संजीव चांदोरकर
भारताचे शेजारी असलेल्या पाच देशांना हर प्रकारे आपल्याकडे वळवून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आपण तो हाणून पाडला पाहिजे..
काही दिवसापूर्वी हिंदी महासागरातील बेट-समूह देश मालदीवमध्ये डॉ. महंमद मुइझ्झू नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. भारताच्या सामरिक दृष्टिकोनातून मालदीव हिंदी महासागरातील एक महत्त्वाचा देश आहे, हे मान्य आहे. तरीदेखील भारताच्या लोकसंख्येच्या आणि विकासदराच्या अनुक्रमे ०.४ टक्के (जेमतेम सहा लाख ) आणि ०.००२ (जेमतेम सात अब्ज डॉलर्स) असणाऱ्या मालदीव देशातील निवडणुकांतील हारजीत भारतात मथळय़ाची बातमी होण्याची गरज नव्हती. पण मालदीवच्या निवडणूक निकालांवर अनेक वृत्तपत्रांनी संपादकीय लिहिले.
याचे कारणदेखील तसेच गंभीर आहे. ‘इंडिया आऊट’सारख्या घोषणा निवडणूक प्रचारात वापरून सत्तेवर आलेले डॉ. मुइझ्झू ‘चीनधार्जिणे’ आहेत असे मानले जाते. या मानण्याकडेदेखील भारताने काही काळासाठी कानाडोळा करायला हरकत नव्हती. कारण २०१८-२३ या कालावधीत राष्ट्राध्यक्ष असणारे इब्राहिम सोली भारतधार्जिणे मानले जायचे. पण मालदीवमध्ये चीनधार्जिणा राष्ट्राध्यक्ष निवडला जाणे दक्षिण आशियातील भारताच्या ‘सख्ख्या’ शेजारी राष्ट्रावरील चीनच्या वाढत्या प्रभाव-साखळीतील अजून एक कडी आहे हे लक्षात आले की चीनच्या ‘भारत’केंद्री कूटनीतीवर लख्खन प्रकाश पडतो, आणि मालदीव प्रकरण गंभीर बनते.
चीनची ‘भारत’केंद्री कूटनीती
चीन व भारताची लोकसंख्या जवळपास सारखी आहे. पण विकासदर, लष्करी सामर्थ्य, आयात-निर्यात अशा अनेक निकषांवर चीन आज तरी भारतापेक्षा बराच पुढे आहे. ४० वर्षे धावून चीनची अर्थव्यवस्था थकलीय. आणि त्याच वेळी भारताची वेग पकडू पाहतेय. करोनाकाळातील कटू अनुभवांमुळे चीनपासून दूर जाणारे जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे आशेने पाहत आहेत. रशिया-चीनच्या उभरत्या राजकीय आघाडीला शह देण्यासाठी अमेरिका भारताला आपल्या गोटात खेचू पाहत आहे. ‘क्वाड’, आय-२-यू-२, अगदी अलीकडे जाहीर झालेला भारत-मध्यपूर्व-युरोप कॉरिडॉर अशा अनेक राष्ट्रगटांत/ प्रकल्पांत भारताला सामावून घेतले जात आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध म्हणजे सामाजिक न्यायाला विरोध…
याला चीनकडून प्रतिक्रिया येणारच होत्या. पण त्यांना अनेक पदर आहेत. एका बाजूला चीन भारताचा (आणि भारताच्या शेजारी देशांचादेखील) आयात- निर्यातीतील सर्वात मोठा भागीदार बनला आहे. विकसित राष्ट्रांच्या अनेक दशकांच्या दादागिरीला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या ब्रिक्स किंवा युनोच्या पर्यावरणविषयक व्यासपीठांवर तो भारताला साथ देतो तर त्याच वेळी भारताच्या डोकलाम सीमेवर रक्तरंजित तणाव, अरुणाचल प्रदेशमधील घुसखोरी, भारताच्या अध्यक्षतेखालील दिल्लीतील जी-२० परिषदेला अपशकुनदेखील करतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमधील पाच राष्ट्रांना (पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि बांगलादेश) विविध प्रकारे आपले िमधे करण्याच्या, वेळ पडलीच तर हात पिरगाळण्याच्या चीनच्या कूटनीतीकडे बघावे लागेल; याचीच थोडक्यात माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत. त्याआधी जगातील, दक्षिण आशियातील देशांसह, अनेक गरीब/ विकसनशील देशांना आपल्या अंकित ठेवण्याच्या योजनेत, चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ (बीआरआय) या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाने वठवलेली भूमिका नमूद करू या. या राष्ट्रांचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे भांडवल-सघन पायाभूत सुविधांचा अभाव. हे बरोबर हेरून, या राष्ट्रांना ‘बीआरआय’ प्रकल्पात गुंफून घेऊन, कोटय़वधी डॉलर्सचे पायाभूत प्रकल्प चिनी कंपन्यांमार्फत आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल प्राय: कर्जरूपाने चिनी बँकांमार्फत देण्यात येते. ज्याची परतफेड करणे या ऋणको राष्ट्रांना कठीण जाऊ लागते. यातून येणाऱ्या िमधेपणाचा फायदा उठवत व्यापारी, लष्करी, राजनैतिक लाभ चीन पदरात पाडून घेतो.
