अशोक लवासा
लोकशाहीची आदर्श संकल्पना आणि निवडणूक काळातली आदर्श आचारसंहिता यांचा संबंध किती जवळचा आहे, हे मात्र त्यासाठी समजून घेतले पाहिजे. मग निष्पक्षतेची अपेक्षा ही निव्वळ नैतिक अपेक्षा नाही, हेही उमगेल…
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे उद्गार केवढे आश्वासक होते! ‘निवडणुका खुल्या वातावरणात, सर्वांना समान संधी देऊनच होतील’ आणि ‘त्यासाठी सर्व पक्षांपर्यंत आदर्श आचारसंहिता आम्ही पोहोचवली आहे. ती पक्षाच्या बड्या प्रचारकांपर्यंतही जावी’, ‘तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील. गय होणार नाही’ असे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणत होते!
पण ‘खुल्या वातावरणात, सर्वांना समान संधी देऊन’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ निवडणुकांच्या बाबतीत कसा लावला जातो? क्रिकेट वा अन्य सांघिक खेळात दोन तुल्यबळ संघांचा सामना असला तरी यजमान संघाला खेळपट्टी ‘हवी तशी’ करून घेण्यास वाव उरतो. यावर पाहुणा संघ आक्षेप घेतो, पण पुढे कारवाई होतेच असे नाही. दुसऱ्या टोकाचे उदाहरण म्हणजे एखादा बलाढ्य देश दुसऱ्या कमकुवत देशाविरुद्ध युद्ध पुकारतो तेव्हा खोट्यालाच खरे मानणे, मानवी कत्तली हाच एकमेव उपाय समजणे असे प्रकार होतात आणि जेत्याच्या मते वातावरण ‘खुले’च असते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> डॉ. आंबेडकरांचा पराभव काँग्रेसने केलेला नाही…
पण लोकशाहीतली निवडणूक म्हणजे निव्वळ एखादा क्रीडासामना नव्हे किंवा युद्धही नव्हे. लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आपल्यालाच मिळावी, म्हणून इथे अनेक पक्ष आणि उमेदवार स्पर्धेत असतात; मताधिकार बजावून मतदारही काहीएक ‘जनादेश’ देणार असतात, असा हा सामाजिक करार असल्याने तो खरेपणा आणि विश्वासार्हता यांवर आधारित असावा, ही अपेक्षा रास्त. इथे ‘समान संधी’चा मुद्दा येतो, त्यासाठी ‘खुल्या वातावरणा’ची गरज भासते. भले काही पक्ष बडे असतील, काही पक्ष वा उमेदवार नगण्य मानले जाणारे असतील- पण लोकशाहीचा आदर म्हणून या सर्वांना समान महत्त्व, हे तत्त्व पाळल्याखेरीज ते मुक्त वातावरण मिळणार नाही. कुणी यावर म्हणेल की, एखाद्या पक्षाचा जनाधार प्रचंडच आहे या वास्तवाकडे काय डोळेझाक करायची की काय! नाही- डोळेझाक नाही करायची. उलट, हे वास्तव ध्यानात ठेवून, तरीसुद्धा सर्वांना मिळणार असलेली संधी समानच असेल असे पाहण्याची जबाबदारी नियंत्रक म्हणून निवडणूक आयोगाने घ्यावी, अशी ‘खुल्या वातावरणा’मागची अपेक्षा तत्त्वत: तरी असते.
मात्र प्रत्यक्षात असे होत नाही. उलट, सत्ताधारी पक्षाला उपकारक आणि विरोधी पक्षीयांना अपकारक ठरेल अशाच प्रकारचे वातावरण इथे असू शकते, हे निरीक्षणाअंती उमगते. टेनिससारख्या खेळात सीडिंगही नसलेल्या एखाद्या खेळाडूने कौशल्य आणि दमसास यांच्या बळावर प्राथमिक फेऱ्या जिंकत अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारावी आणि दिग्गज खेळाडूलाही हरवावे, असे काही इथे होत नाही. निवडणूक हा काही ‘खेळ’ नव्हे मान्य, पण इथे ‘बळ’ कसले असते?
