ॲड. राजा देसाई
उद्या, ५ जून रोजी जयप्रकाश नारायण यांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’च्या घोषणेच्या पन्नासाव्या वर्षांला सुरुवात होत आहे. या ५० वर्षांत या ‘संपूर्ण क्रांती’चे काय झाले आणि समाज म्हणून आपण कुठून कुठे पोहोचलो याचा या निमित्ताने विचार करण्याची गरज आहे.
सत्तरीतील बिहार आंदोलन एका टप्प्यावर पोहोचले आणि जयप्रकाश नारायण यांनी पाटण्याच्या गांधी मैदानावरील विद्यार्थी-युवकांच्या सभेत आंदोलन केवळ सत्तांतरासाठी नसून ‘संपूर्ण क्रांती’साठी असल्याचा विचार मांडला तो दिवस होता ५ जून १९७४. आता ती घटना ५० व्या वर्षांत प्रवेश करीत आहे. मूलभूत व सर्वागीण सामाजिक-राजकीय परिवर्तन म्हणून काय लागले हाती ? मौलिक समाजपरिवर्तनाची आस घेऊन उभी आयुष्ये त्या वेळी आणि आजही जगत असलेल्या व पुढेही तसेच जगणाऱ्या अशा सर्वासाठीच अशा प्रश्नांना मुक्त मनांनी भिडण्यासाठी ही एक योग्य वेळ आहे.
का सोडून गेले होते जेपी समाजवादी चळवळ आणि राजकारणाचा मार्ग? ‘मी समाजवादासाठीचे सत्ताकारण निराशेपोटी सोडले नाही तर त्यातून ते स्वप्न साकार होणार नाही ही खात्री झाली म्हणून! भौतिकवाद माणसाला सत्प्रवृत्त होण्याची प्रेरणा देत नाही. पक्षीय स्पर्धात्मक राजकारणातून केवळ सत्तेद्वारे मौलिक सर्वंकष समाजपरिवर्तन होईल हे अशक्य आहे. जग बदलण्यात ‘पॉवर’ ‘पॉवरलेस’ ठरली आहे असे इतिहास दाखवतो. आदर्शवादी आणि समाजवादी हे युगायुगांपासून नवसमाजाची सोनेरी स्वप्ने रंगवीत आले आहेत पण स्वत: माणसात परिवर्तन होत नाही तोपर्यंत हे कधीही शक्य नाही. ‘मानव-निर्माण के बिना समाज-निर्माण अशक्य है’ हे गांधींचे म्हणणे पूर्णत: बरोबर आहे. आणि मानव-निर्माणाचा आधार भौतिकवाद होऊ शकत नाही. मानवीय गुणांचा विकास हे समाज- विकासाचे सर्वात प्रमुख लक्षण आहे. विनोबांचे भूदान आंदोलन हे केवळ ‘दान-धर्मा’चे वा भूमी-सुधार आंदोलन नव्हे. ते आणि त्याला जोडून आलेली ग्रामदान व ग्रामस्वराज्य आंदोलने मिळून जगात कुठेही झाला नाही असा हा विनोबांचा नवमानव निर्मितीद्वारे शांतीमय समग्र समाजपरिवर्तनाचा महान प्रयास आहे. यातून समाज अधिकाधिक स्वयंशासित बनत जाईल व मग उलट, आज ज्याचा विषारी विळखा आपणा सर्वाभोवती आहे, ती राजनीतीच त्याच्यामागून धावेल! राजशक्तीचे केंद्रीकरण व नोकरशाहीचा विळखा यातून समाजाची याच मार्गाने सुटका होईल. हीच खरी लोकक्रांती असेल. राजशक्तीचे स्थान जरूर आहे पण ते लोकशक्तीच्या खाली. हेच समाजवादाचे खरेखुरे आधुनिकतम वैज्ञानिक स्वरूप असेल.’ हे वरील जवळपास सारे त्यांचेच शब्द स्थूलमानाने गांधी-विनोबांची सारी भूमिका जेपींनी विचारपूर्वक स्वीकारल्याचे दाखवतात व म्हणून त्यांनी सर्वोदय आंदोलनाला जीवनभरासाठी वाहून घेतले हे तर सर्वज्ञातच आहे.
आता या तात्त्विक भूमिकेचे स्थूलमानाने व्यवहारातील कोणते समाज-चित्र त्यांनी रेखाटले व ज्याला त्यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’ म्हटले?
