेतील एमआयटी या प्रतिष्ठित संस्थेने आशियातील पाण्याच्या उपलब्धेसंदर्भात एक डॉक्युमेंट प्रकाशित केले होते. यामध्ये २०५० पर्यंत आशियातील चार पैकी तीन लोकांना स्वच्छ पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, असे म्हटले होते. पृथ्वीवर ७१ टक्के पाण्यापैकी ९७ टक्के पाणी समुद्रात आहे. उरलेल्या तीन टक्क्यांपैकी दोन टक्के उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धात ग्लेशियर स्वरूपात आहे आणि उरलेले एक टक्का पाणी मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, पिण्यासाठी वापरले जाते. परिणामी येणाऱ्या काळात पाण्यासाठी कसा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो हे वरील आकडेवारीवरून दिसून येते. तसेच दक्षिण आशियातील प्रमुख नद्यांमध्ये मेकाँग, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, सलविन, यांगत्से, सतलज, गंगा, सिंधू व तिच्या उपनद्या यांचा समावेश होतो. या सर्व नद्या तिबेट आणि हिमालयात उगम पावतात त्यामुळे भारत, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, लाओस, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तानात सुजलाम सुफलाम परिस्थिती आहे. पण चीन, तिबेट प्रांतातून उगम पावणाऱ्या सर्वांत महत्वाच्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर मोठ्या धरणांची निर्मिती करून अपस्ट्रिम नियंत्रक बनला आहे. या सर्व नद्यांद्वारे ७१८ क्युबिक मीटर पाणी खालच्या पात्रातील देशांना मिळते आणि यातील जवळपास ४८ टक्के पाणी भारतात वाहून येते त्यामुळे चीन भारताला मिळणाऱ्या पाण्याला नियंत्रित करण्याचा आणि भारताला कमी पाणी मिळावे यासाठी पाण्याचा प्रवाह चीनच्या अंतर्गत प्रांतात आणि सहयोगी देशांत वळवण्याचा प्रयत्नात आहे. यातून चीनचा स्वतःविषयी दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांत सकारात्मक छबी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. चीनच्या या दुष्ट नीतीने भारत आणि बांगलादेशासमोर पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’- एक पुनर्वाचन!
चीनच्या हायड्रोपॉवर डिप्लोमसीद्वारे चीन दरवर्षी दोन या गतीने धरणे बांधत असून आतापर्यंत चीनमध्ये ८६ हजार धरणे बांधून पूर्ण झाली आहेत. (भारताच्या केंद्रिय जल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार चीनच्या तुलनेत भारतात पाच हजार २६४ मोठी धरणे आहे आणि ४३७ धरणे विकासकामाच्या अंतिम टप्प्यात आहेत.) चीनच्या १४ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यानुसार यारलुंग झांगबो (ब्रह्मपुत्रा) नदीवर थ्री गोर्जेस धरणापेक्षा तिप्पट मोठे धरण बांधले जाणे अपेक्षित आहे आणि चीन या ब्रह्मपुत्रा नदीला अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करण्याअगोदर दिशात्मक ब्लास्टिंग तंत्राद्वारे (Directional Blasting Techniques) उत्तरेला इंग्रजी ‘यू’ दिशेने वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने यापूर्वी ब्रह्मपुत्रा नदीची उपनदी जियाबुकुला लहलो जलविद्युत प्रकल्पासाठी वळवले होते. चीनने मेकाँग नदीवर धरणे बांधायण्यास सुरुवात केली तेव्हाच भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर विरोध करायला हवा होता पण तत्कालिन भारताची राजकीय इच्छाशक्ती चीनचा विरोध पत्करण्यास तयार नव्हती म्हणून चीनचे कुटील कारस्थान यशस्वी ठरले. पण कंबोडिया, लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांनी मेकाँग नदीच्या पाणी वाटपासाठी १९९५ मध्ये सर्वसमावेशक अशा मेकाँग रिवर कमिशनची स्थापना केली, पण चीनने कूटनीतीद्वारे या कमिशनचे सदस्य होणे टाळले, कारण या करारात सामील होणे म्हणजे निती-नियम व कायदे-कानुन यांना बांधील राहणे. म्हणून चीनने पळवाट शोधली आणि लोअर बेसिन राष्ट्रांना अप्रत्यक्ष दबावात ठेवू लागला. याच मेकाँग नदीवर चीनने सहा मोठी धरणे बांधली आहेत त्यातील सर्वांत छोटे धरण हे भारताने स्वातंत्र्यानंतर बांधलेल्या सर्वांत मोठ्या धरणापेक्षाही मोठे आहे.
