अन्वयार्थ : जनगणना कधी?

जनगणना असो वा जातनिहाय जनगणना, केंद्रातील भाजप सरकारचा कोणत्याही मोजणीस विरोधच दिसतो. काँग्रेससह विरोधकांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. पण जातनिहाय जनगणनेला भाजपने कायम विरोधच केला. जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला असता, राज्यांना असा अधिकारच नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. जनगणना करायची झाल्यास त्यात जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. देशातील ओबीसी, मागास घटकांकडून जातनिहाय जनगनणेची सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता, केंद्रातील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात जातनिहाय जनगणना नसल्यास तो पुन्हा राजकीय मुद्दा होणार. शिवाय जातनिहाय जनगणना केल्यास त्याचे सारे श्रेय काँग्रेसला जाईल. यामुळेच बहुधा केंद्रातील भाजप सरकारकडून जनगणनेचा मुद्दा बाजूला ठेवला जात असावा. अर्थसंकल्पातील अल्प तरतूद लक्षात घेता केंद्राची सध्या तरी तशी इच्छा दिसत नाही. दुसरीकडे जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. ‘पलटूराम’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी, नितीशकुमार यांनी भाजपशी पुन्हा हातमिळवणी करण्यापूर्वी राज्यात जातनिहाय जनगणना केली होती. त्यात बिहारमधील ६५ टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या ही मागास व दुर्बल घटकांमधील असल्याचे आढळले होते. दोनच दिवसांपूर्वी तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर केले. तेथेही ५६ टक्के लोकसंख्या मागास व दुर्बल घटकांमधील असल्याची आकडेवारी समोर आली. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणना केली असली तरी लिंगायत व वोकलिंग या राजकीयदृष्ट्या प्रमुख जातींच्या विरोधामुळे निष्कर्ष अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. शिवाय जातनिहाय जनगणना झाली तरी पुढे काय हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. केंद्राने जातनिहाय जनगणना करून त्या निष्कर्षाच्या आधारे नोकरीत आरक्षण, निधी वाटप करावे, अशी विविध सामाजिक संघटनांची भूमिका आहे. भाजपसाठी हे सारे अडचणीचे असावे. कदाचित यातूनच जनगणना नको नि जातनिहाय जनगणनाही नको, अशीच मोदी सरकारची भूमिका असावी. जनगणना बाजूला ठेवण्यातून २०२६ मध्ये करावी लागणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना लांबणीवर टाकून उत्तर विरुद्ध दक्षिण अशी होऊ घातलेली दरीही टाळण्याचा प्रयत्न असावा. राजकीय कारणे काहीही असो, जनगणना होणार की नाही व झाली तर कधी हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात.