जयदेव रानडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तैवानच्या सामुद्रधुनीत चिनी युद्धनौका वाढल्या आहेतच, पण राजकीय कारवायाही वाढू शकतात आणि ‘एकीकरणा’च्या हेक्यासाठी तैवानी नेतेही टिपले जाऊ शकतात..
चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांनी त्यांच्या सरकारचा कार्य-अहवाल अलीकडेच (५ मार्च रोजी) चिनी संसदेसारखे काम करणाऱ्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ला सादर केला. असे अहवाल दरवर्षीच सादर होतात आणि त्यात तैवानच्या एकीकरणासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचा उल्लेख असतो हे खरे, पण एरवी ‘तैवानच्या शांततामय एकीकरणासाठी’ असे शब्द असतात आणि यंदा ‘शांततमय’ हा शब्दच नव्हता- एवढे चीनच्या हेतूंबद्दल शंका घेण्यासाठी पुरेसे आहे. म्हणूनच तर, चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग तसेच परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांना याबाबत नंतर सारवासारव करावी लागली.
साधारण असाच प्रकार गेल्या वर्षीही घडला होता आणि नंतरच्या काही महिन्यांत, तैवानच्या सामुद्रधुनीतला तणावही चांगलाच वाढला होता. तो तणाव तैवानमध्ये चीनपासून फटकून असणाऱ्या, स्वातंत्र्यवादी ‘डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’(डीपीपी) ने जानेवारी २०२४ मध्ये तैवानी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक सलग तिसऱ्यांदा जिंकल्यानंतर पुन्हा वाढलेलाच आहे. ‘शांततामय’ हा एखादा शब्द वगळण्याच्या प्रकारातून, चीनला आपल्या धोरणात मोघमपणाच हवा आहे हेच स्पष्ट होते. तैवानच्या सामुद्रधुनीकडे प्रचंड प्रमाणावर युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने चीनने पाठवली आहेत आणि तैवानच्या एकीकरणासाठी चीनकडून लष्करी बळाचा वापरही होऊ शकतो हेदेखील यातून स्पष्ट झालेले आहे.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात भाजप आहे कुठे ?
बीजिंगहून लष्करी बळाबाबत झालेला आणखी एक निर्णय म्हणजे सर्व प्रांतांमध्ये ‘संरक्षण चालना कार्यालये’ (डिफेन्स मोबिलायझेशन ऑफिसेस) उघडण्याचा. ही कार्यालये लष्कर आणि रहिवासी यांच्यात समन्वयासाठी आवश्यक असतात आणि युद्धप्रसंगी याच कार्यालयांद्वारे, स्थानिक लोकांकडची मालमत्ता वा सामग्रीही ताब्यात घेतली जाऊ शकते. सागरी-हवाई युद्धासाठी चिनी विमानवाहू युद्धनौका बनवण्याचे काम अखंडपणे सुरू आहेच आणि माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी ‘क्वान्टम कम्युनिकेशन’वरही चीन सध्या लक्ष पुरवतो आहे. इतके की, १७ प्रांतांमधल्या ८० शहरांना जोडणारी तब्बल दहा हजार किलोमीटरची काचतंतू वाहिनी (ऑप्टिकल फायबर केबल) टाकण्याचे काम गेल्या वर्षीच चीनने पूर्ण केल्याची माहिती ‘गुआंग्मिंग डेली’ या चिनी वृत्तपत्रात (२४ फेब्रुवारी) होती. चीनमध्ये कोणताही इलेक्ट्रॉनिक संपर्क सरकारपासून लपून राहू शकत नाहीच, पण तो अन्य कुणालाही ऐकता/ डीकोड करता येऊ नये, यासाठी- म्हणजे चीनसंदर्भात विशेषत: सरकारी यंत्रणांच्याच संवादासाठी- ‘क्वान्टम कम्युनिकेशन’ महत्त्वाचे.
