-डॉ. विलास चिंतामण देशपांडे
भारतीय राज्य घटना स्वीकारल्यानंतर घटनेच्या कलम ४४ मध्ये किरकोळ स्वरूपाच्या सुधारणा आपण केल्या आहेत. ‘The state shall endeavour to secure for its citizens a uniform civil code through the territory of India.’ घटनेतील ४४ व्या कलमातील या शब्दांचा यथोयोग्य अर्थ लावून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या काही वर्षांतच तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी हिंदूंच्या धार्मिक कायद्यात घटस्फोट, महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत सारखाच अधिकार, आणि दत्तक विधान अशा प्रकारच्या तरतुदी करून ४४ व्या कलमाचा विकासच केला आहे. त्यानंतर मात्र हिंदू व इतर धर्मांच्या धार्मिक कायद्यात सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घटनेच्या कलम १४ प्रमाणे सर्वांना समान वागणूक आणि कलम १५ प्रमाणे तर लिंग, भाषा, जात, पंथ, धर्म, वंश, जन्मस्थान या स्तरावर सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी असे स्पष्टच झाले आहे. त्यामुळे महिलांना व मुलांना विशेष संरक्षण प्राप्त झाले आहे. असे असले तरी पुरुषव्यवस्था बहुतांशपणे महिला व मुलांच्या हक्कावर अतिक्रमण करते, अधिपत्य गाजवते असे सर्वसाधारणपणे आपल्याला चित्र दिसते. बहुतांश प्रकरणी अल्पसंख्यकांच्या बाबतीत धार्मिक कायद्यांनी अशी काही गोची करून ठेवली आहे की, ती सर्वसामान्यपणाच्या आकलनाच्या बाहेर आहे. या देशात विविध पातळ्यांवर समानता, खरी लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य असावे असे जर प्रामाणिकपणे आपल्याला वाटत असेल तर वैयक्तिक वा धार्मिक कायद्यांना फाटा दिला गेला पाहिजे.
आणखी वाचा-आइनस्टीनलाही प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली होती; तर इतरांची काय कथा?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे थोर नेतृत्वपण बाजूला सारून एक मूलभूत घटनातज्ज्ञ म्हणून त्यांनी धार्मिक कायदा या विषयावर संसदेत चर्चा करताना केलेले भाषण अवलोकिले तर आपल्याला वरील गोष्टीस आधार सापडतो. “जर घटनेचे ४४ वे कलम धार्मिक कायद्याला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने घुसडले गेले असेल तर ते सामाजिक समतेच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करणारे कायदे करण्यात लोकप्रतिनिधींना अडचणीचे ठरू शकते. आपल्या देशात रुजलेली धार्मिक संकल्पना इतकी खोल व व्यापक आहे की तिने माणसाच्या जीवनाशी निगडित अगदी जन्मापासून तर मृत्युपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर आपला अंमल गाजविला आहे. गाजवित आहे. जीवनातील एक गोष्टही अशी नाही की जिला धार्मिकतेचा गंध चिकटलेला नाही. मला विश्वास आहे की, सामाजिक कार्यात आपण धार्मिक कायद्यांची लुडबूड भविष्यात सहन करणार नाही. शेवटी आपल्याला या व्यतिरिक्त स्वातंत्र्य मिळावे ते कशासाठी? आपल्याला स्वातंत्र्य पाहिजे ते सामाजिक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, ज्या व्यवस्थेत असमानता, भेदभाव आणि अशा कितीतरी बाबी आहेत की, ज्यामुळे सामाजिक संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण होऊ शकते त्यापासून!”
या पार्श्वभूमीवर हे सांगितले गेले पाहिजे की, मुसलमानांच्या धार्मिक/वैयक्तिक कायद्यांना स्पर्श करता येणार नाही असे आंबेडकरांच्या वरील उद्गारातून कुठेच स्पष्ट होत नाही. आणि नेमका याचा विपर्यास करून मुसलमान ही एक जमात (वर्ग) आहे; म्हणून एक आहे त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक कायद्यांना स्पर्श करता येणार नाही असे जे मुसलमान वारंवार बोलून आपल्याला भासवत असतात त्यांनी घटनातज्ज्ञांच्या भाषणाचा अर्थ तपासून पाहिला पाहिजे. ज्यांनी घटना बांधली त्यांनी टप्प्याटप्प्यांनी पर्सनल कायद्यात सुधारणा कराव्यात असे विचार संसदेत मांडले होते.
