हर्षल प्रधान
मुंबईला कंगाल करणे, हेच भाजपचे उद्दिष्ट आहे, असा दावा करणारा ‘हे तर मुंबईचे मारेकरी..’ या लेखाचा (५ सप्टेंबर) हा प्रतिवाद..
मुंबई शहरावर आपला एककलमी अंमल असावा अशी स्वप्ने गेल्या अनेक पिढय़ांपासून अनेकांनी पाहिली आहेत. ही मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात महाराष्ट्राला मिळू नये म्हणून तत्कालीन राजकारण्यांनी (विशेषत: गुजरातमधील) अक्षरश: आटापिटा केला होता. कदाचित त्यांच्या मनातील तो सल अद्याप कायम आहे. देशाचा कारभार गुजरातमधील दोन नेत्यांच्या हाती आल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम मुंबई हे आपले लक्ष्य निश्चित केले आणि या शहराचे महत्त्व कमी करून त्याला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा घाट घालण्यास सुरुवात केली. मुंबईतील अनेक महत्त्वाची केंद्रे गुजरातला हलवण्यात आली. बीकेसीपासून अहमदाबादपर्यंत बुलेट ट्रेन नेण्याचा घाट घातला गेला. या बुलेट ट्रेनचा एकही थांबा मुंबईतील व्यापारास चालना देणारा नाही, उलट मुंबईतील व्यापारउदीम गुजरातला नेणारा आहे, हे कोणीही मान्य करेल. गेल्या दहा वर्षांच्या मोदीपर्वात मुंबईच्या विकासाला खीळ घालण्याचा प्रयत्न सतत झाला.
शहरात गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे आणि साम- दाम- दंड- भेद कोणत्याही मार्गाने ही सत्ता शिवसेनेकडून खेचून घेता आलेली नाही आणि येणारही नाही याची खंत अनेकांच्या मनात आहेच. भाजपचे स्वयंघोषित पुढारी शिवसेनेवर आज आरोप करत आहेत की, ‘यांनी मुंबईच्या विकासात आडकाठी आणली’ किंवा ‘आपल्यापुरता’ विचार केला, मात्र या पूर्ण कालावधीत हेच भाजपचे नेते शिवसेनला सत्तेसाठी चिकटून होते आणि सुमारे २३ वर्षे मुंबई महापालिकेत युतीतील भागीदार म्हणून सर्व समित्यांत बरोबरीचा वाटा मागत होते. तेव्हा भाजपची मनोवृत्ती अलीकडे ‘वापरा आणि फेका’ अशी झाल्याचे त्यांच्याच पक्षाचे नेते सांगतात. त्यात मुंबईचा बळी जाऊ नये, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.
हेही वाचा >>>आंदोलक आणि वर्दीतला माणूस, दोघेही राजकीय सत्तेचे बळी ?
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे भाजपबाबत म्हणतात, ‘इथे सत्ता, तिथे सत्ता आणि कारभार मात्र बेपत्ता!’ अशी भाजपची गत झाली आहे. गुजरातचे दोन नेते सत्तेत आल्यापासून भाजपच्या काही नेत्यांचीही पूर्णपणे वाताहत झाली आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा अशा राम मंदिर आंदोलनातील नेत्यांना दोघांनी कधीच अडगळीत टाकले आहे. महाराष्ट्रातील नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांच्यासारख्या त्यांच्या समकालीनांचीही असून अडचण नसून खोळंबा अशी गत केली आहे. आताचे स्वयंघोषित नेते हे त्या दोन नेत्यांच्या स्तुतिपाठात व्यग्र आहेत.