पाकिस्तान: दक्षिण आशिया खंडात पाकिस्तान चीनचा सर्वात जुना मित्र राहिला आहे. ‘शत्रूचा शत्रू आपला मित्र’ तत्त्वाप्रमाणे चीनने पाकिस्तानला आपल्याजवळ ‘बाळगले’ आहे. चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पात, चीन पाकिस्तानात राबवीत असलेल्या ‘चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ ही अतिशय महत्त्वाची कडी आहे. चीनच्या पूर्व सीमेपासून तीन हजार किलोमीटरचा कॉरिडॉर पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरापर्यंत बांधला जात आहे. ज्याचा फायदा पाकिस्तानपेक्षा चीनला अधिक होणार असला तरी कॉरिडॉरसाठीचा अवाढव्य कर्जभार (पाकिस्तान जीडीपीच्या २०%) पुढची अनेक वर्षे पाकिस्तानच्या माथ्यावर असणार आहे.
श्रीलंका: खरे तर श्रीलंका चीनपासून हजारो मैल दूर. तरीदेखील चीनने श्रीलंकेला आपल्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पात ओवले आहे. श्रीलंकेच्या एकूण परकीय कर्जात चीनने दिलेल्या कर्जाचा वाटा २००० सालात नगण्य होता, तो २०२२ मध्ये २० टक्क्यांवर गेला. चीनशिवाय अजूनही स्रोतातून श्रीलंकेने कुवतीबाहेर कर्जे उचलली. परिणामी गेली काही वर्षे श्रीलंकी अर्थव्यवस्था गटांगळय़ा खात आहे. राजपक्षे कुटुंबाला हिंदी महासागरात जलसमाधी देऊनच जनतेतील असंतोष काही प्रमाणात निमाला. पण सत्ताबदलानंतरदेखील परकीय कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी श्रीलंकेला नाणेनिधी/ चीनच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत आहेत. मधल्या काळात श्रीलंकेने काही कर्जहप्ते चुकवल्यानंतर अतिशय धूर्तपणे चीनने हॅमबनटोटा हे चीननेच बांधलेले बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर पदरात पाडून घेतले आहे.
हेही वाचा >>> बालसंगोपनाचे धडे भविष्य घडवताहेत…
नेपाळ: नेपाळमध्ये राजेशाहीच्या उच्चाटनानंतर तेथील राजकारणात स्थानिक कम्युनिस्ट पक्षांचे प्राबल्य आहे. तेथील दोन प्रमुख कम्युनिस्ट पक्षांमधील वैरभावना दूर करून त्यांना एकत्र नांदायला लावण्यात चीनचा हात होता. गेली अनेक दशके जवळपास सर्वच गरजांसाठी भारतावर सर्वस्वी अवलंबून असणारा नेपाळ हळूहळू चीनकडे झुकू लागला आहे. चीनच्या मदतीने उभारलेले हिमालयातील रस्ते, रेल्वे, वीजनिर्मिती प्रकल्प यामुळे आपले भारतावरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे नेपाळचे इरादे स्पष्ट दिसत आहेत. अलीकडेच नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकांत दहल चीनच्या दौऱ्यावर असताना १२ विविध प्रकारचे करार करण्यात आले.
