विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही?

विद्यापीठे ही वैचारिक घुसळणीची केंद्रे असणे अपेक्षित असते, मात्र सध्या विद्यापीठांच्या परिसरांत विचार मांडणे हा गुन्हा ठरू लागला आहे, असा दावा करणारे व ‘विद्यापीठांतील हिंसाचार डाव्यांमुळे’च या (लोकसत्ता- १३ डिसेंबर) लेखाचा प्रतिवाद करणारे टिपण..

भारताचे संविधान सर्व नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य देते. त्याचबरोबर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय निश्चित करताना व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि बंधुता जपली जावी, असे स्पष्ट करते. आजवर सदृढ लोकशाही घडविणारे केंद्र म्हणूनच विद्यापीठांकडे पाहिले जात असे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून विद्यापीठ परिसरांतही थोडय़ाफार प्रमाणातच शिल्लक राहिलेले वाद-संवादाचे स्वातंत्र्य फॅसिस्ट शक्तींकडून हिरावून घेतले जात आहे. भारतीय समाजाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.

उथळ राष्ट्रवादाची तंद्री

आज उथळ राष्ट्रवादाच्या तंद्रीत भारतीय समाजमन दृष्टिहीन झाले आहे. ज्यांच्याकडे थोडय़ाफार प्रमाणात दृष्टी शिल्लक आहे, जे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध दर्शवितात त्यांचा आवाज चिरडून त्यांना ‘देशद्रोही’, ‘नक्षलवादी’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’ वा ‘जिहादी’ घोषित केले जात आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना ‘देशद्रोही’ व विद्यापीठाला ‘देशद्रोही व्यक्ती निर्माण करणारे यंत्र’ म्हणण्यापर्यंत यंत्रणेची मजल गेली आहे. आजची राजकीय व्यवस्था फक्त कारकुनी व व्यवस्थानुकूल शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. विद्यार्थ्यांना राजकीय व सामाजिक प्रश्नांपासून हेतुपुरस्सर दूर ठेवले जात आहे. शिक्षण हे नोकऱ्या देण्याचे साधन नसून ती देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी सदृढ नागरिक निर्माण करणारी कार्यशाळा आहे, असा दृष्टिकोन भगत सिंहांनी मांडला होता. परंतु आजची व्यवस्था यात अडथळे आणत आहे.

हेही वाचा >>>विरोधी विचारांचे विद्यार्थी ‘देशद्रोही’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’, ‘जिहादी’… 

काय बोलायचे, हे सरकारच ठरवणार?

विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये काय शिकविले जाईल, कोणत्या विषयांवर संशोधन होईल, कोणत्या विषयांवर चर्चासत्रे होतील, त्यामध्ये कोण सहभाग घेईल, विद्यार्थी कोणत्या मुद्दय़ांवर बोलू शकतील आणि कोणत्या मुद्दय़ांवर बोलू शकणार नाहीत, हे सत्ताधारी व त्यांच्याशी हितसंबंध जोपासणारे लोकच (आरएसएसप्रणीत अभाविपसारख्या संघटना) आता ठरवू पाहत आहेत. विद्यापीठ प्रशासनांकडून ज्या कार्यक्रमांची व सेमिनार इत्यादींची पूर्वपरवानगी घेतलेली असते, ते कार्यक्रमही न कळवता रद्द केले जाऊ शकतात, जातात. त्यानंतर आयोजकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांनाही निलंबितही केले जाऊ शकते.

काही उदाहरणे पाहू या.. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अपुऱ्या निधीचे कारण देत कार्यक्रमाला अवघे १५ दिवस शिल्लक असताना ‘इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस’ रद्द केली. कोटय़वधींचा निधी उपलब्ध असणाऱ्या या विद्यापीठाकडे याच कार्यक्रमासाठी निधी का नसेल?

विद्यार्थ्यांनी कोणत्या मुद्दय़ांवर आंदोलन करावे, यातही सत्ताधारी हस्तक्षेप करू लागले आहेत. विरोध करणाऱ्यांना क्रूरपणे मारहाण होते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ याचे जिवंत उदाहरण आहे.

हेही वाचा >>>‘एपिक’ जिंकल्यामुळे आडत्यांचा ‘गेम’!

विद्यापीठे आणि हिंसक कृती

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि सैनिकासंदर्भात अवमानकारक वक्तव्य करणारे भाजप आमदार प्रशांत परिचारक यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. राम सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली हे कृत्य करण्यात आल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्या वेळी सातपुते नेमके कोणत्या लोकशाहीचे रक्षण करत होते? पुणे विद्यापीठातील १२ विद्यार्थ्यांवर तेथील प्रशासनाने एप्रिल २०१९ मध्ये भारतीय दंड संहिता ३५३ व ३३२ नुसार गुन्हे दाखल केले. या विद्यार्थ्यांचा दोष इतकाच की ते विद्यापीठ प्रशासनाकडे थोडे बरे जेवण मागत होते. विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानंतर प्रशासनाने गुन्हे मागे घेत असल्याचे पत्र दिले. परंतु अद्यापही त्यावर कारवाई झालेली नाही. गेल्या काही महिन्यांत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या घटनांचे संदर्भ सोयीस्कर पद्धतीने देऊन राम सातपुते दिशाभूल करत आहेत.

