राजेंद्र जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कांद्याच्या बाबतीतले सरकारचे धरसोडीचे धोरण सध्या आपण सगळेच जण बघत आहोत. पण तांदूळ, गहू, डाळी या धान्यांच्या बाबतीतला अनुभवही फारसा वेगळा नाही.
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पानिपत होण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी महागाई एक कारण होते. आपले सरकार त्या अडचणीत अडकू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार प्रयत्नशील आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या सरकारवर महागाईचे ढग घोंघावू नयेत यासाठी सरकार पटापट निर्णय घेत आहे. त्यातच जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई निर्देशांक १५ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने केंद्राने असे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र यातील बरेचसे निर्णय शेतकरीविरोधी आणि केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करणारे आहेत. यामुळे एका बाजूला अतिवृष्टी- दुष्काळ यांचा मार, तर दुसरीकडे उत्पादन कमी झाले तरी अन्नधान्याचे दर वाढू न देण्याचा सरकारचा अट्टहास या कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.
हेही वाचा >>>मोबाइल निर्यातीला अनुदान, कांदा निर्यातीला शुल्क!
केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% शुल्क लावल्यानंतर राज्यात शेतकरी काही जिल्ह्यांत आक्रमक झाले. केंद्राच्या धोरणाबाबत चर्चा सुरू झाली. मात्र महागाई कमी करण्यासाठीच्या निर्णयांची सुरुवात मागील वर्षीच झाली. केंद्र सरकारने प्रथम गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा आणली. पाठोपाठ तुकडा तांदळाच्या (ब्रोकन राइस) निर्यातीवर बंदी घातली. तूर, उडीद अशा डाळींच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकले. सोयातेल आणि सूर्यफूल तेल यांच्यावरील आयात शुल्क काढण्यात आले. कापसाची काही महिने आयात शुल्काशिवाय आयात करण्यास परवानगी दिली. गव्हाचा साठा करण्यावर मर्यादा घातली. मागील महिन्यात बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन गळीत हंगामात साखरेच्या निर्यातीला परवानगी मिळणार नसल्याचे सरकारने संकेत दिले आहेत.
संकटकाळी बांधावर : शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी सरकार सध्या एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहे. पण ते पडत असताना सरकार बघ्याच्या भूमिकेत होते. टोमॅटो आणि कांदा यांचे दर या वर्षीच्या पूर्वार्धात मोठय़ा प्रमाणात पडले. त्या वेळी केंद्राने कुठलीही मदत केली नाही. भविष्यात दर वाढले तर ग्राहकांना झळ बसू नये यासाठी केवळ अडीच लाख टन कांदा केंद्राने खरेदी केला. देशाचे एकूण ३१७ लाख टन उत्पादन लक्षात घेतले तर ही खरेदी एक टक्काही नाही.
सध्या पावसाने दडी मारल्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात खरिपातील कांद्याच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. कांद्याचे दर हळूहळू वाढू लागले. त्यामध्ये टोमॅटोप्रमाणे मोठी वाढ होईल या भीतीपोटी केंद्राने निर्यातीवर शुल्क लावले. याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर आला नसता तरच नवल. त्याला शांत करण्यासाठी दोन लाख टन खरेदीचे गाजर दाखवण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात ही खरेदी ग्राहकांसाठी आहे. खरिपातील कांद्याखालील क्षेत्र घटल्याने येणाऱ्या काळात दर वाढतील. त्या वेळी सरकारला बाजारात विक्रीसाठी कांदा हवा आहे. शेतकऱ्यांचा कळवळा असता तर काढणीच्या हंगामात अतिरिक्त पुरवठय़ाने दर पडत होते तेव्हा केंद्राने मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केली असती. अनुदान दिले असते. राज्य सरकारने जाहीर केलेले तुटपुंजे अनुदान मिळवताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले आहे. गारपिटीच्या तडाख्यातून जो माल शेतकऱ्यांनी चार महिने साठवून ठेवला आहे त्यालाही दर मिळू नये याची तजवीज केंद्र करत आहे. भारतीय कांद्याला जगातून चांगली मागणी आहे. दरमहा सरासरी दोन लाख टनांहून अधिक कांदा निर्यात होतो. जून महिन्यात तीन लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. म्हणजेच डिसेंबपर्यंत निर्यात शुल्क लावले नसते तर आठ लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकली असती, तीही जास्त दराने. त्या तुलनेने सरकार खरेदी करू इच्छित असलेली दोन लाख टन कांदा-खरेदी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नाही.
