जयदेव रानडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चीनमधील अर्थकारणाची जबाबदारी ज्या ‘केंद्रीय वित्तीय आयोग’ आणि ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ (पूर्वीची ‘राष्ट्रीय आर्थिक कार्य परिषद’)अशा दोन यंत्रणांवर आहे, त्यांवर नव्या नेमणुका करण्यात आल्यानंतर बराच काळ केंद्रीय आर्थिक कार्य परिषदेची बैठकच झाली नव्हती, ती अखेर महिन्याभरापूर्वी – ३० व ३१ ऑक्टोबर रोजी बीजिंगमध्ये पार पडली. ही समिती म्हणजे चीनची सर्वोच्च आर्थिक संस्था! साहजिकच, पुढील पाच वर्षांसाठी आर्थिक धोरण या समितीच्या परिषदेत ठरते. चीनच्या आर्थिक वाढीत झालेली घसरण, त्यातून सावरण्याच्या शक्यताही धूसरच, अशा पार्श्वभूमीवर चिनी अर्थशास्त्रज्ञ, प्रांतीय सरकारी अधिकारी आणि इतरही अनेकांचे डोळे या परिषदेकडे लागले होते, ते पाच वर्षातून एकदा होणारी ही महत्त्वपूर्ण केंद्रीय परिषद अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पावले उचलेल, म्हणून! त्यांना अपेक्षा होती की उपायांमध्ये चिनी बांधकाम उद्योगासारखी (रिअल इस्टेट) जी क्षेत्रे सपाटून मार खाताहेत, त्यांना सावरण्यासाठी मोठ्या रकमेचा समावेश असेल. परिषदेने या दृष्टीने काही पावले उचलली खरी पण मोठा भर दिला तो ‘सुरक्षा’ आणि ‘विकास’ यांवरच. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विसाव्या महापरिषदेत स्वत:च्या तिसऱ्या कारकीर्दीतील धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून याच ‘सुरक्षा आणि विकास’वर भर दिला होता- त्यांचीच री आर्थिक समितीने ओढल्याचे दिसले.
या आर्थिक परिषदेत ‘महत्त्वाची’ भाषणे झाली, ती चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी पंतप्रधान ली कियांग यांचीच. परिषदेला कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरो स्थायी समितीचे सर्व सदस्य, प्रांतीय सरकारांचे प्रमुख तसेच प्रांतोप्रातीच्या आर्थिक खात्यांचे प्रमुख आणि इतर राजकीय पदाधिकारी उपस्थित होते.‘ शिन्हुआ’ या चीनच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने या परिषदेच्या बातम्या दिल्या त्यांचे मथळे ‘वित्त ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा आहे’ किंवा ‘अर्थव्यवस्था हा देशाच्या स्पर्धात्मकतेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे’ यावर भर देणारे होते. या परिषदेने आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा करणे अनिवार्य असल्याचे ठरवले आहे, हे सांगताना चिनी वृत्तसंस्थेचे शब्द ‘सरकारने चिनी वैशिष्ट्यांसह आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे आणि चिनी शैलीतील आधुनिकीकरणासह मजबूत देशाच्या निर्मितीसाठी आणि सर्वांगीण मार्गाने देशाच्या राष्ट्रीय पुनरुत्थानासाठी भक्कम पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन परिषदेने केले आहे.’ असे होते!
चिनी अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व चिनी कम्युनिस्ट पक्षच (सीसीपी) करतो आहे, यावर या परिषदेत भर देण्यात आला. ‘सीसीपी’ने ‘मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धान्तांना समकालीन चीनच्या ठोस वास्तवाशी आणि पारंपारिक चिनी संस्कृतीच्या उत्कृष्टतेशी जोडले आहे’ अशी भलामणही करण्यात आली. ‘आर्थिक क्षेत्राने‘सीसीपी’च्या केंद्रीय समितीचे केंद्रीभूत आणि एकात्म नेतृत्व मान्य करताना लोक-केंद्री मूल्यांची जपणूक करणे आवश्यक आहे’ हेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आणि ‘आर्थिक क्षेत्रात उत्तम काम करण्यासाठी आपण पक्षाच्या एकंदर नेतृत्वाचे पालन केले पाहिजे आणि पक्षाला बळकट केले पाहिजे, नवीन युगात क्षी जिनपिंग यांचा ‘चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादा’चा विचार मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारला पाहिजे, विसाव्या सीपीसी महापरिषदेची भावना पूर्णपणे अंमलात आणली पाहिजे… (त्यासाठी) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वित्त, हरित वित्त, सर्वसमावेशक वित्त, पेन्शन वित्त आणि डिजिटल वित्त यांवर भर राहायला हवा’ असा या बैठकीचा रोख होता. हे झाले अधिकृत वृत्तसंस्थांच्या बातम्यांमधले म्हणणे.
