कापूस उत्पादक हा काँग्रेसचा खरा आधार होता. उसाची राजकीय बांधणी होत गेली आणि कापसाची वीण विस्कटली, तशी काँग्रेसचीही अधोगती होत गेली. यातून भाजपलाही धडा घेण्यासारखा आहे…
आता जे तिशी-पस्तिशीतील असतील त्यांनी पंचा नेसलेल्या सूत कातणाऱ्या महात्मा गांधींच्या छातीवर एक सुताचा हार असलेले छायाचित्र पाहिले असेल. त्याच्या पुढच्या पिढीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सूत कताई करतानाचे चित्र पाहिले असेल. मग महात्मा गांधी ते नरेंद्र मोदी यांच्या मधल्या काळात हार म्हणून सूत घालण्याची पद्धत अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत होती. विशेषत: काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीतील चलचित्रणात एकमेकांच्या गळ्यात सुताचे हार घालणारे नेते दिसत. हा कालखंड अगदी २००४ पर्यंतचा. मग पुढे सूत हार म्हणून मिरविण्याची पद्धत काँग्रेसमध्ये हळूहळू कमी होत गेली. पण सूत, चरखा याचा राजकीय अर्थ कापूस उत्पादक हा काँग्रेसचा खरा आधार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चरख्याचा उपयोग महिलांच्या रोजगाराशी जोडलेला होता. आजही हातमागावर काम करणाऱ्या महिलांना तुटपुंजे का असेना मिळणारे मानधन, कामाच्या बदल्यात पैसा या सूत्रानुसार मिळते. त्यात स्वावलंबन आत्मप्रतिष्ठा ही मूल्ये होती, आहेत. ती काही मतांसाठी केलेली ‘लाडक्या बहिणीं’सारखी बांधणी नव्हती. चरखा चालवता येणाऱ्या बाईच्या कमाईवर संसार चालत नसे, पण त्याचा आधार नक्की होता. कापूस या अर्थाने काँग्रेसचे पीक होते, याचे भान ज्या काळात सुटले तेव्हापासून काँग्रेस कापूसकोंडीत अडकली.
पिकांचा राजकीय विचार करायचा असतो, याची नक्की जाण असणाऱ्या काँग्रेसमधील महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांनी सहकारी चळवळीतून साखर कारखाने सुरू केले. पण साखर कारखान्यांचा खरा राजकीय उपयोग केला, तो शरद पवार यांनी. राज्यातील २०२ कारखाने, त्याच्या उभारणीसाठी सभासदांची साखळी निर्माण करत बांधलेले मतदारसंघ आणि ऊस लागवडीसाठीचा राष्ट्रवादीचा आग्रह याचा सहबंध राज्याचे समाजकारण, राजकारण माहीत असणाऱ्यांना सहज दिसतो. उसाची राजकीय बांधणी होत गेली आणि कापसाची वीण विस्कटली. २००३ पासून कापूस एकाधिकार योजना राहिली नाही. व्यापाऱ्यांच्या हातात कापूस आला. तेव्हापासून कापसाचे हमीभाव कसे ठरवले जातात त्याचे निकष काय, या शेतकरी संघटनेच्या प्रश्नाला थातूरमातूर उत्तरे दिली असतीलही. पण हमीभावाची आकडेवारी सांगते, २००३ ते २००८ या पाच वर्षांतील एकूण वाढ फक्त ४५ रुपये एवढीच होती. या काळात झालेल्या २००४च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला केवळ ६९ जागा मिळाल्या. त्यातही विदर्भ आणि मराठवाड्यात फटकाच बसला. १९९९ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मात्र याच काळात आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांतील सर्वाधिक ७१ जागा मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्रातील गेल्या पाच निवडणुकांमधील काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या घरंगळत १६ वर आली आहे. २००९ ची विधानसभा त्यास अपवाद होती. तेव्हा काँग्रेसला ८२ जागा मिळाल्या होत्या आणि राष्ट्रवादीचे बळ २७ जागांनी घटले होते. योगायोग असा की, २००८ मध्ये कापसाच्या हमीभावात सरकारने अचानक ८२० रुपयांची घसघशीत वाढ केली होती. त्यानंतर एवढी वाढ कधीच झाली नाही. या निवडणुकीनंतर कापसाचे हमीभाव तीन वर्षे स्थिर ठेवण्यात आले. याच काळात विदर्भातील आत्महत्यांचा विषय चर्चेत होता. तत्पूर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा केली होती. केवळ कापूस उत्पादनातून शेतकरी जगू शकणार नाही, त्याला सलग्न उद्याोग दिले पाहिजेत, अशी मांडणी होत होती.