देशांतर्गत पुरवठय़ातील कांदा निर्यात झाला असता तर स्थानिक बाजारात दर वाढले असते. ज्याचा मागील तीन हंगाम सलग तोटा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. मात्र ती संधीही केंद्राने घेतली. यामुळे तात्पुरते दर नियंत्रणात आले तरी भविष्यामध्ये दरात मोठी तेजी निश्चितच येणार आहे. कारण केंद्राने अप्रत्यक्षपणे आपण दर वाढू देणार नाही असा संदेश शेतकऱ्यांना दिला आहे. येणाऱ्या महिन्यात कांद्याची लागवड करण्यापूर्वी शेतकरी सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा नक्कीच विचार करतील. खरे तर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कांदा लागवडीस प्रोत्साहन देण्याची गरज होती. मात्र केंद्राने शेतकऱ्यांना नाउमेद करून समस्येत भर टाकली आहे.
हेही वाचा >>>कांद्याचे कशामुळे झाले वांदे?
हे पहिल्यांदाच घडत आहे अथवा फक्त कांद्याच्या बाबतीत घडत आहे असेही नाही. यापूर्वी २०१९ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. कांद्यासोबत तूरही सध्या चर्चेत आहे. तुरीचे दर यापूर्वी २०१५ मध्ये दुष्काळामुळे विक्रमी पातळीवर गेले होते. जगातील सर्व तूर निर्यातदार देशांतून तूर आयात करूनही दर कमी झाले नाहीत. उत्पादन वाढावे म्हणून सरकारने हमीभावात मोठी वाढ केली. बागायती भागातील शेतकरीही तुरीकडे वळले. एका वर्षांत देशांतर्गत गरजेपेक्षा तुरीचे अधिक उत्पादन झाले. मात्र त्यामुळे दर पडले. आधारभूत किंमत केवळ कागदावरच राहिली. सरकारने शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करताना टाळाटाळ केली. साहजिकच शेतकरी इतर पिकांकडे वळले. या वर्षी पुन्हा तुरीचे दर वाढत आहेत. पुन्हा म्यानमार, टांझानिया, मोझंबिक या देशांतून तूर आयात करण्यासाठी केंद्र सरकार झटत आहे. मात्र भारताची गरज पाहिली तर ही आयात तोकडी असणार आहे. चालू हंगामातील पिकाला दुष्काळाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात शेतकऱ्यांनी पेरा वाढवला तर २०२५ मध्ये दर कमी होतील.
हवामान बदल : उत्पादन खर्च कायम, मात्र हवामानातील बदलामुळे उत्पादकतेत घट ही समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. ते घटल्यानंतरही सरकार निर्यातीवर बंदी अथवा, आयात सुकर करून सरकार दर वाढू देत नाही. तीन वर्षांपूर्वी देशात गहू आणि तांदळाचा विक्रमी साठा होता. मात्र सलग दोन वर्षे उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाची उत्पादकता कमी झाली. आणि आता चक्क गव्हाची आयात करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जागतिक बाजारातून मागील वर्षी भारतीय गव्हाला चांगली मागणी होती. वाणिज्य मंत्रालयाने १२० लाख टन गहू निर्यात करण्याचा मानस बोलून दाखवला. मात्र काही दिवसांत निर्णय बदलला आणि चक्क निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढय़ा दराचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकला नाही.
या वर्षी जुलै महिन्यात मुसळधार पाऊस होता. त्याच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. बियाणे-खतांची खरेदी केली. मात्र अल निनोमुळे ऑगस्टमध्ये पावसाने विश्रांती घेतली. पावसात सलग तीन ते चार आठवडय़ांचा खंड पडल्याने खरिपातील पिके कोमजून गेली आहेत. त्यामुळे जिरायती क्षेत्रावर पिकांची उत्पादकता घटणार आहे. अल निनोचा रब्बी हंगामातील पिकांना फटका बसणार आहे. पिके पक्व होताना तापमानात वाढ होऊन गहू, हरभरा आणि मोहरीचे उत्पादन घटू शकते.