चिनी नौदलाची जमवाजमव
चीनच्या पूर्व रणभूमी विभागात- म्हणजे जपान आणि तैवाननजीक- चिनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’(पीएलए) तर्फे एकंदर क्षमतेच्या १४ टक्के युद्धनौका वळवण्यात आल्या आहेत. या नौकांची गस्त सुरू असतानाच, चिनी ‘सागरी संशोधन नौकां’नीही तैवानच्या सागरी हद्दीमध्ये घुसखोरी आरंभली आहे. अशा प्रकारची सर्वात नवी ‘शू है युन’ ही चिनी संशोधन-नौका तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘ड्रोन’तळाने युक्त असून, तिने गेल्या सप्टेंबरपासून तैवाननजीकच्या समुद्रात नऊ ‘संशोधन’ मोहिमा पार पाडल्या आहेत. तशा मोहिमा पूर्वीही होत, पण गेल्या तीन वर्षांत त्या दरवर्षी दोनदा झाल्या. या वाढीव मोहिमांतून, नौदलाच्या चढाईसाठी आवश्यक असणारी सर्व प्रकारची माहिती चीन जमवतो आहे आणि ही एक प्रकारची सागरी हेरगिरीच आहे, हे उघड होते. त्यातच, चीनचे संरक्षण मंत्रीपद अलीकडेच नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल डाँग जुन यांना दिले जाण्याची घडामोड ही तैवानच्या ‘एकीकरणा’साठी चीनची मोठी भिस्त नौदलावर असल्याचेच सुचवणारी आहे.
तैवानच्या निवडणूक निकालातून एवढे तरी नक्कीच स्पष्ट झाले की, तैवान सामुद्रधुनीच्या दोन तटांवर राहणाऱ्या- तैवानी आणि चिनी- लोकांमधला दुरावा वाढलेला आहे. तो येत्या काही वर्षांत आणखी वाढेल, ही अटकळ बीजिंगवासी चिनी सत्ताधाऱ्यांनीही बांधली आहेच. मात्र क्षी जिनपिंग हे २०१२ मध्ये चीनच्या सर्वोच्च तीन पदांपैकी एका पदावर येऊन सत्ताधारी झाले, तेव्हापासून राष्ट्रवादाची हवा त्यांनी अशी काही वाढवत नेली आहे की, चीनची एकता-अखंडता कायम राखण्यासाठी, सुरक्षेसाठी आणि ‘चिनी राष्ट्राच्या अलौकिक पुनरुत्थानासाठी’ तैवानचे चीनशी एकीकरण हवेच हवे, असे चिनी लोकांनाही वाटू लागले आहे.
लष्करी ताकद वापरून तैवान सहज गिळंकृत करण्याचा पर्याय क्षी यांनी खुलाच ठेवलेला असला आणि त्यासाठी जमवाजमवही सुरू केली असली, तरी त्यांच्या या मनसुब्यांत अडसर आहे तो अमेरिकेने हल्लीच किन्मेन आणि केमॉय बेटांवर ‘विशेष अमेरिकी दलां’च्या केलेल्या तैनातीचा. तैवानला अगदी खेटून असलेल्या या बेटांवर आता अमेरिकी सैन्य असल्याने, तैवानवरील कोणतीही लष्करी चढाई हा अमेरिकेवरील हल्ला मानला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास होणाऱ्या जागतिक परिणामांचा विचार चीनलाच अधिक करावा लागेल, कारण अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर) वा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’साठी आवश्यक असलेल्या चिपसह अन्य प्रकारच्या व्यापाराला यामुळे फटका बसेल. त्यामुळे अमेरिकेला आणि एकंदर पाश्चिमात्य देशांना कोणत्याही कारवाईची संधीच न देता जर तैवानचे एकीकरण हवे तर ते ‘शांततामय मार्गानेच’ करावे लागणार, इतपत विचार क्षी जिनपिंग आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील त्यांच्या सत्तासाथीदारांनी हमखास केलेला असेल. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देश हे थेट लष्करी कारवाई करतील वा नाहीतही करणार, पण या देशांकडून आर्थिक निर्बंध लादण्याची कारवाई चीनवर झाली, तर चिनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे या चिनी सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न पारच भेलकांडून जातील. मुळात या प्रयत्नांवरच तर सध्याच्या चिनी राज्यकर्त्यांची सारी मदार आहे. त्या प्रयत्नांनाच खीळ बसल्यास त्याची झळ थेट चिनी सत्तेला बसू शकते. ‘पीएलए’चे वरिष्ठ अधिकारी आणि क्षी यांचे काही साथीदार, मित्र या साऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण अलीकडेच बाहेर आले होते, तेही मग चांगलेच त्रासदायक ठरू शकते.