(अ) ‘मनुष्य जड आणि चैतन्य दोन्हीही आहे. मात्र तुरळक आध्यात्मिक साधक सोडल्यास समाजातील सर्वाच्या भौतिक गरजांचे संपूर्ण समाधान होणे हे माणसाच्या आध्यात्मिक अंगाच्या विकासासाठीही अत्यावश्यक आहे. मात्र कोणत्याही उपभोगाबाबतींत अतिरेक, लोभ व त्यातून द्रव्यसंचयासाठी समाजविघातक मार्गाचा अवलंब (गांधींनी तर मुळातच ‘असंग्रह’ व्रतही सांगितलं) इत्यादी गोष्टी त्याच्या आध्यात्मिक अंगाचे नुकसान करणाऱ्या आहेत. (मग नव-मानव निर्माण कसा होणार?) एकूणच सर्व समाजाच्या राहणीमानाशी सर्वाचे जगणे सुसंगत असावे. वैराग्याचा पाठलाग नको तसेच ऐषारामामागे भरकटले जाणेही नको. हे सारे अर्थातच सापेक्ष असल्यामुळे थोडक्यात असे म्हणता येईल की एकूणच वस्तू वापरावर आत्मनिर्बंध हवेत (आणि इथेच आध्यात्मिक अंगाचा संबंध येतो).
(ब) असे जीवन जमिनीवर उतरवायचे तर त्याला अनुकूल/ मदतरूप अर्थरचना कशी असावी ? जेपी म्हणतात, संरक्षण सोडल्यास सामान्यत: मोठे उद्योग व अति यांत्रिकीकरण नको. मध्यम, लघु आणि ग्रामीण उद्योग असावेत. विज्ञान विकास अवश्य पण अनिर्बंध तंत्रज्ञान विकासाची जरुरी नाही (उपग्रह!).
(क) सार्वजनिक मालकीला प्राधान्य पण त्याचे नियंत्रण लोकशाही पद्धतीने हवे; श्रमिकांची मालकी कितपत यशस्वी होईल व श्रमिक संघटनाही त्यासाठी कितपत सक्षम आहेत शंका आहे. मालकी राष्ट्रीय आहे तिथेही श्रमिकांच्या एकंदर दृष्टिकोनात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. श्रमिकांनी अशा आपल्या उद्योगांकडे विश्वस्त म्हणून पाहाणे हेच उत्तम ठरेल. याशिवाय मालकीची खासगी, सहकारी, गाव, पब्लिक लि. कंपन्या वा आणखीही त्याची वेगवेगळी रूपे असू शकतात.
(ड) लोकांचा ओघ शहराकडे जाण्याचा आहे, पण मोठी शहरे नकोत; छोटी शहरे व स्वयंशासित शक्य तो स्वयंपूर्ण गावे असावीत. मात्र हे सारे सक्ती न करता व्हायला हवे (आत्मनिर्बंध!).
आता या चित्राकडे वास्तवाच्या आरशातून पाहिले तर आज अगदी लख्खपणे काय दिसते? कालच्या चैनीच्या गोष्टी आज अत्यंत वेगाने गरजा बनत आहेत. एकिकडे विज्ञान तंत्रज्ञान यांच्या प्रचंड घोडदौडीतून वस्तू-सेवांची संख्या व उत्पादन वायुवेगाने वाढत आहे आणि हातात क्रयशक्ती असलेला मोठय़ा संख्येने वाढता ग्राहक आपापल्या खिशानुसार या साऱ्यांमागे धावत आहे. परवडतेय पण तरीही कोणतीही नवी वस्तू-सेवा घेत नाहीत अशी किती माणसे आज आपल्याला भेटतात? (अगदी वरील स्वप्नांसाठी आयुष्य वेचलेल्यांच्या पुढच्या पिढय़ांचीही जीवनशैली याच दिशेने जाणारी आहे की नाही? गांधींच्या ‘हिंदू-स्वराज’मधील शारीरिक श्रमाधारित चरितार्थ चालवण्याचे, रस्किनचे ‘ब्रेड-लेबर’, खेडय़ातले जीवन कोणाला हवेय?) आणि हे सारे, सामाजिक पातळीवर, अव्याहतपणे असेच सुरू राहील असे न मानायला इतिहासात आधार सापडतो का ?