बेभरवशी निर्यातदार : तांदूळ, साखर आणि कांदा यांचे आपण जगातील प्रमुख निर्यातदार आहोत. पण अचानकच निर्यातीवर बंधने घालण्यात आपला हात कोणी धरू शकत नाही. या वर्षी तांदळाचा साठा सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. मात्र तरीही सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या कष्टामुळे आपली कांद्याची निर्यात वीस वर्षांत आठ लाख टनांवरून २५ लाख टनांपर्यंत गेली. मात्र वारंवार निर्यातीवर निर्बंध घालून शेतकऱ्यांनी कष्टान मिळवलेली जागतिक बाजारपेठ आपण चीन, पाकिस्तान आणि इजिप्तच्या हवाली करत आहोत. साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घालून एक प्रकारे ब्राझीलमध्ये उत्पादनवाढीस आपण प्रोत्साहन देत आहोत. या वर्षी जागतिक बाजारात साखरेचे दर १२ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहेत. मात्र भारतातून निर्यात थांबली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्याचा फायदा इतर स्पर्धक देशांना मिळत आहे.
तांदळाच्या बाबतीत उत्पादकता वाढवल्याने आपली निर्यात वाढली. जगातील तांदळाच्या व्यापारातील ४० टक्के वाटा आपल्याला मिळवता आला. आता मात्र अचानकच निर्यातीवर बंधने घालून आपण थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान यांचा फायदा करून देत आहोत. भारताच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात तांदळाचे दर एका महिन्यात ३० टक्क्यांनी वाढले. याचा फटका साहजिकच आफ्रिका आणि आशिया खंडातील गरीब आयातदार देशांना बसत आहे. गेली अनेक वर्षे नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका हे आपल्याकडून अन्नधान्याची आयात करतात. मात्र अचानक आपण निर्यातीवर बंधने टाकून त्यांच्या समस्या वाढवत आहोत. चीन आशियामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या शेजारील देश आपल्यासोबत राहतील, त्यांच्या समस्या वाढणार नाहीत असे धोरण आखण्याची गरज आहे.
महागाईचे चक्र : येणाऱ्या वर्षांत आपली लोकसंख्या आणि त्याबरोबरच अन्नधान्याची गरज वाढत जाणार आहे. ती फक्त भारतीय शेतकरीच पूर्ण करू शकतात. निर्यातीवर बंदी आणि आयातीला प्रोत्साहन असे धोरण राबवले तर खाद्यतेलामध्ये जसे आपण आता पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत तसे इतर अन्नधान्यात होईल. निर्यातदार देश किमती वाढवतील आणि त्या देण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय राहणार नाही.
त्यातही कांदा, टोमॅटो यांसारखा नाशवंत शेतमाल कधीही आयात करून आपली गरज भागवता येणार नाही. तो नाशवंत असल्याने खासगी व्यापारी मोठी आयात करण्याचा धोका पत्करत नाहीत. तुटवडा झाल्यानंतर कांद्याची आयात होते. मात्र आजपर्यंत कधीही देशाच्या एकूण गरजेच्या पाच टक्केही आयात आपल्याला करता आली नाही. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा मारायच्या मात्र दुसऱ्या बाजूला जागतिक बाजारात दर चढे असताना निर्यातीवर बंदी घालायची यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा कमी होत आहे.
शेतकरी आणि ग्राहक यातून निवड करायची झाली तर कायमच ग्राहकांची निवड केली जाते. मात्र याच धोरणामुळे पुरवठा आणखी अस्थिर होऊन अचानक महागाई वाढते. हे चक्र थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर कसे राहील याकडे लक्ष द्यावे लागेल. आयात-निर्यातीचे धोरण राबवताना ग्राहकांसोबत शेतकऱ्यांचेही हित लक्षात घ्यावे लागेल.
