रमेश पाध्ये
चीनमधील शेती क्षेत्राशी तुलना केल्यावर दिसणारे चित्र चीनचे सामर्थ्य दाखवणारे आहेच, पण त्याचबरोबर आपल्या त्रुटी दाखवणारे आहे. याचे कारण आपल्या सरकारी धोरणांमध्ये आहे.
भारतातील शेती क्षेत्राची उत्पादकता जगातील इतर देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. या संदर्भात आपण आपली तुलना आपल्या एवढीच लोकसंख्या असणाऱ्या आणि १९७८ पर्यंत आपल्याएवढेच राष्ट्रीय उत्पन्न असणाऱ्या चीन या देशाशी करूया.
पीक दर हेक्टरी उत्पन्न टनामध्ये (कापूस वगळून)
भारत चीन
गहू ३.५२ ५.८१
तांदूळ ४.१४ ७.११
मका ३.३३ ६.२९
ज्वारी ०.९८ ४.७६
सोयाबीन ०.९५ १.९५
शेंगदाणे १.२१ ३.८५
कापूस ४३९ किलो १८९६ किलो
संदर्भ : Foreign Agricultural service; USDA, Global Market Analysis August 2022
सोबतच्या तक्त्यामधील आकडेवारी दाखविते की चीनमधील शेती क्षेत्राची उत्पादकता ही भारतातील शेती क्षेत्राच्या उत्पादकतेपेक्षा सरासरी दुप्पट आहे. यामुळेच चीनमधील लागवडीखालील क्षेत्र भारतापेक्षा कमी असतानाही त्या देशातील धान्याचे उत्पादन भारताच्या जवळपास दुप्पट आहे.
भारतामधील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता, म्हणजे दर हेक्टरी उत्पादन कमी असल्यामुळे प्रति एकक उत्पादन खर्च जास्त आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत नाही आणि ग्राहकांना कृषी उत्पादनांसाठी जास्त किंमत मोजावी लागते. त्यामुळे देशातील कुपोषित लोकांची संख्या प्रचंड आहे. लोकांना पोटभर जेवण मिळावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन व्यवस्था, शिवभोजन थाळी असे अनेक उपक्रम राबविते. तरीही कुपोषित लोकांची संख्या कमी होत नाही. देशातील भुकेची समस्या संपवायची असेल तर लोकांना खाद्यान्न स्वस्तात मिळणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी सरकारने कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात भारत सरकार असे प्रयत्न करताना दिसत नाही.
चीनमधील शेती क्षेत्राची उत्पादकता लक्षणीय असण्यामागे विविध कारणे आहेत. उदाहरणार्थ तांदळाची उत्पादकता जास्त असण्यामागचे प्रमुख कारण त्या देशातील कृषी वैज्ञानिक डॉ. युआन लाँगिपग यांनी त्यांच्या आयुष्याची सुमारे ६५ वर्षे नितांत परिश्रम करून तांदळाच्या विकसित केलेल्या संकरित जाती हे आहे. तेथे शेंगदाण्याचे प्रति हेक्टरी उत्पादन अधिक असण्यामागचे प्रमुख कारण त्या पिकाला तेथे सिंचनाची जोड आहे. मका या पिकासाठी वापरले जाणारे बियाणे अधिक उत्पादक आहे. चीनमध्ये पाण्याची दरडोई उपलब्धता भारताच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे. तरीही तिथे पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने केला जातो. तेथे उसासारखे भरमसाट पाणी लागणारे पीक घेतले जात नाही. चीनमध्ये दर एकक कृषी उत्पादनासाठी लागणारे पाणी भारताच्या निम्मे असते असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्राची दुसरी खासियत म्हणजे येथील कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन खर्चात दर वर्षी वाढ होते. त्यामुळे धान्यांच्या किमती सतत वाढत असतात. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार अशा वेतनाला महागाई भत्याची जोड नसणाऱ्या लोकांवर पोट आवळण्याची वेळ येते. तसेच देशातील सीमांत व अल्प भूधारक शेतकरी हे त्यांच्या निर्वाहासाठी कमी-अधिक प्रमाणात बाजारपेठेवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांचीही आर्थिक स्थिती खालावते. यात फायदा होतो तो सधन शेतकऱ्यांचा! शेतमालाच्या किमती वाढल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नातील मोठा हिस्सा मूठभर सधन शेतकऱ्यांच्या हाती जाऊ लागल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.
