संजीव चांदोरकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चीनच्या सर्वोच्च पदी क्षी जिनपिंग राहाणारच आणि त्यांचे आर्थिक धोरणही बदल न होता अधिक विस्तारवादी होणार, हे उघड असल्याने परिणाम कोणते होतील?
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची, दर पाच वर्षांनी होणारी २०वी महापरिषद (काँग्रेस) १६ ऑक्टोबरपासून बीजिंगमध्ये सुरू आहे. आठवडाभर चालणाऱ्या या काँग्रेसमध्ये देशभरातील अंदाजे ९ कोटी पक्ष सभासदांनी निवडलेले २३०० प्रतिनिधी सहभागी आहेत. अनेक कारणांमुळे जगाच्या लष्करी, राजनैतिक, आर्थिक ‘जिगसॉ’च्या ठोकळय़ांची पुनर्माडणी होऊ घातली आहे. चीन या ‘जिगसॉ’च्या मध्यवर्ती ठोकळय़ांपैकी एक आहे. त्यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे पुढच्या पाच वर्षांचे धोरण आणि पदाधिकारी ठरवणाऱ्या या काँग्रेसकडे जगातील अनेकांचा एक डोळा असेल. आणि दुसरा डोळा असेल चीनचे गेली १० वर्षे सर्वेसर्वा असणाऱ्या क्षी जिनपिंग यांच्याकडे.
पाच वर्षांचे दोन कार्यकाळ आधीच पूर्ण केलेले जिनपिंग, २०२२ ते २०२७ कार्यकाळासाठी तिसऱ्यांदा पक्षाचे सरचिटणीस (आणि म्हणूनच राष्ट्राध्यक्ष आणि संरक्षणदल प्रमुख) होऊ शकतात हे जवळपास नक्की. एवढेच नव्हे तर फक्त ६९ वर्षांचे असणारे जिनपिंग उर्वरित आयुष्यदेखील याच पदावर असू शकतात. एखाद्या देशातील एक सत्तासंघर्ष म्हणून याकडे बघता आले असते. पण चीनच्या बाबतीत तसे ते नाही.
जागतिक जीडीपीच्या १९ टक्के जीडीपी असणारी दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, जगातील लोकसंख्येच्या एकपंचमांश लोकसंख्या, अमेरिकेखालोखाल लष्करी ताकद असणारा, गेली अनेक वर्षे सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारा, भांडवल गुंतवणूक, वस्तुमाल निर्यात आणि अनेक जागतिक पुरवठा साखळय़ांच्या (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स) केंद्रस्थानी असल्यामुळे जगातील अगणित देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी जैवपणे बांधला गेलेल्या चीनच्या राजनैतिक, लष्करी आणि आर्थिक धोरणातील कोणतेही मूलभूत बदल जगाच्या जिगसॉचे ठोकळे अस्ताव्यस्त करू शकतात.
ही भीती अनाठायी नाही. जिनपिंग यांनी त्यांच्या २०१२-२०२२ वर्षांतील कारकीर्दीत देशातील कम्युनिस्ट पक्ष आणि प्रशासनांवरील पकडच वाढवली नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लष्करी, राजनैतिक, व्यापारी, आर्थिक क्षेत्रात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलशाही गटाला न रुचणाऱ्या खेळी खेळल्या आहेत. उदा. दक्षिणचीन समुद्रातील हालचाली, युक्रेन युद्धात रशियाची पाठराखण, हाँगकाँगच्या लोकशाही आंदोलनाची गळचेपी, तैवानला धमकावणी, व्यापारी युद्धात अमेरिकेच्या अरेला कारे करणे, देशांतर्गत सार्वजनिक उपक्रमांची पाठराखण आणि खासगी कंपन्यांवर शिस्तीचा बडगा उगारणे इत्यादी.