आणि अशी जीवनशैली अपरिहार्यपणे कोणती अर्थरचना घेऊन येते ? उदा. एका मोबाइलचे शेपाचशे पार्ट्स पाचपन्नास देशात बनतात व आणखी एकात जुळवले जातात. मग लहान देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्याही काही पट उलाढाल असलेली महाकाय कॉर्पोरेशन्स अस्तित्वात येतात. मग त्याचबरोबर अनेक देशांच्या सीमा पार करणाऱ्या अगणित उत्पादनांच्या अर्थव्यवस्थांच्या नियंत्रणासाठी जागतिक व्यापार संघटना आणि तिचे कायदे आवश्यकच! (आवडो न आवडो, जागतिकीकरण ते वेगळे काय?) मानवाच्या अंत:करणातील जो निसर्ग आज त्याला अशा या चक्रावर गरागरा फिरवीत आहे (..भ्रामयन् सर्व भूतानि यंत्रारूढानि मायया!) पण तोच निसर्ग त्याला उद्या, पाचपन्नास वा शेपाचशे वर्षांनी, या जीवनशैलीचा उबग आणून पुन्हा मागे ‘ब्रेड-लेबर’कडे वळवणार नाही का ? भविष्यवेत्ता जाणे! ( पण मग ते कोणा गांधी-विनोबाचे ऐकून झालेले असेल का ? )
आणि तरीही ती ( ‘ब्रेड-लेबर’ म्हणूया ) जीवनशैली ही गांधी-विनोबांनी सांगितलेल्या/ जगलेल्या अत्यंत योग्य अशा जीवन श्रेयसासाठी अनुकूल असेल यात मात्र तिळमात्र शंका नाही; काय म्हणतात गांधी? ‘परमेश्वर का साक्षात्कार करना ही जीवन का एक मात्र ध्येय है.. कोई भी कार्य का फल कितना ही ललचानेवाला हो ..लेकिन अगर वो परमेश्वर साक्षात्कार के विरोधी हो तो उसे त्याज्य मानना चाहिये.’ हे पटले तर वरील ‘संपूर्ण क्रांत’चे चित्र निदान फॅन्टसी तरी वाटणार नाही, प्रवास कधीही संपणारा नसला तरी!
ते काही असो पण ‘संपूर्ण क्रांती’ आंदोलनातल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या राजकीय अंगाचा विचार मात्र आज आणि सदैव करावाच लागत राहील. राजसत्ता आणि लोक यांच्या संबंधांचा व त्यासाठी लोकतंत्र सुदृढ करण्याचा. भ्रष्टाचार हा केवळ पैशापुरताच मर्यादित नसतो; त्याची असंख्य फसवी रूपे असतात. अशुद्ध हेतूंनी केलेली व समाजजीवन दूषित करणारी कोणतीही सत्ताकारणी राजकीय कृती हेही त्याचेच एक रूप. आणि हे लोकशाही व्यवस्थेत विशेषत: सत्तेद्वारे केले जाते तेव्हा ती गोष्ट अधिकच भयंकर ठरते. कारण मागास व विकसनशील देशात आधुनिक सत्तेच्या अमर्याद बळाला वेसण घालू शकणाऱ्या राजकारणाबाहेरच्या संस्थात्मक शक्ती बलवान नसतात. म्हणूनच बिहार आंदोलनात तत्कालीन कळीचा मुद्दा हा जनतेच्या ‘राइट टू रिकॉल’चा होता : निष्ठेत ‘सरडे’पण व सत्तेत उद्दामपण तेव्हा कदाचित बेतात असूनही (आंध्र ‘रामाराव’ व काश्मीर ‘फारुख’ या ‘कथा’ नंतरच्या; )! आज ५० वर्षांनंतरही गाडी सत्तामदाच्या त्याच रुळावरून ‘वंदे भारत’ वेगानं धावत असताना तरी त्याचं महत्त्व पुन्हा लक्षात येणे आपल्यासाठी कठीण ठरू नये. (अहंकाराशी मैत्री तर सहिष्णुता/सौजन्याशी वैर या शापातून सुटणारे कर्तृत्व विरळच!)
असो. ‘लोकक्रांतीं’त सत्ता-विरोधी असलेल्या पक्षांच्या अनुयायांना व्यक्ती म्हणून प्रतिबंध कसा करणार हे तत्त्व मांडतानाच ‘आज कोणता पक्ष स्वच्छ आहे’ हे जाहीरपणे विचारायला जेपी ना घाबरले, ना त्यांच्या पाठिंब्याचे हिशेब त्यांच्या वाटेत आले. आज तर या अंगाने संपूर्णच राजकारण केव्हाच किती अवनत होऊन गेले आहे याविषयी तटस्थांत तरी मतभेद क्वचितच व्हावेत. लोकप्रतिनिधींचे ‘कोटीकोट’ कालपर्यंत ‘क’ पक्ष वापरीत होता, तर ते आता ‘ड’ पक्ष वापरील हे आम्हा सामान्यांचे दु:ख नाहिये. तशी तर भरपूर भ्रष्ट माणसेही निवडून येतच असतात आणि एरवीही ‘तळय़ात मळय़ात’ निष्ठेचे ‘बिहारी’ खेळ तसेच अशाच खेळातल्या अनेक पंचतारांकित ‘रिसॉर्ट्स’च्या विमानवाऱ्या इत्यादी गोष्टी आता आपल्या अंगवळणी केव्हाच पडून गेल्या आहेत! काळजी आहे आहे ती लोकशाहीचा सांगाडाही मोडूनतोडून पडला तर उद्या प्राण तरी कशात फुंकायचा ही !