प्रत्यक्षात केंद्रीय आर्थिक कार्य समितीच्या दोन दिवसीय बैठकीनंतरचा ठराव अवघ्या ११४ शब्दांचा होता. पीपल्स बँक ऑफ चायना आणि चायना सिक्युरिटीज रेग्युलेटरी कमिशन सारख्या सरकारी संस्थांवर देखरेख करण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय वित्तीय आयोगाची स्थापना करणे आणि चीनच्या ६१ ट्रिलियन डॉलर इतक्या आकारमानाच्या वित्तीय क्षेत्रावर कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय आर्थिक आणि आर्थिक व्यवहार आयोगा’चे कार्यालय संचालक म्हणून उप-पंतप्रधान हे लीफेंग यांची नियुक्ती करणे, हे त्या ठरावाचे प्रमुख साध्य. ठरावानुसार ज्यांच्याकडे वित्तीय क्षेत्राच्या नियंत्रणाची सूत्रे जाणार आहेत ते उप-पंतप्रधान हे लीफेंग हे क्षी यांच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांपैकी एक आहेत. क्षी यांचे ते एवढे निकटवर्ती आहेत की क्षींचा दौरा देशांतर्गत असो की परदेशात- सर्व दौऱ्यांवर हे लीफेंग क्षींबरोबर असतातच.
या नव्या नियुक्तीमुळे चीनचे माजी आर्थिक झार आणि उप-पंतप्रधान लिऊ हे यांच्या स्थानाला मात्र धक्का बसणार नाही. तेही क्षी जिनपिंग यांचे जवळचे मित्र आणि प्रमुख आर्थिक सल्लागार आहेत. चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्याच अध्यक्षतेखालील ‘केंद्रीय वित्त व अर्थ व्यवहार आयोगा’वर या लिऊ हे यांचाच वरचष्मा कायम ठेवला जाणार असल्याचे ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ची बैठक होण्याच्या पंधरवडाभर आधीच जाहीर झालेले होते.
राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ (पीबीओसी) आणि ‘स्टेट ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्स्चें’ (सेफ) यांना पहिल्यांदाच भेट दिली, तेव्हा आर्थिक क्षेत्रावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते. केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती-बैठकीच्या अवघ्या आठवडाभर आधी दिलेल्या भेटींचा अर्थ काय, याविषयी चिनी विश्लेषकांमध्ये दुमत आहे. एक गट म्हणतो की त्यांनी धोरणात्मक उपाय योजलेले असून त्यांचे सूतोवाच करण्यासाठी ही भेट होती, तर दुसरा म्हणतो की पक्षाचे नेतृत्व मजबूत करण्यासाठी आणि आर्थिक प्रणाली अधिक स्वच्छ करण्यासाठी या दोन संस्थांना या भेटीतून योग्य संदेश गेला. त्या भेटीच्या आदल्याच दिवशी, २३ ऑक्टोबर रोजी क्षी जिनपिंग यांनी वैयक्तिकरित्या शांघाय स्टॉक एक्सचेंजला भेट दिली आणि उच्चमूल्याचे समभाग आता स्थिर आणि सुधारत असल्यामुळे ‘बेलआउट’ धोरणांची आवश्यकता नाही, असे जाहीर केले.
‘नानफांग रि बाओ’ (इंग्रजीत ‘सदर्न डेली’) या दैनिकातील ६ नोव्हेंबर रोजीचा लेख सांगतो की, ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ने प्रथमच ‘आर्थिक शक्ती’ तयार करण्याचे आणि त्यासाठी केंद्रीकृत आणि एकात्म नेतृत्व मजबूत करण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले. ‘राष्ट्रीय आर्थिक कार्य परिषद’ हे मुळातले नाव ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ असे बदलण्यातूनही आर्थिक कार्यावर पक्षाचे केंद्रीकृत आणि एकात्म नेतृत्व अधोरेखित करण्याचा इरादा दिसतो. ‘आर्थिक अराजकता आणि भ्रष्टाचार सुरूच आहे, आणि आर्थिक पर्यवेक्षण आणि प्रशासन क्षमता कमकुवत आहेत,’ हे लक्षात घेऊन ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ने या समस्यांचे मूलभूतपणे निराकरण करण्यासाठी दृढनिश्चय करण्याचे आवाहन केले. आर्थिक पर्यवेक्षण सुधारण्याच्या, ते मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला.