हेही वाचा : ३७० जागा मिळाव्यात, असे भाजपनेत्यांना तरी का वाटावे?
हिमालय पर्वतरांगा धोक्यात
उपलब्ध आकडेवारीवरून भारत आणि चीनमध्ये धरणांची स्पर्धा सुरू आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. चीनकडून हिमालयाच्या वरच्या भागात म्हणजे तिबेटच्या पठारी प्रदेशात आणि भारताकडून खालच्या बाजूला म्हणजे उत्तराखंडपासून ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंत मोठ मोठी धरणे बांधली जात आहेत, त्यामुळे हिमालयात भविष्यात भूकंप येण्याची दाट शक्यता भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी वर्तवली आहे. या भूकंपाचा सर्वांत मोठा फटका नेपाळ आणि भारतातील चंदीगड, दिल्ली, नैनीताल व अरुणाचल प्रदेशला बसेल. त्यामुळे भारताने पुढाकार घेऊन वेळीच चीनशी सल्लामसलत केले तर भूकंपाचा धोका टाळण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. भारताच्या तुलनेत तिबेट क्षेत्रात भूकंपासारखी आपत्ती आल्यास फारसे नुकसान होणार नाही, कारण हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट वळगता तिबेट प्रांतात चीनचे विशेष प्रकल्प नाहीत. तिबेटच्या पठारी प्रदेशात एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ३० टक्के जनता वास्तव्यास आहे व उर्वरीत ७० टक्के लोकसंख्या आणि महत्वाची औद्योगिक केंद्रे ही पश्चिम भागात असल्याने चीनचे फारसे नुकसान होणार नाही. पण तिबेटच्या पठारी प्रदेशांत भूकंपाचे धक्के बसल्याने अप्पर ब्रह्मपुत्रा नदीवरील हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट नष्ट होतील आणि साठवलेल्या पाण्याचा सर्वांत जास्त फटका भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना बसेल व तेथील मानवी सुरक्षा धोक्यात येईल. भारत आणि चीन, या दोन देशांनी एका विश्वासार्ह धोरणाची आखणी करावी जेणेकरून ईशान्येकडील राज्यांना व देशांना संघर्ष आणि आपत्ती ऐवजी विकासात योगदान देता येईल.
पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीन
चीनने पाकव्याप्त काश्मीर क्षेत्रात भारत आणि पाकिस्तानसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या उत्तरेकडील सिंधू नदीवर पाच धरणे व धबधबे तयार करून देण्याचे आणि त्यांना अर्थसहाय्य देण्याचे वचन दिले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनला इतका रस का आहे याला शक्सगाम व्हॅलीचे सामरिक महत्व आणि त्यात असणारे जलसाठे हे कारण आहे. म्हणून भविष्याबाबत जागरूक असणाऱ्या चिनी राज्यकर्त्यांनी शक्सगाम व्हॅलीमध्ये १९६० मध्येच हालचाली वाढवल्या होत्या. या व्हॅलीमध्ये २५० पेक्षा जास्त हिमनदीचे साठे आहेत. असे म्हटले जाते की, उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धानंतर जगातील सर्वांत चांगले हिमनदीचे साठे असलेला प्रदेश शक्सगाम व्हॅली आहे. अक्साई चीन, शक्सगाम व्हॅलीमध्ये प्रवेश करण्याचा पर्यायी मार्ग आहे. भारत-पाक फाळणीच्या वेळी गिलगिटचे बंड मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांच्या धूर्त चालीने शक्सगाम खोरे पाकिस्तानच्या ताब्यात गेले. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा चीन आणि पाकिस्तानमध्ये शक्सगाम व्हॅलीबाबत गुप्त चर्चा सुरू होती. परिणीती पाकिस्तानने ही व्हॅली चीनला हस्तांतरित केली ज्यामुळे येथील हिमसाठ्यांवर चीनचे नियंत्रण निर्माण आले. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम भारताला भोगावा लागणार आहे. तसेच वर्तमान काळात चीनची पाकव्याप्त काश्मीरमधील गुंतवणुकीचे परिणाम भारत आणि पाकिस्तानच्या सखल किनारपट्टीच्या राज्यातील पाण्याच्या प्रवाहावर होईल. मान्सून नसलेल्या महिन्यांत तसेच शेतीला आधार देणाऱ्या गाळाचा प्रवाह रोखला जाईल.
