महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेल्या अडीच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निकाल दिलेला नाही. या खटल्यात शिवसेना (ठाकरे) व राष्ट्रवादी (शरद पवार) या पक्षांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात सहभागी होताना दहाव्या परिशिष्टातील त्रुटी व त्यात बदल करण्याची आवश्यकता, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्माण झालेला पेच, जातनिहाय जनगणना, ३७० वे कलम रद्द करणे, हक्कभंग तसेच काँग्रेसपुढील आव्हाने यावर परखड मते मांडली. त्याचा हासारांश
पक्षफुटी : निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल सातत्याने लांबणीवर का टाकला हे अतर्क्य आहे. राज्य विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपत असली तरीही आमदार अपात्रतेच्या याचिका निष्प्रभ (इन्फ्रक्चुअस) ठरणार नाहीत. शिवसेनेतून आमदार फुटणे, राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करावयास सांगणे, विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर निर्णयास विलंब लावणे आणि नंतर या याचिका फेटाळून लावणे, आदी सत्तासंघर्षातील सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सादर करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीप्रकरणीही राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील याचिकांमध्ये निकाल दिला गेला, तर तो देशभरातील अन्य राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरेल.
हेही वाचा >>> धारावीविषयी नवा दृष्टिकोन हवा!
विद्यामान आमदारांचा कार्यकाळ संपला, तरी मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावयास सांगण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, पक्षांतर करूनही आमदार अपात्र नसल्याचा राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा अन्वयार्थ लावण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, शिंदे गटास मूळ शिवसेना म्हणून तर अजित पवार यांच्या गटास मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून विधानसभा अध्यक्ष व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता देणे, शिंदे व अजित पवार यांना अनुक्रमे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे मूळ पक्षनाव आणि अनुक्रमे धनुष्यबाण व घड्याळ ही निवडणूक चिन्हे बहाल करणे, या सर्व निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणुका होऊन आमदारांचा सध्याचा कार्यकाळ जरी संपला, तरी राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोगाचे निर्णय आणि आमदारांची पक्षांतराची कृती आदींची कायदेशीर व घटनात्मक वैधता तपासणे आवश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण दूरगामी परिणाम होतील. ‘बेकायदा कृती’म्हणून न्यायालयाने बंडावर उद्या भाष्य केले तरी तो शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा नैतिक विजय ठरेल. कदाचित २६ तारखेनंतर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने या याचिका निष्प्रभ करण्याचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केला जाऊ शकतो. पण त्याला आम्ही विरोध करू. विधानसभेची मुदत संपली तरीही पक्षांतरावर न्यायालयाने निकाल द्यावा, अशी आमची मागणी कायम राहील. कारण हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असेल.
दहाव्या परिशिष्टात सुधारणा आवश्यक
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत अडीचवर्ष उलटूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊ शकला नाही. कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांचे सरकार पडल्यावर तीन सरकारे आली, मग एस. आर. बोम्मई प्रकरणाचा निकाल लागला. हाच तो ‘बोम्मई प्रकरणाचा निकाल’ सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या कृतीस आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना किमान तीन वेळा आदेश देऊन अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकर निर्णय देण्यास सांगितले होते. त्यांच्या निर्णयानंतरही न्यायालयात दीर्घकाळ याचिका प्रलंबित राहिल्या. त्यावर निकाल देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब झाला, असे मी म्हणणार नाही. पण निकाल देण्यास वेळ लावणे अतर्क्य आहे. आता या आमदारांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असला तरी कायदेशीर वैधता, दहाव्या परिशिष्टाचा अन्वयार्थ आदी बाबींसाठी न्यायालयीन निवाडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. एवढ्या कायदेशीर तरतुदी असताना हे प्रकार जर होणार असतील, तर पक्षांतरबंदी कायदा रद्दच करून टाकला पाहिजे. ज्या आमदार-खासदाराला पक्ष सोडायचा आहे, त्याने सरळ सभागृहाचा राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे गेले पाहिजे, असे माझे मत आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात सुधारणा करणे आवश्यक असून एखाद्या आमदार-खासदाराने पक्ष सोडला तर त्याला तीन वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही, अशी तरतूद केली गेली पाहिजे. पक्षातील किमान एकतृतीयांश आमदार किंवा खासदार फुटल्यास ती फूट वैध मानण्याची तरतूद राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात होती. वारंवार होणाऱ्या पक्षांतराला आळा बसावा, यासाठी ही मर्यादा दोनतृतीयांश करण्यात आली. महाराष्ट्रातील हे प्रकरण पाहता यासंदर्भातील तरतुदी अधिक कठोर करणे आवश्यक आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाचा नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला नसता तर पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये पक्षांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य झाले असते. पण त्यांनाही असे काही होईल याची कल्पना नव्हती. एका अर्थाने त्यांची ती चूकच झाली. त्याचबरोबर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायला हवे होते. त्यांनी तत्पूर्वीच राजीनामा दिल्याने कायदेशीर बाजू काहीशी कमकुवत झाली.
सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष असे काहीसे विचित्र चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आरक्षणाची मागणी उचलून धरत आहेत. कोणत्याही जात किंवा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी आल्यास त्याचे राजकीय पक्ष समर्थन करतात. पण अमुक जातीला किंवा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक अशी आकडेवारी सादर केली जात नाही; तोवर समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले जाऊ शकत नाही. मराठा आरक्षणावर दोनदा फटका बसला. अन्य जातींच्या आरक्षणाचा हाच मुद्दा आला होता. ‘समाजाचे मागासलेपण आणि आकडेवारी दाखवा,’ अशी न्यायालयाची भूमिकाही योग्य असते. कारण सर्वोच्च न्यायालय कायद्याचा आधार घेते. काही राज्यांमधील निवडणुका याच मुद्द्यावर होऊ शकल्या नव्हत्या. ओबीसी आरक्षणावर राज्यांनी पूर्ण अभ्यास करून आकडेवारी सादर केली नव्हती. ‘आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांना मिळावा यासाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करा,’ ही लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी रास्तच आहे. यासाठी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. जनगणनेनंतर सारी आकडेवारी सरकारपाशी जमा होईल. त्यातून आकडेवारीचे विश्लेषण करून पुढील निर्णय घेता येईल.
वास्तविक सांख्यिकी आकडेवारीला आणि जातनिहाय जनगणनेला विरोध करण्याची सत्ताधारी पक्षाची कृतीही चुकीची आहे. एकदा का आकडेवारी तुमच्यासमोर आल्यावर सरकारला निर्णय घेणेही शक्य होईल. तुम्ही प्राण्यापक्ष्यांपासून साऱ्यांची जनगणना करता. मग जातनिहाय जनगणना का नको? आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकीय पातळीवरच सोडवावा लागेल. कारण उद्या, आणखी काही वर्षांनी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्यास आवश्यक आकडेवारीची मागणी होईल. ही आकडेवारी कोणाकडेच उपलब्ध नसेल. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून पावले टाकली जात नाहीत हेच यातून दिसते.
२०२६ नंतर मतदारसंघांची लोकसंख्येच्या आधारे पुनर्रचना करण्याची तरतूद असली तरी जनगणनेची आकडेवारी तोपर्यंत येण्याची शक्यता कमीच आहे. माझ्या मते २०३० शिवाय हे होणे कठीण वाटते. महिला आरक्षण वगैरे हे सारे राजकीय निर्णय असतात.
सध्या संविधानाच्या प्रतीच्या रंगावरून सत्ताधारी भाजपकडून नाहक काहूर माजविले जात आहे. मुखपृष्ठावर लाल रंग असलेले संविधानाचे पुस्तक म्हणजे नक्षलवाद हा शोध भाजपच्या मंडळींनी लावला. पण अशा लाल रंगाचीच संविधानाची पुस्तिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सुपूर्द करतानाचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. मग ते ‘रेड बुक’ कोणते होते? संविधानाच्या कोऱ्या पुस्तिका वाटल्याचा आरोप केला जातो. पण काँग्रेसने कधीही कोऱ्या पानांच्या प्रती वितरित केलेल्या नाहीत. हे सारे भाजपकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. जातनिहाय आरक्षणाला विरोध करायचा, जातीजातींमध्ये भांडणे लावायची हे यांचे उद्याोग!
‘अनुच्छेद ३७०’ निर्णय चुकीच्या पद्धतीने
जम्मू व काश्मीरला स्वायत्तता देणारे राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने झालेला असल्याने बेकायदा असल्याचे माझे मत आहे. केंद्र सरकारने विधानसभा अस्तित्वात नसताना राज्यपालांच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेतला. राज्याला अधिक खालच्या पातळीवर नेत दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. संसदेत विधेयक मंजूर करून घेऊन केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरसंदर्भात जी पावले उचलली आहेत, त्यांना कायदेशीर आधार नाही.
हक्कभंगाची कायदेशीर जरब नाही
विधिमंडळ किंवा संसद सभागृह आणि सदस्यांचा हक्कभंग हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हक्कभंगाची अनेक प्रकरणे हक्कभंग समितीपुढे येत असतात. काही प्रकरणांमध्ये संबंधिताला शिक्षा होते, माफी मागितली जाते व अनेक प्रकरणे रद्द केली जातात. हक्कभंगाविषयी कोणताही कायदा, नियमावली किंवा विशिष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. हक्कभंग या आयुधाची भीती किंवा दाहकता टिकवून ठेवण्यासाठी कदाचित हे झाले असावे. एखाद्या प्रकरणात हक्कभंग आहे किंवा नाही, हे सध्या संबंधित समिती व सभागृहावर अवलंबून आहे.