१९६५ साली केंद्र सरकारने काही नाशवंत नसणाऱ्या पिकांचे किमान आधारभाव ठरविण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली. त्यात दरवर्षी वाढ होऊ लागल्यामुळे धान्याचे भाव सतत वाढू लागले. १९८० पर्यंत धान्याच्या किमती वाढण्याचा दर फारसा चढा नव्हता. परंतु १९८० साली महाराष्ट्रात शरद जोशी, दक्षिण भारतात डॉक्टर ननजुडास्वामी आणि उत्तर भारतात महेंद्र सिंह टिकैत अशा शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी सरकारने धान्याचे भाव वाढू द्यावेत या मागणीसाठी मोठी आंदोलने केली. यामुळे धान्याच्या किमतीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली. १९८१ नंतर भाववाढीची प्रक्रिया सुरूच राहिलेली दिसते.
त्यानंतर सुमारे २५ वर्षांनी २००६ साली डॉक्टर एम. एस. स्वामिनाथन या कृषीतज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने आपल्या अहवालात केलेल्या अनेक शिफारशींपैकी एक शिफारस सरकारने धान्याचे किमान आधारभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करावेत अशी होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००७ च्या रब्बी हंगामात आणि त्यानंतर खरीप हंगामात गहू आणि भात या पिकांचे आधारभाव अनुक्रमे ३३ व २५ टक्क्यांनी वाढविले. सरकारच्या या कृतीमुळे देशात महागाईचा आगडोंब भडकला.
देशातील अत्यंत आक्रमक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांना जी मागणी करण्याचे धाडस झाले नव्हते ते स्वामिनाथन यांनी सहजपणे केले आणि आश्चर्य म्हणजे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने तत्परतेने धान्याच्या आधारभावात वाढ केली. यामुळे गोरगरिबांची कशी परवड होणार आहे हे डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना कळले नसेल काय? त्यामुळे सरकारची कृती चूक होती असे म्हणावे लागते.
स्वामिनाथन आयोगावरील सभासदांमध्ये कॉम्रेड अतुल कुमार अनजान या भाकप नेत्याचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. ते अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भात पूर्णपणे अज्ञानी होते. आजही आपल्या देशात अर्थशास्त्राचे प्राथमिकही ज्ञान नसणारे अनेक कम्युनिस्ट नेते आहेत. ते सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करीत आहेत. धान्याचे भाव वाढले की स्वाभाविकपणे ग्राहक मूल्य निर्देशांकात वाढ होणार. मग महागाई वाढली म्हणून हीच नेते मंडळी आक्रोश करणार!
मोदी सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करीत नाही, धान्याचे किमान आधारभाव वाढवीत नाही म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष देशात मोठे आंदोलन करण्याच्या वल्गना करीत आहेत. परंतु आजच्या घडीला कम्युनिस्ट पक्षांकडे कष्टकरी लोकांनी पाठ फिरविलेली असल्यामुळे देशाच्या कोणत्याही भागात दोन-पाच हजार लोकांचा मोर्चा काढण्याची ताकद कम्युनिस्ट पक्षांकडे नाही आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कष्टकरी लोक आपल्यापासून का दूर गेले आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे असे कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाऱ्यांना वाटत नाही.
२०१४ साली मोदी सरकारच्या हातात सत्तेचे लगाम आल्यानंतर देशातील महागाई वाढण्याचा दर पाच टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावलेला दिसतो. त्याआधी मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात तो दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला होता. औद्योगिक कामगारांसाठी गठित केल्या जाणाऱ्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकामध्ये खाद्यान्नाचा भार ४६ टक्के आहे. त्यामुळे तृणधान्यांच्या किमतीत होणारी वाढ नियंत्रित केली की महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रणात राहील हे वास्तव नरेंद्र मोदी यांनी जाणले. त्यामुळे आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात करतानाच त्यांनी अन्न महामंडळाच्या गोदामातील धान्य खुल्या बाजारात विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून दिले. २०१४ पासून २०२१ सालापर्यंतच्या कालखंडात महागाई वाढण्याच्या दराने पाच टक्क्यांची लक्षमण रेषा कधीही ओलांडली नव्हती. मोदी सरकारचे हे एक महत्त्वाचे यश आहे.
मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रित करण्याबरोबर इतरही बऱ्याच चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत. २०१६ साली नोटबंदी वगळता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतर कोणतीही दुसरी चूक केलेली नाही. आज जगातील विकसित देशाांमध्ये आर्थिक मंदीचे सावट आहे. आणि अशा स्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था सात टक्के दराने वाढते आहे याचे श्रेय आपण कोणाला देणार? राजकीय नेत्याचे वा राजकीय पक्षाचे मूल्यमापन करताना आपला दृष्टिकोन वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत आज सत्तास्थानी असणाऱ्या पक्षाला मतदार केव्हा पायउतार व्हायला लावतील हे सांगता येत नाही. असे असले, तरी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी बाजी मारणार असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते आहे.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
padhyeramesh27@gmail.com
चीनमधील शेती क्षेत्राशी तुलना केल्यावर दिसणारे चित्र चीनचे सामर्थ्य दाखवणारे आहेच, पण त्याचबरोबर आपल्या त्रुटी दाखवणारे आहे. याचे कारण आपल्या सरकारी धोरणांमध्ये आहे.