आपण या लेखात फक्त जिनपिंग यांच्या आर्थिक धोरणांची थोडक्यात चिकित्सा करणार आहोत. हे धोरण जिनपिंग यांच्याआधी बदलत होते.आम्ही ‘चिनी गुणवैशिष्टय़े असणारा समाजवाद’ राबवत आहोत असे सांगत, माओचे उत्तराधिकारी डेंग शियाओिपग यांनी ‘काही व्यक्तींना इतरांच्या आधी अधिक श्रीमंत होण्याची संधी मिळाली पाहिजे’ असे आर्थिक तत्त्व मांडले. याचा फायदा घेत कम्युनिस्ट पक्ष, नोकरशाही, शासनव्यवस्था आणि लष्करात मोक्याच्या जागी असणाऱ्या व्यक्ती किंवा त्यांची तरुण मुले खरेच श्रीमंत झाली. हेच नवश्रीमंत, चीनमधील आर्थिक उदारीकरणात खासगी क्षेत्रातील उद्योजक/प्रवर्तक म्हणून पुढे आल्या. २००१ मध्ये चीनने जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व घेतल्यानंतर सार्वजनिक उपक्रमांचे एकमेकात विलीनीकरण, खासगीकरण केले गेले वा काही चक्क बंद केले गेले. कामगार कायद्यात भांडवलधार्जिण्या सुधारणा केल्या गेल्या. रिअल इस्टेट उद्योगाला प्रोत्साहन दिले गेले. खूप मोठय़ा भांडवल गुंतवणुका करत महाकाय पायाभूत सुविधा आणि अनेक उद्योगांत प्रचंड उत्पादक क्षमता तयार केल्या गेल्या.
या सगळय़ाचे विपरीत परिणामदेखील झाले. रिअल इस्टेट, शेअर मार्केटसारख्या सट्टेबाजीसदृश गुंतवणुकीतून पैसे कमावून संपत्तीचे बीभत्स प्रदर्शन करणारा एक वर्ग तयार झाला. आर्थिक विषमता वाढली (गिन्नी निर्देशांक ०.४५), पोलाद/ सिमेंटसारख्या उद्योग क्षेत्रात निर्माण केल्या गेलेल्या उत्पादक क्षमता न वापरता पडून राहू लागल्या, ठोकळ उत्पादन वाढते ठेवण्यासाठी सढळहस्ते केला गेलेला कर्जपुरवठा हाताबाहेर जाऊ लागला (कर्ज/जीडीपी गुणोत्तर ३०० टक्के) इत्यादी. जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमत्त्वाची छाया त्यांच्या सर्वच महत्त्वाच्या निर्णयांवर पडलेली असणार हे नमूद करून, वर उल्लेख केलेल्या परिस्थितीला प्रतिसाद देत त्यांनी राबवलेली अर्थनीती समजून घेऊ या.
जिनपिंग यांची अर्थनीती
२०१२ मध्ये चीनचे सर्वोच्च नेते बनल्यावर जिनपिंग यांनी, त्यांच्या आधीच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या आर्थिक धोरणांची री ओढण्यास नकार दिलेला दिसतो. २०२१ मध्ये ‘नवीन आर्थिक विकास तत्त्वज्ञान’ मांडून आपल्या अर्थविषयक विचारांची सर्वसमावेशक मांडणी त्यांनी केली आहे. गेल्या १० वर्षांतील जिनपिंग यांची अर्थनीती दोन भागांत विभागता येईल- एक : ते देशांतर्गत राबवत असलेली आर्थिक धोरणे; आणि दोन : आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात त्यांनी राबवलेले निर्णय.
