डॉ. गुंजन सिंह
हाँगकाँगमध्ये सन २००६ पासून कार्यरत असलेल्या ‘सिव्हिक पार्टी’च्या सदस्यांनी मे महिन्याअखेरीस मतदान केले. हे मतदान अध्यक्ष वा पदाधिकारी निवडीसाठी नव्हते, तर आपला पक्षच विसर्जित करावा की नाही, यासाठी होते.. आणि बहुतेकांनी पक्षविसर्जनाच्या बाजूने कौल दिला. पक्षाध्यक्ष ॲलन लिओंग म्हणाले, ‘आज, आमचा पक्ष हाँगकाँगला निरोप देत आहे’! ही बातमी, हा हाँगकाँगमधील लोकशाहीच्या आशेचा शेवटचा किरण मानला जाऊ शकतो. हाँगकाँग या बेटावरील शहरराज्याचे चीनकडे हस्तांतर १ जुलै १९९७ रोजी झाले होते, तेव्हा हाँगकाँगमध्ये लोकशाही व्यवस्था टिकवण्याच्या आणाभाका घेणाऱ्या चीनने ३० जून २०२० रोजी हाँगकाँगमध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ (‘रासुका’ किंवा इंग्रजीत नॅशनल सिक्युरिटी लॉ- एनएसएल) लागू केला. तेव्हापासून गेल्या अडीच-तीन वर्षांत इतरही लोकशाही समर्थक संघटनांची मुस्कटदाबी झाल्यामुळे त्यांचे अस्तित्वच उरलेले नाही.
चीन सरकारने हाँगकाँगवर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ लादला, तेव्हाच अनेक निरीक्षकांनी त्याला ‘हाँगकाँगचा शेवट’ असे म्हटले होते. गेल्या तीन वर्षांत मतभेदाला वावच न उरल्यामुळे लोकशाहीची गळचेपी होत चालली आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण’ करण्याच्या बहाण्याने कार्यकर्त्यांना अटक होण्याच्या प्रकारांत वाढ झाली आहे. सध्या हाँगकाँगचे २०० लोकशाहीवादी कार्यकर्ते या चिनी ‘रासुका’खाली अटकेत आहेत. अनुभवी आणि लोकप्रिय माजी खासदार एल्विन येउंग आणि जेरेमी टॅम यांचाही या बंदींमध्ये समावेश आहे. हा कायदा मंजूर झाल्याने हाँगकाँगमधील लोकशाही संस्थांच्या- म्हणजे पर्यायाने लोकशाहीच्याच- भवितव्यावर शंका निर्माण झाली होती. मुळात हाँगकाँग युनायटेड किंगडमकडून चीनकडे सोपवण्यात आले, त्या करारात ‘एक देश, दोन प्रणाली’ (चीनमध्ये एकपक्षीय साम्यवाद, तर हाँगकाँगमध्ये बहुपक्षीय लोकशाही प्रणाली) ही महत्त्वाची तरतूद होती. या कराराच्या पालनासाठी हाँगकाँगचा ‘बेसिक लॉ’ चीनच्या मान्यतेने तयार झालेला होता. त्या वेळी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना, लघुरूप ‘सीसीपी’) दिलेल्या आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेवरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
चीनचे २०१३ पासूनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली वाढते नियंत्रण आणि केंद्रीकरणच सुरू झाल्याने, लोकशाहीची आशा पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. जिनिपग यांचे केंद्रीकरणाचे धोरण ‘कार्यक्षम’पणे राबवून, हाँगकाँग बेटावर अस्तित्वात असलेल्या लोकशाही मूल्यांच्या उरल्यासुरल्या खुणासुद्धा पूर्णपणे नष्ट करण्यात चीनने ‘यश’ मिळवले आहे. हे बेट चीनकडे हस्तांतरित केले जात असताना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने पुढील ५० वर्षांसाठी विद्यमान नागरी स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतरच्या अवघ्या २५ वर्षांत, तेथे स्वातंत्र्याचे कोणतेही लक्षण जिवंत राहिलेले दिसत नाही.
