-अश्विनी देशपांडेमहिलांची स्थिती आणि लिंगभावाधारित विषमता दाखवून देणाऱ्या ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स’ या अहवालाची २०२४ ची आवृत्ती ११ जून रोजी प्रकाशित झाली; त्यात भारताचा क्रमांक १४६ देशांपैकी १२९ वा आहे. यापूर्वी २०२१ मध्ये १५६ देशांपैकी भारत तळापासून १७ व्या स्थानावर होता, तो यंदा १८ व्या स्थानावर आहे इतकेच- पण हे अहवाल २००६ पासून प्रकाशित होऊ लागले, तेव्हापासून भारताचे तळातल्या २० मध्येच राहिलेले आहे. ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स’ हा एक अचूक उपाय आहे. हे चार वेगवेगळ्या उप-निर्देशांकांच्या संयोजनातून काढला जातो — (१) आर्थिक सहभाग आणि संधी, (२) शैक्षणिक प्राप्ती, (३)आरोग्य आणि आयुर्मान आणि (४) राजकीय सशक्तीकरण हे चार उप-निर्देशांक यात मोजले जातात. प्रत्येक अनेक निर्देशकांचा सारांश देते. हा निर्देशांक नेहमीच ० आणि १ च्या दरम्यान (०.२९९, ०.६३१ इत्यादी) मोजला जातो. ‘१’ म्हणजे पूर्ण समता, तर ‘०’ हे पूर्ण विषमतेचे निदर्शक ठरते. इथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा निर्देशांक स्त्री-पुरुषांच्या स्थितीती तफावत मोजण्यावर केंद्रित आहे, म्हणजेच ता लिंगभाव समानतेचा आग्रह धरणाआ असला तरी पुरुषांच्या सापेक्ष स्त्रियांच्या स्थानावर लक्ष केंद्रित करतो. प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक देशामधील लिंगभावाधारित तफावत किती कमी झाली/ वाढली, हे या अनेक वर्षांच्या अहवालांतून अभ्यासता येऊ शकते. आणखी वाचा-बौद्ध-दलित ‘शहाणे’ आहेतच, हे श्रेय प्रकाश आंबेडकरांनीही मान्य करावे! ‘लिंगभाव समानता’ ही संकल्पना नक्कीच व्यापक आहे. पण समाजाचा सांख्यिकी अभ्यास करण्यासाठी ‘निर्देशांक’ हे साधन वापरताना मात्र यापैकी किती-कोणत्या बाबी मोजायच्या याची काहीएक मर्यादा पाळावी लागते. ठळक आणि मोजता येण्याजोग्या बाबीच पाहाव्या लागतात. त्यामुळे या अहवालाकडे लिंग समानतेवरील सर्वसमावेशक ग्रंथ म्हणून पाहिले जाऊ नये, परंतु हा प्रत्येक अहवाल विश्वसनीयरित्या मोजले जाऊ शकणाऱ्या घटकांचा एक उपयुक्त सारांश देतो. एकूण निर्देशांकाचे तसेच उपनिर्देशांकांचे मूल्य, तफावत किती कमी झाली आहे हे दर्शविते. सेंटर फॉर इकॉनॉमिक डेटा अँड ॲनालिसिस (सीईडीए) तर्फे या संकेतस्थळावर आम्ही एक परस्परसंवादी ट्रॅकर विकसित केला आहे. त्यामुळे वाचकांना २००६ पासून भारताच्या स्त्रीपुरुष- विषमता स्थितीत झालेला बदल आणि इतर देशांच्या तुलनेत प्रत्येक उप-निर्देशांक स्वतंत्रपणे आणि तौलनिकदृष्ट्या पाहाता येईल. ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स- २०२४’ अहवालात असे दिसून आले की, आरोग्य आणि आयुर्मान या घटकामध्ये भारताचे मूल्य ०.९५१ वर आहे म्हणजे या बाबतीत पुरुष-महिला तफावत ९५.१ टक्के मिटलेली आहे! त्याचप्रमाणे शैक्षणिक प्राप्तीमध्ये ९६.