कांद्याच्या बाबतीतले सरकारचे धरसोडीचे धोरण सध्या आपण सगळेच जण बघत आहोत. पण तांदूळ, गहू, डाळी या धान्यांच्या बाबतीतला अनुभवही फारसा वेगळा नाही.
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पानिपत होण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी महागाई एक कारण होते. आपले सरकार त्या अडचणीत अडकू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार प्रयत्नशील आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या सरकारवर महागाईचे ढग घोंघावू नयेत यासाठी सरकार पटापट निर्णय घेत आहे. त्यातच जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई निर्देशांक १५ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने केंद्राने असे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र यातील बरेचसे निर्णय शेतकरीविरोधी आणि केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करणारे आहेत. यामुळे एका बाजूला अतिवृष्टी- दुष्काळ यांचा मार, तर दुसरीकडे उत्पादन कमी झाले तरी अन्नधान्याचे दर वाढू न देण्याचा सरकारचा अट्टहास या कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.
हेही वाचा >>>मोबाइल निर्यातीला अनुदान, कांदा निर्यातीला शुल्क!
केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% शुल्क लावल्यानंतर राज्यात शेतकरी काही जिल्ह्यांत आक्रमक झाले. केंद्राच्या धोरणाबाबत चर्चा सुरू झाली. मात्र महागाई कमी करण्यासाठीच्या निर्णयांची सुरुवात मागील वर्षीच झाली. केंद्र सरकारने प्रथम गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा आणली. पाठोपाठ तुकडा तांदळाच्या (ब्रोकन राइस) निर्यातीवर बंदी घातली. तूर, उडीद अशा डाळींच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकले. सोयातेल आणि सूर्यफूल तेल यांच्यावरील आयात शुल्क काढण्यात आले. कापसाची काही महिने आयात शुल्काशिवाय आयात करण्यास परवानगी दिली. गव्हाचा साठा करण्यावर मर्यादा घातली. मागील महिन्यात बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन गळीत हंगामात साखरेच्या निर्यातीला परवानगी मिळणार नसल्याचे सरकारने संकेत दिले आहेत.
संकटकाळी बांधावर : शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी सरकार सध्या एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहे. पण ते पडत असताना सरकार बघ्याच्या भूमिकेत होते. टोमॅटो आणि कांदा यांचे दर या वर्षीच्या पूर्वार्धात मोठय़ा प्रमाणात पडले. त्या वेळी केंद्राने कुठलीही मदत केली नाही. भविष्यात दर वाढले तर ग्राहकांना झळ बसू नये यासाठी केवळ अडीच लाख टन कांदा केंद्राने खरेदी केला. देशाचे एकूण ३१७ लाख टन उत्पादन लक्षात घेतले तर ही खरेदी एक टक्काही नाही.
सध्या पावसाने दडी मारल्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात खरिपातील कांद्याच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. कांद्याचे दर हळूहळू वाढू लागले. त्यामध्ये टोमॅटोप्रमाणे मोठी वाढ होईल या भीतीपोटी केंद्राने निर्यातीवर शुल्क लावले. याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर आला नसता तरच नवल. त्याला शांत करण्यासाठी दोन लाख टन खरेदीचे गाजर दाखवण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात ही खरेदी ग्राहकांसाठी आहे. खरिपातील कांद्याखालील क्षेत्र घटल्याने येणाऱ्या काळात दर वाढतील. त्या वेळी सरकारला बाजारात विक्रीसाठी कांदा हवा आहे. शेतकऱ्यांचा कळवळा असता तर काढणीच्या हंगामात अतिरिक्त पुरवठय़ाने दर पडत होते तेव्हा केंद्राने मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केली असती. अनुदान दिले असते. राज्य सरकारने जाहीर केलेले तुटपुंजे अनुदान मिळवताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले आहे. गारपिटीच्या तडाख्यातून जो माल शेतकऱ्यांनी चार महिने साठवून ठेवला आहे त्यालाही दर मिळू नये याची तजवीज केंद्र करत आहे. भारतीय कांद्याला जगातून चांगली मागणी आहे. दरमहा सरासरी दोन लाख टनांहून अधिक कांदा निर्यात होतो. जून महिन्यात तीन लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. म्हणजेच डिसेंबपर्यंत निर्यात शुल्क लावले नसते तर आठ लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकली असती, तीही जास्त दराने. त्या तुलनेने सरकार खरेदी करू इच्छित असलेली दोन लाख टन कांदा-खरेदी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नाही.