काँग्रेसच्या स्वतंत्र भारताच्या लढाईत जेव्हा असंख्य कार्यकर्त्यांच्या योगदानाने स्वातंत्र्य मिळाले त्यानंतर काही स्तुतिपाठक नेत्यांभोवती गोळा झाले होते. त्या वेळेस खरे कार्यकर्ते असे म्हणत की, ‘भाटांनो दूर पळा कीर्तीचे स्तोत्र नको, त्यागाने देश फुलो हार तुरे मात्र नको.’ आज भाजपच्या या स्वयंघोषित भाट नेत्यांना हेच खडे बोल ऐकवण्याची वेळ आली आहे. अंधभक्तीत त्यांनी इतकेही लीन होऊ नये की स्वत:च्या घरावरच तुळशीपत्र ठेवण्याची वेळ येईल. ‘वापरा आणि फेका’ या भाजपच्या धोरणामुळे त्यांचा सध्या झाला आहे, त्यापेक्षा अधिक ऱ्हास होईल.
भाजपने गेल्या नऊ-दहा वर्षांत राबविलेल्या विकास योजनांचे काय झाले? स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली १०० शहरांची नावे जाहीर केली गेली. त्या शहरांना किती प्रमाणात स्मार्ट केले गेले? स्मार्ट सिटी अभियानाला यापूर्वीची पार्श्वभूमी होती ती गुजरातमध्ये आकाराला येत असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘गिफ्ट सिटी’ची. स्वत:ची दळणवळण यंत्रणा, मेट्रोचे जाळे, किफायतशीर घरे, उद्योगांचे केंद्र अशी ही गिफ्ट सिटीची योजना होती. तिचे काम वेगाने सुरू आहे. त्याचबरोबर, या अभियानास राजकीय पार्श्वभूमी आहे ती ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियाना’ची. यूपीएच्या काळात ही महत्त्वाकांक्षी योजना अमलात आली, रस्त्यारस्त्यांवर धावणाऱ्या बसगाडय़ांवर तेव्हा जेएनएनयूआरएम ही अक्षरे दिसू लागल्याने, अभियानाची चर्चा झाली. काही प्रमाणात रस्त्यांची, उड्डाणपुलांची कामेही झाली. त्याचे श्रेय हिसकावून घेण्यासाठीच स्मार्ट सिटी योजना आणली गेली असावी, मात्र अंमलबजावणी कासवगतीनेच सुरू आहे.
हेही वाचा >>>भारतीय विद्यार्थ्यांचा ‘धर्म’ कोणता?
स्मार्ट सिटीची सरकारने ठरवलेली चौकट खूपच मोठी आहे. एखाद्या शहरातील नागरिकाच्या जीवनमानात गुणात्मक फरक पडावा यासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे विणून स्वच्छ आणि शाश्वत पर्यावरणाची हमी देणे, अशी व्यापक चौकट आखण्यात आली आहे. पाणी आणि वीजपुरवठा, मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक, आयटी कनेक्टिव्हिटी, ई-गव्हर्नन्स, नागरिकांचा सहभाग आणि सुरक्षा यांचाही समावेश आहे. हे साध्य करण्यासाठी माहितीची सार्वजनिक उपलब्धता, तक्रार निवारण यंत्रणा, ई-सेवा, नागरिक सहभाग, कचऱ्यातून इंधन, कचऱ्यातून खतनिर्मिती, १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया, पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी, अपारंपरिक ऊर्जा, हरित घरे, स्मार्ट पार्किंग, प्रभावी वाहतूक व्यवस्था हे पर्याय देण्यात आले आहेत. स्मार्ट सिटीची ही चौकट एकदा लक्षात घेतली की, त्यात मुंबईसारख्या ‘मेट्रो’ सिटीचे नियोजन कसे बसवायचे?
महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्पच ३७ हजार कोटींच्या पुढे आहे. वर्षांला येणारे १०० कोटी, त्यात राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेले १०० कोटी अशा भांडवलावर एका कंपनीची स्थापना आणि त्या कंपनीच्या माध्यमातून खासगी-सार्वजनिक सहभागाची जोड, नंतर प्रकल्पांची अंमलबजावणी हा द्राविडी प्राणायामच ठरेल. तरीही मुंबई महापालिकेने स्मार्ट सिटीसाठी प्रकल्प पाठवला. शहरातील किमान एका भागाचे रूपडे बदलून टाकण्याचा उद्देश ठेवून त्याची आखणी होती. त्यासाठी लोअर परळची निवड झाली. तिथे चांगल्या वाहतूक सुविधा, चार ठिकाणी वायफायची व्यवस्था, लगतच्या सहा स्थानकांत स्टेशन परिसर विकास योजना असे प्रकल्पाचे स्वरूप होते. त्यातही शिवसेनेने १४ सुधारणा सुचवल्या, अखेर मुंबईचा प्रकल्प अटी आणि शर्तीसह केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे गेला. त्यामुळेच तो पहिल्या फटक्यात मान्य करण्यात आला नाही. म्हणजे शिवसेनेला श्रेय मिळू नये हाच उद्देश होता की नाही?
मुंबईतील जनता रोज आपल्या पोटापाण्यासाठी दाही दिशा फिरते त्यात बाहेरून येणाऱ्यांचीही भर आहेच. सगळय़ांना न्याय देण्याचे काम हे शहर करते. शिवसेनेला मुंबईतील जनता पुन:पुन्हा निवडून देते कारण २५ वर्षांपूर्वी ६०० कोटी तुटीत असणारा अर्थसंकल्प मांडणारी मुंबई महानगरपालिका उद्धव ठाकरेंच्या नियोजनबद्ध कारभारामुळे आज सुमारे ९० हजार कोटींच्या ठेवीपर्यंत आणि शक्तिशाली अर्थ स्वयंचलित यंत्रणेपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. या २० वर्षांत पाच वर्षे सोडली, तर संपूर्ण कालावधीत भाजप युतीत होता. उलट भाजप दूर झाला त्या २०१७ नंतरच्या कालावधीत आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत आणखी चांगले प्रकल्प राबवून दाखवले.
हेही वाचा >>>‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली नेमके काय चालले आहे?
महापालिका शाळांमध्ये आभासी वर्ग (व्हच्र्युअल क्लासरूम) सुरू करून या शाळांना खासगी शाळांच्या बरोबरीला आणण्यात आले. सीबीएसई शाळांच्या शिक्षणाच्या प्रयोगामुळे महापालिका शाळांचाही दर्जा वाढला आणि प्रवेश घेणाऱ्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली. सर्वाधिक कर देऊनही मुंबईला काय मिळते? ना रेल्वेमध्ये सोयीसुविधा ना रस्त्यांत, सर्व यंत्रणा स्वत:च्या हातात ठेवून मुंबईला आणि मुंबईकरांना त्यांच्या दिलेल्या कराचा अर्धा टक्काही परत मिळत नाही. आता तर निती आयोगाच्या हातातले बाहुले बनून मुंबईकरांचा हक्क डावलण्याचाही घाट घातला जात आहे.
इतर देशांची उदाहरणे दिल्याने मुंबईचा विकास होणार नाही. मुंबईचा विकास करण्यासाठी केंद्रस्तरावरील आडकाठय़ा आधी दूर करायला हव्यात. साधे पंपिंग स्टेशन बांधण्यास केंद्र अनुमती देत नाही. रस्त्यांची अवस्था सुधारण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेला दिले जात नाहीत. गेले वर्षभर राज्यात असलेल्या ट्रिपल इंजिन सरकारने मुंबईला काय दिले? सर्व रस्त्यांची कंत्राटे काढून मुंबईची मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था करण्यात आली. स्ट्रीट फर्निचरसाठी विनापरवाना विनाकंत्राट कामे करून मुंबईचे विद्रूपीकरण केले. नुसत्या भिंती रंगवून काही होणार नाही.
भाजपला मुंबईचा लचका तोडायचा आहे, पण बाळासाहेब ठाकरे यांची मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात ते कधीही होऊ देणार नाही. सोक्षमोक्षच लावायचा असेल तर लावा. निवडणुका घ्या आणि जनतेला ठरवू द्या, कोण खरे मारेकरी आहेत ते.