प्रत्येक निवडणुकीतून बळ दिसायला हवे, ते खऱ्या लोकशाहीचे. लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेल्या राज्यात सर्वांनाच काही नियमांचे समान पालन करावे लागते. कायदे तर असतातच पण निवडणूक काळात तर परस्परांचा आदर, लोकशाहीच्या आपण स्वीकारलेल्या स्वरूपाविषयी काहीएक निष्ठेनेच सारेजण रिंगणात आहेत याची जाण, त्यातून बोलण्यात येणारा संयम हे सारे आवश्यक असते. निवडणूक काळात नियंत्रणाची सूत्रे निवडणूक आयोगाकडे असावीत, हेही सर्वांनी मान्य केलेले असावे लागते आणि हे नियंत्रण आयोगाने ठेवावेही लागते- तेसुद्धा, कुणावरही अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने. अशा स्थितीला आपण ‘खुले वातावरण ’ असे म्हणू शकतो.
हेही वाचा >>> भाजपला वंचितचा उमाळा नक्की कशामुळे?
पण परिस्थिती काय आहे?
‘निवडणूक आचारसंहिता’ चार घटकांना लागू असते : उमेदवार, राजकीय पक्ष, सत्ताधारी पक्ष आणि नोकरशाही. यापैकी शेवटचे दोन घटक हे ‘सरकार’चा भाग असतात, पण आदर्श आचारसंहितेच्या त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा निरनिराळ्या असू शकतात. आचारसंहितेत ‘दोन समाजघटकांत परस्परांबद्दलचा तिरस्कार वाढेल असे काही करू नये’ ही मोठी अपेक्षा असतेच पण ‘निराधार आरोप’ करू नयेत, व्यक्तिगत टीका टाळावी, ‘जातीपातींच्या अथवा धार्मिक भावनांआधारे मते मागू नयेत’ आणि उमेदवारांनी वा पक्षांनी कोणतेही ‘भ्रष्ट मार्ग’ वापरू नयेत, ही बंधने आचारसंहिता घालते. राजकीय पक्ष वा कार्यकर्ते प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या कार्यात व्यत्यय आणणार नाहीत, असेही आचारसंहितेत नमूद आहे. प्रचारसभा, मिरवणुका, मतदान केंद्र आणि निवडणूक जाहीरनामे यांचे स्वरूप कसे असावे, याविषयी निरनिराळी प्रकरणे किंवा विभागच या लेखी आचारसंहितेत आहेत.
मात्र लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की, याच आदर्श आचारसंहितेने ‘केंद्रात वा राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षा’विषयी एक स्वतंत्र विभाग समर्पित केला आहे आणि या विभागात ‘(सत्ताधाऱ्यांनी) अधिकृत पदाचा वापर केल्याच्या कोणत्याही तक्रारीसाठी कोणतीही सबब वापरली जाऊ नये याची खात्री करण्यासाठी’ निर्देश दिलेले आहेत. आचारसंहितेत समाविष्ट केलेला गैरवापर हा मूलत: गेस्ट हाऊस, वाहतूक किंवा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासारख्या सरकारी सुविधांचा वापर आणि जाहिराती करण्यासाठी किंवा नवीन मंजुरी देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. पण याच्या पलीकडे आचारसंहिता जात नाही.
निवडणूक आचारसंहिता असेही नमूद करते की, राज्ययंत्रणा आणि कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा यांचे नियमित कामकाज कोणत्याही प्रकारे बाधित होऊ नये. याचा अर्थ असा होतो की, न्यायालयीन सुनावणीसारख्या कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करणे इष्ट वाटत असेल तर तो करता येणार की नाही किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेद्वारे ‘नियमानुसार’ म्हणून होणाऱ्या तपासणीवर निवडणूक आयोगाचेही लक्ष असू शकते की नाही, ती तपासणी आयोगाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल का, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. कारण यामुळे परिस्थिती अधिक अस्थिर होऊ शकते. कदाचित, आचारसंहितेचा मसुदा तयार केला गेला तेव्हा राज्य संस्थांकडून अधिकाराचा अशा प्रकारचा गैरवापर होऊ शकतो याची संबंधितांनी कल्पनाही केली नसावी.
पण मानवी जीवनव्यवहार जर बदलत असतो, तर आदर्श निवडणूक आचारसंहितेनेही का बदलू नये!
