नुकतेच विधानसभेचे मतदान पार पडले. प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहिली तर बरेच नागरिक मतदान करत नाहीत असे दिसते. यावेळी सरासरी ६०-६५ टक्के लोकांनीच मतदान केले. मुंबई सारख्या शहरात ५० टक्के लोक मतदान न करता घरी लोळत, सुटी एंजॉय करत बसले! हे लोकशाहीसाठी घातक चित्र आहे. कारण याचा अर्थ निवडून सत्तेवर येणारे सरकार नियमाप्रमाणे बहुमताचा आकडा पार करीत असले तरी ते एकूण मतदारांची संख्या लक्षात घेता बहुमताचे सरकार म्हणता येणार नाही. कारण ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांचा प्रत्यक्ष कल कुणाकडे हे कुणालाच कळत नाही. या प्रक्रियेत एकूण मतदारसंख्येच्या २५ ते ३० टक्के मते मिळालेला पक्ष सरकार स्थापन करण्यास योग्य ठरतो. मतदानाच्या प्रक्रियेत ५१ टक्क्यांचे म्हणणे हा योग्य निर्णय, किंवा कायदा ठरू शकतो. आणि ४९ टक्क्याचा विरोध हा कुचकामी ठरू शकतो. सुदृढ लोकशाहीसाठी, उन्नत देशासाठी हे योग्य आहे का याचा आता विचार व्हायला हवा.
मतदान हा केवळ हक्क न राहता ती जबाबदारी समजायला हवी आणि ही जबाबदारी टाळण्याचा हक्क कुणालाही देता कामा नये. म्हणजे मतदान करणे कायद्यानेच सक्तीचे असले पाहिजे. जे मतदान करणार नाहीत त्यांना शिक्षेची तरतूद हवी. म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांची ती रजा रद्द समजावी. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत त्यांना बढती मिळणार नाही. (ज्यांना स्वतःची जबाबदारी समजत नाही ते वरिष्ठ पदाची जबाबदारी कशी पार पाडणार हा साधा सोपा युक्तिवाद). घरातील नोकरी न करणाऱ्या महिला मतदानाला गेल्या नाहीत तर त्यांचे सरकारी लाभ पाच वर्षांसाठी खंडित करावेत. मतदान न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती तात्पुरत्या बंद कराव्यात. अशा धाकाशिवाय नागरिक वठणीवर येणार नाहीत. आपण टीव्ही वर १११ वर्षाच्या वृद्ध महिलेने मतदान केलेले पाहिले. कॅन्सरग्रस्त वृद्धदेखील मतदान करण्यासाठी गेले. आता तर ज्येष्ठ नागरिक घरूनही मतदान करू शकतात. परगावी असलेल्या मतदारांसाठी पोस्टाने मतदान करण्याचीदेखील सोय आहे. एव्हढ्या सोयी सवलती असताना मतदान न करणे हा उद्धटपणा, बेजबाबदारपणा झाला. हे यापुढे खपवून घेता काम नये. मतदान करणे सक्तीचे झाले तरच आपल्याला नागरिकाचा खरा कल कळेल. तेव्हाच बहुमत या शब्दाला अर्थ प्राप्त होईल. सध्याचे बहुमताचे आकडे निश्चितच फसवे ठरतात. कारण फक्त ५० टक्के नागरिकांनी आपले मत नोंदवले आहे. बाकीच्या ५० टक्के लोकांचा कल गुलदस्त्यात आहे. हे सत्य आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. आता अनेकजण म्हणतात की या निकालाने खरी शिवसेना कोणती, खरी राष्ट्रवादी कोणती, खरा मोठा भाऊ (पक्ष) कोणता हे कळेल, पण तेही खरे नाही. कारण मतपेटीतून दिसले ते केवळ ५० टक्के मतदारांचे मत. त्यातही कॅज्युअल मतदान किती, कुणाच्या प्रभावाखाली केलेले मतदान किती, जबरदस्तीचा रामराम म्हणून केलेले मतदान किती हे डिटेल्स कुणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे हे सगळे आकडे, निष्कर्ष, निर्णय फसवेच ठरतात!