हेही वाचा : विरोधी आघाडीचा ताळमेळ ‘वंचित’शी का जमला नाही?
भारत आणि चीनमध्ये २००८ साली सतलज व ब्रह्मपुत्रा नदीच्या जल प्रबांधासाठी एक करार झाला होता पण या कराराची प्रभावी अंमलबजावणी आजतायागत झालेली नाही, तसेच २०१७ मधील ७३ दिवसीय डोकलाम संघर्षानंतर चीनने सतलज आणि ब्रह्मपुत्रेचा हाइड्रोलॉजिकल डेटा रोखून ठेवला ज्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आला. खरे तर हा सर्व चीनच्या पाचव्या पिढीतील युद्धाचा एक भाग आहे पण इकडे पाकिस्तान भारतावर पाचव्या पिढीच्या युद्धाचा आरोप करतो कारण सतलज आणि सिंधु नदीमुळे पाकिस्तानात पूरस्थिती निर्माण झाली तर भारताला सर्वच मंचांवर जबाबदार धरले जाते पण चीनच्या बाबतीत मात्र कुणीही बोलायला तयार होत नाही.
हेही वाचा : चिन्मयला ट्रोल करणाऱ्यांना शिवराय समजले आहेत का?
नवा डाव
१९६० मधील सिंधू जलवाटपाच्या करारात भारताच्या शीर्ष नेतृत्वाने एकतर्फी करार करून घेतला ज्यात पाकिस्तानविरोधात पाणी शस्त्र म्हणून वापरण्याचा भारताचा अधिकार गमावला गेला त्यामुळे आता कितीही प्रयत्न केले तरी आपण या सिंधू जल वाटपाचा करार नाकारू शकत नाही आणि भारताने असा कोणताही प्रयत्न केला तर आतंरराष्ट्रीय समुदाय दबावाने भारताला जैसे थे स्थिती निर्माण करण्यास भाग पाडेल. पण आज रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर भारताला भू-सामरिकदृष्ट्या विशेष महत्व मिळाले आहे या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन विद्यमान सरकार सिंधू जल करार रद्द करू शकते आणि त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू आहेत, कारण मागच्या काही दिवसांपासून भारतातली सीमा क्षेत्रात आणि सखल भागात अमृत सरोवर योजनेचा शुभारंभ झाला आहे यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ जलसमूह विकसित केले जातील आणि काही जलसमूह पुनर्जीवित केली जातील ज्यामुळे पाणी साठवण्याची क्षमता वाढेल तसेच सिंधू जल कराराचा पुनर्विचार होणार असेल तर सिंधू, सतलज, व्यास आणि रावी नदीचे पाणी भारतासाठी वळवून घेता येईल ज्यामुळे राजस्थान व गुजरातला खाद्याचे भांडार बनवता येईल. असे केल्यास आपल्या वाट्यावर कमी पाणी आले म्हणून पाकिस्तानातील शेतकरी संघटना विद्यमान सरकार विरोधात आंदोलन करतील ज्यामुळे पाकिस्तानातील सत्ता परिवर्तनाचा खेळ अव्याहतपणे सुरूच राहील. दुसरी बाजू बघितल्यास सिंधू जल कराराचा पुनर्विचार केल्यास किंवा करार रद्द झाल्यास त्याचे परिणाम भारत – चीन संबंधावरही होऊ शकतात. भारताने पाकिस्तानात जाणारे पाणी थांबवले तर चीन, तिबेट प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी थांबवेल म्हणजेच जल युद्धात भारतासाठी एकीकडे संधी तर दुसरीकडे अडचणीची परिस्थिती आहे.
