व्यापार हे केवळ आर्थिक साधन नाही, तर राजकारण आणि शक्तीचे एक शस्त्र म्हणून काम करत आहे. अलीकडच्या काळात अमेरिका-चीन व्यापार तणाव किंवा चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील युरोपियन युनियनच्या टॅरिफवर प्रकाश टाकणाऱ्या बातम्या येत असताना, सत्तेचे साधन म्हणून टॅरिफचा वापर हा एक ऐतिहासिक वारसा आहे.

व्यापारी युगापासून ते आधुनिक भू-राजकारणापर्यंत, टॅरिफ युद्धांनी अर्थव्यवस्था, उद्योग आणि जीवन कसे विस्कळीत केले आहे याचा शोध इथं आपण घेऊ. ही टॅरिफ युद्धे अनेकदा वेगाने सुरू झाली आहेत परंतु ते तिढे सोडवण्यासाठी अनेक वर्षे नाही, तर अनेक दशके लागतात असा बऱ्याच देशांचा अनुभव आहे.

व्यापारवाद: टॅरिफ संघर्षांची सुरुवात

१६ व्या आणि १८ व्या शतकादरम्यान, व्यापारवादाने जागतिक आर्थिक विचारांवर वर्चस्व गाजवले. त्या वेळी ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या युरोपीय शक्तींनी देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्ध्यांना कमकुवत करण्यासाठी वाढीव दराने टॅरिफ लादले, यात अनेकदा सूडबुद्धीचे राजकारणही झाले. अँग्लो-डच युद्धांसारख्या संघर्षांमध्ये टॅरिफ हे केंद्रस्थानी होते, कारण त्या काळात व्यापार मार्गांवर आणि शुल्कांवर असलेले नियंत्रणच साम्राज्यां वाढवण्यासाठी आवश्यक ठरत असे.

स्मूट-हॉली टॅरिफ (१९३०): एक सावधानतापूर्ण कहाणी

महामंदीच्या काळात, अमेरिकेने स्मूट-हॉली टॅरिफ कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण करण्यासाठी २०,००० हून अधिक वस्तूंच्या आयातीवरील शुल्क वाढले. २५ हून अधिक देशांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले. जागतिक व्यापार कोसळला – १९२९ ते १९३४ पर्यंत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण या व्यापारात झाली. त्यामुळे अमेरिकेत किमती वाढल्या, वस्तू दुर्मिळ झाल्या आणि अमेरिकन व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील प्रवेश गमवावा लागला. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत खोलवर बुडाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच व्यापार पूर्ववत होऊ लागला. त्यातही मोठे पाऊल उचलले गेले ते १९९० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात, जेव्हा जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड (GATT) सारख्या सहकारी चौकटी तयार झाल्या आणि नंतर या कराराचे पालन होते की नाही हे पाहाण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा तयार झाली. मात्र आजही, स्मूट-हॉली प्रकरण व्यापक संरक्षणवादाच्या धोक्यांबद्दल एक ऐतिहासिक इशारा आहे.

हेही वाचा

चिकन युद्ध (१९६०): अपघाताने टिकणारा एक कायमचा कर

१९६२ मध्ये, युरोपियन आर्थिक समुदायाने अमेरिकन चिकनवर कर लादला. मग अमेरिकेने युरोपियन ऑटोमेकर्सना लक्ष्य करून आयात केलेल्या हलक्या ट्रकवर २५ टक्के कर लादला. जरी ते किरकोळ वाटत असले तरी, ‘चिकन कर’ आजही लागू आहे. त्या कराने अनवधानाने अमेरिकन ऑटोमेकर्सना, विशेषतः पिकअप ट्रक व्यवसायाला संरक्षण दिले, परंतु ग्राहकांसाठी पर्याय कमी केले आणि परदेशी ब्रँडसाठी मर्यादित बाजारपेठ प्रवेश दिला. आज कैक दशकांनंतर, हा कर मोठ्या परिणामांसह एका लहान व्यापार वादाचा अवशेष राहिला आहे.