भारतातील शेती क्षेत्राची उत्पादकता जगातील इतर देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. या संदर्भात आपण आपली तुलना आपल्या एवढीच लोकसंख्या असणाऱ्या आणि १९७८ पर्यंत आपल्याएवढेच राष्ट्रीय उत्पन्न असणाऱ्या चीन या देशाशी करूया.
पीक दर हेक्टरी उत्पन्न टनामध्ये (कापूस वगळून)
भारत चीन
गहू ३.५२ ५.८१
तांदूळ ४.१४ ७.११
मका ३.३३ ६.२९
ज्वारी ०.९८ ४.७६
सोयाबीन ०.९५ १.९५
शेंगदाणे १.२१ ३.८५
कापूस ४३९ किलो १८९६ किलो
संदर्भ : Foreign Agricultural service; USDA, Global Market Analysis August 2022
सोबतच्या तक्त्यामधील आकडेवारी दाखविते की चीनमधील शेती क्षेत्राची उत्पादकता ही भारतातील शेती क्षेत्राच्या उत्पादकतेपेक्षा सरासरी दुप्पट आहे. यामुळेच चीनमधील लागवडीखालील क्षेत्र भारतापेक्षा कमी असतानाही त्या देशातील धान्याचे उत्पादन भारताच्या जवळपास दुप्पट आहे.
भारतामधील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता, म्हणजे दर हेक्टरी उत्पादन कमी असल्यामुळे प्रति एकक उत्पादन खर्च जास्त आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत नाही आणि ग्राहकांना कृषी उत्पादनांसाठी जास्त किंमत मोजावी लागते. त्यामुळे देशातील कुपोषित लोकांची संख्या प्रचंड आहे. लोकांना पोटभर जेवण मिळावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन व्यवस्था, शिवभोजन थाळी असे अनेक उपक्रम राबविते. तरीही कुपोषित लोकांची संख्या कमी होत नाही. देशातील भुकेची समस्या संपवायची असेल तर लोकांना खाद्यान्न स्वस्तात मिळणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी सरकारने कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात भारत सरकार असे प्रयत्न करताना दिसत नाही.
चीनमधील शेती क्षेत्राची उत्पादकता लक्षणीय असण्यामागे विविध कारणे आहेत. उदाहरणार्थ तांदळाची उत्पादकता जास्त असण्यामागचे प्रमुख कारण त्या देशातील कृषी वैज्ञानिक डॉ. युआन लाँगिपग यांनी त्यांच्या आयुष्याची सुमारे ६५ वर्षे नितांत परिश्रम करून तांदळाच्या विकसित केलेल्या संकरित जाती हे आहे. तेथे शेंगदाण्याचे प्रति हेक्टरी उत्पादन अधिक असण्यामागचे प्रमुख कारण त्या पिकाला तेथे सिंचनाची जोड आहे. मका या पिकासाठी वापरले जाणारे बियाणे अधिक उत्पादक आहे. चीनमध्ये पाण्याची दरडोई उपलब्धता भारताच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे. तरीही तिथे पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने केला जातो. तेथे उसासारखे भरमसाट पाणी लागणारे पीक घेतले जात नाही. चीनमध्ये दर एकक कृषी उत्पादनासाठी लागणारे पाणी भारताच्या निम्मे असते असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्राची दुसरी खासियत म्हणजे येथील कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन खर्चात दर वर्षी वाढ होते. त्यामुळे धान्यांच्या किमती सतत वाढत असतात. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार अशा वेतनाला महागाई भत्याची जोड नसणाऱ्या लोकांवर पोट आवळण्याची वेळ येते. तसेच देशातील सीमांत व अल्प भूधारक शेतकरी हे त्यांच्या निर्वाहासाठी कमी-अधिक प्रमाणात बाजारपेठेवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांचीही आर्थिक स्थिती खालावते. यात फायदा होतो तो सधन शेतकऱ्यांचा! शेतमालाच्या किमती वाढल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नातील मोठा हिस्सा मूठभर सधन शेतकऱ्यांच्या हाती जाऊ लागल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.
