श्रीनिवास खांदेवाले
स्वेच्छेने कर्ज बुडवणाऱ्यांशी कुठलीही तडजोड नाही, अशी स्पष्ट भूमिका २०१९ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतली होती, ती कोणाच्या आदेशाने बदलली?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने ८ जून रोजी एक परिपत्रक प्रसारित केले. त्यानुसार ज्या मोठय़ा कर्जदारांनी बँकांकडून कर्जे घेतली, पण परतफेडीची क्षमता असताना कर्जे थकविली आणि ज्यांनी खोटी खाती चालवली अशा कर्जबुडव्या ग्राहकांना थकीत कर्जाबाबत समझोता करून एकदाच कर्जाचा निपटारा (कॉम्प्रोमाईज सेटलमेंट) करावा, अशी परवानगी व्यापारी बँकांना दिली आहे. त्यात असेही म्हटले गेले आहे की, संबंधित कर्जदारांविरुद्ध जी फौजदारी कारवाई सुरू असेल ती चालूच राहील. कर्जाच्या रकमेत सूट किंवा बँकेवर बोजा लादला जात असताना त्या व्यवहारातून बँकेच्या कर्जाची वसुली होईल आणि न्यायालयाचे व इतर खर्च सहन करावे लागणार नाहीत, याची काळजी संबंधित बँकेस घ्यावयाची आहे. बारा महिन्यांच्या शीतकरण (कूलिंग) काळानंतर पुन्हा त्यांना कर्जास पात्र समजण्यात यावे! यावर देशभर उलटसुलट चर्चा चालू आहेत. त्यात ठेवीदारांची व खातेदारांची बचत, बँकांच्या संचालक मंडळांची कर्जवाटप निर्णयांची प्रक्रिया, संचालक मंडळ सदस्य आणि मोठे कर्जदार यांचे अवैध संबंध, कर्जदारांचे कर्ज न फेडण्याचे उद्दिष्ट, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे खातेदार-जनतेप्रति उत्तरदायित्व आणि सरकारची देशातील सर्वच व्यक्ती व संस्था यांचे उत्तरदायित्व, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.
हे सगळे मुद्दे मिळून सरकारची विश्वसनीयता ठरते. त्या विश्वसनीयतेच्या निकषावर जनता कोणत्या राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला निवडणुकांमध्ये मत द्यायचे ते ठरविते. म्हणून या क्षेत्रात घडणाऱ्या घटना सुटय़ा-सुटय़ा जरी वाटत असल्या तरी त्या वर निर्देश केलेल्या साखळीचा एक भाग असतात, हे अधोरेखित व्हावे. आतापर्यंत काय घडले? स्वातंत्र्यपूर्व काळात व नंतरही काही काळ बँकांचे व्यवस्थापन खूपच विस्कळीत व प्रवर्तक घराण्यांच्या गरजा व इच्छेप्रमाणे चालत असे. खातेधारकांच्या बचती व ठेवी ते स्वत:च वापरून आटवून टाकू शकत. कर्जाऊ घेतलेला पैसा अनेक वेळा ते परतही करत नसत. त्यामुळे ठेवी परत करण्यासाठी पैसा नसल्याने अनेक बँकांचे दिवाळे निघे. आज २०२३ मध्ये तशीच परिस्थिती आहे. १९६९ मध्ये तत्कालीन बँक-संकटातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यातून बँकांचे दिवाळे निघणे व कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीची असुरक्षितता हे प्रश्न सोडवले गेले. तसेच व्यापाराशिवाय विकासकार्याला (शाळांच्या इमारती, रस्ते, पाणी-वीज इत्यादी ग्रामीण विकासाला) निधी मिळू लागला. परंतु १९९२ च्या खासगीकरण, उदारीकरणाच्या रेटय़ाखाली नियोजन पद्धती टाकून दिल्यामुळे बँकांची ग्रामीण विकासातील भूमिका कमी होऊन पुन्हा व्यापार-उद्योग यांच्यावर जास्त भर देणे सुरू झाले. त्यातही मोठे व्यवहार करणे अधिक फायद्याचे असल्यामुळे लहान उद्योगांकडे दुर्लक्ष होऊन, बँकांमध्ये बचत केलेला पैसा आणि मोठे उद्योग, असे जणू काही समीकरणच झाले आहे. १९९२च्या उदारीकरणापासून बँकिंग क्षेत्रात मुख्य बदल असे झाले की व्याजाचे दर कमी झाले; नियम सैल करून उद्योगांना कर्जे द्यायची; ती परत आली नाहीत-थकीत झाली तर ते व्याज आणि मुदलाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी इतरांच्या ठेवींमधून मिळणाऱ्या नफ्यामधून तरतूद (प्रोव्हिजिनग) करायची; जी मोठी कर्जे परत येणे कठीण आहे ती ठरावीक मुदतीनंतर बँकेच्या हिशेब पुस्तकातून निर्लेखित (राइट ऑफ) करायची म्हणजेच काढून टाकायची ज्याने ताळेबंदी नफेशीर दिसून बँकही सक्षम वाटू लागते.