अमेरिका-जपान व्यापार तणाव (१९८०): संघर्षामुळे एकात्मता

१९८० च्या दशकात, जपानमधून वाढत्या निर्यातीमुळे, विशेषतः कार आणि इलेक्ट्रॉनिक्समुळे, अमेरिकेकडून अन्याय्य व्यापाराचे आरोप झाले. टॅरिफ आणि कोटा लादण्यात आला आणि जपानवर ‘स्वैच्छिक निर्यात निर्बंध’ लादण्यात आले. ग्राहकांसाठी कारच्या किमती वाढल्या. यावर उपाय म्हणून, टोयोटा आणि होंडा सारख्या जपानी कंपन्यांनी अमेरिकेत कारखाने बांधण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे अमेरिकन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि टॅरिफ टाळण्यात आले. हा वाद औपचारिक निराकरणाद्वारे संपला नाही तर त्याऐवजी सखोल औद्योगिक एकात्मतेकडे नेला. जपानी कंपन्या अमेरिकन उत्पादनात प्रमुख खेळाडू बनल्या. यातून, व्यापार तणाव जागतिक उत्पादनाला कसे आकार देऊ शकतात हेही दिसून येते.

हेही वाचा

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध (२०१८-२०२०)

अलीकडच्या काळात सर्वात प्रसिद्ध झालेल्या टॅरिफ युद्धांपैकी एक ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात सुरू झाले. व्यापार असंतुलन आणि अन्याय्य पद्धतींचा हवाला देऊन, अमेरिकेने ५५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या चिनी वस्तूंवर कर लादला. चीनने अमेरिकन कृषी आणि औद्योगिक निर्यातीवर कर लादला. याचा परिणाम व्यापक होता. सोयाबीन आणि इतर पिकांच्या चिनी आयातीत घट झाल्यामुळे अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला.अमेरिकी ग्राहकांना चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागले. व्यवसायांना पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि गुंतवणूक नियोजनात अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला. २०२० मध्ये पहिल्या टप्प्यातील करार झाला असला तरी, अनेक शुल्क अजूनही लागू आहेत. दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम अजूनही दिसून येत आहेत, विशेषतः अनेक देश चीनसारख्या एकाच मोठ्या व्यापारी भागीदारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

टॅरिफ युद्धांचा परिणाम आणि निराकरण

इतिहास दर्शवितो की टॅरिफ युद्धांचे परिणाम संपल्यानंतरही बराच काळ टिकतात. कोविड-१९ नंतर जागतिक व्यापार केवळ दोन वर्षांत स्थिर झाला. पण टॅरिफमुळे घडणारे संघर्ष हे दोन देशांमधील विश्वास, भांडवल प्रवाह यांवर परिणाम करतात आणि किमान एका देशात महागाई, नोकऱ्यांमध्ये व्यत्यय आणि दीर्घकाळापर्यंत आर्थिक समायोजनात व्यत्यय आणतात. याची खरी किंमत नागरिक आणि व्यवसायांना सोसावी लागते – आणि पूर्वीसारखे दिवस परत येण्यासाठी त्यांनाच सर्वात जास्त वेळ वाट पाहावी लागते.

जेव्हा निर्णय तुमच्या हातात नसतो, तेव्हा उपाय काय?

जरी सरकारे टॅरिफ युद्धे चालवत असली तरी, व्यवसाय, गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांनी परिस्थितीशी जुळवून घेतले पाहिजे. व्यवसाय पुरवठा साखळींमध्ये विविधता आणू शकतात, उत्पादनाचे स्थानिकीकरण करू शकतात आणि जोखीम कमी करण्यासाठी धोरणात्मक समर्थनात सहभागी होऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी व्यापार-प्रवण क्षेत्रांचा मागोवा घ्यावा, लवचिक देशांतर्गत-केंद्रित कंपन्यांची ओळख पटवावी आणि अस्थिरतेपासून बचाव करण्यासाठी आर्थिक साधनांचा वापर करावा.

ग्राहकसुद्धा स्थानिक उद्योगांना पाठिंबा देऊ शकतात, खरेदीच्या सवयी बदलू शकतात आणि किमती चढ-उतार होत असताना आगाऊ योजना करू शकतात. जरी ते धोरण नियंत्रित करू शकत नसले तरी, हे गट लवचिकता निर्माण करू शकतात, बदलत्या व्यापार परिदृश्यात माहितीपूर्ण आणि लवचिक राहून व्यत्ययाला संधीत रूपांतरित करू शकतात.

आजचे धोरणकर्ते पुन्हा एकदा व्यापार सौद्यांसाठी टॅरिफयुद्धाचे खेळ खेळत असताना, एक धडा कालातीत राहतो – खरी किंमत सहन करणारे लोक, उद्योग आणि अर्थव्यवस्था यांनाच भोगावी लागते. म्हणून इतिहासातून शिकणे आणि सध्याच्या काळात आवश्यक अनुकूलन करणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरेल.

लेखिका एका व्यापार-सल्ला फर्मच्या संस्थापक आहेत. vaibhavisp9@gmail.com