दरम्यान, तैवानचे नवे अध्यक्ष लाइ चिंग- ते यांनी त्यांच्या आधीच्या अध्यक्ष त्साइ इंग-वेन यांचे व्यूहात्मक ‘दक्षिण-अभिमुख धोरण’ पुढे चालू ठेवण्यासाठी वचनबद्धता दाखवून दिलेली आहे आणि त्यानुसार तैवान आता भारतासह अनेक देशांशी नव्याने आर्थिक व व्यापारी संबंध जोडत आहे. भारत हा आजही जगाने ज्याच्या बाजारक्षमता पुरेशा वापरलेल्याच नाहीत असा देश आहे. त्यामुळेही असेल, पण लाइ हे ‘‘तैवानने १९८० च्या दशकाअखेरीस लोकशाहीवादाची कास धरल्यानंतरचे सर्वात धोकादायक नेते’’ असल्याची संभावना चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील केंद्रीय समितीच्या ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’ या एकीकरणवादी (हाँगकाँग आणि तैवानसाठीच खास स्थापलेल्या) विभागातील एका वरिष्ठ चिनी अधिकाऱ्याने अलीकडेच केली होती. याच अधिकाऱ्याने पुढे, ‘‘स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या स्वप्नासाठी ते वाटेल ती पावले उचलतील’’ हे काळजी वाढवणारे असल्याची अभावित कबुलीही दिली होती.
राजकीय कारवाया
क्षी यांनी कार्यरत केलेल्या या ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’च्या अधिकारी आणि इतरांचे कामच तैवानकडे नजर ठेवण्याचे. त्यामुळे तैवानचे ‘बिगर-चिनीकरण’ करण्याचे धोरण लाइ चिंग-ते यांच्या कारकीर्दीतही कसे पुढे नेले जात आहे, तैवानी अस्मिता फुलवण्याच्या प्रयत्नांमधून एक प्रकारे तैवानच्या स्वातंत्र्य-मागणीलाच कसे खतपाणी मिळते आहे, याची पुरेपूर कल्पना त्यांना आहे. त्यामुळे नव-कोमिन्टांग (केएमटी) आणि ‘तैवान पीपल्स पार्टी’ (टीपीपी) या दोन तैवानी पक्षांना लाइ यांच्या ‘डीपीपी’शी लढण्यासाठी रसद पुरवायची, तैवानी युवावर्ग आणि बुद्धिजीवी यांचे चीनच्या बाजूने ‘मनपरिवर्तन’ करायचे, यासाठीचे प्रयत्नही याच ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’ने आरंभल्यास नवल नाही. तैवानला चीनची भीती घालण्यासाठी ‘युक्रेनचे रशियाने काय केले पाहा’ असे उदाहरण वापरण्यापर्यंतची मजलसुद्धा हे ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’ मारू शकते.
चीनचे एकीकरण पुन्हा पूर्ववत व्हावे, यासाठी एक अंतिम मुदत घालून घेण्याचा हेका वांग हुनिंग यांच्यामार्फत, फेब्रुवारीत बीजिंगमध्ये झालेल्या तैवानविषयक बैठकीत मांडण्यात आला होता. हे वांग हुनिंग ‘चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स’ (सीपीपीसीसी) या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मांडलेला आग्रह असा की, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’चा (माओच्या चीनचा) ७५ वा वर्धापन दिन लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने लक्ष्य ठरवावे! हा वर्धापन दिन तर यंदाच १ ऑक्टोबर रोजी आहे. ते लक्ष्य चीन ठेवणार की नाही हे उघड झाले नसले तरी एकंदरीत ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’च्या तैवानमधील कारवाया भरपूर वाढवाव्या लागणार आणि ‘डीपीपी’ या तैवानच्या स्वातंत्र्यवादी पक्षातील नेत्यांविरुद्ध काहीएक प्रत्यक्ष कृतीसुद्धा करावी लागणार, हे निश्चित. त्यामुळे, चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे तैवानबाबत अधिकच कार्यरत होताना आणि राजकीय कारवाया घडवताना येत्या काळात दिसू शकतात. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचा दबदबा वाढवायचा, तसे करताना अमेरिकेची पकड कधी-कशी ढिली पडते वा तैवानच्या मुद्दयाकडे अमेरिकेचे दुर्लक्ष कधी होते यावरही नजर ठेवायची- अशा डावपेचांतून क्षी यांच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी सांधेजोड होऊ शकते, कारण हे सारे अखेर, कधी तरी अमेरिकेलाही मागे टाकून जगातील एकमेव महासत्ता ठरण्याच्या क्षी यांच्या अतिव्याप्त आकांक्षेशी जुळणारेच आहे.