मालदीव: भारत नेहमीच मालदीवच्या पायाभूत क्षेत्राच्या गरजा भागवत आला आहे. आजदेखील भारताने अर्थसाहाय्य केलेल्या, ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’सारख्या ४५ पायाभूत प्रकल्पांवर मालदीवमध्ये काम सुरू आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था प्राय: पर्यटनावर अबलंबून आहे. करोनाकाळात या क्षेत्रावर पहिली कुऱ्हाड पडली. या काळात चीनने मालदीवला भरीव कर्जे दिल्याचे सांगितले जाते. आज मालदीवच्या डोक्यावरील एकूण परकीय कर्जाच्या दोनतृतीयांश कर्ज एकटय़ा चीनकडून घेतलेले आहे. विमानतळ बांधण्यासाठी चीनने मालदीवकडून एक बेट ५० वर्षांच्या भाडेकरारावर घेतले आहे.
बांगलादेश: शेख हसीना यांच्या गेल्या दहा वर्षांतील पंतप्रधानपदाच्या काळात बांगलादेशचे चीनबरोबरचे लष्करी आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत गेले आहेत. बांगलादेशात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीतील सर्वात मोठा वाटा चीनचा आहे. चीन बांगलादेशात शंभरहून अधिक निर्यातप्रधान क्षेत्रे (एसईझेड) विकसित करीत आहे. बांगलादेशातून चीनला निर्यात होणाऱ्या जवळपास ९८ टक्के वस्तूंवर चीन कोणतेही निर्यात शुल्क आकारत नाही. यात बांगलादेश आणि अमेरिकेतील ताणलेल्या संबंधांची भर पडली आहे. हसीना अधिकधिक एकाधिकारशाहीकडे झुकत आहेत आणि बांगलादेशात लोकशाही नांदावयास हवी या अमेरिकेच्या आग्रहाला नाके मुरडत आहेत.
हेही वाचा >>> वाघनखांचे अभ्यास-दुवे..
संदर्भबिंदू :
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि मालदीव मुस्लीमबहुल देश आहेत. भारतात सुरू असलेल्या बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाच्या प्रतिक्रिया या देशांत उमटत आहेत. त्याचा पुरेपूर वापर चीन करण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत सामाजिक/ धार्मिक सौहार्द आणि देशाचे परराष्ट्रसंबंध एकमेकांवर प्रभाव पाडत असतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
राष्ट्रे ‘मित्र’ निवडू शकतात, ‘शेजारी’ नाही. शेजारी-राष्ट्रे ठरवण्याचा विशेषाधिकार फक्त भूगोलाचा, हे वैश्विक, कालातीत सत्य आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांबरोबर कोणताही बोटचेपेपणा न करता, सामर्थ्यांनुसार त्यांच्याबरोबर विविध पातळय़ांवरील आधीच अस्तित्वात असणारे संबंध सतत वृद्धिंगत होतील हे पाहावयास हवे. भारताचा वरील पाच शेजारी राष्ट्रांबरोबरच नाही तर उपखंडातील अनेक देशांच्या नागरिकांबरोबर गेली अनेक शतके वांशिक, सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक सामायिक वारसा आहे. तो त्या देशात सत्तेवर कोण आहे, यापलीकडे जाणारा आहे. चीनला यात कोठेही स्थान नाही. असूच शकत नाही. सार्क, साफ्ता ही व्यासपीठे पुनर्जीवित केली पाहिजेत. या देशांतील वैद्यकीय सेवा क्षेत्र अविकसित आहे. त्यासाठी त्यातील अनेक नागरिक भारतात नियमित येत असतात. भारताची लोकसंख्या, जीडीपी, देशांतर्गत बाजारपेठ, लष्करी सामर्थ्य, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे स्थान याला अनुरूप भारताचे प्रतिसाद अतिशय जबाबदारीचे असायला हवेत.