हेही वाचा – लेख : ‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?
अशा अल्प मतदानातून निवडून आलेले नेते आणि नंतर होणारे मंत्री तरी काय योग्यतेचे असतात? अनेक जण धनदांडगे बाहुबली या निकषावरच निवडून येतात. निवडणुकीत उमेदवार, पक्ष (त्यांना मदत करणारे कोट्याधीश उद्योजक) किती पाण्यासारखा पैसा ओततात हे आता उघड गुपित आहे. यापैकी अनेक जण अशिक्षित असतात. अनेक उमेदवारांवर गंभीर (खून, बलात्काराचा प्रयत्न, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, फसवेगिरी) गुन्हे दाखल असतात. अनेक जण तुरुंगात जाऊन आलेले असतात किंवा जामिनावर सुटलेले असतात. कोणताही सुजाण, सुशिक्षित मतदार अशिक्षित, गुन्हेगार, गुंडाला निवडून देणार नाही हे विवेकी गृहितक आहे, पण तरीही तसे घडते याचा अर्थ दोष निवड प्रक्रियेतच आहे.
आता आपल्या देशाला पुन्हा एका नव्या टी. एन. शेषनची गरज आहे हे निश्चित. सरकारलादेखील वठणीवर आणणाऱ्या, त्यांची जागा दाखवून देणाऱ्या या अधिकाऱ्याने निवडणूक प्रक्रियेत मूलभूत सुधारणा केल्या. पण काळ लोटला, सरकारे बदलली, शेषनही गेले आणि ही प्रक्रिया पुन्हा गढूळ होत गेली. आता तर एकूणच राजकारणाचा चिखल बघता यातील चांगले काय शिल्लक राहिले हे भिंग घेऊन शोधावे लागेल!
हेही वाचा – पर्यावरणातील शाश्वत पर्याय खरोखरच शाश्वत आहेत का?
आता नियमाप्रमाणे नवे सरकार, नवे मंत्रिमंडळ येईल, पण परिस्थिती आहे तशीच राहील. स्वच्छ प्रशासन, सामान्यजनांच्या हिताचे, राष्ट्रहिताचे पारदर्शी, न्याय संगत निर्णय, खऱ्या विकासाकडे झेप घेणारी कार्य प्रणाली ही सारे मुंगेरीलालके सपनेच ठरतील. मागील अंकावरून पुढे चालू असा धोपटमार्गी कारभार पुन्हा आपल्या नशिबी येईल. जोपर्यंत एकूणच लोकशाही निवडणूक पद्धत, त्याचे नीतीनियम, कायदे बदलत नाहीत तोपर्यंत काही खरे नाही.
मतदान हा केवळ हक्क न राहता ती जबाबदारी समजायला हवी आणि ही जबाबदारी टाळण्याचा हक्क कुणालाही देता कामा नये. म्हणजे मतदान करणे कायद्यानेच सक्तीचे असले पाहिजे. जे मतदान करणार नाहीत त्यांना शिक्षेची तरतूद हवी. म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांची ती रजा रद्द समजावी. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत त्यांना बढती मिळणार नाही. (ज्यांना स्वतःची जबाबदारी समजत नाही ते वरिष्ठ पदाची जबाबदारी कशी पार पाडणार हा साधा सोपा युक्तिवाद). घरातील नोकरी न करणाऱ्या महिला मतदानाला गेल्या नाहीत तर त्यांचे सरकारी लाभ पाच वर्षांसाठी खंडित करावेत. मतदान न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती तात्पुरत्या बंद कराव्यात. अशा धाकाशिवाय नागरिक वठणीवर येणार नाहीत. आपण टीव्ही वर १११ वर्षाच्या वृद्ध महिलेने मतदान केलेले पाहिले. कॅन्सरग्रस्त वृद्धदेखील मतदान करण्यासाठी गेले. आता तर ज्येष्ठ नागरिक घरूनही मतदान करू शकतात. परगावी असलेल्या