धार्मिक वा वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणा करण्याविषयी वारंवार संसदेत चर्चा होत असते. त्यात काही सूचनाही मांडल्या जातात. मतप्रदर्शन केले जाते. समान नागरी कायदा लागू केला गेला तर अल्पसंख्य समुदासास (प्रामुख्याने मुस्लीम) आपली भविष्यात वेगळी ओळख राहणार नाही असेही एक मत प्रदर्शित करण्यात आले होते. हे मत मांडताना आधार मात्र दिला जात नाही. १८६१ सालात ब्रिटिश शासनाने समान फौजदारी कायदा संपूर्ण देशात लागू केला. त्याचा सर्वत्र सारखाच स्वीकार केला गेला. याबाबत ‘ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री’ या पुस्तकात सरदार के. एम. पणिक्कर यांनी मार्मिक टिप्पणी केली आहे. “ब्रिटिशांचा हा प्रयत्न ही या देशातील एक क्रांतिकारक घटना आहे. यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक कायद्याप्रमाणे शूद्राच्या तक्रारीवरून ब्राह्मणाला जशी शिक्षा होणार नाही तसेच एखाद्या मुसलमानालाही गैरमुसलमानाच्या तक्रारीवरून शिक्षा होणार नाही.”
आणखी वाचा-सगळे आलबेल असल्याची बतावणी?
हिंदू वा मुसलमान ह्या दोन्हीही जमाती या समान फौजदारी कायद्याने त्यांच्या या संबंधीच्या धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्यामुळे आपली भिन्नत्वाची ओळख गमावून बसले आहे काय? तर त्यांचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. हा काही अंदाज नाही. इतिहास आहे. आणि तो सत्यावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष उत्तरच त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा मुसलमानांची ओळखच पुसून टाकेल ही त्यांना वाटणारी भीती निराधार आहे. मुसलमानांचे नागरी वैयक्तिक वा धार्मिक कायदे हे शरियतच्या शिक्षा देण्याच्या कायद्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे आहे असे मुस्लिमांना वाटते काय?
खरी गोष्ट अशी आहे की, तथाकथित मुसलमानांचा एक वर्ग समान नागरी कायद्याला कंठरवाने विरोध करतो आहे. याबाबत मात्र इतर धर्मियांनी चकार शब्दसुद्धा काढला नाही. मुसलमानांच्या या विरोधी भूमिकेला शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन यांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला नाही, हे विशेष.
घटनेत ‘युनिफॉर्म’ (एकच) हा शब्द वापरला असताना मुस्लीमविरोधी गटांनी मात्र ‘कॉमन’ (समान) हा शब्द वापरून शब्दच्छल चालविला आहे. ‘समान’ आहे पण ‘एकच’ नाही किंवा ‘एकच’ आहे पण ‘समान’नाही, असे कुठलेच उदाहरण जगाच्या पाठीवर या संबंधात दाखविता येणार नाही. समजा, मुस्लीम कायदा म्हणत असेल की, पुरुष चार बायका करू शकतो पण इतरांनी एकच पत्नी करावी याला आपण एकसारखा कायदा म्हणणार आहोत काय? असा कायदा एकसारखा असूच शकत नाही कारण सर्व पुरुषवर्गाला तो सारखा लागू होत नाही. याला आपण ‘समान’ म्हणून संबोधणार का? हा ‘समान’ नाही आणि तो वरील कारणामुळे. मात्र समजा कायदा एकच आहे जो एका विशिष्ट समाजवर्गासाठी लागू होणार आहे, यातून दुसरा कोणता अर्थ निघू शकतो? घटनेच्या याच वैचारिक मांडणीतून हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चनांसाठी वेगवेगळे कायदे असावेत. असेच जर असेल तर घटनेतील ’युनिफॉर्म’ या शब्दाला काय अर्थ उरतो?
