सौजन्य – न्यू यॉर्क टाइम्स
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दक्षिण चीन समुद्रातील इंडोनेशिया हा मोठा देश, त्यामुळे त्या सागरी क्षेत्रात चीनची सुरू असलेली दादागिरी रोखण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देश उत्सुक असल्याचे दिसते. पण इंडोनेशियाकडून या पाश्चिमात्त्य देशांना कितपत प्रतिसाद मिळतो?
अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉइड ऑस्टिन यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये इंडोनेशियात जाऊन ‘एफ-१५’ प्रकारातील ३६ अमेरिकी लढाऊ विमानांचा सौदा करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण करार काही झाला नाही. त्याऐवजी इंडोनेशियन सैनिकांना अमेरिकेत प्रशिक्षणाच्या आणखी संधी दिल्या जातील, एवढाच समझोता करून अमेरिकी संरक्षणमंत्री परतले. त्याआधी ऑगस्ट २०२२ मध्ये अमेरिकी नौदलासह इंडोनेशियाने संयुक्त कवायती केल्या होत्या, पण तेवढ्यावर अमेरिकेला समाधान मानता येणार नाही. इंडोनेशियाची सेनादले रशिया आणि चीनच्या सैन्यासह लष्करी कवायती करतातच, शिवाय अमेरिकी विमानांऐवजी फ्रान्सकडून ४२ ‘राफेल’ विमाने घेण्याचा करारही फेब्रुवारी २०२२ मध्येच इंडोनेशियाने केलेला आहे.
मात्र दक्षिण चीन समुद्राच्या अगदी खालच्या टोकाला असलेला १७ हजार लहानमोठ्या बेटांचा आणि राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांच्या नेतृत्वाखाली तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्थ बनलेला इंडोनेशिया, चीनकडून होणाऱ्या ‘मदती’चे खुल्या दिलाने स्वागत करताना दिसतो. गेल्या वर्षीच्या (२०२२) जानेवारी ते सप्टेंबरपर्यंत चीनने पाच अब्ज डॉलरची गुंतवणूक इंडोनेशियात केल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे, तर याच कालावधीत अमेरिकेकडून दोन अब्ज डॉलरचीच गुंतवणूक इंडोनेशियात होऊ शकली. चीनची ही गुंतवणूक इंडोनेशियाच्या निकेल-खाणींमध्ये अधिक आहे. या खाणींतून मालवाहतूक करण्यासाठी इंडोनेशियाच्या बंदर-विकासातही चीनने पैसा ओतला आहे. इंडोनेशियाला कोविड लशीचा मोठा साठा पुरवणारा देश चीनच होता आणि जकार्ता ते बाण्डुंग ही १४२ किलाेमीटरची अतिवेगवान रेल्वेसेवा हाही चिनी प्रकल्प आहे.
चीन हाच इंडोनेशियातील मोठा गुंतवणूकदार असल्याची पडछाया राजनयातही दिसून येते. आग्नेय आाशियाई राष्ट्रांच्या ‘आसिआन’ संघटनेचे दहाही सदस्य देश या ना त्या प्रकारे चीनचे शेजारी आणि चिनी गुंतवणूक या बहुतेक देशांत वाढतेच आहे, परंतु त्या संघटनेच्या धोरणात्मक पातळीवर चीनधार्जिण्या भूमिका घेणारा इंडोनेशिया हाच मोठा देश आहे. वास्तविक मुस्लिमांची संख्या इंडोनेशियात सर्वाधिक, पण विगुर मुस्लिमांवर चीनकडून होत असलेल्या अत्याचारांचा निषेध इंडोनेशियाने कधीही केलेला नाही आणि या विगुर मुस्लीम निर्वासितांना इंडोनेशियात थाराही मिळालेला नाही, हा सारा चीनचाच प्रभाव.
इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो हे ‘आम्ही कुणा एकाचे नव्हे , साऱ्यांचेच मित्र आहोत’ अशी भूमिका जाहीरपणे घेत असतात . पण त्यांच्या आसपासचे सारे लोक- मंत्रिमंडळातील त्यांचे अनेक महत्त्वाचे सहकारी आणि सेनादलांतील वरिष्ठ अधिकारी – हे आपापला चीनधार्जिणेपणा अजिबात लपवत नाहीत. ‘अमेरिका फार अटी घालते. ते आम्हाला चालणार नाही असे मी तोंडावर सांगितले… ’ अशी बढाई अलीकडेच एका मुलाखतीत मारणारे इंडोनेशियाचे जलवाहतूक मंत्री लुहुत बिन्सार पंज्यायतन यांनी त्याच दमात पुढे, ‘चीन मात्र कधीच अटी घालत नाही’ असे प्रमाणपत्रही देऊन टाकले. इंडोनेशिया हा काही चीनचा परंपरिक मित्रदेश नव्हे. खरे तर १९६५ मध्ये इंडोनेशियात जो कम्युनिस्टविरोधी उठाव झाला, त्यानंतर जवळपास दोन दशके संबंध ताणलेलेच होते. पण खुद्द जोको विडोडो यांनी, २०१४ मध्ये अध्यक्ष झाल्यानंतरचा पहिला दौरा चीनचाच केला आणि पुढल्या नऊ वर्षात चिनी अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना आठ वेळा विडोडो भेटले. तर , ऑस्ट्रेलियापेक्षा आम्हाला चीनच जवळचा आहे, हे विडोडोंच्या विश्वासातले मानले जाणारे माजी मंत्री टॉम लेम्बाँग नेहमी सांगत असतात. चिनी अध्यक्ष जिनपिंग हे इंडोनेशियाकडे ‘जी-२०’ चे यजमानपद असताना गेल्याच नोव्हेंबरात त्या संघाटनेच्या शिखर बैठकीनिमित्ताने जकार्ता शहरात आले, तेव्हाही दोघा नेत्यांची द्विपक्षीय चर्चा झाल्यानंतर, दक्षिण चीन समुद्र क्षेत्रातील आमचा माेठा मित्रदेश, अशी इंडोनेशियाची भुलावण जिनपिंग यांनी केली.
याचा थेट परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता नसली, तरी दक्षिण चीन समुद्रातील वाढती चिनी सद्दी पाहाता इंडोनेशियाशी संबंधवृद्धीचे प्रयत्न पाश्चात्त्य देशांसह भारतालाही करावे लागतील.
या मजकुराला ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स समूह’ आणि ‘ दि इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह’ यांच्या कराराची अधिकृतता आहे.