(लेखकद्वय जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत.)
tusharraysing1111@gmail.com आणि vilaskumavatdef@gmail.com
या नव्या स्वरूपातील युद्धात प्रमुख भूमिका धरणे बजावू शकतील. यात नदीवरील मोठ मोठी धरणे शस्त्र स्वरूपात वापरली जाऊ शकतात. नदीच्या मुख्य पात्रावर भलेमोठे धरणे बांधून व सीमापार वाहणाऱ्या नदीचा प्रवाह देशांतर्गत वळवून क्षेत्रीय भू-राजनैतिक संकटे निर्माण केली जात आहेत. चीनची धरणे बांधण्याची योजना अतिशय अस्वस्थ करणारी आहे. भारताच्या ईशान्येकडची राज्ये म्यानमार, तिबेट प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत तरीही चीन यारलुंग झांगबो (ब्रह्मपुत्रा) नदीवर पाच मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती करत आहे. इतके करूनही चीन कोणत्याही धरणाचे बांधकाम करत नाही अशी सुरुवातीपासूनच भूमिका घेत आला आहे, पण उपग्रहाने टिपलेल्या छायाचित्राद्वारे चीनचे गुपीत वेळीच उघडे पडले आहे. वास्तविक चीन, भारत आणि बांगलादेश या तिन्ही देशांनी एकत्र येऊन जल वाटपाचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला असता तर भविष्यातील संघर्षाची बीजे रोवली गेली नसती. पण वाढत्या लोकसंख्येची तहान मिटवण्यासाठी चीन पाण्याचे व्यवस्थापन व नियोजन एकतर्फी करून भारत आणि इतर शेजारी देशांना संकटात टाकत आहे.
हेही वाचा : लेख : अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे प्रयोग..
चीनच्या या जल व्यवस्थापनाचा धसका घेऊन काही आशियाई देशांनी नदीच्या प्रवाहाचे पाणी आणि पावसाचे अतिरिक्त पाणी साठवण्यासाठी धरणे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. या धरणांमुळे पुराची आणि दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास काही प्रमाणात मदत होत आहे. पण या धरणांचा विपरीत परिणाम पर्यावरणावरही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. जगातील १०० पेक्षा जास्त भूकंप हे धरणे आणि मानवनिर्मित जलाशयांमुळे होतात आणि बहुतेक जलाशयांत, विशेषत: उष्णकटिबंधीय प्रदेशांमधील धरणांत ॲनारोबिक बॅक्टेरियामुळे मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जित होत आहे हे बॅक्टेरिया जलाशयाच्या तळापाशी असलेल्या वनस्पती नष्ट करतात ज्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड आणि मिथेनचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
अमेरिकेतील एमआयटी या प्रतिष्ठित संस्थेने आशियातील पाण्याच्या उपलब्धेसंदर्भात एक डॉक्युमेंट प्रकाशित केले होते. यामध्ये २०५० पर्यंत आशियातील चार पैकी तीन लोकांना स्वच्छ पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, असे म्हटले होते. पृथ्वीवर ७१ टक्के पाण्यापैकी ९७ टक्के पाणी समुद्रात आहे. उरलेल्या तीन टक्क्यांपैकी दोन टक्के उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धात ग्लेशियर स्वरूपात आहे आणि उरलेले एक टक्का पाणी मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, पिण्यासाठी वापरले जाते. परिणामी येणाऱ्या काळात पाण्यासाठी कसा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो हे वरील आकडेवारीवरून दिसून येते. तसेच दक्षिण आशियातील प्रमुख नद्यांमध्ये