लेखक आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.chandorkar.sanjeev@gmail.com
भारताचे शेजारी असलेल्या पाच देशांना हर प्रकारे आपल्याकडे वळवून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आपण तो हाणून पाडला पाहिजे..
काही दिवसापूर्वी हिंदी महासागरातील बेट-समूह देश मालदीवमध्ये डॉ. महंमद मुइझ्झू नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. भारताच्या सामरिक दृष्टिकोनातून मालदीव हिंदी महासागरातील एक महत्त्वाचा देश आहे, हे मान्य आहे. तरीदेखील भारताच्या लोकसंख्येच्या आणि विकासदराच्या अनुक्रमे ०.४ टक्के (जेमतेम सहा लाख ) आणि ०.००२ (जेमतेम सात अब्ज डॉलर्स) असणाऱ्या मालदीव देशातील निवडणुकांतील हारजीत भारतात मथळय़ाची बातमी होण्याची गरज नव्हती. पण मालदीवच्या निवडणूक निकालांवर अनेक वृत्तपत्रांनी संपादकीय लिहिले.
याचे कारणदेखील तसेच गंभीर आहे. ‘इंडिया आऊट’सारख्या घोषणा निवडणूक प्रचारात वापरून सत्तेवर आलेले डॉ. मुइझ्झू ‘चीनधार्जिणे’ आहेत असे मानले जाते. या मानण्याकडेदेखील भारताने काही काळासाठी कानाडोळा करायला हरकत नव्हती. कारण २०१८-२३ या कालावधीत राष्ट्राध्यक्ष असणारे इब्राहिम सोली भारतधार्जिणे मानले जायचे. पण मालदीवमध्ये चीनधार्जिणा राष्ट्राध्यक्ष निवडला जाणे दक्षिण आशियातील भारताच्या ‘सख्ख्या’ शेजारी राष्ट्रावरील चीनच्या वाढत्या प्रभाव-साखळीतील अजून एक कडी आहे हे लक्षात आले की चीनच्या ‘भारत’केंद्री कूटनीतीवर लख्खन प्रकाश पडतो, आणि मालदीव प्रकरण गंभीर बनते.
चीनची ‘भारत’केंद्री कूटनीती
चीन व भारताची लोकसंख्या जवळपास सारखी आहे. पण विकासदर, लष्करी सामर्थ्य, आयात-निर्यात अशा अनेक निकषांवर चीन आज तरी भारतापेक्षा बराच पुढे आहे. ४० वर्षे धावून चीनची अर्थव्यवस्था थकलीय. आणि त्याच वेळी भारताची वेग पकडू पाहतेय. करोनाकाळातील कटू अनुभवांमुळे चीनपासून दूर जाणारे जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे आशेने पाहत आहेत. रशिया-चीनच्या उभरत्या राजकीय आघाडीला शह देण्यासाठी अमेरिका भारताला आपल्या गोटात खेचू पाहत आहे. ‘क्वाड’, आय-२-यू-२, अगदी अलीकडे जाहीर झालेला भारत-मध्यपूर्व-युरोप कॉरिडॉर अशा अनेक राष्ट्रगटांत/ प्रकल्पांत भारताला सामावून घेतले जात आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध म्हणजे सामाजिक न्यायाला विरोध…
याला चीनकडून प्रतिक्रिया येणारच होत्या. पण त्यांना अनेक पदर आहेत. एका बाजूला चीन भारताचा (आणि भारताच्या शेजारी देशांचादेखील) आयात- निर्यातीतील सर्वात मोठा भागीदार बनला आहे. विकसित राष्ट्रांच्या अनेक दशकांच्या दादागिरीला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या ब्रिक्स किंवा युनोच्या पर्यावरणविषयक व्यासपीठांवर तो भारताला साथ देतो तर त्याच वेळी भारताच्या डोकलाम सीमेवर रक्तरंजित तणाव, अरुणाचल प्रदेशमधील घुसखोरी, भारताच्या अध्यक्षतेखालील दिल्लीतील जी-२० परिषदेला अपशकुनदेखील करतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमधील पाच राष्ट्रांना (पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि बांगलादेश) विविध प्रकारे आपले िमधे करण्याच्या, वेळ पडलीच तर हात पिरगाळण्याच्या चीनच्या कूटनीतीकडे बघावे लागेल; याचीच थोडक्यात माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत. त्याआधी जगातील, दक्षिण आशियातील देशांसह, अनेक गरीब/ विकसनशील देशांना आपल्या अंकित ठेवण्याच्या योजनेत, चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ (बीआरआय) या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाने वठवलेली भूमिका नमूद करू या. या राष्ट्रांचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे भांडवल-सघन पायाभूत सुविधांचा अभाव. हे बरोबर हेरून, या राष्ट्रांना ‘बीआरआय’ प्रकल्पात गुंफून घेऊन, कोटय़वधी डॉलर्सचे पायाभूत प्रकल्प चिनी कंपन्यांमार्फत आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल प्राय: कर्जरूपाने चिनी बँकांमार्फत देण्यात येते. ज्याची परतफेड करणे या ऋणको राष्ट्रांना कठीण जाऊ लागते. यातून येणाऱ्या िमधेपणाचा फायदा उठवत व्यापारी, लष्करी, राजनैतिक लाभ चीन पदरात पाडून घेतो.