जे मोठे कर्जदार कर्जे देण्याचे स्पष्टपणे टाळतात त्यांची संपत्ती ताब्यात घेऊन लिलाव करून वसूल करण्याचा प्रयत्न बँक करते; पण इतकी मोठी संपत्ती विकत घेणारे (मिळाल्यास) मोजकेच असल्यामुळे त्यांनी भाव पाडून मागणे किंवा आपल्यापैकीच एकाची संपत्ती कशी घ्यावी म्हणून बोलीच न लावणे या प्रकारांमुळे कर्जे तुंबून राहतात. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड २०१६) लागू करून बुडणाऱ्या कर्जाची वसुली जेमतेमच राहिली. या नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या अंमलबजावणीचा मे २०२३ चा अहवाल सांगतो की, त्यांच्याकडे आलेल्या ६७८ प्रकरणांपैकी मोठय़ा १७७ कर्जदारांकडे रु. ८.०९ लाख कोटींचे कर्ज होते. (भारत सरकारचा २०२३-२४ अर्थसंकल्प रु. ४५.०३ लाख कोटींचा आहे). परंतु वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लक्षात आले की, संबंधित गहाण संपत्तींचे वसुली मूल्य कर्ज रकमेच्या केवळ १७ टक्के (रु. १.५१ लाख कोटी) आहे म्हणजे बँकांना तेवढय़ा व्यवहारांवर तब्बल ७३ टक्क्यांचा (रु. ६.५८ लाख कोटींचा) तोटा आहे! त्याला भांडवल बाजाराच्या भाषेत ‘हेअरकट’ असे म्हटले जाते. पण तो पैसा बँकांचा नसून जनतेचा आहे.
हे उदाहरण फक्त मोजक्या मोठय़ा कंपन्यांचे आहे. त्यापेक्षा लहान कंपन्या हजारो आहेत, ज्यांच्यावर बँकांची लाखो कोटींची कर्जे आहेत. प्रश्न उत्तरदायित्वाचा/ नैतिकतेचा आहे. जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०२२ या सहा वर्षांच्या काळात बँकांनी रु. ११.१७ लाख कोटींची (म्हणजे २०२३-२४ अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित रु. १२.१९ लाख कोटींच्या केंद्र सरकारी कर्जाच्या तुल्यबळ) कर्जे निर्लेखित केली, म्हणजे खाते पुस्तकांच्या बाहेर नेली. कायदे बदलून कोणतीही गोष्ट कायदासंमत आहे असे म्हणता येते. परंतु त्याला नैतिकतेचा प्रश्न जोडल्याबरोबर वेगळे प्रश्न निर्माण होतात, ते आपण टाळू शकत नाही. व्यवहारात केलेला आर्थिक करार जो मोडतो तो दुसऱ्या पक्षावर अन्याय करतो, हानी पोहोचवितो, म्हणून कायद्यात आणि सामाजिक नैतिकतेत ती गोष्ट बसत नाही. हे लक्षात घेतल्यास- कर्जे परत करण्याची क्षमता असलेल्या, पण स्वेच्छेने कर्ज बुडविणाऱ्या (विलफुल डिफॉल्टर्स) कर्जदारांशी कर्जवसुलीकरिता समझोता करून एकदाच निपटारा करण्याची परवानगी देणारा निर्णय अमलात आणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वानाच चकित करून टाकले आहे. कारण २०१९ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘सक्षम पण स्वेच्छेने कर्ज बुडवणाऱ्यांशी कुठलीही तडजोड होणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती.
बदललेल्या भूमिकेमुळे विचित्र प्रश्न निर्माण होत आहेत, ते असे : (१) ही भूमिका कोणाच्या मताने वा आदेशाने बदलली गेली? (२) कर्जफेडीचा करार मोडणे हा जर गुन्हा आहे तर मग कर्ज फेडणारे मूर्ख ठरत नाहीत का? पुढल्या काळात आणखी जास्त कर्जदारांनी कर्ज बुडविले तर बँका टिकतील का? (३) १०० कोटी रु. घालून १७ कोटी रु. मिळणारा उद्योग कोणी तरी चालवील का? बँकासुद्धा उद्योग आहेत ना? (४) प्रत्येक बँक ही स्वतंत्र कंपनी असते आणि संचालक मंडळाला बाजारातील प्रत्येक उद्योजकाची बित्तंबातमी माहीत असते, मग त्यांनी खातेदारांची बचत का उधळली? (५) देशातील सर्व बँकांच्या (निष्पक्ष संचालक अर्थात इंडिपेंडन्ट डायरेक्टरसहित) सर्व संचालकांपैकी कोणी तरी चालू असलेल्या प्रकाराबद्दल लोकांना जागृत केले का? (६) ‘संबंधित बँकांच्या व्यवहारात तोटा आल्यास प्रथम तो संचालक मंडळाने सहन करावा’ अशी अट त्यांच्या नेमणुकीत असणे उचित होणार नाही का? (प्रत्यक्षात विदर्भात घडलेले एक उदाहरण असे : कापूस व्यापाराचा अनुभव असलेले गृहस्थ सहकारी कापूस खरेदी विक्री संघाचे मार्केटिंग मॅनेजर झाले. त्यांनी संघाला सांगितले की, मला निर्णय घेऊ द्या, नफा मिळवून दिला तरच मला पगार द्या! )
हे प्रश्न वृथा नाहीत आणि आदर्शवादीही नाहीत. कोटय़वधी खातेदारांचा पैसा इतक्या निष्काळजीपणे हाताळला जात असेल तर आपण त्या प्रणालीला सक्षम, उत्तरदायी, जनहित दक्ष प्रणाली म्हणू शकू का? अशी प्रणाली टिकेल का? प्रस्तुत लेखकास ज्येष्ठ नागरिक खातेदार मित्रांचे नेहमीच, आपला पैसा सुरक्षित राहील का, बँकांचे काय होईल, असे विचारणारे फोन येतात. त्यांना एवढेच सांगता येईल की ‘बँका सुरक्षित व्यवहार करतील, तर बँका आणि खातेदारांचा पैसा, हे दोन्ही सुरक्षित राहतील’.
लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत.
shreenivaskhandewale12@gmail.com