मेकाँग, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, सलविन, यांगत्से, सतलज, गंगा, सिंधू व तिच्या उपनद्या यांचा समावेश होतो. या सर्व नद्या तिबेट आणि हिमालयात उगम पावतात त्यामुळे भारत, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, लाओस, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तानात सुजलाम सुफलाम परिस्थिती आहे. पण चीन, तिबेट प्रांतातून उगम पावणाऱ्या सर्वांत महत्वाच्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर मोठ्या धरणांची निर्मिती करून अपस्ट्रिम नियंत्रक बनला आहे. या सर्व नद्यांद्वारे ७१८ क्युबिक मीटर पाणी खालच्या पात्रातील देशांना मिळते आणि यातील जवळपास ४८ टक्के पाणी भारतात वाहून येते त्यामुळे चीन भारताला मिळणाऱ्या पाण्याला नियंत्रित करण्याचा आणि भारताला कमी पाणी मिळावे यासाठी पाण्याचा प्रवाह चीनच्या अंतर्गत प्रांतात आणि सहयोगी देशांत वळवण्याचा प्रयत्नात आहे. यातून चीनचा स्वतःविषयी दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांत सकारात्मक छबी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. चीनच्या या दुष्ट नीतीने भारत आणि बांगलादेशासमोर पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’- एक पुनर्वाचन!
चीनच्या हायड्रोपॉवर डिप्लोमसीद्वारे चीन दरवर्षी दोन या गतीने धरणे बांधत असून आतापर्यंत चीनमध्ये ८६ हजार धरणे बांधून पूर्ण झाली आहेत. (भारताच्या केंद्रिय जल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार चीनच्या तुलनेत भारतात पाच हजार २६४ मोठी धरणे आहे आणि ४३७ धरणे विकासकामाच्या अंतिम टप्प्यात आहेत.) चीनच्या १४ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यानुसार यारलुंग झांगबो (ब्रह्मपुत्रा) नदीवर थ्री गोर्जेस धरणापेक्षा तिप्पट मोठे धरण बांधले जाणे अपेक्षित आहे आणि चीन या ब्रह्मपुत्रा नदीला अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करण्याअगोदर दिशात्मक ब्लास्टिंग तंत्राद्वारे (Directional Blasting Techniques) उत्तरेला इंग्रजी ‘यू’ दिशेने वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने यापूर्वी ब्रह्मपुत्रा नदीची उपनदी जियाबुकुला लहलो जलविद्युत प्रकल्पासाठी वळवले होते. चीनने मेकाँग नदीवर धरणे बांधायण्यास सुरुवात केली तेव्हाच भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर विरोध करायला हवा होता पण तत्कालिन भारताची राजकीय इच्छाशक्ती चीनचा विरोध पत्करण्यास तयार नव्हती म्हणून चीनचे कुटील कारस्थान यशस्वी ठरले. पण कंबोडिया, लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांनी मेकाँग नदीच्या पाणी वाटपासाठी १९९५ मध्ये सर्वसमावेशक अशा मेकाँग रिवर कमिशनची स्थापना केली, पण चीनने कूटनीतीद्वारे या कमिशनचे सदस्य होणे टाळले, कारण या करारात सामील होणे म्हणजे निती-नियम व कायदे-कानुन यांना बांधील राहणे. म्हणून चीनने पळवाट शोधली आणि लोअर बेसिन राष्ट्रांना अप्रत्यक्ष दबावात ठेवू लागला. याच मेकाँग नदीवर चीनने सहा मोठी धरणे बांधली आहेत त्यातील सर्वांत छोटे धरण हे भारताने स्वातंत्र्यानंतर बांधलेल्या सर्वांत मोठ्या धरणापेक्षाही मोठे आहे.
हेही वाचा : ३७० जागा मिळाव्यात, असे भाजपनेत्यांना तरी का वाटावे?