देशांतर्गत पुरवठय़ातील कांदा निर्यात झाला असता तर स्थानिक बाजारात दर वाढले असते. ज्याचा मागील तीन हंगाम सलग तोटा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. मात्र ती संधीही केंद्राने घेतली. यामुळे तात्पुरते दर नियंत्रणात आले तरी भविष्यामध्ये दरात मोठी तेजी निश्चितच येणार आहे. कारण केंद्राने अप्रत्यक्षपणे आपण दर वाढू देणार नाही असा संदेश शेतकऱ्यांना दिला आहे. येणाऱ्या महिन्यात कांद्याची लागवड करण्यापूर्वी शेतकरी सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा नक्कीच विचार करतील. खरे तर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कांदा लागवडीस प्रोत्साहन देण्याची गरज होती. मात्र केंद्राने शेतकऱ्यांना नाउमेद करून समस्येत भर टाकली आहे.
हेही वाचा >>>कांद्याचे कशामुळे झाले वांदे?
हे पहिल्यांदाच घडत आहे अथवा फक्त कांद्याच्या बाबतीत घडत आहे असेही नाही. यापूर्वी २०१९ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. कांद्यासोबत तूरही सध्या चर्चेत आहे. तुरीचे दर यापूर्वी २०१५ मध्ये दुष्काळामुळे विक्रमी पातळीवर गेले होते. जगातील सर्व तूर निर्यातदार देशांतून तूर आयात करूनही दर कमी झाले नाहीत. उत्पादन वाढावे म्हणून सरकारने हमीभावात मोठी वाढ केली. बागायती भागातील शेतकरीही तुरीकडे वळले. एका वर्षांत देशांतर्गत गरजेपेक्षा तुरीचे अधिक उत्पादन झाले. मात्र त्यामुळे दर पडले. आधारभूत किंमत केवळ कागदावरच राहिली. सरकारने शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करताना टाळाटाळ केली. साहजिकच शेतकरी इतर पिकांकडे वळले. या वर्षी पुन्हा तुरीचे दर वाढत आहेत. पुन्हा म्यानमार, टांझानिया, मोझंबिक या देशांतून तूर आयात करण्यासाठी केंद्र सरकार झटत आहे. मात्र भारताची गरज पाहिली तर ही आयात तोकडी असणार आहे. चालू हंगामातील पिकाला दुष्काळाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात शेतकऱ्यांनी पेरा वाढवला तर २०२५ मध्ये दर कमी होतील.
हवामान बदल : उत्पादन खर्च कायम, मात्र हवामानातील बदलामुळे उत्पादकतेत घट ही समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. ते घटल्यानंतरही सरकार निर्यातीवर बंदी अथवा, आयात सुकर करून सरकार दर वाढू देत नाही. तीन वर्षांपूर्वी देशात गहू आणि तांदळाचा विक्रमी साठा होता. मात्र सलग दोन वर्षे उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाची उत्पादकता कमी झाली. आणि आता चक्क गव्हाची आयात करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जागतिक बाजारातून मागील वर्षी भारतीय गव्हाला चांगली मागणी होती. वाणिज्य मंत्रालयाने १२० लाख टन गहू निर्यात करण्याचा मानस बोलून दाखवला. मात्र काही दिवसांत निर्णय बदलला आणि चक्क निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढय़ा दराचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकला नाही.
या वर्षी जुलै महिन्यात मुसळधार पाऊस होता. त्याच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. बियाणे-खतांची खरेदी केली. मात्र अल निनोमुळे ऑगस्टमध्ये पावसाने विश्रांती घेतली. पावसात सलग तीन ते चार आठवडय़ांचा खंड पडल्याने खरिपातील पिके कोमजून गेली आहेत. त्यामुळे जिरायती क्षेत्रावर पिकांची उत्पादकता घटणार आहे. अल निनोचा रब्बी हंगामातील पिकांना फटका बसणार आहे. पिके पक्व होताना तापमानात वाढ होऊन गहू, हरभरा आणि मोहरीचे उत्पादन घटू शकते.