तैवानच्या सामुद्रधुनीत चिनी युद्धनौका वाढल्या आहेतच, पण राजकीय कारवायाही वाढू शकतात आणि ‘एकीकरणा’च्या हेक्यासाठी तैवानी नेतेही टिपले जाऊ शकतात..
चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांनी त्यांच्या सरकारचा कार्य-अहवाल अलीकडेच (५ मार्च रोजी) चिनी संसदेसारखे काम करणाऱ्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ला सादर केला. असे अहवाल दरवर्षीच सादर होतात आणि त्यात तैवानच्या एकीकरणासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचा उल्लेख असतो हे खरे, पण एरवी ‘तैवानच्या शांततामय एकीकरणासाठी’ असे शब्द असतात आणि यंदा ‘शांततमय’ हा शब्दच नव्हता- एवढे चीनच्या हेतूंबद्दल शंका घेण्यासाठी पुरेसे आहे. म्हणूनच तर, चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग तसेच परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांना याबाबत नंतर सारवासारव करावी लागली.
साधारण असाच प्रकार गेल्या वर्षीही घडला होता आणि नंतरच्या काही महिन्यांत, तैवानच्या सामुद्रधुनीतला तणावही चांगलाच वाढला होता. तो तणाव तैवानमध्ये चीनपासून फटकून असणाऱ्या, स्वातंत्र्यवादी ‘डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’(डीपीपी) ने जानेवारी २०२४ मध्ये तैवानी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक सलग तिसऱ्यांदा जिंकल्यानंतर पुन्हा वाढलेलाच आहे. ‘शांततामय’ हा एखादा शब्द वगळण्याच्या प्रकारातून, चीनला आपल्या धोरणात मोघमपणाच हवा आहे हेच स्पष्ट होते. तैवानच्या सामुद्रधुनीकडे प्रचंड प्रमाणावर युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने चीनने पाठवली आहेत आणि तैवानच्या एकीकरणासाठी चीनकडून लष्करी बळाचा वापरही होऊ शकतो हेदेखील यातून स्पष्ट झालेले आहे.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात भाजप आहे कुठे ?
बीजिंगहून लष्करी बळाबाबत झालेला आणखी एक निर्णय म्हणजे सर्व प्रांतांमध्ये ‘संरक्षण चालना कार्यालये’ (डिफेन्स मोबिलायझेशन ऑफिसेस) उघडण्याचा. ही कार्यालये लष्कर आणि रहिवासी यांच्यात समन्वयासाठी आवश्यक असतात आणि युद्धप्रसंगी याच कार्यालयांद्वारे, स्थानिक लोकांकडची मालमत्ता वा सामग्रीही ताब्यात घेतली जाऊ शकते. सागरी-हवाई युद्धासाठी चिनी विमानवाहू युद्धनौका बनवण्याचे काम अखंडपणे सुरू आहेच आणि माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी ‘क्वान्टम कम्युनिकेशन’वरही चीन सध्या लक्ष पुरवतो आहे. इतके की, १७ प्रांतांमधल्या ८० शहरांना जोडणारी तब्बल दहा हजार किलोमीटरची काचतंतू वाहिनी (ऑप्टिकल फायबर केबल) टाकण्याचे काम गेल्या वर्षीच चीनने पूर्ण केल्याची माहिती ‘गुआंग्मिंग डेली’ या चिनी वृत्तपत्रात (२४ फेब्रुवारी) होती. चीनमध्ये कोणताही इलेक्ट्रॉनिक संपर्क सरकारपासून लपून राहू शकत नाहीच, पण तो अन्य कुणालाही ऐकता/ डीकोड करता येऊ नये, यासाठी- म्हणजे चीनसंदर्भात विशेषत: सरकारी यंत्रणांच्याच संवादासाठी- ‘क्वान्टम कम्युनिकेशन’ महत्त्वाचे.
