डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण नियम, २०२५मधून नियमन आणि नवकल्पना यांचा समतोल साधला जाईल, असा दावा केंद्र सरकार करत असले, तरी प्रत्यक्षात हे नियम भविष्यात तांत्रिक प्रगती आणि नागरिकांचे हक्क या दोन्हींमध्ये अडथळा आणू शकतात. या नियमांशी संबंधित व्यावहारिक आव्हाने दुर्लक्ष करण्यासारखी नाहीत. प्रस्तावित नियमांमुळे व्यवसायांवर, विशेषत: लहान आणि उदयोन्मुख स्टार्टअप्सवर जास्त भार पडू शकतो, जागतिक व्यापारात अनावश्यक अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि सरकारी आपमतलबी धोरणसाठी विशेष जागा तयार होऊ शकतात. नागरिकांना सक्षम करण्याऐवजी, जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताला स्पर्धात्मक राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नवकल्पना मागे पडू शकतात. शिवाय, मसुदा तयार करण्याची अपारदर्शक प्रक्रिया, निष्पक्षता आणि परिणामकारकतेबद्दलही प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. कोणत्याही विषयाची सखोल माहिती घेतल्याशिवाय किमान शासकीय धोरणे तरी तयार केली जाऊ नयेत आणि अशा धोरणांच्या अंमलबजावणीची घाई करण्यात येऊ नये. हा विषय थोडा क्लिष्ट आहे. म्हणजे मुलांना समाजमाध्यमांपासून दूर ठेवले पाहिजे इथपर्यंत समजण्याजोगे आहे, पण आताच्या ‘जेन बिटा’बाबत हे कितपत शक्य आहे? आधुनिक तंत्रज्ञानाची सर्व साधने या मुलांच्या अगदी हाताशी असतील, त्यामुळे त्यांना तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवणे जवळपास अशक्यच आहे. या पार्श्वभूमीवर या नियमांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
अंमलबजावणीमध्ये अतिजटिलता
हे मसुदा नियम वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केले आहेत, मात्र ते कंपन्यांसाठी, विशेषत: स्टार्टअपसाठी थोडे जटिल आहेत. उदाहरणार्थ, वैयक्तिक डेटा हाताळणाऱ्या कंपन्यांना स्पष्ट नोटीस जारी करणे आणि स्पष्ट संमती घेणे आवश्यक आहे. तथापि, लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप्ससाठी, पारदर्शकता राखणे आणि दस्तऐवजीकरण अशा उच्च मानकांची पूर्तता करणे एक अव्यवहार्य ओझे ठरू शकते. छोट्या ई-कॉमर्स कंपन्या किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म या जटिल नियमावलीचे पालन करण्यास सक्षम नाहीत, त्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील नावीन्य कमी होत जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>आपला मेंदू खरंच क्षमता गमावत चालला आहे का?
पालकांच्या संमतीचा पेच
या मसुद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यम खाते उघडायचे असेल, तर पालकांची संमती घेणे गरजेचे आहे. मात्र ही पिढी याबाबत पालकांचे ऐकेल का? डिजिटल युग तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहे. समाजमाध्यमे संवाद, शिक्षण आणि मनोरंजनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अनेक अभ्यासक्रमांचे ऑनलाइन शिक्षण दिले जाते, याची जाणीव मंत्रीमहोदयांना आहे का? सर्जनशीलता मंचावर, सामाजिक संवादावर बंधने आली, तर मुले समाजाशी समरस कशी होणार?
अव्यवहार्य डेटा कसा थांबवणार?
नवीन नियमांनुसार सरकारने स्पष्टपणे मंजुरी दिल्याशिवाय वैयक्तिक डेटाचे भारताबाहेर हस्तांतर होणार नाही. यामागे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीयतेचे रक्षण करणे हा हेतू असू शकतो. मात्र, त्यामुळे बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्या भारतात त्यांच्या सेवा मर्यादित ठेवण्याचा किंवा अधिक व्यवसायानुकूल वातावरण असलेल्या देशांचा पर्याय स्वीकारण्याचा धोका संभवतो. तसे झाल्यास परदेशी गुंतवणुकीत घट होईल. भारतीय वापरकर्त्यांचा जागतिक सेवांमध्ये प्रवेश कमी होऊ शकतो. शिवाय, क्लाउड सेवा किंवा जागतिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना डेटावहनावरील निर्बंधांमुळे वाढीव खर्च आणि अकार्यक्षमतेचा सामना करावा लागू शकतो. अव्यवहार्य डेटा थांबवण्यासाठी केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीयता एवढेच कारण पुढे करून चालेल का? मध्यंतरी टिकटॉक बंद करण्यात आले, परंतु त्यावर अपलोड झालेला डेटा तसाच आहे. त्याचा दुरुपयोग केला गेला तर? अशा परिस्थितीचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. आज फेसबुक, व्हॉट्सअॅप लोकप्रिय आहेत. त्यावर उद्या अचानक बंदी आली आणि ते राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या करारात अडकले तर त्यावर असणाऱ्या आपल्या डेटाचे काय? तो कितपत सुरक्षित असेल?
हेही वाचा >>>सामान्य माणूस, शेतकरी यांच्यापर्यंत आर्थिक सुधारणा पोहोचल्या का?
सरकारकडील विदा असुरक्षित?