४ टक्के अंतर निमालेले आहे. भारताने आरोग्य आणि शिक्षण यांबाबतीत निर्देशांकांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे परंतु इतर अनेक देशांनी अधिक चांगली कामगिरी केल्यामुळे, १४६ देशांपैकी भारत शैक्षणिक क्रमवारीत ११२ व्या स्थानावर; तर आरोग्य क्रमवारीत १४२ व्या स्थानावर आहे. आणखी वाचा-ब्रिटनमधल्या निवडणुकांचा माहोल… लंडनमधून! घसरण दिसते, ती महिलांचा आर्थिक सहभाग या उप-निर्देशांकामध्ये. ‘आर्थिक सहभाग’ मोजताना श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग, व्यवस्थापकीय पदांमधील वाटा, वेतनातील तफावत आणि वेतन समानता हे सारेच मोजले जाते. यात भारताची मजल यंदा ०.३९८ किंवा ३९.८ टक्के इतकीच आहे आणि त्यामुळे १४६ देशांमध्ये भारताचा अनुक्रमांकही १४२ वा आहे. अर्थात याआधी २०२१ मध्ये आर्थिक सहभागातील स्त्री-पुरुष समानतेचे प्रमाण भारतात ३२ .६ टक्केच होते. त्यामुळे यंदा सुधारणा आहे असे म्हणावे, तर २०१२ मध्ये हीच कामगिरी आपण ४६ टक्के इतकी नोंदवू शकलो होतो, याचीही आठवण ठेवावी लागेल! इतर देशांच्या तुलनेत पाहायचे झाल्यास, यंदा बांगलादेश (३१.१ टक्के), सुदान (३३.७ टक्के), इराण (३४.३ टक्के), पाकिस्तान (३६ टक्के), भारत (३९.८ टक्के), मोरोक्को (४०.६ टक्के) अशी स्त्री-पुरुष आर्थिक समतेच्या बाबतीतली कामगिरी आहे. भारताप्रमाणेच या सहाही देशांमध्ये महिलांचा श्रमशक्तीत सहभाग ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदवला गेला आहे आणि महिलांच्या उत्पन्नाचे प्रमाण तर पुरुषांच्या तुलनेत ३० टक्क्यांहूनही कमी आहे. राजकीय सहभागामध्ये भारताने केवळ २५.१ टक्के अंतर भरून काढले असले तरी जागतिक क्रमवारीत ६५वे स्थान आहे. यातून एक वास्तव उघड होते. ते असे की उर्वरित जगाने आर्थिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात लैंगिक समानतेच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली असूनसुद्धा राजकीय सहभागामध्ये लिंगभाव समानतेची प्रगती कमीच आहे. आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की २०२१ मध्ये भारताची या बाबतीतली समानता स्थिती २७.६ टक्के कामगिरीमुळे ५१ व्या क्रमांकावर होती. याचा अर्थ असा होतो की गेल्या दोन वर्षांमध्ये भारताची कामगिरी पूर्वीसारखी उरलेली नाही. सन २०१४ च्या आसपासही भारताने समानतेच्या उद्दिष्टाकडे केलेली वाटचाल ४३.३ टक्के एवढी मोजली गेली होती. म्हणजे गेल्या दशकभरात, या उप-निर्देशांकावरील प्रगती अधिकच खालावलेली आहे. आणखी वाचा-ट्रेडमार्कचा वाद : मॅकडोनाल्ड्स पुन्हा बाद अहवालातून असे दिसून येते की भारत आणि त्याचे जवळचे शेजारी अर्थात सातही देश मिळून होणारे दक्षिण आशिया क्षेत्र - हे जगातील एकंदर आठ क्षेत्रांपैकी सातव्या क्रमांकावर आहे ; तर सर्वांत तळाची कामगिरी मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका (मिडल ईस्ट ॲण्ड नॉर्थ आफ्रिका- मेना) या क्षेत्राची आहे. दक्षिण आशियाचा समावेश असलेल्या सात देशांमध्ये भारताचा क्रमांक पाचवा आहे, बांगलादेशाचा क्रमांक दक्षिण आशियात पहिला असला, तरी जागतिक स्तरावर तो देश ९९व्या स्थानावर आहे. आपण ‘वासरांत लंगडी गाय’सुद्धा ठरू शकलेलो नाही. भारतीय महिलांसाठी अनेक परिमाणांमध्ये सुधारणा होतो आहे, हे कबूलच. पण पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची स्थिती कशी आहे याचे सूचक दिग्दर्शन हा अहवाल करत असतो. यंदाचा अहवाल निवडलेल्या निर्देशकांमधील लिंगभावाधारित तफावत कायम असल्याचे दर्शवतो खरा, पण अवघ्या एक दशकापूर्वी भारतातील स्त्रीपुरुष विषमता आजच्यापेक्षा कमी होती, असेही २०१२ च्या आसपासचे अहवाल सांगतात. याची आपण गांभीर्याने दखल घ्यायची की, ‘अहवालच पक्षपाती, आमचा विश्वास नाही’ अशी ओरड करायची हे ज्याचे त्याने ठरवावे. बरे, हा अहवाल नसता तरीसुद्धा भारतात आणि जगातही लिंगभावाधारित विषमतेचे दस्तऐवजीकरण करणारे पुरेसे संशोधन होते आहेच. ‘ओईसीडी’च्या अंदाजानुसार सामाजिक संस्थांमधील लिंग-आधारित भेदभावापायी जागतिक अर्थव्यवस्थेला १२ ट्रिलियन डॉलरपर्यंतचे नुकसान होऊ शकते. याचा अर्थ असा की, लिंगभावाधारित समता पूर्णत: १०० टक्के जर प्रस्थापित झाली, तर जागतिक अर्थकारणात १२ ट्रिलियन डॅालरची वृद्धी होऊ शकते. थोडक्यात, लिंगभाव समानता जितकी अधिक तितका ‘जीडीपी’ (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वाढीचा दरही अधिक असू शकतो, आणि हे आपला जीडीपी वाढदर जेव्हा गेल्या सात-आठ वर्षांपेक्षा अधिक होता तेव्हाच्या काळात दिसूनही आलेले आहे. आणखी वाचा-तैवानने मोदींचे अभिनंदन केले, चीनचे काय बिघडले? त्यामुळेच, स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार आपल्या आर्थिक धोरणात, आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक मानला गेला पाहिजे. ‘आम्ही एवढे सगळे केले आणि वर महिलांसाठीही काही करतो आहोत’ असा आविर्भाव नको, तर ‘आम्हाला बरेच काही करायचे असल्यामुळे महिलाकेंद्री विचार करण्याची गरज आहे’ अशी शहाणीव धोरणकर्त्यांमध्ये दिसून यावी, ही अपेक्षा अजिबात जास्त नाही. परंतु आर्थिक क्षेत्रातील समानता तेव्हाच साकार होऊ शकते जेव्हा समाज महिलांना ‘स्वतंत्र, बुद्धिमान, सक्षम प्रौढ व्यक्ती’ मानतो. ‘स्वातंत्र, बुद्धिमान व्यक्तीं’ना त्यांच्या जीवनाशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये वैयक्तिकरीत्या निवड करण्यास मोकळीक असते, ही व्याख्या आपल्याला माहीत आणि मान्य असायला हवी. तरच, निर्णय घेण्याच्या सर्व स्तरांवरही महिलांचा प्रभाव दिसू लागेल आणि मग धोरणेही आजच्यापेक्षा निराळी असू शकतील. लेखात उल्लेख असलेला अहवाल या संकेतस्थळावर पाहाता येईल.
