पर्यावरण आणि लोक वजा धोरणांचे दुष्परिणाम

या घटनेच्या निमित्ताने थोडे मागे वळून पाहिले, तर लक्षात येते, की केरळमधील चहाच्या लागवडीला ब्रिटिशकाळापासूनचा इतिहास आहे. १८६०मध्ये ब्रिटिशांनी येथे वनव्यवस्थापन, वनलागवड करायला सुरुवात केली. ते करण्यासाठी त्याचा आधी अभ्यास केला. आता ब्रिटिशांनी स्वत:च्या देशातील जंगल ३०० वर्षांपूर्वीच संपवले होते. त्यामुळे त्यांना एक दुसरीच व्यक्ती हा अभ्यास करण्यासाठी आणावी लागली. ती उदारमतवादी होती. तिने सांगितले, की या भागातील स्थानिक समाज उत्तम पद्धतीने वनव्यवस्थापन करतो आहे. याबाबतचा सगळा पुरावाही तसाच आहे. म्हणजे, अगदी सुरुवातीला इंग्रजांनीही भारताचे वर्णन ‘ओशन ऑफ ट्रीज’ म्हणजे ‘वृक्षांचा महासागर’ असेच केले होते. मात्र, आता येथील साधनसंपत्ती इंग्रजांना स्वत:साठी वापरायची असल्याने त्यांनी स्थानिक समाज योग्य पद्धतीने वनव्यवस्थापन करत असल्याच्या बाबीकडे लक्ष दिले नाही. त्यांना स्थानिकांकडून या जागा काढून घेऊन आपल्याला हव्या तशा पद्धतीने त्यांचा वापर करायचा होता. मग त्यांनी तेथील स्थानिक झाडे तोडून तेथे सागवान वगैरे लावायला सुरुवात केली. रेल्वेसाठी इंधन म्हणून ते याचे लाकूड जाळत होते. हे सर्व इंग्रज चहा-कॉफीचे मळेवाले होते. त्यांना तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सीतील इंग्रज अधिकाऱ्यांनी त्या वेळी सांगितले होते, की डोंगर उतारांवर राहणारे स्थानिक लोक कुमरी शेती करतात. हे करताना ते सगळे जंगल तोडत नाहीत. त्यांच्यासाठी मौल्यवान असलेली आंबे, फणस, हिरडा अशी निरनिराळी झाडे ते जपून ठेवतात. सगळे जंगल संपवले जात नाही. त्या वेळी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी अशी पत्रे लिहिली आहेत, की या स्थानिक लोकांच्या जमिनीचा तुम्हाला हवा तसा वापर करण्याला ‘कॉन्झर्वेशन’ अर्थात संवर्धन संबोधले जात असले, तरी तो बळजोरीने हस्तक्षेप आहे. असे करणे योग्य होणार नाही. उलट स्थानिक समाजाच्या हातात जंगल ठेवून त्याचे व्यवस्थापन त्यांनाच करू देत. पण, त्या वेळी चहा आणि कॉफीच्या मळेवाल्यांनी उलट पत्रे लिहिली, की या लोकांना दरिद्री करून भुकेकंगाल केले नाही, तर आम्हाला मजूर कुठून मिळतील? त्यामुळे त्यांना भुकेकंगाल केले पाहिजे. इंग्रजांनी अमेरिकेतही कृष्णवर्णीयांना अशाच प्रकारे गुलाम केले होते. आपल्याकडे त्यांनी या स्थानिकांना गुलाम असे न म्हणता, वागवले मात्र तसेच. दुर्दैवाचा भाग म्हणजे आत्ताही तसेच सुरू आहे. वायनाड येथे झालेल्या दुर्घटनेत असेच मजूर बळी पडले आहेत.

आणखी वाचा

जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकासासाठी विकासकांची समिती

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

तिबेट खालील भारतीय टेक्टोनिक प्लेट दुभंगणार? भूवैज्ञानिकांनी व्यक्त केली चिंता; याचा काय परिणाम होणार?

‘ग्लोबल वॉर्मिंग’विरोधात शंखनाद, चंद्रपुरात पर्यावरण बदलावर…

वातावरणातील बदलांमुळे साथींचे आजारही बारमाही? हिवताप, डेंग्यू, लेप्टो, इन्फ्लुएन्झाचा धोका सदासर्वकाळ?