मात्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आज छळणारे मुद्दे निराळेच आहेत – खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहन हवे आहे, प्रांतीय सरकारांवर कर्जांचा डोंगर वाढतो आहे आणि मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांचे दिवाळे निघते आहे… या समस्यांचे निराकरण करणे ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ने टाळले, याबद्दलची निराशा चिनी विश्लेषक आता व्यक्त करू लागले आहेत. आर्थिक समस्यांपेक्षा या समितीच्या बैठकीने सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले, त्यानंतर विकास, मग केंद्रीकरण आणि आर्थिक कामाचे पर्यवेक्षण! चीनच्या खासगी उद्योजकांबद्दल काय विचार आहेत, हे १३ नोव्हेंबर रोजी शिन्हुआ-पुरस्कृत गोलमेज बैठकीत दिसून आले. तेथे ‘राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोगा’मार्फत खासगी अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या विभागाचे प्रमुख वेई डोंग यांनी ‘चीनच्या खासगी अर्थव्यवस्थेला आमचा भक्कम पाठिंबा आहे’ असे सांगितले. तर हांगझौ वहाहा उद्योगसमूहाचे वयोवृद्ध (वय ७७) संस्थापक झोंग किंगहाऊ म्हणाले: चीनी उद्योजकांसाठी देशभक्त असणे, सतत नवनवीन शोध घेणे आणि कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. केवळ याच मार्गाने खासगी कंपन्या भरभराट करू शकतात!
आता चिनी नेतृत्व तरी देशापुढील विशिष्ट आर्थिक समस्यांना स्वतंत्रपणे हाताळेल का आणि ते कसे, हे पाहण्यासाठी पुढील काही आठवडे किंवा काही महिने थांबावे लागेल.
लेखक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य आणि ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅिटेजी’चे अध्यक्ष आहेत.
चीनमधील अर्थकारणाची जबाबदारी ज्या ‘केंद्रीय वित्तीय आयोग’ आणि ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ (पूर्वीची ‘राष्ट्रीय आर्थिक कार्य परिषद’)अशा दोन यंत्रणांवर आहे, त्यांवर नव्या नेमणुका करण्यात आल्यानंतर बराच काळ केंद्रीय आर्थिक कार्य परिषदेची बैठकच झाली नव्हती, ती अखेर महिन्याभरापूर्वी – ३० व ३१ ऑक्टोबर रोजी बीजिंगमध्ये पार पडली. ही समिती म्हणजे चीनची सर्वोच्च आर्थिक संस्था! साहजिकच, पुढील पाच वर्षांसाठी आर्थिक धोरण या समितीच्या परिषदेत ठरते. चीनच्या आर्थिक वाढीत झालेली घसरण, त्यातून सावरण्याच्या शक्यताही धूसरच, अशा पार्श्वभूमीवर चिनी अर्थशास्त्रज्ञ, प्रांतीय सरकारी अधिकारी आणि इतरही अनेकांचे डोळे या परिषदेकडे लागले होते, ते पाच वर्षातून एकदा होणारी ही महत्त्वपूर्ण केंद्रीय परिषद अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पावले उचलेल, म्हणून! त्यांना अपेक्षा होती की उपायांमध्ये चिनी बांधकाम उद्योगासारखी (रिअल इस्टेट) जी क्षेत्रे सपाटून मार खाताहेत, त्यांना सावरण्यासाठी मोठ्या रकमेचा समावेश असेल. परिषदेने या दृष्टीने काही पावले उचलली खरी पण मोठा भर दिला तो ‘सुरक्षा’ आणि ‘विकास’ यांवरच. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विसाव्या महापरिषदेत स्वत:च्या तिसऱ्या कारकीर्दीतील धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून याच ‘सुरक्षा आणि विकास’वर भर दिला होता- त्यांचीच री आर्थिक समितीने ओढल्याचे दिसले.
