देवीदास तुळजापूरकर
भारतीय लोकशाही आता परिपक्व झाली आहे असे आपण म्हणतो तर अशा महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नावर व्यापक सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न आपण का करणार नाही? दिनांक ११ जानेवारी रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या एक नंबर हाॅलमधे एका सुनावणीसाठी दिवसभर बसण्याचा योग आला. आपली केस सुनावणीसाठी कधीही येऊ शकते हे लक्षात घेता कोर्ट उठेपर्यंत बसणे अपरिहार्यच होते. दरम्यानच्या काळात विविध सुनावण्या ऐकणे हा एक मजेशीर अनुभव होता.
दुपारी साडेतीनच्या सुमारास एक शिक्षिका न्यायाधीशांच्या समोर उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी आपली कैफियत मांडली. नंदुरबार जिल्ह्यातील एका शाळेतील त्या शिकवतात. २०१५ साली त्यांची बदली झाली होती. या बदलीच्या विरोधात २०१५ साली त्यांनी दाखल केलेली याचिका २०२४ पर्यंत अद्याप निकालात निघालेली नाही. आपल्या या याचिकेवर आज आणि आत्ताच निकाल द्या, अन्यथा मी आत्महत्या करेन अशी धमकी त्यांनी दिली. आजच्या सुनावणीच्या यादीत त्यांच्या याचिकेचा समावेश होता, पण ती याचिका सुनावणीस येण्याची शक्यता नाही, ही गोष्ट त्या शिक्षिकेच्या देखील लक्षात आलेली होती. आणि म्हणूनच की काय विफलतेतून त्या ही आततायी कृती करण्यास प्रवृत्त झाल्या होत्या. २०१५ ते २०२४ या काळात त्यांनी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवले होते. अखेर महिला पोलिसांनी त्या शिक्षिकेला न्यायालयाच्या दालनातून बाहेर काढले. या प्रक्रियेत त्या शिक्षिकेने वकील आणि न्याय व्यवस्थेवर जी टीकाटिप्पणी केली त्यावर त्यांनी सकृत दर्शनी नापसंती व्यक्त केली. पण थोड्या वेळानंतर न्यायाधीशांनी सहानुभूती व्यक्त करत सुट्टीच्या दिवशीही त्या शिक्षिकेच्या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची तयारी दाखवली. ही झाली एक घटना. सामान्य नागरिकांना मात्र या शिक्षिकेचे हे कृत्य आततायी नाही, तर योग्यच वाटते. कारण न्यायदानाला होणारा विलंब हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. ही घटना प्रातिनिधिक आहे, हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल सामान्य जनतेने दाखवलेला हा अविश्वासच होय.
हेही वाचा : अभ्यास करायचा की आंदोलनेच?
याच्या काही दिवस आधी लोकसभेच्या अधिवेशनात बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही तरुणांनी लोकसभेच्या प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली. त्यांना अटक झाली. विरोधी पक्षांनी त्यावर गदारोळ केला. त्यांचे निलंबन झाले, पण या पलीकडे जाऊन पाहिले तर सामान्य जनतेने कायदे मंडळावर दाखवलेला हा जणू अविश्वासच होय. कारण पुन्हा ही घटना प्रातिनिधिकच आहे कारण प्रत्येकाच्या मनात हीच भावना आहे.
याशिवाय मंत्रालयातील मजल्यांवरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याच्या घटना तर आता नित्याच्या झाल्या आहेत. या घटना म्हणजेदेखील सामान्य जनतेने प्रशासनावर दाखवलेला अविश्वासच ! याचाच अर्थ लोकशाहीतील प्रमुख स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका, कायदेमंडळ, प्रशासन या तीनही बाबत सामान्य माणसाचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यांच्या मनात एक विफलतेची भावना निर्माण झाली आहे. ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. घटकाभर असे गृहीत धरा की उद्या भाजपाला लोकसभेत ४०० पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. सर्वत्र डबल इंजिनचे सरकार आले तरी बेरोजगारी अशीच वाढत गेली, विषमता अशीच वाढत गेली, लोक भूक, गरिबी आणि दारिद्र्याशी अशेच झुंजत राहिले तर काय?
हेही वाचा : सामाजिक न्यायाच्या वाटेवरचा जननायक
देशाच्या सकल घरेलु उत्पादनातील वाढ असो अथवा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ; विकासाच्या वाढीचा दर असो की अर्थव्यवस्थेचे आकारमान असो किंवा परकीय विनिमय गंगाजळीतील साठ्यात झालेली वाढ असो यामुळे सरकार आपल्या कर्तुत्वावर फुशारक्या जरूर मारू शकेल पण गरिबांच्या पोटातील भूक शमणार नाही, बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणार नाही. आणि हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत या गरीब आणि भुकेल्या माणसाचे डोके हे सैतानाचे घर… ते शांत बसणार नाही आणि नेमके यातूनच सामान्य माणसाच्या हातून ही आततायी कृत्ये होताना दिसतात. कारण एक तर त्यांचे हितसंबंध या व्यवस्थेत निर्माण झालेले नाहीत आणि दुसरे म्हणजे सामान्य माणसाच्या मनात अशी भावना निर्माण झाली आहे की या व्यवस्थेत आपल्याला कोणीही वाली नाही! न्यायव्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळत नाही! प्रशासन आपल्याला भीक घालत नाही! कायदेमंडळाबाबत तर विचारायलाच नको!
आज भलेही हा सामान्य माणूस रामनामाचा जप करण्यात दंग आहे, पण आज ना उद्या ही पोटातील भूक त्याला भानावर आणणार आहे. यावर उपाय म्हणून भलेही आज त्याला मोफत अन्नधान्य वाटून शांत ठेवले जात आहे पण असे किती काळ चालणार? त्यालादेखील शेवटी मर्यादा आहे. आज समाजजीवनात, राजकारणात कोठेच भूक, गरिबी, दारिद्र्य हे प्रश्न चर्चिले जाताना दिसत नाहीत, ऐरणीवर येत नाहीत. त्याउलट राजकारणातील साठमारी, भावनिक मुद्दे आज जीवनमरणाचे प्रश्न केले जात आहेत. ही परिस्थ्ती अशीच काही काळ सुरू राहिली तर परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल. दिवसागणिक ती आणखी चिघळेल. हा प्रश्न नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी, अथवा भाजपा की काँग्रेस, असा नाही तर व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. सामान्य माणसाकडे या व्यवस्थेबद्दल विश्वासार्हताच राहिली नाही तर काय होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. राजकारणी सोईस्कर विचार करतात हे आपण समजून घेऊ शकतो पण विचारवंतांचे काय? ते एक तर आत्ममग्न आहेत अथवा सत्ताधीशांचा अनुनय करण्यात स्वतःला धन्य मानत आहेत. समाजाच्या अवनतीला हीच परिस्थिती जबाबदार आहे.
हेही वाचा : ‘प्राणप्रतिष्ठा’ होऊन गेल्यावर तरी संविधानाचे प्राण, धर्मनिरपेक्षतेची प्रतिष्ठा जपू या…
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली, भारत प्रजासत्ताक घोषित होऊन लवकरच ७५ वर्षे होतील. या काळात देश म्हणून आपण अनेकदा आव्हानात्मक परिस्थितीतून वाटचाल करत देशाची अखंडता, देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. लोकशाही, प्रजासत्ताक, धर्मनिरपेक्षता हे आपले चारित्र्य अबाधित ठेवले आहे. या काळात सोव्हिएत रशियासारखी महासत्ता कोसळली. धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला पाकिस्तान विभाजित झाले. युरोपमधील अनेक देशांचे विभाजन झाले पण धार्मिक, सांस्कृतिक वैविध्य असलेला भारत देश म्हणून आपण आपले अखंडत्व कायम टिकवून ठेवू शकला याचे श्रेय आपल्या या चारित्र्याला जाते. हे टिकवून ठेवणे हे देश म्हणून आपल्यापुढील मोठे आव्हान आहे.
या बरोबरच सामाजिक तसेच आर्थिक समता प्रस्थापित करणे हे देखील आपल्यापुढील मोठे आव्हान आहे कारण आज आपण आर्थिक प्रगतीचा जे प्रारुप अवलंबिले आहे त्यातून पराकोटीची आर्थिक विषमता जन्माला येत आहे. आज आपण ज्या भूक, गरिबी, दारिद्र्य तसेच बेरोजगारी या प्रश्नांशी झुंजत आहोत हे प्रश्न त्या विकासाच्या प्रारुपाचीच अपत्ये आहेत.
हेही वाचा : जननायक कर्पुरी ठाकूर; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विशेष लेख
भारतीय लोकशाही आता परिपक्व झाली आहे असे आपण म्हणतो तर अशा महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नावर व्यापक सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न आपण का करणार नाही? आजचा सत्ताधारी पक्ष वर्षाचे ३६५ दिवस निवडणुकीच्या पवित्र्यात उभा असतो आणि त्यावरची प्रतिक्रिया म्हणून की काय इतर राजकीय पक्षदेखील त्याच विषयाभोवती घुटमळत राहतात. हे असेच सुरू राहिले तर दररोज चिघळत जाणारी परिस्थिती अक्राळ विक्राळ रूप धारण करेल. सामाजिक, आर्थिक समतोल ढळेल. हे राजकीय अराजकाला निमंत्रणच ठरू शकेल, याची जाणीव ठेवून समाजातील धुरिणांनी पुढाकार घ्यायला हवा. राजकीय नेतृत्वाला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देऊन त्यांना भानावर आणायलाच हवे. तरच भारतीय स्वातंत्र्य, लोकशाही, प्रजासत्ताक अबाधित राहू शकणार आहे.