हिमालय पर्वतरांगा धोक्यात
उपलब्ध आकडेवारीवरून भारत आणि चीनमध्ये धरणांची स्पर्धा सुरू आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. चीनकडून हिमालयाच्या वरच्या भागात म्हणजे तिबेटच्या पठारी प्रदेशात आणि भारताकडून खालच्या बाजूला म्हणजे उत्तराखंडपासून ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंत मोठ मोठी धरणे बांधली जात आहेत, त्यामुळे हिमालयात भविष्यात भूकंप येण्याची दाट शक्यता भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी वर्तवली आहे. या भूकंपाचा सर्वांत मोठा फटका नेपाळ आणि भारतातील चंदीगड, दिल्ली, नैनीताल व अरुणाचल प्रदेशला बसेल. त्यामुळे भारताने पुढाकार घेऊन वेळीच चीनशी सल्लामसलत केले तर भूकंपाचा धोका टाळण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. भारताच्या तुलनेत तिबेट क्षेत्रात भूकंपासारखी आपत्ती आल्यास फारसे नुकसान होणार नाही, कारण हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट वळगता तिबेट प्रांतात चीनचे विशेष प्रकल्प नाहीत. तिबेटच्या पठारी प्रदेशात एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ३० टक्के जनता वास्तव्यास आहे व उर्वरीत ७० टक्के लोकसंख्या आणि महत्वाची औद्योगिक केंद्रे ही पश्चिम भागात असल्याने चीनचे फारसे नुकसान होणार नाही. पण तिबेटच्या पठारी प्रदेशांत भूकंपाचे धक्के बसल्याने अप्पर ब्रह्मपुत्रा नदीवरील हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट नष्ट होतील आणि साठवलेल्या पाण्याचा सर्वांत जास्त फटका भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना बसेल व तेथील मानवी सुरक्षा धोक्यात येईल. भारत आणि चीन, या दोन देशांनी एका विश्वासार्ह धोरणाची आखणी करावी जेणेकरून ईशान्येकडील राज्यांना व देशांना संघर्ष आणि आपत्ती ऐवजी विकासात योगदान देता येईल.
पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीन
चीनने पाकव्याप्त काश्मीर क्षेत्रात भारत आणि पाकिस्तानसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या उत्तरेकडील सिंधू नदीवर पाच धरणे व धबधबे तयार करून देण्याचे आणि त्यांना अर्थसहाय्य देण्याचे वचन दिले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनला इतका रस का आहे याला शक्सगाम व्हॅलीचे सामरिक महत्व आणि त्यात असणारे जलसाठे हे कारण आहे. म्हणून भविष्याबाबत जागरूक असणाऱ्या चिनी राज्यकर्त्यांनी शक्सगाम व्हॅलीमध्ये १९६० मध्येच हालचाली वाढवल्या होत्या. या व्हॅलीमध्ये २५० पेक्षा जास्त हिमनदीचे साठे आहेत. असे म्हटले जाते की, उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धानंतर जगातील सर्वांत चांगले हिमनदीचे साठे असलेला प्रदेश शक्सगाम व्हॅली आहे. अक्साई चीन, शक्सगाम व्हॅलीमध्ये प्रवेश करण्याचा पर्यायी मार्ग आहे. भारत-पाक फाळणीच्या वेळी गिलगिटचे बंड मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांच्या धूर्त चालीने शक्सगाम खोरे पाकिस्तानच्या ताब्यात गेले. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा चीन आणि पाकिस्तानमध्ये शक्सगाम व्हॅलीबाबत गुप्त चर्चा सुरू होती. परिणीती पाकिस्तानने ही व्हॅली चीनला हस्तांतरित केली ज्यामुळे येथील हिमसाठ्यांवर चीनचे नियंत्रण निर्माण आले. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम भारताला भोगावा लागणार आहे. तसेच वर्तमान काळात चीनची पाकव्याप्त काश्मीरमधील गुंतवणुकीचे परिणाम भारत आणि पाकिस्तानच्या सखल किनारपट्टीच्या राज्यातील पाण्याच्या प्रवाहावर होईल. मान्सून नसलेल्या महिन्यांत तसेच शेतीला आधार देणाऱ्या गाळाचा प्रवाह रोखला जाईल.