या आर्थिक परिषदेत ‘महत्त्वाची’ भाषणे झाली, ती चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी पंतप्रधान ली कियांग यांचीच. परिषदेला कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरो स्थायी समितीचे सर्व सदस्य, प्रांतीय सरकारांचे प्रमुख तसेच प्रांतोप्रातीच्या आर्थिक खात्यांचे प्रमुख आणि इतर राजकीय पदाधिकारी उपस्थित होते.‘ शिन्हुआ’ या चीनच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने या परिषदेच्या बातम्या दिल्या त्यांचे मथळे ‘वित्त ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा आहे’ किंवा ‘अर्थव्यवस्था हा देशाच्या स्पर्धात्मकतेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे’ यावर भर देणारे होते. या परिषदेने आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा करणे अनिवार्य असल्याचे ठरवले आहे, हे सांगताना चिनी वृत्तसंस्थेचे शब्द ‘सरकारने चिनी वैशिष्ट्यांसह आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे आणि चिनी शैलीतील आधुनिकीकरणासह मजबूत देशाच्या निर्मितीसाठी आणि सर्वांगीण मार्गाने देशाच्या राष्ट्रीय पुनरुत्थानासाठी भक्कम पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन परिषदेने केले आहे.’ असे होते!
चिनी अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व चिनी कम्युनिस्ट पक्षच (सीसीपी) करतो आहे, यावर या परिषदेत भर देण्यात आला. ‘सीसीपी’ने ‘मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धान्तांना समकालीन चीनच्या ठोस वास्तवाशी आणि पारंपारिक चिनी संस्कृतीच्या उत्कृष्टतेशी जोडले आहे’ अशी भलामणही करण्यात आली. ‘आर्थिक क्षेत्राने‘सीसीपी’च्या केंद्रीय समितीचे केंद्रीभूत आणि एकात्म नेतृत्व मान्य करताना लोक-केंद्री मूल्यांची जपणूक करणे आवश्यक आहे’ हेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आणि ‘आर्थिक क्षेत्रात उत्तम काम करण्यासाठी आपण पक्षाच्या एकंदर नेतृत्वाचे पालन केले पाहिजे आणि पक्षाला बळकट केले पाहिजे, नवीन युगात क्षी जिनपिंग यांचा ‘चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादा’चा विचार मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारला पाहिजे, विसाव्या सीपीसी महापरिषदेची भावना पूर्णपणे अंमलात आणली पाहिजे… (त्यासाठी) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वित्त, हरित वित्त, सर्वसमावेशक वित्त, पेन्शन वित्त आणि डिजिटल वित्त यांवर भर राहायला हवा’ असा या बैठकीचा रोख होता. हे झाले अधिकृत वृत्तसंस्थांच्या बातम्यांमधले म्हणणे.
प्रत्यक्षात केंद्रीय आर्थिक कार्य समितीच्या दोन दिवसीय बैठकीनंतरचा ठराव अवघ्या ११४ शब्दांचा होता. पीपल्स बँक ऑफ चायना आणि चायना सिक्युरिटीज रेग्युलेटरी कमिशन सारख्या सरकारी संस्थांवर देखरेख करण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय वित्तीय आयोगाची स्थापना करणे आणि चीनच्या ६१ ट्रिलियन डॉलर इतक्या आकारमानाच्या वित्तीय क्षेत्रावर कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय आर्थिक आणि आर्थिक व्यवहार आयोगा’चे कार्यालय संचालक म्हणून उप-पंतप्रधान हे लीफेंग यांची नियुक्ती करणे, हे त्या ठरावाचे प्रमुख साध्य. ठरावानुसार ज्यांच्याकडे वित्तीय क्षेत्राच्या नियंत्रणाची सूत्रे जाणार आहेत ते उप-पंतप्रधान हे लीफेंग हे क्षी यांच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांपैकी एक आहेत. क्षी यांचे ते एवढे निकटवर्ती आहेत की क्षींचा दौरा देशांतर्गत असो की परदेशात- सर्व दौऱ्यांवर हे लीफेंग क्षींबरोबर असतातच.
या नव्या नियुक्तीमुळे चीनचे माजी आर्थिक झार आणि उप-पंतप्रधान लिऊ हे यांच्या स्थानाला मात्र धक्का बसणार नाही. तेही क्षी जिनपिंग यांचे जवळचे मित्र आणि प्रमुख आर्थिक सल्लागार आहेत. चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्याच अध्यक्षतेखालील ‘केंद्रीय वित्त व अर्थ व्यवहार आयोगा’वर या लिऊ हे यांचाच वरचष्मा कायम ठेवला जाणार असल्याचे ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ची बैठक होण्याच्या पंधरवडाभर आधीच जाहीर झालेले होते.
राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ (पीबीओसी) आणि ‘स्टेट ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्स्चें’ (सेफ) यांना पहिल्यांदाच भेट दिली, तेव्हा आर्थिक क्षेत्रावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते. केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती-बैठकीच्या अवघ्या आठवडाभर आधी दिलेल्या भेटींचा अर्थ काय, याविषयी चिनी विश्लेषकांमध्ये दुमत आहे. एक गट म्हणतो की त्यांनी धोरणात्मक उपाय योजलेले असून त्यांचे सूतोवाच करण्यासाठी ही भेट होती, तर दुसरा म्हणतो की पक्षाचे नेतृत्व मजबूत करण्यासाठी आणि आर्थिक प्रणाली अधिक स्वच्छ करण्यासाठी या दोन संस्थांना या भेटीतून योग्य संदेश गेला. त्या भेटीच्या आदल्याच दिवशी, २३ ऑक्टोबर रोजी क्षी जिनपिंग यांनी वैयक्तिकरित्या शांघाय स्टॉक एक्सचेंजला भेट दिली आणि उच्चमूल्याचे समभाग आता स्थिर आणि सुधारत असल्यामुळे ‘बेलआउट’ धोरणांची आवश्यकता नाही, असे जाहीर केले.
‘नानफांग रि बाओ’ (इंग्रजीत ‘सदर्न डेली’) या दैनिकातील ६ नोव्हेंबर रोजीचा लेख सांगतो की, ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ने प्रथमच ‘आर्थिक शक्ती’ तयार करण्याचे आणि त्यासाठी केंद्रीकृत आणि एकात्म नेतृत्व मजबूत करण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले. ‘राष्ट्रीय आर्थिक कार्य परिषद’ हे मुळातले नाव ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ असे बदलण्यातूनही आर्थिक कार्यावर पक्षाचे केंद्रीकृत आणि एकात्म नेतृत्व अधोरेखित करण्याचा इरादा दिसतो. ‘आर्थिक अराजकता आणि भ्रष्टाचार सुरूच आहे, आणि आर्थिक पर्यवेक्षण आणि प्रशासन क्षमता कमकुवत आहेत,’ हे लक्षात घेऊन ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ने या समस्यांचे मूलभूतपणे निराकरण करण्यासाठी दृढनिश्चय करण्याचे आवाहन केले. आर्थिक पर्यवेक्षण सुधारण्याच्या, ते मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला.
मात्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आज छळणारे मुद्दे निराळेच आहेत – खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहन हवे आहे, प्रांतीय सरकारांवर कर्जांचा डोंगर वाढतो आहे आणि मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांचे दिवाळे निघते आहे… या समस्यांचे निराकरण करणे ‘केंद्रीय आर्थिक कार्य समिती’ने टाळले, याबद्दलची निराशा चिनी विश्लेषक आता व्यक्त करू लागले आहेत. आर्थिक समस्यांपेक्षा या समितीच्या बैठकीने सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले, त्यानंतर विकास, मग केंद्रीकरण आणि आर्थिक कामाचे पर्यवेक्षण! चीनच्या खासगी उद्योजकांबद्दल काय विचार आहेत, हे १३ नोव्हेंबर रोजी शिन्हुआ-पुरस्कृत गोलमेज बैठकीत दिसून आले. तेथे ‘राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोगा’मार्फत खासगी अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या विभागाचे प्रमुख वेई डोंग यांनी ‘चीनच्या खासगी अर्थव्यवस्थेला आमचा भक्कम पाठिंबा आहे’ असे सांगितले. तर हांगझौ वहाहा उद्योगसमूहाचे वयोवृद्ध (वय ७७) संस्थापक झोंग किंगहाऊ म्हणाले: चीनी उद्योजकांसाठी देशभक्त असणे, सतत नवनवीन शोध घेणे आणि कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. केवळ याच मार्गाने खासगी कंपन्या भरभराट करू शकतात!
आता चिनी नेतृत्व तरी देशापुढील विशिष्ट आर्थिक समस्यांना स्वतंत्रपणे हाताळेल का आणि ते कसे, हे पाहण्यासाठी पुढील काही आठवडे किंवा काही महिने थांबावे लागेल.
लेखक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य आणि ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅिटेजी’चे अध्यक्ष आहेत.