पुणे शहरातील टेकड्याच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने उपाययोजना करा, वन अधिकार्‍यांना चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचना

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे ‘बीडीपी’बाबत मोठे वक्तव्य, म्हणाल्या…

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच – वनमंत्री

भूस्खलन झालेल्या ठिकाणच्या आजूबाजूला मोठमोठी रिसॉर्ट आहेत. त्या रिसॉर्टमध्ये मोठमोठी तळी करून स्थानिक निसर्गात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला गेला आहे. आम्ही २०११ मध्ये केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालात म्हटले होते, की पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे तीन पातळ्यांवर असावीत. त्यात क्षेत्र-१ म्हणजे पर्यावरणदृष्ट्या सर्वाधिक संवेदनशील, क्षेत्र-२ म्हणजे पर्यावरणदृष्ट्या मध्यम संवेदनशील आणि क्षेत्र-३ म्हणजे पर्यावरणदृष्ट्या कमी संवेदनशील अशी त्याची रचना असावी. आता यात ‘क्षेत्र-२’मध्ये काही कामे करू द्यावीत, तर क्षेत्र-३ मध्ये थोडी आणखी जास्त प्रकारची कामे करायला परवानगी द्यावी. यातून घरे बांधणे बंद करता येणार नाही, त्याची गरजही नाही. मात्र, डोंगराळ, चढ असलेला, खूप पाऊस पडणारा भाग हा क्षेत्र-१ आहे. तेथे काही गोष्टींना पूर्ण बंदीच असायला हवी. पण, ही बंदी स्थानिक ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन, त्यांना काय हवे आहे, काय पद्धतीचा विकास हवा आहे, काय पद्धतीचे संरक्षण हवे आहे, याबाबत चर्चा करून लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेऊन करावी, असे सुचवले होते. सरकारने मात्र ते मान्य केले नाही. कारण, त्यांची पैसेवाल्यांशी हातमिळवणी आहे. त्यांना तेथे निसर्ग संरक्षण नको आहे. जे हवे ते करता यावे, अशी त्यांची भूमिका असल्याने त्यांनी आमचा अहवाल बाजूला ठेवला.

हेही वाचा >>>कावड यात्रेत भोलेंचे तांडव… यात्रा भक्तीसाठी की दहशतीसाठी?

आमच्यानंतर सरकारने के. कस्तुरीरंगन यांना काम करायला सांगितले. कस्तुरीरंगन यांचा अहवाल आमच्या अहवालाची सौम्य केलेली आवृत्ती आहे, असे लोक म्हणतात. माझे तर स्पष्ट मत आहे, की तो अहवाल म्हणजे आमच्या अहवालाची विपर्यस्त आवृत्ती आहे. आम्ही म्हटले होते, की पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा तीन विविध क्षेत्रांची काळजीपूर्वक रचना करावी. त्यांच्या अहवालात तसे काही नाही. त्यांनी केवळ पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र ठेवावे, एवढेच म्हटले आहे. यात त्यांनी केलेले पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र अजिबात विचारपूर्वक तयार केलेले नाही. सर्वांत वाईट म्हणजे, स्थानिक लोकांना निर्णय प्रक्रियेत बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही. आता कस्तुरीरंगन समितीने सुचवल्याप्रमाणे सरकारने अशी क्षेत्रे केली असली, तरी सरकारला हवे आहे तेच होते आहे. पर्यावरण संरक्षण अजिबात नको, असे लोकांच्या मनात येते. कारण, पर्यावरण संरक्षण म्हणजे आपण वन विभागाच्या पकडीत, जुलूम-जबरदस्तीत जाऊ, असा त्यांचा समज आहे. सरकारमधील कोणीही आम्ही सुचवल्याप्रमाणे लोकाभिमुख, काळजीपूर्वक शास्त्रीय माहितीवर आधारित पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र करण्याच्या विचारात नाही. अहवालात आम्ही भूस्खलन होण्याची कारणेही मांडली आहेत. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात बांधकामे केली, दगडखाणी, लोखंड, मँगेनीजच्या खाणी केल्या, डोंगर उतारावर इमारती बांधल्या, तर धोका वाढतो, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसा तो धोका आता वाढलेला आहे. हस्तक्षेप अधिक प्रमाणात होत आहे. दुर्घटना घडलेला भाग तर आम्ही सुचवलेल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र-१मध्ये येतो. तेथे ज्या पद्धतीने काळजी घ्यायला हवी, तशी ती घेतली जात नाही. उलट तेथे बांधकामे सुरू आहेत, रिसॉर्ट होत आहेत. या सगळ्याचा दुष्परिणाम म्हणूनच भूस्खलनाचा धोका वाढत आहे.

शब्दांकन चिन्मय पाटणकर