पाकिस्तान: दक्षिण आशिया खंडात पाकिस्तान चीनचा सर्वात जुना मित्र राहिला आहे. ‘शत्रूचा शत्रू आपला मित्र’ तत्त्वाप्रमाणे चीनने पाकिस्तानला आपल्याजवळ ‘बाळगले’ आहे. चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पात, चीन पाकिस्तानात राबवीत असलेल्या ‘चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ ही अतिशय महत्त्वाची कडी आहे. चीनच्या पूर्व सीमेपासून तीन हजार किलोमीटरचा कॉरिडॉर पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरापर्यंत बांधला जात आहे. ज्याचा फायदा पाकिस्तानपेक्षा चीनला अधिक होणार असला तरी कॉरिडॉरसाठीचा अवाढव्य कर्जभार (पाकिस्तान जीडीपीच्या २०%) पुढची अनेक वर्षे पाकिस्तानच्या माथ्यावर असणार आहे.
श्रीलंका: खरे तर श्रीलंका चीनपासून हजारो मैल दूर. तरीदेखील चीनने श्रीलंकेला आपल्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पात ओवले आहे. श्रीलंकेच्या एकूण परकीय कर्जात चीनने दिलेल्या कर्जाचा वाटा २००० सालात नगण्य होता, तो २०२२ मध्ये २० टक्क्यांवर गेला. चीनशिवाय अजूनही स्रोतातून श्रीलंकेने कुवतीबाहेर कर्जे उचलली. परिणामी गेली काही वर्षे श्रीलंकी अर्थव्यवस्था गटांगळय़ा खात आहे. राजपक्षे कुटुंबाला हिंदी महासागरात जलसमाधी देऊनच जनतेतील असंतोष काही प्रमाणात निमाला. पण सत्ताबदलानंतरदेखील परकीय कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी श्रीलंकेला नाणेनिधी/ चीनच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत आहेत. मधल्या काळात श्रीलंकेने काही कर्जहप्ते चुकवल्यानंतर अतिशय धूर्तपणे चीनने हॅमबनटोटा हे चीननेच बांधलेले बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर पदरात पाडून घेतले आहे.
हेही वाचा >>> बालसंगोपनाचे धडे भविष्य घडवताहेत…
नेपाळ: नेपाळमध्ये राजेशाहीच्या उच्चाटनानंतर तेथील राजकारणात स्थानिक कम्युनिस्ट पक्षांचे प्राबल्य आहे. तेथील दोन प्रमुख कम्युनिस्ट पक्षांमधील वैरभावना दूर करून त्यांना एकत्र नांदायला लावण्यात चीनचा हात होता. गेली अनेक दशके जवळपास सर्वच गरजांसाठी भारतावर सर्वस्वी अवलंबून असणारा नेपाळ हळूहळू चीनकडे झुकू लागला आहे. चीनच्या मदतीने उभारलेले हिमालयातील रस्ते, रेल्वे, वीजनिर्मिती प्रकल्प यामुळे आपले भारतावरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे नेपाळचे इरादे स्पष्ट दिसत आहेत. अलीकडेच नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकांत दहल चीनच्या दौऱ्यावर असताना १२ विविध प्रकारचे करार करण्यात आले.