डेंग यांच्या ‘काही व्यक्ती अधिक श्रीमंत’च्या तत्त्वाला मुरड घालून जिनपिंग यांनी ‘सामूहिक संपन्नते’चे मार्गदर्शक तत्त्व मांडले आहे. देशात किती व्यक्ती अब्जाधीश झाल्या यापेक्षा देशातील संपन्नतेचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे असे ते तत्त्व. सार्वजनिक पैशातून दारिद्रय़निर्मूलनाचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबवून कोटय़वधी कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यात आले; ज्याची नोंद जागतिक बँकेनेदेखील घेतली. कायद्यातील तरतुदी दाखवून खासगी मोठय़ा कंपन्यांना शिस्त लावण्यात आली. भ्रष्टाचार, कायद्याचे उल्लंघन अशा आरोपांखाली काही प्रवर्तकांना तुरुंगातही पाठवण्यात आले. न पेलणारी कर्जे काढलेल्या, विशेषत: रिअल इस्टेट कंपन्यांना अर्थसाहाय्य न देता, आपापले ताळेबंद आवाक्यात आणण्याचे आदेश देण्यात आले. निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करण्यावर भर देण्यात येऊ लागला.
आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण
आर्थिक आणि लष्करी ताकद कमावल्यानंतर चीनच्या साम्राज्यवादी आकांक्षांना धुमारे फुटणे अपेक्षित होते. याला अनुसरून आणि देशांतर्गत तयार केलेल्या महाकाय उत्पादन क्षमतांचा वापर वाढवण्यासाठी जिनपिंग यांनी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)’ प्रकल्प राबवण्यास घेतला. या प्रकल्पनांतर्गत जवळपास ७० आफ्रिकी आणि आशियाई देशांना कर्ज-भांडवल आणि सिमेंट-पोलादासारखा वस्तुमाल पुरवत रस्ते, रेल्वे, बंदरे अशा विविध पायाभूत सुविधा बांधून देण्यात येत आहेत. चीनच्या आर्थिक, लष्करी ताकदीमुळे चीन आणि अमेरिकाप्रणीत पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांच्या दरम्यान आज-ना-उद्या ताणतणाव तयार होणारच होते. २०१६ सालात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याला प्रथम वाचा फोडली. ट्रम्प यांनी छेडलेल्या व्यापारी आणि चलन युद्धात जिनपिंग यांनी तितकाच कडवा प्रतिसाद दिला. त्याशिवाय जिनपिंग यांच्या आशीर्वादाने शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ), रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) असे व्यापारी गट आणि पाच ब्रिक्स राष्ट्रांची ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ आणि ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक’ अशा वित्तसंस्था स्थापून कार्यरत केल्या गेल्या. १९७० च्या दशकापासून चीन राबवत असलेल्या, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक धोरणांत जिनपिंग काही बदल करत आहेत हे स्पष्ट आहे.
जिनपिंग यांनी वाढवलेल्या जागतिक चिंता
तिसऱ्यांदा चीनच्या सर्वोच्च पदावर स्थानापन्न झाल्यावर ते आपला अजेंडा अधिक हिरिरीने राबवू शकतात. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे धोरणकर्ते काहीसे चिंतित आहेत.
जिनपिंग यांच्या तिसऱ्या कारकीर्दीत देशाचे ठोकळ उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यापेक्षा सर्व प्रकारची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाची दीर्घकालीन शाश्वतता यावर भर दिला जाईल असे सांगितले जात आहे. याच्या जोडीला ‘सामूहिक संपन्नते’चे तत्त्व बसवले तर असे अनुमान काढता येऊ शकेल की, नजीकच्या भविष्यात चीनमध्ये संपत्तीनिर्माणापेक्षा संपत्तीवाटपावर भर दिला जाईल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला हवा तसा आकार देण्यासाठी सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांना अधिक सक्षम केले जाईल. खासगी क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्यांचा कारभार, देशाच्या भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टांना पूरक ठरण्यासाठी विविध नियामक मंडळांना जादा अधिकार देण्यात येतील.