drtuljapurkar@yahoo.com
दुपारी साडेतीनच्या सुमारास एक शिक्षिका न्यायाधीशांच्या समोर उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी आपली कैफियत मांडली. नंदुरबार जिल्ह्यातील एका शाळेतील त्या शिकवतात. २०१५ साली त्यांची बदली झाली होती. या बदलीच्या विरोधात २०१५ साली त्यांनी दाखल केलेली याचिका २०२४ पर्यंत अद्याप निकालात निघालेली नाही. आपल्या या याचिकेवर आज आणि आत्ताच निकाल द्या, अन्यथा मी आत्महत्या करेन अशी धमकी त्यांनी दिली. आजच्या सुनावणीच्या यादीत त्यांच्या याचिकेचा समावेश होता, पण ती याचिका सुनावणीस येण्याची शक्यता नाही, ही गोष्ट त्या शिक्षिकेच्या देखील लक्षात आलेली होती. आणि म्हणूनच की काय विफलतेतून त्या ही आततायी कृती करण्यास प्रवृत्त झाल्या होत्या. २०१५ ते २०२४ या काळात त्यांनी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवले होते. अखेर महिला पोलिसांनी त्या शिक्षिकेला न्यायालयाच्या दालनातून बाहेर काढले. या प्रक्रियेत त्या शिक्षिकेने वकील आणि न्याय व्यवस्थेवर जी टीकाटिप्पणी केली त्यावर त्यांनी सकृत दर्शनी नापसंती व्यक्त केली. पण थोड्या वेळानंतर न्यायाधीशांनी सहानुभूती व्यक्त करत सुट्टीच्या दिवशीही त्या शिक्षिकेच्या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची तयारी दाखवली. ही झाली एक घटना. सामान्य नागरिकांना मात्र या शिक्षिकेचे हे कृत्य आततायी नाही, तर योग्यच वाटते. कारण न्यायदानाला होणारा विलंब हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. ही घटना प्रातिनिधिक आहे, हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल सामान्य जनतेने दाखवलेला हा अविश्वासच होय.
हेही वाचा : अभ्यास करायचा की आंदोलनेच?
याच्या काही दिवस आधी लोकसभेच्या अधिवेशनात बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही तरुणांनी लोकसभेच्या प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली. त्यांना अटक झाली. विरोधी पक्षांनी त्यावर गदारोळ केला. त्यांचे निलंबन झाले, पण या पलीकडे जाऊन पाहिले तर सामान्य जनतेने कायदे मंडळावर दाखवलेला हा जणू अविश्वासच होय. कारण पुन्हा ही घटना प्रातिनिधिकच आहे कारण प्रत्येकाच्या मनात हीच भावना आहे.
याशिवाय मंत्रालयातील मजल्यांवरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याच्या घटना तर आता नित्याच्या झाल्या आहेत. या घटना म्हणजेदेखील सामान्य जनतेने प्रशासनावर दाखवलेला अविश्वासच ! याचाच अर्थ लोकशाहीतील प्रमुख स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका, कायदेमंडळ, प्रशासन या तीनही बाबत सामान्य माणसाचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यांच्या मनात एक विफलतेची भावना निर्माण झाली आहे. ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. घटकाभर असे गृहीत धरा की उद्या भाजपाला लोकसभेत ४०० पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. सर्वत्र डबल इंजिनचे सरकार आले तरी बेरोजगारी अशीच वाढत गेली, विषमता अशीच वाढत गेली, लोक भूक, गरिबी आणि दारिद्र्याशी अशेच झुंजत राहिले तर काय?
हेही वाचा : सामाजिक न्यायाच्या वाटेवरचा जननायक
देशाच्या सकल घरेलु उत्पादनातील वाढ असो अथवा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ; विकासाच्या वाढीचा दर असो की अर्थव्यवस्थेचे आकारमान असो किंवा परकीय विनिमय गंगाजळीतील साठ्यात झालेली वाढ असो यामुळे सरकार आपल्या कर्तुत्वावर फुशारक्या जरूर मारू शकेल पण गरिबांच्या पोटातील भूक शमणार नाही, बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणार नाही. आणि हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत या गरीब आणि भुकेल्या माणसाचे डोके हे सैतानाचे घर… ते शांत बसणार नाही आणि नेमके यातूनच सामान्य माणसाच्या हातून ही आततायी कृत्ये होताना दिसतात. कारण एक तर त्यांचे हितसंबंध या व्यवस्थेत निर्माण झालेले नाहीत आणि दुसरे म्हणजे सामान्य माणसाच्या मनात अशी भावना निर्माण झाली आहे की या व्यवस्थेत आपल्याला कोणीही वाली नाही! न्यायव्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळत नाही! प्रशासन आपल्याला भीक घालत नाही! कायदेमंडळाबाबत तर विचारायलाच नको!