हे नियम सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली सरकारला नागरिकांचा डेटा हाताळण्याची बऱ्याच प्रमाणात मुभा देतात. विविध सरकारी सवलती, लाभ, सेवा देताना ‘विदेवर प्रक्रिया’ करण्याची मुभा यात आहे. मात्र या विदा हाताळणी किंवा प्रक्रियेच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यात विदेच्या गैरवापरासाठी बऱ्याच पळवाटा राहण्याची शक्यता आहे. त्यातून नागरिकांच्या गोपनीयतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होऊ शकते. सरकारी संस्थांनी नागरिकांची वैयक्तिक माहिती कशी हाताळावी, याचे ठोस नियम नाहीत. त्यामुळे गैरवापराची शक्यता वाढते.
पारदर्शकता, सल्लामसलतीचा अभाव
नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. संबंधितांकडून तपशीलवार शिफारसी आणि अभिप्राय मागवून त्यांची दखल घेण्यास सरकार इच्छुक नसल्याचे दिसते. सरकारने मसुदा प्रक्रियेची माहिती देण्यात वारंवार टाळाटाळ केली आहे. परिणामी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खुल्या, सार्वजनिक विचारमंथन प्रक्रियेच्या अभावामुळे नियमांची विश्वासार्हता कमी होते आणि त्यांच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका निर्माण होतात. डेटा संरक्षणासारखे महत्त्वपूर्ण धोरण छाननीसाठी खुले असले पाहिजे, परंतु त्याऐवजी, प्रक्रिया गुप्तपणे पार पाडली गेली. परिणामी नागरिक आणि उद्याोग प्रतिनिधींना त्यांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडण्यासाठी फारसा अवकाश मिळाला नाही.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
या नियमांतून कंपन्यांवर अनेक जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. संमतीच्या तपशीलवार नोंदी करणे, लेखापरीक्षण करणे आणि विदाविषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ७२ तासांच्या आत सूचित करणे इत्यादी जबाबदाऱ्या पार पाडणे लहान कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. उदाहरणार्थ, स्टार्टअप्सना मजबूत डेटा संरक्षण प्रणाली स्थापित करणे, डेटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करणे आणि जटिल अनुपालन यंत्रणा नेमणे आवश्यक असल्यास, ते महत्त्वपूर्ण संसाधनांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करू शकणार नाहीत. या नियमांनुसार कंपन्यांनी त्यांच्या यंत्रणा अद्यायावत करणे आणि वरील नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागू शकतो. वापरकर्त्यांनी संमती मागे घेतल्यानंतरही काही क्षेत्रांमध्ये (ई-कॉमर्स, गेमिंग, समाजमाध्यमे) वैयक्तिक विदा तीन वर्षांपर्यंत सांभाळून ठेवणे अनिवार्य आहे. हा कमीत कमी विदा संचय करण्याच्या मूळ तत्त्वाशी विरोधाभास आहे. काही क्षेत्रांत कंपन्यांनी वापरकर्त्यांना त्यांची विदा हटवण्याच्या ४८ तास आधी सूचित करणे आवश्यक आहे, यामुळे गोंधळ आणि विलंब होऊ शकतो.
प्रस्तावित नियम सीमेपलीकडे विदा संचयनावर सरसकट बंदी घालतात. कंपन्या केवळ सरकारी परवानगीनेच विदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हस्तांतरित करू शकतात. यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कामकाजावर लक्षणीय दुष्परिणाम होऊ शकतो. विशेषत: ई-कॉमर्स, वित्त आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या उद्याोगांमध्ये, जिथे विदा सीमा ओलांडून अन्य देशांत पाठविणे आवश्यक असते, तिथे या नियमामुळे मोठे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. परिणामी भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती मर्यादित राहू शकते आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.
विदा संरक्षणाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल २५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद नियमांमध्ये आहे, तथापि या दंडाच्या अंमलबजावणीविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आलेली नाहीत. या दंडावर कोणत्या अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असेल, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण होऊन अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या नियमांतून नावीन्यपूर्णतेचे संरक्षण करण्यात येईल, असा सरकारचा दावा असला तरी, वस्तुस्थिती उलट असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. स्टार्टअप आणि लहान व्यवसायांसाठी या नियमांच्या पालनाचा खर्च न परवडणारा ठरू शकतो.
हे नियम नवीन तंत्रज्ञान किंवा डिजिटल सेवांचा विकास रोखू शकतात, कारण कंपन्यांना डेटाआधारित संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतून पडणे महाग किंवा गुंतागुंतीचे वाटू शकते. डेटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करणे, नियमित ऑडिट करणे आणि पारदर्शकतेच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे हे लहान संस्थांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. आवश्यक साधनांच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे मोठ्या कंपन्या डिजिटल प्रतलावर वर्चस्व गाजवू शकतात.
भारताच्या डिजिटल भविष्यासाठी अशा धोरणांची आवश्यकता आहे जी सुरक्षा आणि लवचीकता या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य देतील. अश्विनी वैष्णव हे सद्गृहस्थ आहेत मात्र ते पूर्वी एक सरकारी अधिकारी होते. राजकीय नेते जनसामान्यांच्या मतांशी आणि मातीशी जोडलेले असतात, तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा भर पुस्तकी ज्ञानावर असतो. देशाचे नेतृत्व कुंभमेळ्याचे ढोल वाजवत प्रचारात रमले आहे. अन्य देश मात्र वेगाने पुढे जात आहेत. आपल्याला अद्याप बरीच प्रगती करणे गरजेचे आहे. अशा स्थितीत उद्याोग- व्यवसायांच्या गरजा, समस्या, त्यांच्यापुढील आव्हाने ओळखणाऱ्या धोरणांची गरज आहे.