हेही वाचा >>> ‘हाउसिंग सोसायटी’पासून समाजापर्यंत… स्वातंत्र्य हवं, जबाबदारी नको?
टाटा इन्स्टिट्यूटने शेतकरी आत्महत्यांचा संबंध हमीभावाशी असल्याचा अहवाल २००५ मध्ये न्यायालयासमोर सादर केला होता. हा अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील प्रमुख असणारे डॉ. अजय दांडेकर यांनी ऊस हे राजकीयदृष्ट्या लाडके पीक असल्याचे त्यात म्हटले होते. उत्पादन खर्चाच्या ८५ टक्के हमीभाव उसाला मिळत होता. त्यामुळेही कापसाचे दर काही अंशांनी वाढते ठेवणे ही राजकीय गरज होत गेली. पुढील तीन वर्षे चांगल्या दर्जाच्या कापसाचे दर सरासरी २५० ते ३०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढत गेले. पण तोपर्यंत राजकीय पटलावर काँग्रेसची कापूसकोंडी झाली होती. याच काळात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती, त्याचे अर्थशास्त्र मांडले जाऊ लागले. भाजपने काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी कापसाचाच वापर करून घेतला. २०१२ मध्ये पुन्हा कापसाचे हमीभाव ५०० रुपयांनी वाढले. पण तोपर्यंत विदर्भात काँग्रेस बदनाम झाली होती. कृषी क्षेत्रात केंद्राची कामगिरी सुमार असल्याचे सांगण्यासाठी विदर्भात तेव्हा किशोर तिवारी हे सूत्रधार होते. पुढे २०१४ मध्ये आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष पदही निर्माण केले होते. अर्थात त्याचा उपयोग शून्यच झाला. तत्पूर्वी कर्जबाजारीपणा हा प्रमुख मुद्दा होता. पुढे काँग्रेस सरकारने कर्जमाफीही केली. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांची लाट होती. त्यात काँग्रेस ४२ जागांपर्यंत घसरली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये दोन जागा वाढल्याचे समाधान मानावे की आत्मपरीक्षण करावे हेच काँग्रेस नेत्यांना कळत नव्हते. पिकांच्या दराचा जय-पराजयावर थेट परिणाम होतोच, असे नाही. पण रोष निर्माण होण्यासाठी हा मुद्दा कारणीभूत असतो, हे माहीत असूनही काँग्रेसने कापसाकडे दुर्लक्ष केले. एका बाजूला कापूसकोंडी होत असताना वाढला तो ऊस.