देशात आणि बाहेर राष्ट्राला नाव कमवून देणाऱ्या स्त्री खेळाडूंनाही लैंगिक शोषणाच्या तक्रारीसंबंधात कारवाईसाठी महिना महिना धरणे धरून बसणे भाग पडावे व त्यांच्या बाजूने समाज उभा राहात आहे (‘कॅन्डल मार्च’ तर फारच दूर! ) एवढेही दिसू नये हे लोकशाहीतील कोणत्या निर्भय निकोप वातावरणाचे लक्षण आहे? काश्मीर, शेतकरी कायदे असोत की ‘बारसू’ रिफायनरीसारखे प्रश्न.. ते ‘पहाटे’च्या ब्रह्ममुहूर्तावर भराभर उरकून कसे टाकले जातात? १५० कोटींचा देश चालवायचा म्हणजे कोणावरही मतभेदासहित पुढे जाण्याची वेळ येऊ शकते पण आपल्याला विश्वासात घेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले होते असे लोकांना अजिबात वाटत नाही, तेव्हा लोकशाहीच्या पायावरच आघात होतो. अशा साचत जाणाऱ्या अनेक कारणांतून होणारी समाजाची घुसमट हिंसेला जन्म देते. त्याशिवाय अशा सत्ताकारणाचे महत्त्वाचे आधार द्वेषमूलक भेदभावना व ‘विरोध’मुक्ती असतात तेव्हा राष्ट्रीय ऐक्याबरोबरच फेडरॅलिझमविषयीही चिंता निर्माण होते.
अशा वेळी पुढे काय ?
जेपी म्हणाले होते ‘मास आंदोलन कोणी नेता ठरवून करू शकत नाही; तो फक्त परिस्थिती पक्व झाल्याचा नेमका अंदाज घेतो’. पण हे नेमकेपणाचे विशेषणही मागाहूनच लागते. तो केवळ असह्य होते म्हणून बिनहिशेबी उडी घेतो. असामान्य नैतिकता असेल तर आणि तरच निदान त्या घुसमटीतून बाहेर पडण्यासाठी तरी लोक त्याला साथ देतात. (बांगलादेश युद्धाने निर्मिलेल्या ‘दुर्गे’च्या अभेद्य प्रतिमेला पाच वर्षे होण्यापूर्वीच बिहार आंदोलन चालू झाले!) यश मिळाले तर तो हिरो होतो, अपयशाने हौतात्म्य!
बाह्यात्कारी तात्कालिक यशाला आपण क्रांती म्हणतो पण जवळपास न बदलणाऱ्या माणसाद्वारे काळ लौकरच तो आभास ठरवतो! क्रांत्योत्तर चार पिढय़ा जाऊनही चिनी समाजावर अजूनही पोलादी टाच का? डझनावारी ग्रामदानेच नव्हेत तर अगदी ‘बिहारदान’ही व त्यानंतरचे ‘बिहार आंदोलन’ झाल्यावर काय राहिली त्यानंतरही बिहारची परिस्थिती? समाज सोडा, कधी विचार केलाय, ‘आपण स्वत: किती बदलतो, किती स्खलनशील असतो याचा? (महात्म्याच्या निर्वाणाच्या २५ वर्षांच्या आतच कठोर आत्मपरीक्षक सत्यान्वेषी विनोबा म्हणाले : ‘गांधी आये और गये, परिस्थिती वैसी ही रही! ब्रह्मविद्या के अभाव मे सर्वोदय का काम आज तंत्र बनते जा रहा है!’) परिस्थिती म्हणजे तरी अखेर काय, माणूसच ना? हिंसा, द्वेष, अनिर्बंध अनीतिमान सत्ताकारण, ग्रामस्वराज्य, लोकतंत्र यांची गेल्या पाऊणशे वर्षांतील देशातील स्थिती पाहाता आपण विनोबांशी असहमत होऊ का?
म्हणून क्रांती ‘संपूर्ण’ करण्याचा हा प्रवास सिसिफसचा आहे, कधीही न संपणारा! निराशा आणि धगधगीत वास्तव-भान यातील धूसर रेषा कळली तर ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते..’मधून मिळणारी कर्म-प्रेरणा आयुष्यभर पुरून उरेल एवढे मात्र निश्चित!
लेखक निवृत्त प्राध्यापक आणि विवेकानंद साहित्याचे अभ्यासक आहेत.