हेही वाचा : विरोधी आघाडीचा ताळमेळ ‘वंचित’शी का जमला नाही?
भारत आणि चीनमध्ये २००८ साली सतलज व ब्रह्मपुत्रा नदीच्या जल प्रबांधासाठी एक करार झाला होता पण या कराराची प्रभावी अंमलबजावणी आजतायागत झालेली नाही, तसेच २०१७ मधील ७३ दिवसीय डोकलाम संघर्षानंतर चीनने सतलज आणि ब्रह्मपुत्रेचा हाइड्रोलॉजिकल डेटा रोखून ठेवला ज्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आला. खरे तर हा सर्व चीनच्या पाचव्या पिढीतील युद्धाचा एक भाग आहे पण इकडे पाकिस्तान भारतावर पाचव्या पिढीच्या युद्धाचा आरोप करतो कारण सतलज आणि सिंधु नदीमुळे पाकिस्तानात पूरस्थिती निर्माण झाली तर भारताला सर्वच मंचांवर जबाबदार धरले जाते पण चीनच्या बाबतीत मात्र कुणीही बोलायला तयार होत नाही.
हेही वाचा : चिन्मयला ट्रोल करणाऱ्यांना शिवराय समजले आहेत का?
नवा डाव
१९६० मधील सिंधू जलवाटपाच्या करारात भारताच्या शीर्ष नेतृत्वाने एकतर्फी करार करून घेतला ज्यात पाकिस्तानविरोधात पाणी शस्त्र म्हणून वापरण्याचा भारताचा अधिकार गमावला गेला त्यामुळे आता कितीही प्रयत्न केले तरी आपण या सिंधू जल वाटपाचा करार नाकारू शकत नाही आणि भारताने असा कोणताही प्रयत्न केला तर आतंरराष्ट्रीय समुदाय दबावाने भारताला जैसे थे स्थिती निर्माण करण्यास भाग पाडेल. पण आज रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर भारताला भू-सामरिकदृष्ट्या विशेष महत्व मिळाले आहे या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन विद्यमान सरकार सिंधू जल करार रद्द करू शकते आणि त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू आहेत, कारण मागच्या काही दिवसांपासून भारतातली सीमा क्षेत्रात आणि सखल भागात अमृत सरोवर योजनेचा शुभारंभ झाला आहे यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ जलसमूह विकसित केले जातील आणि काही जलसमूह पुनर्जीवित केली जातील ज्यामुळे पाणी साठवण्याची क्षमता वाढेल तसेच सिंधू जल कराराचा पुनर्विचार होणार असेल तर सिंधू, सतलज, व्यास आणि रावी नदीचे पाणी भारतासाठी वळवून घेता येईल ज्यामुळे राजस्थान व गुजरातला खाद्याचे भांडार बनवता येईल. असे केल्यास आपल्या वाट्यावर कमी पाणी आले म्हणून पाकिस्तानातील शेतकरी संघटना विद्यमान सरकार विरोधात आंदोलन करतील ज्यामुळे पाकिस्तानातील सत्ता परिवर्तनाचा खेळ अव्याहतपणे सुरूच राहील. दुसरी बाजू बघितल्यास सिंधू जल कराराचा पुनर्विचार केल्यास किंवा करार रद्द झाल्यास त्याचे परिणाम भारत – चीन संबंधावरही होऊ शकतात. भारताने पाकिस्तानात जाणारे पाणी थांबवले तर चीन, तिबेट प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी थांबवेल म्हणजेच जल युद्धात भारतासाठी एकीकडे संधी तर दुसरीकडे अडचणीची परिस्थिती आहे.
(लेखकद्वय जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत.)
tusharraysing1111@gmail.com आणि vilaskumavatdef@gmail.com