मुद्दा एवढाच की, कायदा म्हणजे नियमाची संकल्पना आहे. आणि ती सर्वत्र सारखी नसेल तर तर त्याला काही अर्थ उरणार नाही. कायद्याच्या सर्वत्र सारखा राबविण्याच्या या परिभाषेला ती छेद देते. पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणाकडे मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. ‘I do not see why religion should be given this vast expansive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field.’
आणखी वाचा-इक्वेडोरचा निषेध पुरेसा आहे?
या विषयाला स्पर्श करणारे घटनेतील २५ वे कलम जरा पाहिले पाहिजे. या कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. अपवाद तेवढा समाजव्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता आणि मूलअधिकार जे या कलमात अंतर्भूत केले असतील ते सोडून ‘नैतिकता’ (morality) या शब्दामागील संकल्पना थोडी स्पष्ट केली पाहिजे. घटना सांगते की, धर्मात असूनही काही गोष्टी या अनैतिक आहेत. ‘गुलामगिरी’ ही काही धर्मांनी नैतिकता मानली आहे. परंतु ती घटनेनुसार अनैतिक आहे. तसेच चोरी केल्याबद्दल चोराचे हात कापले पाहिजे अशी कुराणात तरतूद असूनही ती समाजदृष्ट्या अनैतिक आहे. नैतिकता ही मूलभूत अधिकारावर आधारित असावी. धार्मिक कायद्याच्या आधारावर नव्हे; २५ व्या कलमातील छुप्या अर्थाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे.
कलम २५-२ म्हणते की आर्थिक, राजकीय आणि इतर धर्मनिरपेक्ष गोष्टी ज्या धार्मिक प्रथा, रीतिरिवाजांशी संबंधित आहे. त्यांना या कलमाप्रमाणे संरक्षण नाही. त्यामुळे आपल्या सर्वांचे, कायदेतज्ज्ञांचे, समाजचिंतकांचे हे कर्तव्य ठरते की, या विषयावर सखोल, व्यापक चिंतन होऊन या देशाला यथोचित मार्ग दाखविला पाहिजे. डब्ल्यू कॉटबेल स्मिथ सारख्या थोर मंडळींनी तसे सूतोवाच केले आहे.
सर्वच प्रथा, चालीरिती, टाकावू नसतात. किंवा समाजाला नुकसानकारक ठरतात असे नव्हे. ज्या प्रथा टाकावू आहे, समाजहितविरोधी आहे त्याचा त्याग केला पाहिजे. त्यासाठी धार्मिक लुडबूड कटाक्षाने टाळली पाहिजे, हे महत्त्वाचे.
vilasdeshpande1952@gmail.com
घटनेच्या कलम १४ प्रमाणे सर्वांना समान वागणूक आणि कलम १५ प्रमाणे तर लिंग, भाषा, जात, पंथ, धर्म, वंश, जन्मस्थान या स्तरावर सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी असे स्पष्टच झाले आहे. त्यामुळे महिलांना व मुलांना विशेष संरक्षण प्राप्त झाले आहे. असे असले तरी पुरुषव्यवस्था बहुतांशपणे महिला व मुलांच्या हक्कावर अतिक्रमण करते, अधिपत्य गाजवते असे सर्वसाधारणपणे आपल्याला चित्र दिसते. बहुतांश प्रकरणी अल्पसंख्यकांच्या बाबतीत धार्मिक कायद्यांनी अशी काही गोची करून ठेवली आहे की, ती सर्वसामान्यपणाच्या आकलनाच्या बाहेर आहे. या देशात विविध पातळ्यांवर समानता, खरी लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य असावे असे जर प्रामाणिकपणे आपल्याला वाटत असेल तर वैयक्तिक वा धार्मिक कायद्यांना फाटा दिला गेला पाहिजे.
