आताच्या पंतप्रधानांना पहिल्या पंतप्रधानांबद्दल पुरेशी माहिती नाही काय?

पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत संविधानावरील चर्चेला उत्तर देताना, दिशाभूल करण्याच्या (त्यांच्या नेहमीच्या) पद्धतीप्रमाणे ‘पंडित नेहरू पंतप्रधान पदी निवडून आलेले नसतानाही १९५१ मध्ये त्यांनी घटना दुरुस्ती करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संविधान आड येत असेल तर बदलले पाहिजे असा सल्ला दिला’ अशी विधाने केलेली दिसतात.

हेही वाचा – ‘लाडक्या बहिणी’ एकगठ्ठा मते देतात?

वस्तुस्थिती अशी आहे की ब्रिटिश पार्लमेंटच्या १९४६ च्या इंडियन इंडिपेन्डन्स ॲक्टनुसार (कॅबिनेट मिशन प्लॅन प्रमाणे) देशाचे पहिले काळजीवाहू सरकार (इंटेरिम गव्हर्नमेंट) दोन सप्टेंबर १९४६ पासून स्थापन झाले ज्याचे उपाध्यक्ष (व्हाईस प्रेसिडेंट) पंडित नेहरू होते. आणि १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्टप्रमाणे स्थापन झालेल्या संविधान सभेने (घटना समितीने) सुमारे तीन वर्षांच्या चर्चेअंती राज्यघटना तयार करून या संविधानाला ‘अंगीकृत, अधिनियमित आणि स्वत:प्रत अर्पण’ करेपर्यंत, देशात हेच काळजीवाहू सरकार नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काम करत होते. भारतीय राज्यघटनेनुसार सार्वत्रिक निवडणुका होऊन १९५२ पासून देशाचे स्वातंत्र्योत्तर पहिले लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले, त्याचे निवडलेले पंतप्रधानही पंडित नेहरूच होते.

आता संविधान सभेत (घटना समिती) एकूण ३८९ पैकी २९२ सभासद आणि पहिल्या लोकनियुक्त लोकसभेतही ४८९ पैकी ३६४ निवडून आलेले सभासद काँग्रेसचे होते की ज्यामुळे पंडित नेहरूच पंतप्रधान झाले. तेव्हा १९५१ मध्ये नेहरू निवडून आलेले नसतानाही पंतप्रधान होते हे मोदींचे विधान हा पुरेशा तपशिलांविना रेटून बोलण्याचा एक नमुना ठरतो. किंवा पंतप्रधान मोदी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने या मुद्ध्यावर लोकांची दिशाभूल करताहेत असेच म्हणावे लागेल.

आता दुसरी दिशाभूल १९५१ च्या घटना दुरुस्तीबाबत. या पहिल्या घटनादुरुस्तीने प्रामुख्याने अनुच्छेद १५, १९ आणि ३१ मध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी काही बदल केले गेले. यांत प्रामुख्याने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाज घटकांकरिता विशेष तरतुदी, जमीन धरणेतील सुधारणा व इतर सामाजिक सुधारणा कायदे करण्यातील अडथळे दूर करणे, तसेच राखीव जागा धोरणात स्पष्टता आणणे व मूलभूत अधिकाराच्या बाबतीत स्पष्टता व देशाच्या सुरक्षे व एकात्मतेच्या दृष्टीने त्यावर ‘वाजवी बंधने’ आणण्याबाबतच्या सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा व कक्षांची स्पष्टता करणे हे उद्देश होते.

या पहिल्या घटनादुरुस्तीने विशेषत: अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला ‘अमर्याद’ न ठेवता त्यावर बंधने आणली, अशी टीका वारंवार होत असते. (त्रिपुरदमन सिंह यांनी लिहिलेले ‘सिक्स्टीन स्टाॅर्मी डेज’ हे पुस्तकही २०२० मध्ये प्रकाशित झाले होते). मात्र अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरील ही वाजवी बंधने पूर्णत: हटवण्याचा अधिकार मे २०१४ ते मे २०२४ या काळात भाजपचे बहुमत असताना संसदेला होताच, तसे काही झालेले नाही. मग या विषयावर निदान संसद सदस्यांसमोर बोलताना तरी पंतप्रधानांनी त्यांचा मुद्दा सोदाहरण पटवून द्यावा. पण फक्त नेहरूंबद्दल किल्मिष पसरवणे हे एकमेव उद्दिष्ट ठेवून असल्यावर अशी दिशाभूलच करावी लागत असेल.

तिसरा मुद्दा नेहरूंनी अनेक मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबद्दल. नेहरू राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नियमितपणे पत्र लिहीत असत हे खरेच. ‘लेटर्स फॉर अ नेशन : फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर्स (१९४७-६३)’ या नावाने नेहरुंचा हा पत्रसंग्रह २०१४ मध्ये ग्रंथरूप झाला आहे (संपादक – माधव खोसला, प्रकाशक – पेंग्विन रॅन्डम हाऊस इंडिया). ही पत्रे अनेकविध बाबतीतील आहेत : शासन, प्रशासन व न्यायिक व्यवस्था, इतर सामान्य प्रशासन, सुधारणा, सामाजिक व आर्थिक प्रश्न सुधारणा इत्यादी. या पत्रव्यहारातून देशाच्या विकासाबाबतच्या नेहरुंच्या दृष्टीचा एक विलक्षण प्रत्यय येतो. जिज्ञासूनी निदान घटनेची मोडतोड करण्याचा काय संदेश नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना दिला होता ते शोधण्याकरिता तरी ही पत्रे वाचून पाहावीत. राज्यघटना हे लोककल्याणाचे साधन आहे. राज्यघटनेवर बोट ठेवून प्रशासकांना आपली जबाबदारी नाकारता येणार नाही, अशा कळकळीतूनच ही पत्रे लिहिली गेली आहेत.

हेही वाचा – महाराष्ट्राच्या ऱ्हासाची सात ऐतिहासिक कारणे

चौथा मुद्दा सरदार पटेलांचा. पंतप्रधान पदासाठी सरदारांचे नाव काही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सुचवले होते हे खरेच. मात्र नेहरूंची सर्वासामान्य जनतेतील लोकप्रियता पाहता सरदारांनी स्वतः होऊन नेहरुंच्या नावालाच पाठिंबा दिला होता हे इतिहासात कागदोपत्री नोंदलेले सत्य आहे. आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, पहिली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्वात आली फेब्रुवारी १९५२ नंतर आणि सरदार पाटेलांचा मृत्यू झाला होता १५ डिसेंबर १९५० रोजी. मग नेहरूंनी पाटेलांचा पंतप्रधान पदाचा हक्क डावलला किंवा योग्यता डावलली असे म्हणणे म्हणजे निव्वळ कांगावा नव्हे काय?

मात्र बदनामीच करण्याचे एकमेव धोरण रबावणाऱ्यांना ऐतिहासिक सत्याची काय पत्रास? असो… सध्या सर्वासामान्य जनता किंवा ‘जागरुक नागरिक’ म्हणवणारे लोकही अशा प्रचारकी भाषणाबाबत अतिशय बोटचेपे धोरण घेताना दिसतात. तथ्य शोधण्याचा प्रयासही कोणी फारसे करताना दिसत नाही हेच आपल्या लोकशाहीतील खेदाची बाब म्हणावी लागेल.

emailofvinodsamant@gmail.com