चिनी नौदलाची जमवाजमव
चीनच्या पूर्व रणभूमी विभागात- म्हणजे जपान आणि तैवाननजीक- चिनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’(पीएलए) तर्फे एकंदर क्षमतेच्या १४ टक्के युद्धनौका वळवण्यात आल्या आहेत. या नौकांची गस्त सुरू असतानाच, चिनी ‘सागरी संशोधन नौकां’नीही तैवानच्या सागरी हद्दीमध्ये घुसखोरी आरंभली आहे. अशा प्रकारची सर्वात नवी ‘शू है युन’ ही चिनी संशोधन-नौका तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘ड्रोन’तळाने युक्त असून, तिने गेल्या सप्टेंबरपासून तैवाननजीकच्या समुद्रात नऊ ‘संशोधन’ मोहिमा पार पाडल्या आहेत. तशा मोहिमा पूर्वीही होत, पण गेल्या तीन वर्षांत त्या दरवर्षी दोनदा झाल्या. या वाढीव मोहिमांतून, नौदलाच्या चढाईसाठी आवश्यक असणारी सर्व प्रकारची माहिती चीन जमवतो आहे आणि ही एक प्रकारची सागरी हेरगिरीच आहे, हे उघड होते. त्यातच, चीनचे संरक्षण मंत्रीपद अलीकडेच नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल डाँग जुन यांना दिले जाण्याची घडामोड ही तैवानच्या ‘एकीकरणा’साठी चीनची मोठी भिस्त नौदलावर असल्याचेच सुचवणारी आहे.
तैवानच्या निवडणूक निकालातून एवढे तरी नक्कीच स्पष्ट झाले की, तैवान सामुद्रधुनीच्या दोन तटांवर राहणाऱ्या- तैवानी आणि चिनी- लोकांमधला दुरावा वाढलेला आहे. तो येत्या काही वर्षांत आणखी वाढेल, ही अटकळ बीजिंगवासी चिनी सत्ताधाऱ्यांनीही बांधली आहेच. मात्र क्षी जिनपिंग हे २०१२ मध्ये चीनच्या सर्वोच्च तीन पदांपैकी एका पदावर येऊन सत्ताधारी झाले, तेव्हापासून राष्ट्रवादाची हवा त्यांनी अशी काही वाढवत नेली आहे की, चीनची एकता-अखंडता कायम राखण्यासाठी, सुरक्षेसाठी आणि ‘चिनी राष्ट्राच्या अलौकिक पुनरुत्थानासाठी’ तैवानचे चीनशी एकीकरण हवेच हवे, असे चिनी लोकांनाही वाटू लागले आहे.
लष्करी ताकद वापरून तैवान सहज गिळंकृत करण्याचा पर्याय क्षी यांनी खुलाच ठेवलेला असला आणि त्यासाठी जमवाजमवही सुरू केली असली, तरी त्यांच्या या मनसुब्यांत अडसर आहे तो अमेरिकेने हल्लीच किन्मेन आणि केमॉय बेटांवर ‘विशेष अमेरिकी दलां’च्या केलेल्या तैनातीचा. तैवानला अगदी खेटून असलेल्या या बेटांवर आता अमेरिकी सैन्य असल्याने, तैवानवरील कोणतीही लष्करी चढाई हा अमेरिकेवरील हल्ला मानला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास होणाऱ्या जागतिक परिणामांचा विचार चीनलाच अधिक करावा लागेल, कारण अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर) वा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’साठी आवश्यक असलेल्या चिपसह अन्य प्रकारच्या व्यापाराला यामुळे फटका बसेल. त्यामुळे अमेरिकेला आणि एकंदर पाश्चिमात्य देशांना कोणत्याही कारवाईची संधीच न देता जर तैवानचे एकीकरण हवे तर ते ‘शांततामय मार्गानेच’ करावे लागणार, इतपत विचार क्षी जिनपिंग आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील त्यांच्या सत्तासाथीदारांनी हमखास केलेला असेल. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देश हे थेट लष्करी कारवाई करतील वा नाहीतही करणार, पण या देशांकडून आर्थिक निर्बंध लादण्याची कारवाई चीनवर झाली, तर चिनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे या चिनी सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न पारच भेलकांडून जातील. मुळात या प्रयत्नांवरच तर सध्याच्या चिनी राज्यकर्त्यांची सारी मदार आहे. त्या प्रयत्नांनाच खीळ बसल्यास त्याची झळ थेट चिनी सत्तेला बसू शकते. ‘पीएलए’चे वरिष्ठ अधिकारी आणि क्षी यांचे काही साथीदार, मित्र या साऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण अलीकडेच बाहेर आले होते, तेही मग चांगलेच त्रासदायक ठरू शकते.
