– अरविंद सावंत
केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून २९ कामगार कायदे एकत्रित करून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता अशा संहिता मंजूर केल्या आहेत. या सर्व कामगार संहिता एकत्रित करण्याच्या बुरख्याआड कामगारांची गळचेपी करून त्यांना मालकाच्या दावणीला बांधण्याचा डाव आहे. यापूर्वी २०१७ साली तत्कालीन फडणवीस सरकारने असाच प्रयत्न रचला होता. त्या वेळी सत्तेत असूनही भारतीय कामगार सेनेने पुढाकार घेऊन सर्व पक्षीय कामगार संघटनांच्या सहकार्याने तो हाणून पाडला होता.
केंद्र सरकारने २०१९ साली सत्तेवर येताच पुन्हा अशा प्रकारचा कायदा अमलात आणला. त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक उद्योगांमध्ये सुरू झाली आणि अन्यत्र मालकांनी मनमानीपणे त्याचा गैरफायदा घेण्यास सुरुवात केली. सुदैवाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी रोखून धरली होती. परंतु आता औटघटकेच्या घटनाबाह्य राज्य सरकारने या कायद्याची घिसाडघाईने अंमलबजावणी करण्याचे योजले आहे. त्याअन्वये आता कामगार न्यायालयाच्या जागी कामगार लवाद निराकरण संस्थांची निर्मिती केली जाणार आहे.
हेही वाचा – या पाच कारणांमुळे तुर्कीत एर्दोगन यांनाच पुन्हा वाव…
सगळ्यात गंभीर म्हणजे ३०० पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कारखान्यांना बंद करण्यासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज असणार नाही. कामगार संघटनांच्या मान्यतेचे अधिकार औद्योगिक न्यायालयाकडून मालक वर्गाकडे सोपवले जातील. तसेच कायमस्वरुपी कामासाठीदेखील तात्पुरत्या काळासाठी कामगारांची नेमणूक करण्याची मुभा देण्यात येईल व अशा कामगारांना स्थायी स्वरुपाच्या नोकरीमध्ये सामावून घेण्याचे कोणतेही बंधन मालकांवर असणार नाही.
ॲपल कंपनीला आपल्या राज्यात कामाचे १२ तास (ड्युटी अवर्स) करता यावेत यासाठी तमिळनाडू सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. ज्या ज्या राज्यात भाजप सरकार आहे, तिथे तिथे या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. हे सारे धक्कादायक आहे. कारण मुळात या सर्व प्रश्नांकडे पाहताना कामगारांचे प्रश्न, कामगारांच्या समस्या, कामगारांच्या मागण्या याबरोबरच देशाची लोकसंख्या लक्षात घेतली पाहिजे. १३५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात आज बेरोजगारांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ अशी घोषणा करून सत्तेवर आलेले सरकार हे बेरोजगारांच्या जिवाशी खेळत आहे. मध्यंतरीच्या केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार बेरोजगारीचा दर जीडीपीच्या ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा विद्यमान केंद्र सरकारच्या काळातील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. रोजगार देणे तर सोडाच, परंतु असलेल्या नोकऱ्या हिरावून घेण्याचा विक्रम या सरकारने केला आहे.
देशाचा अमृतकाल सुरू आहे. ७५ साल मे क्या हुआ, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विचारत असतात. गेल्या ७५ वर्षांत जे कधी झाले नाही, तेच या काळात या केंद्र सरकारमुळे झाले आहे. बेरोजगारांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. पूर्वाश्रमीच्या पंतप्रधानांमध्ये अगदी पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून थेट मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत प्रत्येकाने आपापल्या कारकिर्दीत नवनवीन सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून लाखो लोकांना रोजगार मिळवून दिले. आज नेमके हेच उद्योग विक्रीस काढून खासगीकरणाच्या नावाखाली त्यांना विकलांग करण्याचे आणि कामगारांना अधांतरी सोडण्याचे काम या केंद्र सरकारने केले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही त्यांच्या सरकारच्या काळात नवीन उद्योग सुरू केले. परंतु १० वर्षांच्या काळात एकही नवीन उद्योग सुरू न करण्याचा विक्रम माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर आहे आणि इतर सर्व उद्योग देशातील दोन ते तीन धनाढ्यांच्या पोतडीत टाकून जनसामान्यांची लयलूट सुरू आहे.