मालदीव: भारत नेहमीच मालदीवच्या पायाभूत क्षेत्राच्या गरजा भागवत आला आहे. आजदेखील भारताने अर्थसाहाय्य केलेल्या, ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’सारख्या ४५ पायाभूत प्रकल्पांवर मालदीवमध्ये काम सुरू आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था प्राय: पर्यटनावर अबलंबून आहे. करोनाकाळात या क्षेत्रावर पहिली कुऱ्हाड पडली. या काळात चीनने मालदीवला भरीव कर्जे दिल्याचे सांगितले जाते. आज मालदीवच्या डोक्यावरील एकूण परकीय कर्जाच्या दोनतृतीयांश कर्ज एकटय़ा चीनकडून घेतलेले आहे. विमानतळ बांधण्यासाठी चीनने मालदीवकडून एक बेट ५० वर्षांच्या भाडेकरारावर घेतले आहे.
बांगलादेश: शेख हसीना यांच्या गेल्या दहा वर्षांतील पंतप्रधानपदाच्या काळात बांगलादेशचे चीनबरोबरचे लष्करी आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत गेले आहेत. बांगलादेशात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीतील सर्वात मोठा वाटा चीनचा आहे. चीन बांगलादेशात शंभरहून अधिक निर्यातप्रधान क्षेत्रे (एसईझेड) विकसित करीत आहे. बांगलादेशातून चीनला निर्यात होणाऱ्या जवळपास ९८ टक्के वस्तूंवर चीन कोणतेही निर्यात शुल्क आकारत नाही. यात बांगलादेश आणि अमेरिकेतील ताणलेल्या संबंधांची भर पडली आहे. हसीना अधिकधिक एकाधिकारशाहीकडे झुकत आहेत आणि बांगलादेशात लोकशाही नांदावयास हवी या अमेरिकेच्या आग्रहाला नाके मुरडत आहेत.
हेही वाचा >>> वाघनखांचे अभ्यास-दुवे..
संदर्भबिंदू :
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि मालदीव मुस्लीमबहुल देश आहेत. भारतात सुरू असलेल्या बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाच्या प्रतिक्रिया या देशांत उमटत आहेत. त्याचा पुरेपूर वापर चीन करण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत सामाजिक/ धार्मिक सौहार्द आणि देशाचे परराष्ट्रसंबंध एकमेकांवर प्रभाव पाडत असतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
राष्ट्रे ‘मित्र’ निवडू शकतात, ‘शेजारी’ नाही. शेजारी-राष्ट्रे ठरवण्याचा विशेषाधिकार फक्त भूगोलाचा, हे वैश्विक, कालातीत सत्य आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांबरोबर कोणताही बोटचेपेपणा न करता, सामर्थ्यांनुसार त्यांच्याबरोबर विविध पातळय़ांवरील आधीच अस्तित्वात असणारे संबंध सतत वृद्धिंगत होतील हे पाहावयास हवे. भारताचा वरील पाच शेजारी राष्ट्रांबरोबरच नाही तर उपखंडातील अनेक देशांच्या नागरिकांबरोबर गेली अनेक शतके वांशिक, सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक सामायिक वारसा आहे. तो त्या देशात सत्तेवर कोण आहे, यापलीकडे जाणारा आहे. चीनला यात कोठेही स्थान नाही. असूच शकत नाही. सार्क, साफ्ता ही व्यासपीठे पुनर्जीवित केली पाहिजेत. या देशांतील वैद्यकीय सेवा क्षेत्र अविकसित आहे. त्यासाठी त्यातील अनेक नागरिक भारतात नियमित येत असतात. भारताची लोकसंख्या, जीडीपी, देशांतर्गत बाजारपेठ, लष्करी सामर्थ्य, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे स्थान याला अनुरूप भारताचे प्रतिसाद अतिशय जबाबदारीचे असायला हवेत.
लेखक आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.chandorkar.sanjeev@gmail.com