आणखी वाचा-आइनस्टीनलाही प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली होती; तर इतरांची काय कथा?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे थोर नेतृत्वपण बाजूला सारून एक मूलभूत घटनातज्ज्ञ म्हणून त्यांनी धार्मिक कायदा या विषयावर संसदेत चर्चा करताना केलेले भाषण अवलोकिले तर आपल्याला वरील गोष्टीस आधार सापडतो. “जर घटनेचे ४४ वे कलम धार्मिक कायद्याला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने घुसडले गेले असेल तर ते सामाजिक समतेच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करणारे कायदे करण्यात लोकप्रतिनिधींना अडचणीचे ठरू शकते. आपल्या देशात रुजलेली धार्मिक संकल्पना इतकी खोल व व्यापक आहे की तिने माणसाच्या जीवनाशी निगडित अगदी जन्मापासून तर मृत्युपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर आपला अंमल गाजविला आहे. गाजवित आहे. जीवनातील एक गोष्टही अशी नाही की जिला धार्मिकतेचा गंध चिकटलेला नाही. मला विश्वास आहे की, सामाजिक कार्यात आपण धार्मिक कायद्यांची लुडबूड भविष्यात सहन करणार नाही. शेवटी आपल्याला या व्यतिरिक्त स्वातंत्र्य मिळावे ते कशासाठी? आपल्याला स्वातंत्र्य पाहिजे ते सामाजिक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, ज्या व्यवस्थेत असमानता, भेदभाव आणि अशा कितीतरी बाबी आहेत की, ज्यामुळे सामाजिक संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण होऊ शकते त्यापासून!”
या पार्श्वभूमीवर हे सांगितले गेले पाहिजे की, मुसलमानांच्या धार्मिक/वैयक्तिक कायद्यांना स्पर्श करता येणार नाही असे आंबेडकरांच्या वरील उद्गारातून कुठेच स्पष्ट होत नाही. आणि नेमका याचा विपर्यास करून मुसलमान ही एक जमात (वर्ग) आहे; म्हणून एक आहे त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक कायद्यांना स्पर्श करता येणार नाही असे जे मुसलमान वारंवार बोलून आपल्याला भासवत असतात त्यांनी घटनातज्ज्ञांच्या भाषणाचा अर्थ तपासून पाहिला पाहिजे. ज्यांनी घटना बांधली त्यांनी टप्प्याटप्प्यांनी पर्सनल कायद्यात सुधारणा कराव्यात असे विचार संसदेत मांडले होते.
धार्मिक वा वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणा करण्याविषयी वारंवार संसदेत चर्चा होत असते. त्यात काही सूचनाही मांडल्या जातात. मतप्रदर्शन केले जाते. समान नागरी कायदा लागू केला गेला तर अल्पसंख्य समुदासास (प्रामुख्याने मुस्लीम) आपली भविष्यात वेगळी ओळख राहणार नाही असेही एक मत प्रदर्शित करण्यात आले होते. हे मत मांडताना आधार मात्र दिला जात नाही. १८६१ सालात ब्रिटिश शासनाने समान फौजदारी कायदा संपूर्ण देशात लागू केला. त्याचा सर्वत्र सारखाच स्वीकार केला गेला. याबाबत ‘ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री’ या पुस्तकात सरदार के. एम. पणिक्कर यांनी मार्मिक टिप्पणी केली आहे. “ब्रिटिशांचा हा प्रयत्न ही या देशातील एक क्रांतिकारक घटना आहे. यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक कायद्याप्रमाणे शूद्राच्या तक्रारीवरून ब्राह्मणाला जशी शिक्षा होणार नाही तसेच एखाद्या मुसलमानालाही गैरमुसलमानाच्या तक्रारीवरून शिक्षा होणार नाही.”
आणखी वाचा-सगळे आलबेल असल्याची बतावणी?
हिंदू वा मुसलमान ह्या दोन्हीही जमाती या समान फौजदारी कायद्याने त्यांच्या या संबंधीच्या धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्यामुळे आपली भिन्नत्वाची ओळख गमावून बसले आहे काय? तर त्यांचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. हा काही अंदाज नाही. इतिहास आहे. आणि तो सत्यावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष उत्तरच त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा मुसलमानांची ओळखच पुसून टाकेल ही त्यांना वाटणारी भीती निराधार आहे. मुसलमानांचे नागरी वैयक्तिक वा धार्मिक कायदे हे शरियतच्या शिक्षा देण्याच्या कायद्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे आहे असे मुस्लिमांना वाटते काय?
खरी गोष्ट अशी आहे की, तथाकथित मुसलमानांचा एक वर्ग समान नागरी कायद्याला कंठरवाने विरोध करतो आहे. याबाबत मात्र इतर धर्मियांनी चकार शब्दसुद्धा काढला नाही. मुसलमानांच्या या विरोधी भूमिकेला शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन यांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला नाही, हे विशेष.