विद्यापीठ डाव्यांचे अड्डे की उजव्यांचे?

डाव्या संघटनेच्या विद्यार्थ्यांनी एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला की, ते १०-१५ वर्षे विद्यापीठात ठाण मांडून राजकारण करतात, असा आरोप राम सातपुते करतात. खरे तर शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण झाले की करिअरच्या दिशेने पुढे निघून जातात. त्यामुळे राम सातपुते यांच्या आरोपात तथ्य नाही. अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केलेले राम सातपुते यांनी कोणत्या उदात्त हेतूने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात तत्त्वज्ञान विभागात प्रवेश घेतला होता? तेथील त्यांचे शैक्षणिक प्रगती पुस्तक कसे आहे, यावर लिहिणे गरजेचे आहे.

जातीय दंगलीतील आरोपी विद्यापीठात

नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ अभाविपने केलेल्या आंदोलनात मिलिंद एकबोटे यांच्यासारख्या सामाजिक तेढ निर्माण केल्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीचा सहभाग होता. असे असताना विरोधी विचारांच्या संघटनांवर अप्रस्तुत आरोप करण्याचा अधिकार अभाविपला उरत नाही. नक्षलवादाचा उल्लेख करून अभाविप जनतेची आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहे. देशात व राज्यात भाजपचे सरकार असताना, अमित शहा व देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे कणखर गृहमंत्री असताना राम सातपुते यांनी केलेले आरोप हे बाळबोध वाटतात. ‘शील’ हा शब्द अभाविपच्या प्रत्येक पोस्टरवर दिसतो. मात्र २०१९ मध्ये विद्यापीठातील ‘कमवा शिका’ योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे राम सातपुते यांनी तपासून पाहावीत. यासंदर्भातील खटला अद्याप पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण बाजारीकरणासाठी

केंद्र सरकारकडून २०२० साली नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. हे धोरण शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला पाठीशी घालणारे आहे. यातून शिक्षणाचे संघीकरण करण्याचा मार्ग प्रशस्त केल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातील नामवंत करत आहेत. पंतप्रधानांनी ‘भारतीय विज्ञान काँग्रेस असोसिएशन’मध्ये केलेले ‘गणेश ही जगातील पहिली प्लास्टिक सर्जरी आहे.’ हे वक्तव्य असांविधानिक, हिंदूुत्ववादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने प्रेरित सरकारी धोरणांचे द्योतक आहे. या वर्षभरात देशातील प्रमुख विद्यापीठांतील अभ्यासक्रमांच्या आणि वसतिगृहांच्या शुल्कात प्रचंड वाढ करण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी राजकीय कार्यक्रमांत सहभागी होऊ नये, राजकीय भूमिका घेऊ नये, घेतल्यास, त्यांचा वसतिगृहातील प्रवेश रद्द केला जाईल, अशी परिपत्रके काढली गेली आहेत. या सर्व घटनांची सुरुवात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठापासून झाली आणि पुढे देशभरातील विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून याची अंमलबजावणी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात करण्यात आली. ही शुल्कवाढ कामगारांच्या, दलित, आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद पाडणारी होती. फीवाढीविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे बिगूल वाजविले असता सरकारने पोलीस बळाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण केली. चर्चेऐवजी बळाचा वापर, हे फॅसिस्ट तंत्र या सरकारने अवलंबले. भाजपची ट्रोल आर्मी एकीकडे विद्यापीठांना बदनाम करत आहे, तर दुसरीकडे सरकार व पोलिसांचे समर्थन करत आहे. नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या अलिगढ व जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज व गोळीबार करण्यात आला. त्यानंतर देशभरात सरकारविरोधात विद्रोहाचा एल्गार पुकारला गेला. तो घटनेच्या, लोकशाहीच्या, मानवतेच्या व भारतीयतेच्या रक्षणासाठी होता. मात्र तोही चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. सद्य:स्थितीत सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे बंड येथील मूलनिवासी भटक्या, निमभटक्या, आदिवासी, मुस्लीम समूहांच्या हक्कांआड येणाऱ्या सरकारच्या विरोधात आहे.

व्यवस्थेची समीक्षा हा गुन्हा?

व्यवस्थेची समीक्षा हा सद्य:स्थितीत गुन्हा झाला आहे आणि ती करू पाहणाऱ्या लेखकांना अटक केली जात आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना झालेली अटक, हे याचेच उदाहरण. सेल्झिनित्सिनची एक प्रसिद्ध ओळ आहे, ‘कोणत्याही सत्तेला महान लेखक आवडत नाहीत. सत्तेला लहान लेखकच आवडतात.’ विद्यार्थ्यांवर व लेखकांवर देशभरात हल्ले होत आहेत. त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.  

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंदर्भात पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे एक वाक्य अनुकरणीय वाटते- ‘या, आपण असहमत होण्यासाठी सहमत होऊ या.’ जागतिक परिप्रेक्ष्यात व्होल्टेअर यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ते म्हणाले होते, ‘तुम्ही जे सांगत आहात, त्याच्याशी मी सहमत नाही, परंतु ते सांगण्याच्या तुमच्या अधिकारासाठी मी जीवनाच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत लढेन.’ विद्यापीठ परिसरातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा ऱ्हास होणे, हे भारतीय लोकशाहीस मारक आहे.