मतदारांसाठी पोस्टाने मतदान करण्याचीदेखील सोय आहे. एव्हढ्या सोयी सवलती असताना मतदान न करणे हा उद्धटपणा, बेजबाबदारपणा झाला. हे यापुढे खपवून घेता काम नये. मतदान करणे सक्तीचे झाले तरच आपल्याला नागरिकाचा खरा कल कळेल. तेव्हाच बहुमत या शब्दाला अर्थ प्राप्त होईल. सध्याचे बहुमताचे आकडे निश्चितच फसवे ठरतात. कारण फक्त ५० टक्के नागरिकांनी आपले मत नोंदवले आहे. बाकीच्या ५० टक्के लोकांचा कल गुलदस्त्यात आहे. हे सत्य आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. आता अनेकजण म्हणतात की या निकालाने खरी शिवसेना कोणती, खरी राष्ट्रवादी कोणती, खरा मोठा भाऊ (पक्ष) कोणता हे कळेल, पण तेही खरे नाही. कारण मतपेटीतून दिसले ते केवळ ५० टक्के मतदारांचे मत. त्यातही कॅज्युअल मतदान किती, कुणाच्या प्रभावाखाली केलेले मतदान किती, जबरदस्तीचा रामराम म्हणून केलेले मतदान किती हे डिटेल्स कुणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे हे सगळे आकडे, निष्कर्ष, निर्णय फसवेच ठरतात!
हेही वाचा – लेख : ‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?
अशा अल्प मतदानातून निवडून आलेले नेते आणि नंतर होणारे मंत्री तरी काय योग्यतेचे असतात? अनेक जण धनदांडगे बाहुबली या निकषावरच निवडून येतात. निवडणुकीत उमेदवार, पक्ष (त्यांना मदत करणारे कोट्याधीश उद्योजक) किती पाण्यासारखा पैसा ओततात हे आता उघड गुपित आहे. यापैकी अनेक जण अशिक्षित असतात. अनेक उमेदवारांवर गंभीर (खून, बलात्काराचा प्रयत्न, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, फसवेगिरी) गुन्हे दाखल असतात. अनेक जण तुरुंगात जाऊन आलेले असतात किंवा जामिनावर सुटलेले असतात. कोणताही सुजाण, सुशिक्षित मतदार अशिक्षित, गुन्हेगार, गुंडाला निवडून देणार नाही हे विवेकी गृहितक आहे, पण तरीही तसे घडते याचा अर्थ दोष निवड प्रक्रियेतच आहे.
आता आपल्या देशाला पुन्हा एका नव्या टी. एन. शेषनची गरज आहे हे निश्चित. सरकारलादेखील वठणीवर आणणाऱ्या, त्यांची जागा दाखवून देणाऱ्या या अधिकाऱ्याने निवडणूक प्रक्रियेत मूलभूत सुधारणा केल्या. पण काळ लोटला, सरकारे बदलली, शेषनही गेले आणि ही प्रक्रिया पुन्हा गढूळ होत गेली. आता तर एकूणच राजकारणाचा चिखल बघता यातील चांगले काय शिल्लक राहिले हे भिंग घेऊन शोधावे लागेल!
हेही वाचा – पर्यावरणातील शाश्वत पर्याय खरोखरच शाश्वत आहेत का?
आता नियमाप्रमाणे नवे सरकार, नवे मंत्रिमंडळ येईल, पण परिस्थिती आहे तशीच राहील. स्वच्छ प्रशासन, सामान्यजनांच्या हिताचे, राष्ट्रहिताचे पारदर्शी, न्याय संगत निर्णय, खऱ्या विकासाकडे झेप घेणारी कार्य प्रणाली ही सारे मुंगेरीलालके सपनेच ठरतील. मागील अंकावरून पुढे चालू असा धोपटमार्गी कारभार पुन्हा आपल्या नशिबी येईल. जोपर्यंत एकूणच लोकशाही निवडणूक पद्धत, त्याचे नीतीनियम, कायदे बदलत नाहीत तोपर्यंत काही खरे नाही.