बेभरवशी निर्यातदार : तांदूळ, साखर आणि कांदा यांचे आपण जगातील प्रमुख निर्यातदार आहोत. पण अचानकच निर्यातीवर बंधने घालण्यात आपला हात कोणी धरू शकत नाही. या वर्षी तांदळाचा साठा सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. मात्र तरीही सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या कष्टामुळे आपली कांद्याची निर्यात वीस वर्षांत आठ लाख टनांवरून २५ लाख टनांपर्यंत गेली. मात्र वारंवार निर्यातीवर निर्बंध घालून शेतकऱ्यांनी कष्टान मिळवलेली जागतिक बाजारपेठ आपण चीन, पाकिस्तान आणि इजिप्तच्या हवाली करत आहोत. साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घालून एक प्रकारे ब्राझीलमध्ये उत्पादनवाढीस आपण प्रोत्साहन देत आहोत. या वर्षी जागतिक बाजारात साखरेचे दर १२ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहेत. मात्र भारतातून निर्यात थांबली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्याचा फायदा इतर स्पर्धक देशांना मिळत आहे.
तांदळाच्या बाबतीत उत्पादकता वाढवल्याने आपली निर्यात वाढली. जगातील तांदळाच्या व्यापारातील ४० टक्के वाटा आपल्याला मिळवता आला. आता मात्र अचानकच निर्यातीवर बंधने घालून आपण थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान यांचा फायदा करून देत आहोत. भारताच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात तांदळाचे दर एका महिन्यात ३० टक्क्यांनी वाढले. याचा फटका साहजिकच आफ्रिका आणि आशिया खंडातील गरीब आयातदार देशांना बसत आहे. गेली अनेक वर्षे नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका हे आपल्याकडून अन्नधान्याची आयात करतात. मात्र अचानक आपण निर्यातीवर बंधने टाकून त्यांच्या समस्या वाढवत आहोत. चीन आशियामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या शेजारील देश आपल्यासोबत राहतील, त्यांच्या समस्या वाढणार नाहीत असे धोरण आखण्याची गरज आहे.
महागाईचे चक्र : येणाऱ्या वर्षांत आपली लोकसंख्या आणि त्याबरोबरच अन्नधान्याची गरज वाढत जाणार आहे. ती फक्त भारतीय शेतकरीच पूर्ण करू शकतात. निर्यातीवर बंदी आणि आयातीला प्रोत्साहन असे धोरण राबवले तर खाद्यतेलामध्ये जसे आपण आता पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत तसे इतर अन्नधान्यात होईल. निर्यातदार देश किमती वाढवतील आणि त्या देण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय राहणार नाही.
त्यातही कांदा, टोमॅटो यांसारखा नाशवंत शेतमाल कधीही आयात करून आपली गरज भागवता येणार नाही. तो नाशवंत असल्याने खासगी व्यापारी मोठी आयात करण्याचा धोका पत्करत नाहीत. तुटवडा झाल्यानंतर कांद्याची आयात होते. मात्र आजपर्यंत कधीही देशाच्या एकूण गरजेच्या पाच टक्केही आयात आपल्याला करता आली नाही. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा मारायच्या मात्र दुसऱ्या बाजूला जागतिक बाजारात दर चढे असताना निर्यातीवर बंदी घालायची यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा कमी होत आहे.
शेतकरी आणि ग्राहक यातून निवड करायची झाली तर कायमच ग्राहकांची निवड केली जाते. मात्र याच धोरणामुळे पुरवठा आणखी अस्थिर होऊन अचानक महागाई वाढते. हे चक्र थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर कसे राहील याकडे लक्ष द्यावे लागेल. आयात-निर्यातीचे धोरण राबवताना ग्राहकांसोबत शेतकऱ्यांचेही हित लक्षात घ्यावे लागेल.