हीच बाब लक्षात घेऊन, २००९ मधील सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली असताना, १९ मार्च २००९ च्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की वीज नियामक आयोगांसारख्या वैधानिकदृष्ट्या स्वायत्त मानल्या जाणाऱ्या प्राधिकरणांनाही ‘आदर्श आचारसंहिता’ यापुढे लागू होईल, अशी या संहितेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, अर्थसंकल्प सादर करणे हे निःसंदिग्धपणे वार्षिक कार्य असले तरी निवडणूक आयोगाने ९ मार्च २००९ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, सार्वत्रिक निवडणूक जवळ आली असल्याने आणि आचारसंहिता लागू असल्याने ज्या राज्यांत विधानसभेचीही निवडणूक होते आहे त्यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी, फक्त लेखानुदान मांडावे.
आयोगापुढला यक्षप्रश्न
आज घडीचे वातावरण खुले आणि मुक्त नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत ‘खुल्या वातावरणा’ला आस्थापनेने (सरकारनेच) टाचणी लावल्याच्या या तक्रारी आहेत. अशा वेळी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०१९ मध्ये महसूल विभागाला पाठवलेल्या सल्लापत्राचा मजकूर आज पुन्हा आठवण्यासारखा ठरतो. सक्तवस्तुली संचालनालय अथवा अन्य तपास यंत्रणांनी कोणतीही नवी कारवाई सुरू करण्या आधी कारणीभूत तथ्ये आणि परिस्थिती यांची शहानिशा केलेली असल्याची खात्री करावी, या कारवाया ‘निरोगी लोकशाही प्रथे’चे उल्लंघन करतात किंवा कसे हे पडताळण्याची काळजी (महसूल खात्याने) घ्यावी, असे त्या सल्लापत्रात आयोगाने म्हटले होते.
‘मुक्त आणि निष्पक्षपाती वातावरणात’ निवडणुका पार पाडण्याची सर्वथैव जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असायला हवी आणि आयोगाने ती स्वीकारावीच, ही नैतिक अपेक्षा आहे- आपल्या राज्यघटनेत ‘खुल्या वातावरणा’चा उल्लेख झालेला नाही. परंतु राज्यघटनेच्या भाग १५ मधील अनुच्छेद ३२४ (१) मधील शब्दयोजनेनुसार सर्व निवडणुकांचे संचालन करण्याच्या कामाखेरीज ‘अधीक्षण, निदेशन आणि नियंत्रण’ यांची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असल्यामुळे आदर्श आचारसंहिता लागू करणे, वेळोवेळी या आचारसंहितेत सुधारणा करणे आणि ही आचारसंहिता पाळली जावी याची काळजी घेताना जे ती पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करणे ही कामेही निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षितच आहेत. हे लक्षात घेऊन केवळ शाब्दिक कर्तव्य करायचे की नैतिक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आचारसंहितेत वेळोवेळी सुधारणा करायची, हा आयोगापुढला यक्षप्रश्न ठरतो. मात्र एक खरे की, आचारसंहिता ही आज समजली जाते त्यापेक्षा कितीतरी अर्थपूर्ण असू शकते; कारण या आचारसंहितेतच निष्पक्षतेची भावना समाविष्ट आहे…
मात्र ही निष्पक्षता पूर्णपणे समजून घेणे आणि खात्रीपूर्वक लागू करणे याची गरज आहे.
लेखक माजी निवडणूक आयुक्त आहेत.
हेही वाचा >>> डॉ. आंबेडकरांचा पराभव काँग्रेसने केलेला नाही…
पण लोकशाहीतली निवडणूक म्हणजे निव्वळ एखादा क्रीडासामना नव्हे किंवा युद्धही नव्हे. लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आपल्यालाच मिळावी, म्हणून इथे अनेक पक्ष आणि उमेदवार स्पर्धेत असतात; मताधिकार बजावून मतदारही काहीएक ‘जनादेश’ देणार असतात, असा हा सामाजिक करार असल्याने तो खरेपणा आणि विश्वासार्हता यांवर आधारित असावा, ही अपेक्षा रास्त. इथे ‘समान संधी’चा मुद्दा येतो, त्यासाठी ‘खुल्या वातावरणा’ची गरज भासते. भले काही पक्ष बडे असतील, काही पक्ष वा उमेदवार नगण्य मानले जाणारे असतील- पण लोकशाहीचा आदर म्हणून या सर्वांना समान महत्त्व, हे तत्त्व पाळल्याखेरीज ते मुक्त वातावरण मिळणार नाही. कुणी यावर म्हणेल की, एखाद्या पक्षाचा जनाधार प्रचंडच आहे या वास्तवाकडे काय डोळेझाक करायची की काय! नाही- डोळेझाक नाही करायची. उलट, हे वास्तव ध्यानात ठेवून, तरीसुद्धा सर्वांना मिळणार असलेली संधी समानच असेल असे पाहण्याची जबाबदारी नियंत्रक म्हणून निवडणूक आयोगाने घ्यावी, अशी ‘खुल्या वातावरणा’मागची अपेक्षा तत्त्वत: तरी असते.