इंटरनेटचा वापर करून ऑनलाइन वित्तीय सेवा, गेिमग, शिकवणी वर्ग देणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर टाच आणल्यामुळे चीनमध्ये मूळ धरू पाहणारी ‘स्टार्टअप संस्कृती’ घुसमटेल. गेली ४० वर्षे तयार करण्यात आलेल्या अनेक जागतिक मूल्यवृद्धी साखळय़ांमध्ये चीन कळीची भूमिका निभावत आहे. त्या साखळय़ांची पुनर्रचना करणे जिकिरीचे आणि खर्चीक सिद्ध होईल. या सगळय़ाचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेची जागतिक भांडवल रिचवण्याची ताकद कमी होण्यात आणि परताव्याचे दर अनाकर्षक होण्यात होईल. जिनपिंग यांच्या धोरणांना देशांतर्गत होऊ शकणाऱ्या राजकीय विरोधाला काबूत ठेवण्यासाठी जिनपिंग अधिकाधिक प्रमाणात शासनाची दंडसत्ता वापरू लागतील. चीन आपल्याच नागरिकांवर सर्वंकष निगराणी ठेवणारे ‘सव्‍‌र्हेलन्स स्टेट’ होऊ शकते.
संदर्भबिंदू
विसाव्या काँग्रेसनंतर पक्ष, शासन व लष्करावर पकड बसवलेले महत्त्वाकांक्षी क्षी जिनपिंग, नजीकच्या भविष्यकाळात चीनचे सर्वेसर्वा राहण्याचे निर्णायक परिणाम भारतावर होणार आहेत. एकाच वेळी भारताच्या सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती तयार करणारा, भारतात मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करणारा चीन दरवर्षी आयात-निर्यातीचे उच्चांक स्थापन करत आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधात ‘देशांना मित्रराष्ट्रे निवडायचे स्वातंत्र्य असते, पण आपले शेजारी राष्ट्र मात्र निवडता येत नाही’ या तत्त्वाची प्रचीती, चीनच्या संदर्भात भारतातील पुढच्या अनेक पिढय़ांना येत राहणार आहे. देशाची राजकीय, भौगोलिक, आर्थिक सार्वभौमता अबाधित ठेवून चीनशी राजकीय, लष्करी, व्यापारी, आर्थिक संबंध भारताला ठेवावे लागतील; त्याला काळय़ा-पांढऱ्यात उत्तरे असू शकत नाहीत.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
chandorkar.sanjeev@gmail.com
चीनच्या सर्वोच्च पदी क्षी जिनपिंग राहाणारच आणि त्यांचे आर्थिक धोरणही बदल न होता अधिक विस्तारवादी होणार, हे उघड असल्याने परिणाम कोणते होतील?
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची, दर पाच वर्षांनी होणारी २०वी महापरिषद (काँग्रेस) १६ ऑक्टोबरपासून बीजिंगमध्ये सुरू आहे. आठवडाभर चालणाऱ्या या काँग्रेसमध्ये देशभरातील अंदाजे ९ कोटी पक्ष सभासदांनी निवडलेले २३०० प्रतिनिधी सहभागी आहेत. अनेक कारणांमुळे जगाच्या लष्करी, राजनैतिक, आर्थिक ‘जिगसॉ’च्या ठोकळय़ांची पुनर्माडणी होऊ घातली आहे. चीन या ‘जिगसॉ’च्या मध्यवर्ती ठोकळय़ांपैकी एक आहे. त्यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे पुढच्या पाच वर्षांचे धोरण आणि पदाधिकारी ठरवणाऱ्या या काँग्रेसकडे जगातील अनेकांचा एक डोळा असेल. आणि दुसरा डोळा असेल चीनचे गेली १० वर्षे सर्वेसर्वा असणाऱ्या क्षी जिनपिंग यांच्याकडे.
पाच वर्षांचे दोन कार्यकाळ आधीच पूर्ण केलेले जिनपिंग, २०२२ ते २०२७ कार्यकाळासाठी तिसऱ्यांदा पक्षाचे सरचिटणीस (आणि म्हणूनच राष्ट्राध्यक्ष आणि संरक्षणदल प्रमुख) होऊ शकतात हे जवळपास नक्की. एवढेच नव्हे तर फक्त ६९ वर्षांचे असणारे जिनपिंग उर्वरित आयुष्यदेखील याच पदावर असू शकतात. एखाद्या देशातील एक सत्तासंघर्ष म्हणून याकडे बघता आले असते. पण चीनच्या बाबतीत तसे ते नाही.