एकेकाळचे हाँगकाँग असे नव्हते. त्याचा ताबा चीनकडे गेल्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांतसुद्धा, टीकेसाठी- मतभिन्नतेसाठी आणि विरोधप्रदर्शनासाठी इथे वाव होता. प्रसारमाध्यमांना इथे मुक्त स्वातंत्र्य होते, त्यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि चीनच्या नेतृत्वाबद्दल सटीक वृत्तान्त देणारे, टीकासुद्धा करणारे अनेक पत्रकार, अनेक वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांचे मोहोळच इथे होते. पण या साऱ्याच्या आठवणीसुद्धा आता पद्धतशीरपणे दाबून टाकण्यात आल्या आहेत. आजच्या चीनमध्ये अर्थातच, बीजिंगच्या ‘तियानान्मेन चौका’त (१५ एप्रिल ते ४ जून १९८९ या काळात) घडलेली निदर्शने आणि ती अक्षरश: चिरडून काढण्यासाठी चिनी सरकारने दाखवलेले क्रौर्य, यांच्याही आठवणी काढू दिल्या जात नाहीत!
लोकशाही राजकीय पक्षांचे विघटन हे हाँगकाँगच्या ‘बेसिक लॉ’ची कदरच राज्यकर्त्यांना उरली नसल्याचे स्पष्ट चिन्ह आहे. त्या कायद्यानुसार अशी अपेक्षा होती की गेल्या काही वर्षांमध्ये बीजिंग हाँगकाँगमधील निवडणूक बदलांना प्रोत्साहन देईल आणि शहराच्या मुख्य कार्यकारी पदाची निवडणूक सार्वत्रिक मताधिकारानेच होत राहील. तथापि, क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली बीजिंगची अशी कोणतीही इच्छा नाही हे अधिकाधिक स्पष्ट झाले आहे.
लोकशाही टिकवण्यासाठी हाँगकाँगच्या लोकांनी बरेच प्रयत्न केले. याच हाँगकाँगने २०१४ मध्ये पहिल्यांदा ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’ पाहिली! एकरंगी छत्र्या घेऊन हाँगकाँगचे सामान्यजन रस्त्यावर उतरले, त्यांची मागणी एवढीच होती की शहरातील लोकांना त्यांचे स्वत:चे नेते निवडण्याची परवानगी द्यावी. हा खरे तर ‘बेसिक लॉ’नुसार हाँगकाँगवासींचा अधिकारच होता, पण बीजिंगने त्यावर अतिक्रमण केलेले होते. या चळवळीवर पोलिसी बळाचा प्रयोग झाला. मग २०१७ मध्ये तर चिनी राज्यकर्त्यांनी, बीजिंगहून पूर्व-मंजूर केलेल्या यादीतून हाँगकाँगचे नेते तेथील लोकांनी निवडावेत, यासाठी दबाव आणला. याला अर्थातच विरोध झाला. तो मोडून काढण्यासाठी बीजिंगच्या सत्ताधाऱ्यांनी हरप्रकारे प्रयत्न केलेच, पण आंदोलक ऐकेनात. तेव्हा, या आंदोलकांना हाँगकाँगमधून उचलून थेट चीनमध्येच नेऊन डांबण्याच्या ‘प्रत्यार्पण अनुमती कायद्या’चे हत्यार २०१९ मध्ये बीजिंगने उगारले. या काळय़ा कायद्याविरुद्ध शहरभर मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने आणि निदर्शने झाली. याहीनंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने उचललेले आणखी कठोर पाऊल म्हणजे ‘रासुका’! या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला मंजुरी मिळत असल्याच्या बातम्या हाँगकाँमध्ये थडकत होत्या, तेव्हासुद्धा इथले लोकशाहीप्रेमी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून विरोध दाखवण्याची हिंमत करत होते. यापैकी काहींची धरपकड पोलिसांनी केली, तरीही लोकशाहीप्रेमाची ज्योत तेवत राहिली होती.