हेही वाचा >>> भारतीय अर्वाचीन गणिती: भास्कराचार्य
राष्ट्रवादीच्या जागा फार कमी झाल्या नाहीत. २००९ मध्ये ४४ आणि २०१९ मध्ये ५४ जागा आल्या. याच काळात राष्ट्रवादी भाजपबरोबर जाणार ही चर्चा सुरू झाली होती. नंतर अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची युती अगदी सभागृहामध्ये दिसली. तत्पूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री, त्यात झालेले घोळ यावरून सुरू असणाऱ्या चौकश्या, त्यात अडकलेले नेते, अशी पार्श्वभूमी असणारा ऊस दुष्काळी मराठवाड्यात पाणी शोषून घेत होता. २०१८ पर्यंत मराठवाड्यातील इथेनॉलनिर्मिती तिप्पट वाढली. वाशिम, यवतमाळ, अकोला, परभणीत सूत गिरणी सुरू करण्याची शिफारस विजय केळकर समितीने केली होती. पण हा अहवालच विधिमंडळात नाकारला गेला. एकाही नेत्याने सूत गिरणी सुरू केली नाही. सारे जण साखरेच्या गोडीत अडकले. कापसावर प्रक्रिया करणारे सारे उद्याोग आजही महाराष्ट्राबाहेर आहेत. सूत गिरण्यांमुळे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांच्या जगण्यात कधी गुणात्मक फरक पडला नाही. कधी तरी बाजारभाव वाढले तरच लाभ. २०२१ मध्ये कापसाची सर्वाधिक वाढ झाली होती. त्याला आंतरराष्ट्रीय उत्पादनातील घट कारणीभूत होती. तेव्हा कापसाचा बाजारभाव अगदी १३ हजार रुपयांपर्यंत गेला होता. पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र २०१४ ते २०२४ या कालावधीत हमीभाव वाढवत नेले. त्याचे विपरीत परिणाम असल्याचे कापूस विक्री व्यवसायातील व्यापाऱ्यांचे मत आहे. पण तत्पूर्वी कापूस बियाणांचे दर वाढवणे, संशोधन संस्थांना त्रास देण्याचे उद्याोग मात्र सरकार दरबारी झाले.
मॉन्सेटो-महिकोच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातून बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी गाशा गुंडाळण्यास सुरुवात केली. बहुतेक बियाणांच्या कंपन्याची कार्यालये आता हैदराबादमध्ये हलवली आहेत. जैविक तंत्रज्ञान अर्थात बीटी आल्यानंतर कापसावरील सात फवारण्या चारपर्यंत खाली आल्या पण आजही कापसावरील फवारणीचा एकरी खर्च सात हजार रुपयांपर्यंत जातो. सरासरी उत्पादन मात्र सहा ते आठ क्विंटलपर्यंतच आहे. त्यामुळे बियाणांच्या तंत्रज्ञानात तातडीने बदल करा, अशी मागणी होत आहे. बीटी तंत्रज्ञानात ब्राझीलसारखा देश दहा पावले पुढे आहे. आता नवे तंत्रज्ञान स्वीकारा, असा रेटा वाढतो आहे. पण त्याकडे अजून तरी सरकारने लक्ष दिलेले नाही. परिस्थिती अशीच राहिली तर कापूस आयात करावा लागेल. पण त्यावरही लावलेला कर परवडणारा नाही. अशा नव्या बदलांमुळे निर्माण झालेल्या कापूस उत्पादकांच्या अडचणींबाबत काँग्रेसने कधीही आवाज उंचावला नाही. नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात असे काही होण्याची शक्यता नव्हतीच. उसाची एक राजकीय परिसंस्था विकसित करताना आपल्या शिलेदारांना त्यावर बसवणे, त्यांचे भ्रष्टाचार वगैरे सगळी प्रकरणे पाठीशी घालणे असे उद्याोग मूळ राष्ट्रवादीमध्ये झाले आता नव्या राष्ट्रवादीला तर त्यातून प्रतिष्ठाच मिळाली आहे. पण अशी राजकीय व्यवस्था उभी करण्याची ताकद कापूस पिकामध्ये होती हे माहीत असणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात फारशी पावले उचललेली नाहीत. काँग्रेसची कापूसकोंडी झालीच. पण यातून भाजपलाही धडा घेण्यासारखा आहे. सोयाबीनविषयी रोष असणाऱ्या ७० मतदारसंघांत लाडक्या बहिणींमुळे मात करता आली असली तरी पिकांचे मूल्यवर्धन करणारी साखळी निर्माण करता आली नाही तर काँग्रेसचा हात जसा काटकुळा दिसतो तशीच अवस्था विद्यामान सत्ताधाऱ्यांचीही होऊ शकते. शेतीच्या प्रश्नाचा रोष व्यक्त होताना जातीचे रूप घेतो, हे जरी जरांगे यांच्या निमित्ताने दिसून आले असले तरी अशा जातीच्या मुद्द्यामागे कृषी समस्येचा रोष असतो हे सत्ताधाऱ्यांना विसरून चालणार नाही. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
