करोना साथीमुळे २०२१ मध्ये रखडलेली जनगणना होणार तरी कधी हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण निवडणूक पार पडून आता वर्ष होत आले तरीही केंद्र सरकारकडून जनगणनेचे नावच घेतले जात नाही. २०२५ या वर्षातही जनगणना होण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते आहे. कारण केंद्रीय अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी फक्त ५७४ कोटी ८० लाख रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद. जनगणनेसाठी सुमारे १२ हजार कोटींची आवश्यकता असताना केवळ ५७५ कोटी म्हणजे एकूण अपेक्षित खर्चाच्या पाच टक्के तरतूद. एवढी अल्प तरतूद लक्षात घेता यंदाही जनगणना करण्याची मोदी सरकारची इच्छा दिसत नाही. दर दहा वर्षाने होणारी जनगणना लक्षात घेता २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर २०१९ मध्ये जनगणनेच्या कामासाठी ८,७५४ कोटी तर राष्ट्रीय लोकसंख्या कार्यक्रमाकरिता ३,९४१ कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली होती. २०२० मध्ये करोनामुळे साऱ्या भारतासह साऱ्या जगाचे व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जनगणनेचे काम लांबणीवर टाकावे लागले. त्यानंतर करोनाची साथ आटोक्यात येऊन जनजीवन सुरळीत झाल्यावर जनगणना केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जनगणनेच्या कामासाठी ३,७६८ कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. पण जनगणनेला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. जनगणना कधी करणार या संदर्भात संसदेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर ‘लवकरच’, असे मोघम उत्तर वेळोवेळी देण्यात आले. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीत जनगणनेसाठी १,३०९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पण नंतर सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम कमी करून ५७२ कोटी करण्यात आली होती. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात (२०२५-२६) जनगणनेच्या कामासाठी फक्त ५७५ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने यंदाच्या वर्षातही जनगणना होण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते. याशिवाय तरतूद करण्यात आलेली बहुतांश रक्कम ही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच कार्यालयीन कामकाजावर खर्च होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