मात्र ‘रासुका’च्या पाठोपाठ ‘कोविड-१९’ महासाथीच्या उद्रेकाने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला हाँगकाँगवरील नियंत्रण वाढवण्यासाठी आणि लोकशाहीची मागणी करणाऱ्यांची उरलीसुरली उमेदही नष्ट करण्यासाठी जणू घातक दुधारी अवजारच मिळाले, हाँगकाँगमधील तरुण पिढीला चीनच्या तुलनेत या बेटाची वेगळी ओळख कायम ठेवायची असली, तरी गेल्या काही वर्षांत बीजिंगने मतभिन्नतेला आणि लोकशाहीला वावच न ठेवता आपली पकड वाढवली आहे, हे आता मान्य करावे लागते.‘बेसिक लॉ’ने हाँगकाँगच्या भविष्यासाठी आशा जागृत केली होती, ती आशा आता मृगजळच ठरल्याचे दिसते. क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली हाँगकाँगच्या राजकारणावर तसेच अर्थव्यवस्थेवरही चीनचेच नियंत्रण वाढवले जाते आहे. ही चिनी व्यवस्था लोकांकडून पूर्ण निष्ठेची मागणी करते, त्यामुळे लोकशाहीच्या शक्यता ठेचल्या जातात. मुळात हाँगकाँगचे वातावरण या ‘पूर्ण निष्ठे’च्या अगदी विरुद्ध होते. तशात हाँगकाँगच्या लोकांकडून लोकशाहीसाठी निदर्शने होऊ लागली, हे क्षी जिनिपगसारख्या केंद्रीकरणवादी नेत्यांना आपल्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचे प्रकार वाटू लागले असल्यास नवल नाही. क्षी जिनिपग यांच्या ‘चायना ड्रीम’साठी हाँगकाँगच्या आंदोलकांचा हा बेमुर्वतपणा हानीकारक ठरू शकतो, असा प्रचार मग सुरू झाला. म्हणजे ‘हाँगकाँगला नियंत्रणाखाली आणावे लागले’ आणि चिनी पद्धतीशी जुळवून घेण्याची सक्ती या बेटावर करण्यात आली. क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन ‘ठामपणे, उज्ज्वल भवितव्याकडे वाटचाल’ वगैरे करत असल्याचा प्रचार आता चीनप्रमाणेच हाँगकाँगमध्येही झाल्यास नवल नाही. एखाद्याला जीव जगवून टिकून राहायचे असेल, तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर पूर्ण निष्ठा हवी, एकमेकांसारखेच राहायला हवे, जे जे नियम केले जातील त्या साऱ्यांचे पालनच करायला हवे.. आणि वर असाही विश्वास बाळगायला हवा की, ‘ लोकशाहीची आशा आणि मतमतांतरे केवळ विनाशाला कारणीभूत ठरू शकतात’. आता हाँगकाँगचा इतिहास पुसला जाऊन केवळ भूगोल उरला आहे.. हा चीन आहे आणि इथे क्षी जिनिपग यांची ‘माझा देश, माझी व्यवस्था’ ही नेतृत्वशैलीच चालू राहणार आहे, अशी खूणगाठ हाँगकाँगवासींना बांधावी लागेल, ही लोकशाहीप्रेमींसाठी खेदाची बाब ठरू शकते.
लेखिका सोनिपत (हरियाणा) येथील ‘ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त सहयोगी प्राध्यापक आहेत
हाँगकाँगमध्ये सन २००६ पासून कार्यरत असलेल्या ‘सिव्हिक पार्टी’च्या सदस्यांनी मे महिन्याअखेरीस मतदान केले. हे मतदान अध्यक्ष वा पदाधिकारी निवडीसाठी नव्हते, तर आपला पक्षच विसर्जित करावा की नाही, यासाठी होते.. आणि बहुतेकांनी पक्षविसर्जनाच्या बाजूने कौल दिला. पक्षाध्यक्ष ॲलन लिओंग म्हणाले, ‘आज, आमचा पक्ष हाँगकाँगला निरोप देत आहे’! ही बातमी, हा हाँगकाँगमधील लोकशाहीच्या आशेचा शेवटचा किरण मानला जाऊ शकतो. हाँगकाँग या बेटावरील शहरराज्याचे चीनकडे हस्तांतर १ जुलै १९९७ रोजी झाले होते, तेव्हा हाँगकाँगमध्ये लोकशाही व्यवस्था टिकवण्याच्या आणाभाका घेणाऱ्या चीनने ३० जून २०२० रोजी हाँगकाँगमध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ (‘रासुका’ किंवा इंग्रजीत नॅशनल सिक्युरिटी लॉ- एनएसएल) लागू केला. तेव्हापासून गेल्या अडीच-तीन वर्षांत इतरही लोकशाही समर्थक संघटनांची मुस्कटदाबी झाल्यामुळे त्यांचे अस्तित्वच उरलेले नाही.