सर्वप्रथम गुजरात राज्याने कामाचे १२ तास करण्याचा घाट घातला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. परंतु अजूनही बरीच राज्ये ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावामुळे कामगारांसाठी कामाचे १२ तास करण्याचा घाट घालत आहेत. आधी आठ तासांच्या ड्युटीमुळे तीनजणांना काम मिळत होते, ते आता १२ तासांच्या ड्युटीमुळे दोनजणांनाच काम मिळेल, ज्यायोगे रोजगार वाढतील की कमी होतील, याचा वाचकांनीच विचार करावा.
हेही वाचा – ‘मूर्स लॉ’ आणि डिजिटल परिवर्तन
नवीन कायद्यातील काही तरतुदींमुळे मालकांना वाटेल तेव्हा कामगार कपात करण्याचा अनिर्बंध अधिकार प्राप्त होईल व १०० असो व ३०० असो वा तीन हजार असो, कुठल्याही सरकारी परवानगीशिवाय सहजपणे कामगार कपात करणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे फिक्स टर्म कंत्राटावर असणाऱ्या कामगाराचा पगार कमी करून त्याला कमी पगारावर दुसरे कंत्राट देण्याची सुविधा मालक वर्गाला प्राप्त होईल. ज्यायोगे पुढील १५/२० वर्षांत सगळीकडे फक्त किमान वेतन कमावणारे, कंत्राट पुनर्जीवित होईल का याकडे आशाळभूतपणे पाहणारे कामगार उरतील. यामुळे देशाचे भले होण्याची शक्यता तर नाहीच; परंतु कामगारांची क्रयशक्ती शून्यवत झाल्यामुळे जास्तीचा पैसा हा फक्त धनदांडग्यांकडे पडून राहील वा परदेशी बँकांकडे वळवला जाईल आणि देशाचा जीडीपी कमी कमी होत जाईल.
भारत हा जगातील जास्त लोकसंख्येचा देश झाला आहे असे अलीकडेच घोषित करण्यात आले. या परिस्थितीत शासनाला कोणतेही कायदे हे जास्तीत जास्त लोकाभिमुख बनवण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सद्य परिस्थितीत कायमस्वरुपी काम देणे या जबाबदारीपासून सरकार मुक्त होऊ पाहात आहे. औद्योगिक व कामगारविषयक धोरणे ही जास्तीत जास्त हातांना कायमस्वरुपी काम देण्याच्या दृष्टीने आखली जायला हवीत. परंतु आपल्या देशाच्या सद्य:स्थितीतील धोरणांकडे पाहिले तर परिस्थिती फारच विदारक आहे. यापूर्वी कधीही अस्तित्वात नसलेली ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता’ (Insolvency and Bankruptcy Code) २०१६ साली अस्तित्वात आणली गेली. सदर संहितेच्या परिशिष्ट – ५ मधील कलम २३८ चा दुरुपयोग एनसीएलटी व आजारी पाडल्या गेलेल्या कंपन्यांचे मालक कामगारांची कायदेशीर देणी बुडवण्यासाठी करत आहेत. यापूर्वी मालक वर्ग कंपन्या बंद पाडून कामगारांची कायदेशीर देणी अदा करणे टाळत होते. परंतु कायदेशीररीत्या ही देणी अदा करणे बंधनकारक होते आणि प्रसंगी अशा मालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणून अशी देणी वसूल करणे शक्य होते. अशा परिस्थितीतदेखील नुकताच जेट एअरवेज या बंद पडलेल्या कंपनीसंदर्भात एनसीएलटीने अत्यंत अन्यायकारक निकाल देऊन कामगारांची लाखो रुपयांची देणी थकीत असतानाही फक्त २२/२३ हजार रुपयांवर कामगारांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यावर भारतीय कामगार सेना व इतर संलग्न कामगार संघटनांनी एनसीएलटीमध्ये अपील केल्यानंतर एनसीएलटीने सदर निर्णय फिरवला व कामगारांची पीएफ व ग्रॅच्युईटीची देय रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. सदर निर्णयाला कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. सदर घटना ही कामगारांच्या दृष्टीने मोठा विजय असला तरी एवढे लढण्याची ताकद असलेल्या भारतीय कामगार सेनेसारख्या संघटनेमुळे हे शक्य झाले.