१९६५ साली केंद्र सरकारने काही नाशवंत नसणाऱ्या पिकांचे किमान आधारभाव ठरविण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली. त्यात दरवर्षी वाढ होऊ लागल्यामुळे धान्याचे भाव सतत वाढू लागले. १९८० पर्यंत धान्याच्या किमती वाढण्याचा दर फारसा चढा नव्हता. परंतु १९८० साली महाराष्ट्रात शरद जोशी, दक्षिण भारतात डॉक्टर ननजुडास्वामी आणि उत्तर भारतात महेंद्र सिंह टिकैत अशा शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी सरकारने धान्याचे भाव वाढू द्यावेत या मागणीसाठी मोठी आंदोलने केली. यामुळे धान्याच्या किमतीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली. १९८१ नंतर भाववाढीची प्रक्रिया सुरूच राहिलेली दिसते.
त्यानंतर सुमारे २५ वर्षांनी २००६ साली डॉक्टर एम. एस. स्वामिनाथन या कृषीतज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने आपल्या अहवालात केलेल्या अनेक शिफारशींपैकी एक शिफारस सरकारने धान्याचे किमान आधारभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करावेत अशी होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००७ च्या रब्बी हंगामात आणि त्यानंतर खरीप हंगामात गहू आणि भात या पिकांचे आधारभाव अनुक्रमे ३३ व २५ टक्क्यांनी वाढविले. सरकारच्या या कृतीमुळे देशात महागाईचा आगडोंब भडकला.
देशातील अत्यंत आक्रमक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांना जी मागणी करण्याचे धाडस झाले नव्हते ते स्वामिनाथन यांनी सहजपणे केले आणि आश्चर्य म्हणजे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने तत्परतेने धान्याच्या आधारभावात वाढ केली. यामुळे गोरगरिबांची कशी परवड होणार आहे हे डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना कळले नसेल काय? त्यामुळे सरकारची कृती चूक होती असे म्हणावे लागते.
स्वामिनाथन आयोगावरील सभासदांमध्ये कॉम्रेड अतुल कुमार अनजान या भाकप नेत्याचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. ते अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भात पूर्णपणे अज्ञानी होते. आजही आपल्या देशात अर्थशास्त्राचे प्राथमिकही ज्ञान नसणारे अनेक कम्युनिस्ट नेते आहेत. ते सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करीत आहेत. धान्याचे भाव वाढले की स्वाभाविकपणे ग्राहक मूल्य निर्देशांकात वाढ होणार. मग महागाई वाढली म्हणून हीच नेते मंडळी आक्रोश करणार!
मोदी सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करीत नाही, धान्याचे किमान आधारभाव वाढवीत नाही म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष देशात मोठे आंदोलन करण्याच्या वल्गना करीत आहेत. परंतु आजच्या घडीला कम्युनिस्ट पक्षांकडे कष्टकरी लोकांनी पाठ फिरविलेली असल्यामुळे देशाच्या कोणत्याही भागात दोन-पाच हजार लोकांचा मोर्चा काढण्याची ताकद कम्युनिस्ट पक्षांकडे नाही आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कष्टकरी लोक आपल्यापासून का दूर गेले आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे असे कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाऱ्यांना वाटत नाही.
२०१४ साली मोदी सरकारच्या हातात सत्तेचे लगाम आल्यानंतर देशातील महागाई वाढण्याचा दर पाच टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावलेला दिसतो. त्याआधी मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात तो दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला होता. औद्योगिक कामगारांसाठी गठित केल्या जाणाऱ्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकामध्ये खाद्यान्नाचा भार ४६ टक्के आहे. त्यामुळे तृणधान्यांच्या किमतीत होणारी वाढ नियंत्रित केली की महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रणात राहील हे वास्तव नरेंद्र मोदी यांनी जाणले. त्यामुळे आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात करतानाच त्यांनी अन्न महामंडळाच्या गोदामातील धान्य खुल्या बाजारात विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून दिले. २०१४ पासून २०२१ सालापर्यंतच्या कालखंडात महागाई वाढण्याच्या दराने पाच टक्क्यांची लक्षमण रेषा कधीही ओलांडली नव्हती. मोदी सरकारचे हे एक महत्त्वाचे यश आहे.
मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रित करण्याबरोबर इतरही बऱ्याच चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत. २०१६ साली नोटबंदी वगळता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतर कोणतीही दुसरी चूक केलेली नाही. आज जगातील विकसित देशाांमध्ये आर्थिक मंदीचे सावट आहे. आणि अशा स्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था सात टक्के दराने वाढते आहे याचे श्रेय आपण कोणाला देणार? राजकीय नेत्याचे वा राजकीय पक्षाचे मूल्यमापन करताना आपला दृष्टिकोन वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत आज सत्तास्थानी असणाऱ्या पक्षाला मतदार केव्हा पायउतार व्हायला लावतील हे सांगता येत नाही. असे असले, तरी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी बाजी मारणार असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते आहे.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
padhyeramesh27@gmail.com