जागतिक जीडीपीच्या १९ टक्के जीडीपी असणारी दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, जगातील लोकसंख्येच्या एकपंचमांश लोकसंख्या, अमेरिकेखालोखाल लष्करी ताकद असणारा, गेली अनेक वर्षे सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारा, भांडवल गुंतवणूक, वस्तुमाल निर्यात आणि अनेक जागतिक पुरवठा साखळय़ांच्या (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स) केंद्रस्थानी असल्यामुळे जगातील अगणित देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी जैवपणे बांधला गेलेल्या चीनच्या राजनैतिक, लष्करी आणि आर्थिक धोरणातील कोणतेही मूलभूत बदल जगाच्या जिगसॉचे ठोकळे अस्ताव्यस्त करू शकतात.
ही भीती अनाठायी नाही. जिनपिंग यांनी त्यांच्या २०१२-२०२२ वर्षांतील कारकीर्दीत देशातील कम्युनिस्ट पक्ष आणि प्रशासनांवरील पकडच वाढवली नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लष्करी, राजनैतिक, व्यापारी, आर्थिक क्षेत्रात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलशाही गटाला न रुचणाऱ्या खेळी खेळल्या आहेत. उदा. दक्षिणचीन समुद्रातील हालचाली, युक्रेन युद्धात रशियाची पाठराखण, हाँगकाँगच्या लोकशाही आंदोलनाची गळचेपी, तैवानला धमकावणी, व्यापारी युद्धात अमेरिकेच्या अरेला कारे करणे, देशांतर्गत सार्वजनिक उपक्रमांची पाठराखण आणि खासगी कंपन्यांवर शिस्तीचा बडगा उगारणे इत्यादी.
आपण या लेखात फक्त जिनपिंग यांच्या आर्थिक धोरणांची थोडक्यात चिकित्सा करणार आहोत. हे धोरण जिनपिंग यांच्याआधी बदलत होते.आम्ही ‘चिनी गुणवैशिष्टय़े असणारा समाजवाद’ राबवत आहोत असे सांगत, माओचे उत्तराधिकारी डेंग शियाओिपग यांनी ‘काही व्यक्तींना इतरांच्या आधी अधिक श्रीमंत होण्याची संधी मिळाली पाहिजे’ असे आर्थिक तत्त्व मांडले. याचा फायदा घेत कम्युनिस्ट पक्ष, नोकरशाही, शासनव्यवस्था आणि लष्करात मोक्याच्या जागी असणाऱ्या व्यक्ती किंवा त्यांची तरुण मुले खरेच श्रीमंत झाली. हेच नवश्रीमंत, चीनमधील आर्थिक उदारीकरणात खासगी क्षेत्रातील उद्योजक/प्रवर्तक म्हणून पुढे आल्या. २००१ मध्ये चीनने जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व घेतल्यानंतर सार्वजनिक उपक्रमांचे एकमेकात विलीनीकरण, खासगीकरण केले गेले वा काही चक्क बंद केले गेले. कामगार कायद्यात भांडवलधार्जिण्या सुधारणा केल्या गेल्या. रिअल इस्टेट उद्योगाला प्रोत्साहन दिले गेले. खूप मोठय़ा भांडवल गुंतवणुका करत महाकाय पायाभूत सुविधा आणि अनेक उद्योगांत प्रचंड उत्पादक क्षमता तयार केल्या गेल्या.