देशभरात अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्या मालकाने बुडीत काढल्या आहेत, कामगार कफल्लक झाले असल्यामुळे न्यायालयात लढाई देण्याचे त्यांच्यात त्राण नाही व मालक खाऊनपिऊन ढेकर देऊन मजेत आहेत. अशाच पद्धतीने एनसीएलटीच्या नावाखाली नोकिया कंपनी बंद करण्यात आली. मुंबई विमानतळाशेजारील हयात रिजेन्सीसारखे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चाललेले हॉटेल केवळ कौटुंबिक वादामुळे बंद पडले व सध्या कामगारांची देणी प्रलंबित ठेवून प्रकरण एनसीएलटीसमोर प्रलंबित आहे. फर्स्ट फ्लाइट कुरियर, कंबाटा एव्हिएशन या कंपन्यादेखील एनसीएलटीमध्ये गेल्या आहेत. परंतु युनियन असल्यामुळे कामगारांचा लढा अद्याप सुरू आहे. किंगफिशर ही कंपनी २० हजार हातांना काम देत होती. ती बंद पडल्यानंतर सरकारने काहीच लक्ष दिले नाही. किंबहुना तिच्या मालकाला परदेशात पळून जाऊ देण्यात आले. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, जतीन मेहता, सुशील मोदी अशा पळपुट्यांच्या कंपन्या बुडाल्यावर त्यांच्या कामगारांचे काय झाले असावे, याचे फक्त तर्कच लढवता येतात. कारण कुठल्याही वृत्तपत्रात याबाबत कसलीही वाच्यता नाही. सरकारला ना त्याचा खेद, ना खंत.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, मालक वर्गाने राजकीय शिफारशींवरून सरकारी व इतर बँकांकडून कर्जे उचलायची, कर्जाची रक्कम विहित कारणासाठी खर्च न करता तिचा अपहार करायचा व कंपनी बुडीत काढून काखा वर करून एनसीएलटीच्या डोक्यावर टाकायची. अशा लोकांसाठी आयबीसी व एनसीएलटीचे कायदे हे वॉशिंग मशीन ठरले आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. कामगार वर्ग व शेतकरी वर्ग या देशाचा कणा आहे, त्यांच्या भल्यासाठी कायदेकानून व धोरणे न बनवता ती फक्त धनदांडगे आणि राजकीय पक्षांना अमाप पैसा पुरवू शकणाऱ्यांसाठी तयार करण्यात येतात व या परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास भुकेकंगाल झालेले कामगार व शेतकरी रस्त्यावर उतरून लढा दिल्याशिवाय राहणार नाहीत.
हेही वाचा – नरेगाच्या अंमलबजावणीचे त्रांगडे!
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या सगळ्या प्रवृत्तीचा विचार करून सतत म्हणायचे की, देशाची वाटचाल अराजकाकडे सुरू आहे. ती आता केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे जवळ येत चालली आहे असे वाटते. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कायद्यांमुळे देशभरात उसळलेला असंतोष विसरता येणार नाही. केंद्र सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली, परंतु आजही कृषी उत्पादनाला न्यूनतम आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) देऊन शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करू अशा घोषणा देणाऱ्या सरकारने याबाबत एक इंचही पाऊल पुढे टाकलेले नाही. कायमस्वरुपी नोकरीच ठेवली नाही, कारण सारेच कंत्राटी. वृद्धापकाळात देण्यात येत असलेली तुटपुंजी पेन्शन म्हणजे भिकेचा कटोराच आहे. सरकारची शाश्वताकडून अशाश्वताकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. याबाबत वेळीच पाऊल न उचलल्यास महाग ठरल्याशिवाय राहणार नाही. कामगार कायद्यातील बदलांमुळे असाच असंतोष कामगारांच्या मनामध्ये खदखदतोय. त्याचा ज्वालामुखी बाहेर येईल तेव्हा या सरकारला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही.