घटनेत ‘युनिफॉर्म’ (एकच) हा शब्द वापरला असताना मुस्लीमविरोधी गटांनी मात्र ‘कॉमन’ (समान) हा शब्द वापरून शब्दच्छल चालविला आहे. ‘समान’ आहे पण ‘एकच’ नाही किंवा ‘एकच’ आहे पण ‘समान’नाही, असे कुठलेच उदाहरण जगाच्या पाठीवर या संबंधात दाखविता येणार नाही. समजा, मुस्लीम कायदा म्हणत असेल की, पुरुष चार बायका करू शकतो पण इतरांनी एकच पत्नी करावी याला आपण एकसारखा कायदा म्हणणार आहोत काय? असा कायदा एकसारखा असूच शकत नाही कारण सर्व पुरुषवर्गाला तो सारखा लागू होत नाही. याला आपण ‘समान’ म्हणून संबोधणार का? हा ‘समान’ नाही आणि तो वरील कारणामुळे. मात्र समजा कायदा एकच आहे जो एका विशिष्ट समाजवर्गासाठी लागू होणार आहे, यातून दुसरा कोणता अर्थ निघू शकतो? घटनेच्या याच वैचारिक मांडणीतून हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चनांसाठी वेगवेगळे कायदे असावेत. असेच जर असेल तर घटनेतील ’युनिफॉर्म’ या शब्दाला काय अर्थ उरतो?
मुद्दा एवढाच की, कायदा म्हणजे नियमाची संकल्पना आहे. आणि ती सर्वत्र सारखी नसेल तर तर त्याला काही अर्थ उरणार नाही. कायद्याच्या सर्वत्र सारखा राबविण्याच्या या परिभाषेला ती छेद देते. पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणाकडे मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. ‘I do not see why religion should be given this vast expansive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field.’
आणखी वाचा-इक्वेडोरचा निषेध पुरेसा आहे?
या विषयाला स्पर्श करणारे घटनेतील २५ वे कलम जरा पाहिले पाहिजे. या कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. अपवाद तेवढा समाजव्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता आणि मूलअधिकार जे या कलमात अंतर्भूत केले असतील ते सोडून ‘नैतिकता’ (morality) या शब्दामागील संकल्पना थोडी स्पष्ट केली पाहिजे. घटना सांगते की, धर्मात असूनही काही गोष्टी या अनैतिक आहेत. ‘गुलामगिरी’ ही काही धर्मांनी नैतिकता मानली आहे. परंतु ती घटनेनुसार अनैतिक आहे. तसेच चोरी केल्याबद्दल चोराचे हात कापले पाहिजे अशी कुराणात तरतूद असूनही ती समाजदृष्ट्या अनैतिक आहे. नैतिकता ही मूलभूत अधिकारावर आधारित असावी. धार्मिक कायद्याच्या आधारावर नव्हे; २५ व्या कलमातील छुप्या अर्थाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे.
कलम २५-२ म्हणते की आर्थिक, राजकीय आणि इतर धर्मनिरपेक्ष गोष्टी ज्या धार्मिक प्रथा, रीतिरिवाजांशी संबंधित आहे. त्यांना या कलमाप्रमाणे संरक्षण नाही. त्यामुळे आपल्या सर्वांचे, कायदेतज्ज्ञांचे, समाजचिंतकांचे हे कर्तव्य ठरते की, या विषयावर सखोल, व्यापक चिंतन होऊन या देशाला यथोचित मार्ग दाखविला पाहिजे. डब्ल्यू कॉटबेल स्मिथ सारख्या थोर मंडळींनी तसे सूतोवाच केले आहे.
सर्वच प्रथा, चालीरिती, टाकावू नसतात. किंवा समाजाला नुकसानकारक ठरतात असे नव्हे. ज्या प्रथा टाकावू आहे, समाजहितविरोधी आहे त्याचा त्याग केला पाहिजे. त्यासाठी धार्मिक लुडबूड कटाक्षाने टाळली पाहिजे, हे महत्त्वाचे.
vilasdeshpande1952@gmail.com