मात्र प्रत्यक्षात असे होत नाही. उलट, सत्ताधारी पक्षाला उपकारक आणि विरोधी पक्षीयांना अपकारक ठरेल अशाच प्रकारचे वातावरण इथे असू शकते, हे निरीक्षणाअंती उमगते. टेनिससारख्या खेळात सीडिंगही नसलेल्या एखाद्या खेळाडूने कौशल्य आणि दमसास यांच्या बळावर प्राथमिक फेऱ्या जिंकत अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारावी आणि दिग्गज खेळाडूलाही हरवावे, असे काही इथे होत नाही. निवडणूक हा काही ‘खेळ’ नव्हे मान्य, पण इथे ‘बळ’ कसले असते?
प्रत्येक निवडणुकीतून बळ दिसायला हवे, ते खऱ्या लोकशाहीचे. लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेल्या राज्यात सर्वांनाच काही नियमांचे समान पालन करावे लागते. कायदे तर असतातच पण निवडणूक काळात तर परस्परांचा आदर, लोकशाहीच्या आपण स्वीकारलेल्या स्वरूपाविषयी काहीएक निष्ठेनेच सारेजण रिंगणात आहेत याची जाण, त्यातून बोलण्यात येणारा संयम हे सारे आवश्यक असते. निवडणूक काळात नियंत्रणाची सूत्रे निवडणूक आयोगाकडे असावीत, हेही सर्वांनी मान्य केलेले असावे लागते आणि हे नियंत्रण आयोगाने ठेवावेही लागते- तेसुद्धा, कुणावरही अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने. अशा स्थितीला आपण ‘खुले वातावरण ’ असे म्हणू शकतो.
हेही वाचा >>> भाजपला वंचितचा उमाळा नक्की कशामुळे?
पण परिस्थिती काय आहे?
‘निवडणूक आचारसंहिता’ चार घटकांना लागू असते : उमेदवार, राजकीय पक्ष, सत्ताधारी पक्ष आणि नोकरशाही. यापैकी शेवटचे दोन घटक हे ‘सरकार’चा भाग असतात, पण आदर्श आचारसंहितेच्या त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा निरनिराळ्या असू शकतात. आचारसंहितेत ‘दोन समाजघटकांत परस्परांबद्दलचा तिरस्कार वाढेल असे काही करू नये’ ही मोठी अपेक्षा असतेच पण ‘निराधार आरोप’ करू नयेत, व्यक्तिगत टीका टाळावी, ‘जातीपातींच्या अथवा धार्मिक भावनांआधारे मते मागू नयेत’ आणि उमेदवारांनी वा पक्षांनी कोणतेही ‘भ्रष्ट मार्ग’ वापरू नयेत, ही बंधने आचारसंहिता घालते. राजकीय पक्ष वा कार्यकर्ते प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या कार्यात व्यत्यय आणणार नाहीत, असेही आचारसंहितेत नमूद आहे. प्रचारसभा, मिरवणुका, मतदान केंद्र आणि निवडणूक जाहीरनामे यांचे स्वरूप कसे असावे, याविषयी निरनिराळी प्रकरणे किंवा विभागच या लेखी आचारसंहितेत आहेत.
मात्र लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की, याच आदर्श आचारसंहितेने ‘केंद्रात वा राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षा’विषयी एक स्वतंत्र विभाग समर्पित केला आहे आणि या विभागात ‘(सत्ताधाऱ्यांनी) अधिकृत पदाचा वापर केल्याच्या कोणत्याही तक्रारीसाठी कोणतीही सबब वापरली जाऊ नये याची खात्री करण्यासाठी’ निर्देश दिलेले आहेत. आचारसंहितेत समाविष्ट केलेला गैरवापर हा मूलत: गेस्ट हाऊस, वाहतूक किंवा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासारख्या सरकारी सुविधांचा वापर आणि जाहिराती करण्यासाठी किंवा नवीन मंजुरी देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. पण याच्या पलीकडे आचारसंहिता जात नाही.