(लेखक खासदार आहेत.)
केंद्र सरकारने २०१९ साली सत्तेवर येताच पुन्हा अशा प्रकारचा कायदा अमलात आणला. त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक उद्योगांमध्ये सुरू झाली आणि अन्यत्र मालकांनी मनमानीपणे त्याचा गैरफायदा घेण्यास सुरुवात केली. सुदैवाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी रोखून धरली होती. परंतु आता औटघटकेच्या घटनाबाह्य राज्य सरकारने या कायद्याची घिसाडघाईने अंमलबजावणी करण्याचे योजले आहे. त्याअन्वये आता कामगार न्यायालयाच्या जागी कामगार लवाद निराकरण संस्थांची निर्मिती केली जाणार आहे.
हेही वाचा – या पाच कारणांमुळे तुर्कीत एर्दोगन यांनाच पुन्हा वाव…
सगळ्यात गंभीर म्हणजे ३०० पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कारखान्यांना बंद करण्यासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज असणार नाही. कामगार संघटनांच्या मान्यतेचे अधिकार औद्योगिक न्यायालयाकडून मालक वर्गाकडे सोपवले जातील. तसेच कायमस्वरुपी कामासाठीदेखील तात्पुरत्या काळासाठी कामगारांची नेमणूक करण्याची मुभा देण्यात येईल व अशा कामगारांना स्थायी स्वरुपाच्या नोकरीमध्ये सामावून घेण्याचे कोणतेही बंधन मालकांवर असणार नाही.
ॲपल कंपनीला आपल्या राज्यात कामाचे १२ तास (ड्युटी अवर्स) करता यावेत यासाठी तमिळनाडू सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. ज्या ज्या राज्यात भाजप सरकार आहे, तिथे तिथे या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. हे सारे धक्कादायक आहे. कारण मुळात या सर्व प्रश्नांकडे पाहताना कामगारांचे प्रश्न, कामगारांच्या समस्या, कामगारांच्या मागण्या याबरोबरच देशाची लोकसंख्या लक्षात घेतली पाहिजे. १३५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात आज बेरोजगारांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ अशी घोषणा करून सत्तेवर आलेले सरकार हे बेरोजगारांच्या जिवाशी खेळत आहे. मध्यंतरीच्या केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार बेरोजगारीचा दर जीडीपीच्या ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा विद्यमान केंद्र सरकारच्या काळातील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. रोजगार देणे तर सोडाच, परंतु असलेल्या नोकऱ्या हिरावून घेण्याचा विक्रम या सरकारने केला आहे.
देशाचा अमृतकाल सुरू आहे. ७५ साल मे क्या हुआ, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विचारत असतात. गेल्या ७५ वर्षांत जे कधी झाले नाही, तेच या काळात या केंद्र सरकारमुळे झाले आहे. बेरोजगारांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. पूर्वाश्रमीच्या पंतप्रधानांमध्ये अगदी पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून थेट मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत प्रत्येकाने आपापल्या कारकिर्दीत नवनवीन सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून लाखो लोकांना रोजगार मिळवून दिले. आज नेमके हेच उद्योग विक्रीस काढून खासगीकरणाच्या नावाखाली त्यांना विकलांग करण्याचे आणि कामगारांना अधांतरी सोडण्याचे काम या केंद्र सरकारने केले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही त्यांच्या सरकारच्या काळात नवीन उद्योग सुरू केले. परंतु १० वर्षांच्या काळात एकही नवीन उद्योग सुरू न करण्याचा विक्रम माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर आहे आणि इतर सर्व उद्योग देशातील दोन ते तीन धनाढ्यांच्या पोतडीत टाकून जनसामान्यांची लयलूट सुरू आहे.