चीन सरकारने हाँगकाँगवर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ लादला, तेव्हाच अनेक निरीक्षकांनी त्याला ‘हाँगकाँगचा शेवट’ असे म्हटले होते. गेल्या तीन वर्षांत मतभेदाला वावच न उरल्यामुळे लोकशाहीची गळचेपी होत चालली आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण’ करण्याच्या बहाण्याने कार्यकर्त्यांना अटक होण्याच्या प्रकारांत वाढ झाली आहे. सध्या हाँगकाँगचे २०० लोकशाहीवादी कार्यकर्ते या चिनी ‘रासुका’खाली अटकेत आहेत. अनुभवी आणि लोकप्रिय माजी खासदार एल्विन येउंग आणि जेरेमी टॅम यांचाही या बंदींमध्ये समावेश आहे. हा कायदा मंजूर झाल्याने हाँगकाँगमधील लोकशाही संस्थांच्या- म्हणजे पर्यायाने लोकशाहीच्याच- भवितव्यावर शंका निर्माण झाली होती. मुळात हाँगकाँग युनायटेड किंगडमकडून चीनकडे सोपवण्यात आले, त्या करारात ‘एक देश, दोन प्रणाली’ (चीनमध्ये एकपक्षीय साम्यवाद, तर हाँगकाँगमध्ये बहुपक्षीय लोकशाही प्रणाली) ही महत्त्वाची तरतूद होती. या कराराच्या पालनासाठी हाँगकाँगचा ‘बेसिक लॉ’ चीनच्या मान्यतेने तयार झालेला होता. त्या वेळी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना, लघुरूप ‘सीसीपी’) दिलेल्या आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेवरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
चीनचे २०१३ पासूनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली वाढते नियंत्रण आणि केंद्रीकरणच सुरू झाल्याने, लोकशाहीची आशा पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. जिनिपग यांचे केंद्रीकरणाचे धोरण ‘कार्यक्षम’पणे राबवून, हाँगकाँग बेटावर अस्तित्वात असलेल्या लोकशाही मूल्यांच्या उरल्यासुरल्या खुणासुद्धा पूर्णपणे नष्ट करण्यात चीनने ‘यश’ मिळवले आहे. हे बेट चीनकडे हस्तांतरित केले जात असताना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने पुढील ५० वर्षांसाठी विद्यमान नागरी स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतरच्या अवघ्या २५ वर्षांत, तेथे स्वातंत्र्याचे कोणतेही लक्षण जिवंत राहिलेले दिसत नाही.
एकेकाळचे हाँगकाँग असे नव्हते. त्याचा ताबा चीनकडे गेल्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांतसुद्धा, टीकेसाठी- मतभिन्नतेसाठी आणि विरोधप्रदर्शनासाठी इथे वाव होता. प्रसारमाध्यमांना इथे मुक्त स्वातंत्र्य होते, त्यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि चीनच्या नेतृत्वाबद्दल सटीक वृत्तान्त देणारे, टीकासुद्धा करणारे अनेक पत्रकार, अनेक वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांचे मोहोळच इथे होते. पण या साऱ्याच्या आठवणीसुद्धा आता पद्धतशीरपणे दाबून टाकण्यात आल्या आहेत. आजच्या चीनमध्ये अर्थातच, बीजिंगच्या ‘तियानान्मेन चौका’त (१५ एप्रिल ते ४ जून १९८९ या काळात) घडलेली निदर्शने आणि ती अक्षरश: चिरडून काढण्यासाठी चिनी सरकारने दाखवलेले क्रौर्य, यांच्याही आठवणी काढू दिल्या जात नाहीत!
लोकशाही राजकीय पक्षांचे विघटन हे हाँगकाँगच्या ‘बेसिक लॉ’ची कदरच राज्यकर्त्यांना उरली नसल्याचे स्पष्ट चिन्ह आहे. त्या कायद्यानुसार अशी अपेक्षा होती की गेल्या काही वर्षांमध्ये बीजिंग हाँगकाँगमधील निवडणूक बदलांना प्रोत्साहन देईल आणि शहराच्या मुख्य कार्यकारी पदाची निवडणूक सार्वत्रिक मताधिकारानेच होत राहील. तथापि, क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली बीजिंगची अशी कोणतीही इच्छा नाही हे अधिकाधिक स्पष्ट झाले आहे.