काँग्रेसला आत्मपरीक्षण करावेच लागेल
हरियाणामधील पराभव हा काँग्रेस पक्षासाठी मोठा धक्का होता. पक्षाच्या काही जरूर चुका झाल्या. शेतकरी, युवक, युवती, खेळाडू, लष्करी सेवेची पार्श्वभूमी असलेले सारेच घटक भाजपच्या विरोधात होते. आम्हाला काहीसा आत्मविश्वास नडला हे मान्य करावे लागेल. हरियाणाच्या निकालानंतर काँग्रेसने आत्मपरीक्षण सुरू केले आहे. काही बदल जरूर करण्यात येत आहेत. हे बदल काय असतील याची मी वाच्यता करू शकत नाही. पण महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने जरूर खबरदारी घेतली आहे. हरियाणाच्या चुका टाळण्यात आल्या आहेत.
सध्या पक्षनिष्ठा हा मुद्दा गौण ठरला आहे, ही साऱ्याच राजकीय पक्षांसाठी चिंतेची बाब आहे. महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे ४० आमदार पक्ष सोडून जातात. हिमाचल प्रदेशमध्ये आमच्याकडे बहुमत असताना राज्यसभा निवडणुकीत माझा पराभव झाला. पक्षाचे एक-दोन आमदार फुटू शकतात याची आम्हाला पूर्वकल्पना होती. यामुळेच माझी राजस्थानमधून निश्चित झालेली उमेदवारी बदलण्यात आली. कारण माजी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना अशा परिस्थितीत हिमाचलमध्ये उमेदवारी देणे योग्य नव्हते. हिमाचलमधील पक्षाचे नऊ आमदार मला त्यांच्या कुटुंबीयांसह भेटले. आमचा राग अमुकतमुकवर आहे; पण तुम्हाला सर्व सहकार्य करू, असे आश्वासन देण्यात आले. अगदी मतदानाच्या दिवशी सकाळी न्याहारीच्या वेळी सर्व आमदारांनी मतदान करण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्ष मतदानात आमची काही मते फुटली व मी पराभूत झालो. पराभवाचे शल्य नक्कीच आहे. पण ज्या पद्धतीने आमदारांनी पक्षाला धोका दिला याचे दु:ख अधिक झाले.
२०१४ नंतरचे राजकारण
शिवसेना, राष्ट्रवादीचे आमदार फुटले. भाजपच्या सुडाच्या राजकारणाचा हा भाग आहे. कारण विरोधकांची सरकारे अस्थिर करायची हा सध्या एक कलमी कार्यक्रम आहे. यासाठी ईडी, सीबीआय किंवा अन्य यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जातो. राज्यपाल या पदाचे भाजपच्या काळात पार अवमूल्यन झाले. विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकारची कोंडी करणे किंवा ते सरकार पडेल कसे याचेच काम राज्यपालांकडून केले जाते. घटनेत राज्यपालांची कर्तव्ये अधोरेखित करण्यात आली आहेत. पण २०१४ नंतर राज्यपाल म्हणजे केंद्राचे दूत नव्हे तर कठपुतळे झाले आहेत. निवडणुका या पैशांवर आधारित अधिक झाल्या आहेत. पैसा हा निवडणुकांमध्ये मुख्य घटक झाला आहे. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. राजकीय पक्षांमध्ये निष्ठा हा मुद्दा राहिलेला नाही. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी महाराष्ट्रापेक्षा निवडणुकीत अधिक खर्च ईशान्येकडील राज्यात करण्यात आला होता. निवडणूक हा पैशांचा खेळ झाला आहे. पक्षनिष्ठा, नैतिकता हे सारे मुद्दे गौण ठरले आहेत.
भाजप सरकारला चर्चा, परस्पर सौहार्द नको
काँग्रेस पक्ष अनेक वर्षे केंद्रात सत्तेत होता. पण त्याने आपली मते दुसऱ्यावर लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. सध्या भाजप सरकारला कोणीही विरोधक नको आहेत. आपली भूमिका वा मते इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासाठी सुडाचे राजकारण केले जाते. विरोध करणाऱ्यांना संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. चर्चा, परस्परांच्या विचारांचे आदानप्रदान या सरकारला नको असते. यामुळेच संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये सेंट्रल हॉलच ठेवण्यात आलेला नाही. सेंट्रल हॉल किंवा मध्यवर्ती सभागृह ही नुसती वास्तू नव्हती तर लोकशाहीतील एक खरेखुरे अंग होते. संसदेतील या सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्य पक्षनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र बसून चर्चा करीत असत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात काय चालले आहे याची माहिती मिळत असे. सर्वपक्षीय नेते गप्पा मारत आहेत हे चित्रही छान असायचे. पण मोदी सरकारला बहुधा चर्चा, परस्पर सौहार्द, विचारांची आदलाबदल, पारदर्शकता नको असावे. यामुळेच संसदेचे महत्त्वाचे अंग असलेला सेंट्रल हॉलच नवीन संसद भवनात बांधण्यात आलेला नाही. तसेही राष्ट्रीय पातळीवरील एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणण्याची या सरकारची कधीच मानसिकता नव्हती आणि आजही नाही. केवळ आपला अजेंडा पुढे रेटायचे एवढेच त्यांना माहीत आहे.