सर्वप्रथम गुजरात राज्याने कामाचे १२ तास करण्याचा घाट घातला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. परंतु अजूनही बरीच राज्ये ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावामुळे कामगारांसाठी कामाचे १२ तास करण्याचा घाट घालत आहेत. आधी आठ तासांच्या ड्युटीमुळे तीनजणांना काम मिळत होते, ते आता १२ तासांच्या ड्युटीमुळे दोनजणांनाच काम मिळेल, ज्यायोगे रोजगार वाढतील की कमी होतील, याचा वाचकांनीच विचार करावा.
हेही वाचा – ‘मूर्स लॉ’ आणि डिजिटल परिवर्तन
नवीन कायद्यातील काही तरतुदींमुळे मालकांना वाटेल तेव्हा कामगार कपात करण्याचा अनिर्बंध अधिकार प्राप्त होईल व १०० असो व ३०० असो वा तीन हजार असो, कुठल्याही सरकारी परवानगीशिवाय सहजपणे कामगार कपात करणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे फिक्स टर्म कंत्राटावर असणाऱ्या कामगाराचा पगार कमी करून त्याला कमी पगारावर दुसरे कंत्राट देण्याची सुविधा मालक वर्गाला प्राप्त होईल. ज्यायोगे पुढील १५/२० वर्षांत सगळीकडे फक्त किमान वेतन कमावणारे, कंत्राट पुनर्जीवित होईल का याकडे आशाळभूतपणे पाहणारे कामगार उरतील. यामुळे देशाचे भले होण्याची शक्यता तर नाहीच; परंतु कामगारांची क्रयशक्ती शून्यवत झाल्यामुळे जास्तीचा पैसा हा फक्त धनदांडग्यांकडे पडून राहील वा परदेशी बँकांकडे वळवला जाईल आणि देशाचा जीडीपी कमी कमी होत जाईल.
भारत हा जगातील जास्त लोकसंख्येचा देश झाला आहे असे अलीकडेच घोषित करण्यात आले. या परिस्थितीत शासनाला कोणतेही कायदे हे जास्तीत जास्त लोकाभिमुख बनवण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सद्य परिस्थितीत कायमस्वरुपी काम देणे या जबाबदारीपासून सरकार मुक्त होऊ पाहात आहे. औद्योगिक व कामगारविषयक धोरणे ही जास्तीत जास्त हातांना कायमस्वरुपी काम देण्याच्या दृष्टीने आखली जायला हवीत. परंतु आपल्या देशाच्या सद्य:स्थितीतील धोरणांकडे पाहिले तर परिस्थिती फारच विदारक आहे. यापूर्वी कधीही अस्तित्वात नसलेली ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता’ (Insolvency and Bankruptcy Code) २०१६ साली अस्तित्वात आणली गेली. सदर संहितेच्या परिशिष्ट – ५ मधील कलम २३८ चा दुरुपयोग एनसीएलटी व आजारी पाडल्या गेलेल्या कंपन्यांचे मालक कामगारांची कायदेशीर देणी बुडवण्यासाठी करत आहेत. यापूर्वी मालक वर्ग कंपन्या बंद पाडून कामगारांची कायदेशीर देणी अदा करणे टाळत होते. परंतु कायदेशीररीत्या ही देणी अदा करणे बंधनकारक होते आणि प्रसंगी अशा मालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणून अशी देणी वसूल करणे शक्य होते. अशा परिस्थितीतदेखील नुकताच जेट एअरवेज या बंद पडलेल्या कंपनीसंदर्भात एनसीएलटीने अत्यंत अन्यायकारक निकाल देऊन कामगारांची लाखो रुपयांची देणी थकीत असतानाही फक्त २२/२३ हजार रुपयांवर कामगारांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यावर भारतीय कामगार सेना व इतर संलग्न कामगार संघटनांनी एनसीएलटीमध्ये अपील केल्यानंतर एनसीएलटीने सदर निर्णय फिरवला व कामगारांची पीएफ व ग्रॅच्युईटीची देय रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. सदर निर्णयाला कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. सदर घटना ही कामगारांच्या दृष्टीने मोठा विजय असला तरी एवढे लढण्याची ताकद असलेल्या भारतीय कामगार सेनेसारख्या संघटनेमुळे हे शक्य झाले.