लोकशाही टिकवण्यासाठी हाँगकाँगच्या लोकांनी बरेच प्रयत्न केले. याच हाँगकाँगने २०१४ मध्ये पहिल्यांदा ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’ पाहिली! एकरंगी छत्र्या घेऊन हाँगकाँगचे सामान्यजन रस्त्यावर उतरले, त्यांची मागणी एवढीच होती की शहरातील लोकांना त्यांचे स्वत:चे नेते निवडण्याची परवानगी द्यावी. हा खरे तर ‘बेसिक लॉ’नुसार हाँगकाँगवासींचा अधिकारच होता, पण बीजिंगने त्यावर अतिक्रमण केलेले होते. या चळवळीवर पोलिसी बळाचा प्रयोग झाला. मग २०१७ मध्ये तर चिनी राज्यकर्त्यांनी, बीजिंगहून पूर्व-मंजूर केलेल्या यादीतून हाँगकाँगचे नेते तेथील लोकांनी निवडावेत, यासाठी दबाव आणला. याला अर्थातच विरोध झाला. तो मोडून काढण्यासाठी बीजिंगच्या सत्ताधाऱ्यांनी हरप्रकारे प्रयत्न केलेच, पण आंदोलक ऐकेनात. तेव्हा, या आंदोलकांना हाँगकाँगमधून उचलून थेट चीनमध्येच नेऊन डांबण्याच्या ‘प्रत्यार्पण अनुमती कायद्या’चे हत्यार २०१९ मध्ये बीजिंगने उगारले. या काळय़ा कायद्याविरुद्ध शहरभर मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने आणि निदर्शने झाली. याहीनंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने उचललेले आणखी कठोर पाऊल म्हणजे ‘रासुका’! या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला मंजुरी मिळत असल्याच्या बातम्या हाँगकाँमध्ये थडकत होत्या, तेव्हासुद्धा इथले लोकशाहीप्रेमी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून विरोध दाखवण्याची हिंमत करत होते. यापैकी काहींची धरपकड पोलिसांनी केली, तरीही लोकशाहीप्रेमाची ज्योत तेवत राहिली होती.
मात्र ‘रासुका’च्या पाठोपाठ ‘कोविड-१९’ महासाथीच्या उद्रेकाने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला हाँगकाँगवरील नियंत्रण वाढवण्यासाठी आणि लोकशाहीची मागणी करणाऱ्यांची उरलीसुरली उमेदही नष्ट करण्यासाठी जणू घातक दुधारी अवजारच मिळाले, हाँगकाँगमधील तरुण पिढीला चीनच्या तुलनेत या बेटाची वेगळी ओळख कायम ठेवायची असली, तरी गेल्या काही वर्षांत बीजिंगने मतभिन्नतेला आणि लोकशाहीला वावच न ठेवता आपली पकड वाढवली आहे, हे आता मान्य करावे लागते.‘बेसिक लॉ’ने हाँगकाँगच्या भविष्यासाठी आशा जागृत केली होती, ती आशा आता मृगजळच ठरल्याचे दिसते. क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली हाँगकाँगच्या राजकारणावर तसेच अर्थव्यवस्थेवरही चीनचेच नियंत्रण वाढवले जाते आहे. ही चिनी व्यवस्था लोकांकडून पूर्ण निष्ठेची मागणी करते, त्यामुळे लोकशाहीच्या शक्यता ठेचल्या जातात. मुळात हाँगकाँगचे वातावरण या ‘पूर्ण निष्ठे’च्या अगदी विरुद्ध होते. तशात हाँगकाँगच्या लोकांकडून लोकशाहीसाठी निदर्शने होऊ लागली, हे क्षी जिनिपगसारख्या केंद्रीकरणवादी नेत्यांना आपल्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचे प्रकार वाटू लागले असल्यास नवल नाही. क्षी जिनिपग यांच्या ‘चायना ड्रीम’साठी हाँगकाँगच्या आंदोलकांचा हा बेमुर्वतपणा हानीकारक ठरू शकतो, असा प्रचार मग सुरू झाला. म्हणजे ‘हाँगकाँगला नियंत्रणाखाली आणावे लागले’ आणि चिनी पद्धतीशी जुळवून घेण्याची सक्ती या बेटावर करण्यात आली. क्षी जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन ‘ठामपणे, उज्ज्वल भवितव्याकडे वाटचाल’ वगैरे करत असल्याचा प्रचार आता चीनप्रमाणेच हाँगकाँगमध्येही झाल्यास नवल नाही. एखाद्याला जीव जगवून टिकून राहायचे असेल, तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर पूर्ण निष्ठा हवी, एकमेकांसारखेच राहायला हवे, जे जे नियम केले जातील त्या साऱ्यांचे पालनच करायला हवे.. आणि वर असाही विश्वास बाळगायला हवा की, ‘ लोकशाहीची आशा आणि मतमतांतरे केवळ विनाशाला कारणीभूत ठरू शकतात’. आता हाँगकाँगचा इतिहास पुसला जाऊन केवळ भूगोल उरला आहे.. हा चीन आहे आणि इथे क्षी जिनिपग यांची ‘माझा देश, माझी व्यवस्था’ ही नेतृत्वशैलीच चालू राहणार आहे, अशी खूणगाठ हाँगकाँगवासींना बांधावी लागेल, ही लोकशाहीप्रेमींसाठी खेदाची बाब ठरू शकते.
लेखिका सोनिपत (हरियाणा) येथील ‘ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त सहयोगी प्राध्यापक आहेत