दरम्यान, तैवानचे नवे अध्यक्ष लाइ चिंग- ते यांनी त्यांच्या आधीच्या अध्यक्ष त्साइ इंग-वेन यांचे व्यूहात्मक ‘दक्षिण-अभिमुख धोरण’ पुढे चालू ठेवण्यासाठी वचनबद्धता दाखवून दिलेली आहे आणि त्यानुसार तैवान आता भारतासह अनेक देशांशी नव्याने आर्थिक व व्यापारी संबंध जोडत आहे. भारत हा आजही जगाने ज्याच्या बाजारक्षमता पुरेशा वापरलेल्याच नाहीत असा देश आहे. त्यामुळेही असेल, पण लाइ हे ‘‘तैवानने १९८० च्या दशकाअखेरीस लोकशाहीवादाची कास धरल्यानंतरचे सर्वात धोकादायक नेते’’ असल्याची संभावना चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील केंद्रीय समितीच्या ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’ या एकीकरणवादी (हाँगकाँग आणि तैवानसाठीच खास स्थापलेल्या) विभागातील एका वरिष्ठ चिनी अधिकाऱ्याने अलीकडेच केली होती. याच अधिकाऱ्याने पुढे, ‘‘स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या स्वप्नासाठी ते वाटेल ती पावले उचलतील’’ हे काळजी वाढवणारे असल्याची अभावित कबुलीही दिली होती.
राजकीय कारवाया
क्षी यांनी कार्यरत केलेल्या या ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’च्या अधिकारी आणि इतरांचे कामच तैवानकडे नजर ठेवण्याचे. त्यामुळे तैवानचे ‘बिगर-चिनीकरण’ करण्याचे धोरण लाइ चिंग-ते यांच्या कारकीर्दीतही कसे पुढे नेले जात आहे, तैवानी अस्मिता फुलवण्याच्या प्रयत्नांमधून एक प्रकारे तैवानच्या स्वातंत्र्य-मागणीलाच कसे खतपाणी मिळते आहे, याची पुरेपूर कल्पना त्यांना आहे. त्यामुळे नव-कोमिन्टांग (केएमटी) आणि ‘तैवान पीपल्स पार्टी’ (टीपीपी) या दोन तैवानी पक्षांना लाइ यांच्या ‘डीपीपी’शी लढण्यासाठी रसद पुरवायची, तैवानी युवावर्ग आणि बुद्धिजीवी यांचे चीनच्या बाजूने ‘मनपरिवर्तन’ करायचे, यासाठीचे प्रयत्नही याच ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’ने आरंभल्यास नवल नाही. तैवानला चीनची भीती घालण्यासाठी ‘युक्रेनचे रशियाने काय केले पाहा’ असे उदाहरण वापरण्यापर्यंतची मजलसुद्धा हे ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’ मारू शकते.
चीनचे एकीकरण पुन्हा पूर्ववत व्हावे, यासाठी एक अंतिम मुदत घालून घेण्याचा हेका वांग हुनिंग यांच्यामार्फत, फेब्रुवारीत बीजिंगमध्ये झालेल्या तैवानविषयक बैठकीत मांडण्यात आला होता. हे वांग हुनिंग ‘चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स’ (सीपीपीसीसी) या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मांडलेला आग्रह असा की, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’चा (माओच्या चीनचा) ७५ वा वर्धापन दिन लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने लक्ष्य ठरवावे! हा वर्धापन दिन तर यंदाच १ ऑक्टोबर रोजी आहे. ते लक्ष्य चीन ठेवणार की नाही हे उघड झाले नसले तरी एकंदरीत ‘युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट’च्या तैवानमधील कारवाया भरपूर वाढवाव्या लागणार आणि ‘डीपीपी’ या तैवानच्या स्वातंत्र्यवादी पक्षातील नेत्यांविरुद्ध काहीएक प्रत्यक्ष कृतीसुद्धा करावी लागणार, हे निश्चित. त्यामुळे, चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे तैवानबाबत अधिकच कार्यरत होताना आणि राजकीय कारवाया घडवताना येत्या काळात दिसू शकतात. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचा दबदबा वाढवायचा, तसे करताना अमेरिकेची पकड कधी-कशी ढिली पडते वा तैवानच्या मुद्दयाकडे अमेरिकेचे दुर्लक्ष कधी होते यावरही नजर ठेवायची- अशा डावपेचांतून क्षी यांच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी सांधेजोड होऊ शकते, कारण हे सारे अखेर, कधी तरी अमेरिकेलाही मागे टाकून जगातील एकमेव महासत्ता ठरण्याच्या क्षी यांच्या अतिव्याप्त आकांक्षेशी जुळणारेच आहे.