देशभरात अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्या मालकाने बुडीत काढल्या आहेत, कामगार कफल्लक झाले असल्यामुळे न्यायालयात लढाई देण्याचे त्यांच्यात त्राण नाही व मालक खाऊनपिऊन ढेकर देऊन मजेत आहेत. अशाच पद्धतीने एनसीएलटीच्या नावाखाली नोकिया कंपनी बंद करण्यात आली. मुंबई विमानतळाशेजारील हयात रिजेन्सीसारखे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चाललेले हॉटेल केवळ कौटुंबिक वादामुळे बंद पडले व सध्या कामगारांची देणी प्रलंबित ठेवून प्रकरण एनसीएलटीसमोर प्रलंबित आहे. फर्स्ट फ्लाइट कुरियर, कंबाटा एव्हिएशन या कंपन्यादेखील एनसीएलटीमध्ये गेल्या आहेत. परंतु युनियन असल्यामुळे कामगारांचा लढा अद्याप सुरू आहे. किंगफिशर ही कंपनी २० हजार हातांना काम देत होती. ती बंद पडल्यानंतर सरकारने काहीच लक्ष दिले नाही. किंबहुना तिच्या मालकाला परदेशात पळून जाऊ देण्यात आले. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, जतीन मेहता, सुशील मोदी अशा पळपुट्यांच्या कंपन्या बुडाल्यावर त्यांच्या कामगारांचे काय झाले असावे, याचे फक्त तर्कच लढवता येतात. कारण कुठल्याही वृत्तपत्रात याबाबत कसलीही वाच्यता नाही. सरकारला ना त्याचा खेद, ना खंत.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, मालक वर्गाने राजकीय शिफारशींवरून सरकारी व इतर बँकांकडून कर्जे उचलायची, कर्जाची रक्कम विहित कारणासाठी खर्च न करता तिचा अपहार करायचा व कंपनी बुडीत काढून काखा वर करून एनसीएलटीच्या डोक्यावर टाकायची. अशा लोकांसाठी आयबीसी व एनसीएलटीचे कायदे हे वॉशिंग मशीन ठरले आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. कामगार वर्ग व शेतकरी वर्ग या देशाचा कणा आहे, त्यांच्या भल्यासाठी कायदेकानून व धोरणे न बनवता ती फक्त धनदांडगे आणि राजकीय पक्षांना अमाप पैसा पुरवू शकणाऱ्यांसाठी तयार करण्यात येतात व या परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास भुकेकंगाल झालेले कामगार व शेतकरी रस्त्यावर उतरून लढा दिल्याशिवाय राहणार नाहीत.
हेही वाचा – नरेगाच्या अंमलबजावणीचे त्रांगडे!
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या सगळ्या प्रवृत्तीचा विचार करून सतत म्हणायचे की, देशाची वाटचाल अराजकाकडे सुरू आहे. ती आता केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे जवळ येत चालली आहे असे वाटते. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कायद्यांमुळे देशभरात उसळलेला असंतोष विसरता येणार नाही. केंद्र सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली, परंतु आजही कृषी उत्पादनाला न्यूनतम आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) देऊन शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करू अशा घोषणा देणाऱ्या सरकारने याबाबत एक इंचही पाऊल पुढे टाकलेले नाही. कायमस्वरुपी नोकरीच ठेवली नाही, कारण सारेच कंत्राटी. वृद्धापकाळात देण्यात येत असलेली तुटपुंजी पेन्शन म्हणजे भिकेचा कटोराच आहे. सरकारची शाश्वताकडून अशाश्वताकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. याबाबत वेळीच पाऊल न उचलल्यास महाग ठरल्याशिवाय राहणार नाही. कामगार कायद्यातील बदलांमुळे असाच असंतोष कामगारांच्या मनामध्ये खदखदतोय. त्याचा ज्वालामुखी बाहेर येईल तेव्हा या सरकारला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही.
(लेखक खासदार आहेत.)