या सगळय़ाचे विपरीत परिणामदेखील झाले. रिअल इस्टेट, शेअर मार्केटसारख्या सट्टेबाजीसदृश गुंतवणुकीतून पैसे कमावून संपत्तीचे बीभत्स प्रदर्शन करणारा एक वर्ग तयार झाला. आर्थिक विषमता वाढली (गिन्नी निर्देशांक ०.४५), पोलाद/ सिमेंटसारख्या उद्योग क्षेत्रात निर्माण केल्या गेलेल्या उत्पादक क्षमता न वापरता पडून राहू लागल्या, ठोकळ उत्पादन वाढते ठेवण्यासाठी सढळहस्ते केला गेलेला कर्जपुरवठा हाताबाहेर जाऊ लागला (कर्ज/जीडीपी गुणोत्तर ३०० टक्के) इत्यादी. जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमत्त्वाची छाया त्यांच्या सर्वच महत्त्वाच्या निर्णयांवर पडलेली असणार हे नमूद करून, वर उल्लेख केलेल्या परिस्थितीला प्रतिसाद देत त्यांनी राबवलेली अर्थनीती समजून घेऊ या.
जिनपिंग यांची अर्थनीती
२०१२ मध्ये चीनचे सर्वोच्च नेते बनल्यावर जिनपिंग यांनी, त्यांच्या आधीच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या आर्थिक धोरणांची री ओढण्यास नकार दिलेला दिसतो. २०२१ मध्ये ‘नवीन आर्थिक विकास तत्त्वज्ञान’ मांडून आपल्या अर्थविषयक विचारांची सर्वसमावेशक मांडणी त्यांनी केली आहे. गेल्या १० वर्षांतील जिनपिंग यांची अर्थनीती दोन भागांत विभागता येईल- एक : ते देशांतर्गत राबवत असलेली आर्थिक धोरणे; आणि दोन : आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात त्यांनी राबवलेले निर्णय.
डेंग यांच्या ‘काही व्यक्ती अधिक श्रीमंत’च्या तत्त्वाला मुरड घालून जिनपिंग यांनी ‘सामूहिक संपन्नते’चे मार्गदर्शक तत्त्व मांडले आहे. देशात किती व्यक्ती अब्जाधीश झाल्या यापेक्षा देशातील संपन्नतेचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे असे ते तत्त्व. सार्वजनिक पैशातून दारिद्रय़निर्मूलनाचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबवून कोटय़वधी कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यात आले; ज्याची नोंद जागतिक बँकेनेदेखील घेतली. कायद्यातील तरतुदी दाखवून खासगी मोठय़ा कंपन्यांना शिस्त लावण्यात आली. भ्रष्टाचार, कायद्याचे उल्लंघन अशा आरोपांखाली काही प्रवर्तकांना तुरुंगातही पाठवण्यात आले. न पेलणारी कर्जे काढलेल्या, विशेषत: रिअल इस्टेट कंपन्यांना अर्थसाहाय्य न देता, आपापले ताळेबंद आवाक्यात आणण्याचे आदेश देण्यात आले. निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करण्यावर भर देण्यात येऊ लागला.
आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण
आर्थिक आणि लष्करी ताकद कमावल्यानंतर चीनच्या साम्राज्यवादी आकांक्षांना धुमारे फुटणे अपेक्षित होते. याला अनुसरून आणि देशांतर्गत तयार केलेल्या महाकाय उत्पादन क्षमतांचा वापर वाढवण्यासाठी जिनपिंग यांनी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)’ प्रकल्प राबवण्यास घेतला. या प्रकल्पनांतर्गत जवळपास ७० आफ्रिकी आणि आशियाई देशांना कर्ज-भांडवल आणि सिमेंट-पोलादासारखा वस्तुमाल पुरवत रस्ते, रेल्वे, बंदरे अशा विविध पायाभूत सुविधा बांधून देण्यात येत आहेत. चीनच्या आर्थिक, लष्करी ताकदीमुळे चीन आणि अमेरिकाप्रणीत पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांच्या दरम्यान आज-ना-उद्या ताणतणाव तयार होणारच होते. २०१६ सालात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याला प्रथम वाचा फोडली. ट्रम्प यांनी छेडलेल्या व्यापारी आणि चलन युद्धात जिनपिंग यांनी तितकाच कडवा प्रतिसाद दिला. त्याशिवाय जिनपिंग यांच्या आशीर्वादाने शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ), रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) असे व्यापारी गट आणि पाच ब्रिक्स राष्ट्रांची ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ आणि ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक’ अशा वित्तसंस्था स्थापून कार्यरत केल्या गेल्या. १९७० च्या दशकापासून चीन राबवत असलेल्या, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक धोरणांत जिनपिंग काही बदल करत आहेत हे स्पष्ट आहे.