आज भलेही हा सामान्य माणूस रामनामाचा जप करण्यात दंग आहे, पण आज ना उद्या ही पोटातील भूक त्याला भानावर आणणार आहे. यावर उपाय म्हणून भलेही आज त्याला मोफत अन्नधान्य वाटून शांत ठेवले जात आहे पण असे किती काळ चालणार? त्यालादेखील शेवटी मर्यादा आहे. आज समाजजीवनात, राजकारणात कोठेच भूक, गरिबी, दारिद्र्य हे प्रश्न चर्चिले जाताना दिसत नाहीत, ऐरणीवर येत नाहीत. त्याउलट राजकारणातील साठमारी, भावनिक मुद्दे आज जीवनमरणाचे प्रश्न केले जात आहेत. ही परिस्थ्ती अशीच काही काळ सुरू राहिली तर परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल. दिवसागणिक ती आणखी चिघळेल. हा प्रश्न नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी, अथवा भाजपा की काँग्रेस, असा नाही तर व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. सामान्य माणसाकडे या व्यवस्थेबद्दल विश्वासार्हताच राहिली नाही तर काय होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. राजकारणी सोईस्कर विचार करतात हे आपण समजून घेऊ शकतो पण विचारवंतांचे काय? ते एक तर आत्ममग्न आहेत अथवा सत्ताधीशांचा अनुनय करण्यात स्वतःला धन्य मानत आहेत. समाजाच्या अवनतीला हीच परिस्थिती जबाबदार आहे.
हेही वाचा : ‘प्राणप्रतिष्ठा’ होऊन गेल्यावर तरी संविधानाचे प्राण, धर्मनिरपेक्षतेची प्रतिष्ठा जपू या…
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली, भारत प्रजासत्ताक घोषित होऊन लवकरच ७५ वर्षे होतील. या काळात देश म्हणून आपण अनेकदा आव्हानात्मक परिस्थितीतून वाटचाल करत देशाची अखंडता, देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. लोकशाही, प्रजासत्ताक, धर्मनिरपेक्षता हे आपले चारित्र्य अबाधित ठेवले आहे. या काळात सोव्हिएत रशियासारखी महासत्ता कोसळली. धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला पाकिस्तान विभाजित झाले. युरोपमधील अनेक देशांचे विभाजन झाले पण धार्मिक, सांस्कृतिक वैविध्य असलेला भारत देश म्हणून आपण आपले अखंडत्व कायम टिकवून ठेवू शकला याचे श्रेय आपल्या या चारित्र्याला जाते. हे टिकवून ठेवणे हे देश म्हणून आपल्यापुढील मोठे आव्हान आहे.
या बरोबरच सामाजिक तसेच आर्थिक समता प्रस्थापित करणे हे देखील आपल्यापुढील मोठे आव्हान आहे कारण आज आपण आर्थिक प्रगतीचा जे प्रारुप अवलंबिले आहे त्यातून पराकोटीची आर्थिक विषमता जन्माला येत आहे. आज आपण ज्या भूक, गरिबी, दारिद्र्य तसेच बेरोजगारी या प्रश्नांशी झुंजत आहोत हे प्रश्न त्या विकासाच्या प्रारुपाचीच अपत्ये आहेत.
हेही वाचा : जननायक कर्पुरी ठाकूर; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विशेष लेख
भारतीय लोकशाही आता परिपक्व झाली आहे असे आपण म्हणतो तर अशा महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नावर व्यापक सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न आपण का करणार नाही? आजचा सत्ताधारी पक्ष वर्षाचे ३६५ दिवस निवडणुकीच्या पवित्र्यात उभा असतो आणि त्यावरची प्रतिक्रिया म्हणून की काय इतर राजकीय पक्षदेखील त्याच विषयाभोवती घुटमळत राहतात. हे असेच सुरू राहिले तर दररोज चिघळत जाणारी परिस्थिती अक्राळ विक्राळ रूप धारण करेल. सामाजिक, आर्थिक समतोल ढळेल. हे राजकीय अराजकाला निमंत्रणच ठरू शकेल, याची जाणीव ठेवून समाजातील धुरिणांनी पुढाकार घ्यायला हवा. राजकीय नेतृत्वाला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देऊन त्यांना भानावर आणायलाच हवे. तरच भारतीय स्वातंत्र्य, लोकशाही, प्रजासत्ताक अबाधित राहू शकणार आहे.
drtuljapurkar@yahoo.com