निवडणूक आचारसंहिता असेही नमूद करते की, राज्ययंत्रणा आणि कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा यांचे नियमित कामकाज कोणत्याही प्रकारे बाधित होऊ नये. याचा अर्थ असा होतो की, न्यायालयीन सुनावणीसारख्या कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करणे इष्ट वाटत असेल तर तो करता येणार की नाही किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेद्वारे ‘नियमानुसार’ म्हणून होणाऱ्या तपासणीवर निवडणूक आयोगाचेही लक्ष असू शकते की नाही, ती तपासणी आयोगाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल का, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. कारण यामुळे परिस्थिती अधिक अस्थिर होऊ शकते. कदाचित, आचारसंहितेचा मसुदा तयार केला गेला तेव्हा राज्य संस्थांकडून अधिकाराचा अशा प्रकारचा गैरवापर होऊ शकतो याची संबंधितांनी कल्पनाही केली नसावी.
पण मानवी जीवनव्यवहार जर बदलत असतो, तर आदर्श निवडणूक आचारसंहितेनेही का बदलू नये!
हीच बाब लक्षात घेऊन, २००९ मधील सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली असताना, १९ मार्च २००९ च्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की वीज नियामक आयोगांसारख्या वैधानिकदृष्ट्या स्वायत्त मानल्या जाणाऱ्या प्राधिकरणांनाही ‘आदर्श आचारसंहिता’ यापुढे लागू होईल, अशी या संहितेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, अर्थसंकल्प सादर करणे हे निःसंदिग्धपणे वार्षिक कार्य असले तरी निवडणूक आयोगाने ९ मार्च २००९ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, सार्वत्रिक निवडणूक जवळ आली असल्याने आणि आचारसंहिता लागू असल्याने ज्या राज्यांत विधानसभेचीही निवडणूक होते आहे त्यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी, फक्त लेखानुदान मांडावे.
आयोगापुढला यक्षप्रश्न
आज घडीचे वातावरण खुले आणि मुक्त नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत ‘खुल्या वातावरणा’ला आस्थापनेने (सरकारनेच) टाचणी लावल्याच्या या तक्रारी आहेत. अशा वेळी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०१९ मध्ये महसूल विभागाला पाठवलेल्या सल्लापत्राचा मजकूर आज पुन्हा आठवण्यासारखा ठरतो. सक्तवस्तुली संचालनालय अथवा अन्य तपास यंत्रणांनी कोणतीही नवी कारवाई सुरू करण्या आधी कारणीभूत तथ्ये आणि परिस्थिती यांची शहानिशा केलेली असल्याची खात्री करावी, या कारवाया ‘निरोगी लोकशाही प्रथे’चे उल्लंघन करतात किंवा कसे हे पडताळण्याची काळजी (महसूल खात्याने) घ्यावी, असे त्या सल्लापत्रात आयोगाने म्हटले होते.
‘मुक्त आणि निष्पक्षपाती वातावरणात’ निवडणुका पार पाडण्याची सर्वथैव जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असायला हवी आणि आयोगाने ती स्वीकारावीच, ही नैतिक अपेक्षा आहे- आपल्या राज्यघटनेत ‘खुल्या वातावरणा’चा उल्लेख झालेला नाही. परंतु राज्यघटनेच्या भाग १५ मधील अनुच्छेद ३२४ (१) मधील शब्दयोजनेनुसार सर्व निवडणुकांचे संचालन करण्याच्या कामाखेरीज ‘अधीक्षण, निदेशन आणि नियंत्रण’ यांची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असल्यामुळे आदर्श आचारसंहिता लागू करणे, वेळोवेळी या आचारसंहितेत सुधारणा करणे आणि ही आचारसंहिता पाळली जावी याची काळजी घेताना जे ती पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करणे ही कामेही निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षितच आहेत. हे लक्षात घेऊन केवळ शाब्दिक कर्तव्य करायचे की नैतिक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आचारसंहितेत वेळोवेळी सुधारणा करायची, हा आयोगापुढला यक्षप्रश्न ठरतो. मात्र एक खरे की, आचारसंहिता ही आज समजली जाते त्यापेक्षा कितीतरी अर्थपूर्ण असू शकते; कारण या आचारसंहितेतच निष्पक्षतेची भावना समाविष्ट आहे…
मात्र ही निष्पक्षता पूर्णपणे समजून घेणे आणि खात्रीपूर्वक लागू करणे याची गरज आहे.
लेखक माजी निवडणूक आयुक्त आहेत.