जिनपिंग यांनी वाढवलेल्या जागतिक चिंता
तिसऱ्यांदा चीनच्या सर्वोच्च पदावर स्थानापन्न झाल्यावर ते आपला अजेंडा अधिक हिरिरीने राबवू शकतात. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे धोरणकर्ते काहीसे चिंतित आहेत.
जिनपिंग यांच्या तिसऱ्या कारकीर्दीत देशाचे ठोकळ उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यापेक्षा सर्व प्रकारची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाची दीर्घकालीन शाश्वतता यावर भर दिला जाईल असे सांगितले जात आहे. याच्या जोडीला ‘सामूहिक संपन्नते’चे तत्त्व बसवले तर असे अनुमान काढता येऊ शकेल की, नजीकच्या भविष्यात चीनमध्ये संपत्तीनिर्माणापेक्षा संपत्तीवाटपावर भर दिला जाईल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला हवा तसा आकार देण्यासाठी सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांना अधिक सक्षम केले जाईल. खासगी क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्यांचा कारभार, देशाच्या भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टांना पूरक ठरण्यासाठी विविध नियामक मंडळांना जादा अधिकार देण्यात येतील.
इंटरनेटचा वापर करून ऑनलाइन वित्तीय सेवा, गेिमग, शिकवणी वर्ग देणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर टाच आणल्यामुळे चीनमध्ये मूळ धरू पाहणारी ‘स्टार्टअप संस्कृती’ घुसमटेल. गेली ४० वर्षे तयार करण्यात आलेल्या अनेक जागतिक मूल्यवृद्धी साखळय़ांमध्ये चीन कळीची भूमिका निभावत आहे. त्या साखळय़ांची पुनर्रचना करणे जिकिरीचे आणि खर्चीक सिद्ध होईल. या सगळय़ाचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेची जागतिक भांडवल रिचवण्याची ताकद कमी होण्यात आणि परताव्याचे दर अनाकर्षक होण्यात होईल. जिनपिंग यांच्या धोरणांना देशांतर्गत होऊ शकणाऱ्या राजकीय विरोधाला काबूत ठेवण्यासाठी जिनपिंग अधिकाधिक प्रमाणात शासनाची दंडसत्ता वापरू लागतील. चीन आपल्याच नागरिकांवर सर्वंकष निगराणी ठेवणारे ‘सव्‍‌र्हेलन्स स्टेट’ होऊ शकते.
संदर्भबिंदू
विसाव्या काँग्रेसनंतर पक्ष, शासन व लष्करावर पकड बसवलेले महत्त्वाकांक्षी क्षी जिनपिंग, नजीकच्या भविष्यकाळात चीनचे सर्वेसर्वा राहण्याचे निर्णायक परिणाम भारतावर होणार आहेत. एकाच वेळी भारताच्या सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती तयार करणारा, भारतात मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करणारा चीन दरवर्षी आयात-निर्यातीचे उच्चांक स्थापन करत आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधात ‘देशांना मित्रराष्ट्रे निवडायचे स्वातंत्र्य असते, पण आपले शेजारी राष्ट्र मात्र निवडता येत नाही’ या तत्त्वाची प्रचीती, चीनच्या संदर्भात भारतातील पुढच्या अनेक पिढय़ांना येत राहणार आहे. देशाची राजकीय, भौगोलिक, आर्थिक सार्वभौमता अबाधित ठेवून चीनशी राजकीय, लष्करी, व्यापारी, आर्थिक संबंध भारताला ठेवावे लागतील; त्याला काळय़ा-पांढऱ्यात उत्तरे असू शकत नाहीत.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
chandorkar.sanjeev@gmail.com
