संविधान बदलण्याच्या मुद्द्याची चर्चा याआधीही झाली होती आणि तिचा फटका भाजपला बसला होता. आताही संविधान बदलाचे कथानक रचून विरोधकांनी आपला घात केला असा भाजपचा दावा आहे. त्याचा खरेखोटेपणा तपासण्यापेक्षा मुळात आपल्याला संविधानाबद्दल आदर आहे, हे भाजपने मान्य करावे लागेल आणि तसे वागावे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागून १५-२० दिवस झाले आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पुन्हा रालोआचे सरकार स्थापन झाले आहे. हा निकाल विरोधी पक्षांसाठी आश्चर्यकारक होता, तर सत्ताधारी पक्षांसाठी धक्कादायक होता. भाजपचा हा विजयातील पराभव किंवा पराभवातील विजय असेही या निकालाचे वर्णन केले जात आहे. केंद्रात एकहाती सत्ता, अनेक राज्यांत सरकारे, देशभर मजबूत संघटन अशा ताकदवान भाजपने ‘अबकी बार चारसो पार’चा नारा दिल्यानंतर ‘चारशे पार’ होणारच, असेच जणू तथाकथित राजकीय विश्लेषक, माध्यमे गृहीत धरत होते. म्हणजे सत्तेवर तर येणारच, फक्त जागा किती एवढाच काय तो प्रश्न, असा मैदानात उतरतानाच भाजपने मानसिक खेळ सुरू केला. हेच या निवडणुकीत भाजपनेच रचलेले व प्रचारात आणलेले पहिले कथानक म्हणता येईल.
कारभार सुसंगत आहे का?
भाजपच्या ‘चारसो पार’च्या घोषणेचा तसा सुरुवातीला फार परिणाम झाला नाही, परंतु पुढे त्याच पक्षाचे खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री अनंत हेगडे यांच्या संविधान बदलण्यासाठी भाजपप्रणीत रालोआला ४०० हून अधिक खासदारांची गरज आहे, अशा वक्तव्याने वादाचा धुरळा उडाला. काँग्रेस व इंडिया आघाडीच्या हातात मग भाजप विरोधात एक मजबूत मुद्दा मिळाला. त्याचा धारदार शस्त्रासारखा वापर करून विरोधी पक्षांनी विशेषत: काँग्रेसने भाजपला निवडणुकीच्या मैदानात जेरीस आणले. शेवटी शेवटी तर संविधान बदलाच्या विरोधकांच्या आरोपाच्या माऱ्यापुढे भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला.
विरोधकांनी संविधान बदलाचे खोटे कथानक रचून दलित व अन्य समूहांना भ्रमित करून मते मिळविली, असा आरोप भाजपच्या महाराष्ट्र व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख नेत्यांकडून आता केला जात आहे. पण या निवडणुकीत कथानक युद्धच सुरू झाले होते. भाजपने ‘चारसो पार’चा नारा दिला, कारण त्यांना संविधान बदलायचे आहे, असा हल्ला चढविण्यास ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी सुरुवात केली, त्यावेळी काँग्रेसच्या सरकारच्या राजवटीतच ८० वेळा संविधान बदलेले गेले, असा प्रतिहल्ला भाजपकडून केला जाऊ लागला. मात्र भाजपचे हे कथानक तकलादू होते, कारण संविधान बदलणे आणि संविधानात दुरुस्ती करणे यात मूलभूत फरक आहे. कालानुरूप व लोकहितासाठी आवश्यकतेनुसार संविधानात सुधारणा करण्याची तरतूद ३६८ व्या अनुच्छेदात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पूर्वी ज्या झाल्या त्या घटना दुरुस्त्या होत्या, त्या काँग्रेसच्या काळातही झाल्या व अलीकडे भाजप सरकारच्या राजवटीतही झाल्या. त्याला संविधान बदलले असे म्हणता येणार नाही.
देशातील जमीनदारी पद्धती कायद्याने नष्ट करून कुळांना शोषणमुक्त करण्यासाठी १९५१ मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती झाली. त्याचवेळी अनुसूचित जाती, जमाती व समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय देण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आली, अशा घटनादुरुस्तीला भाजप संविधान बदलले असे म्हणणार आहे का आणि त्याला त्यांचा विरोध आहे का. हा प्रश्न आहे. मुळात संविधान मान्य असेल तर संविधानाशी सुसंगत आपला राज्यकारभार आहे का, हे भाजपने तपासणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विरोधकांनी निवडणुकीत संविधान बदलाविषयी रचलेली कथानके खरी की खोटी याचा निकाल लावता येईल.
हा मूलभूत तत्त्वांचा आदर?
लोकसभा निवडणूक प्रचारात भाजपने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील काही मुद्द्यांचा संविधान बदलाच्या प्रचाराचा प्रतिवाद करण्यासाठी किंवा प्रतिहल्ला करण्यासाठी वापर करण्याचा प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ मंगळसूत्र, संपत्तीचे वाटप वगैरे. त्यावर खूप बोलले, लिहिले गेले आहे, त्यामुळे आता त्यावर अधिक चर्चा करण्याची गरज नाही. भाजपच्या विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडून वदले गेलेले हे कथानक अगदीच पोकळ ठरले. त्याचा काहीच परिणाम भाजपच्या बाजूने झाला नाही. मुद्दा असा आहे की, सत्तेवर बसलेले सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कोणालाही राज्यकारभार करता येणार नाही. संविधान मान्य असेल तर मग संविधानविरोधी कायदे कसे केले जाऊ शकतात? उदाहरणार्थ २०१९ चा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा. भाजपने मजबूत बहुमताच्या जोरावर हा कायदा संसदेत मंजूर केला. देशात त्याचा अंमलही सुरू झाला. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशातील मुस्लीम धर्मीयांना वगळून इतरांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासंबंधीचा हा कायदा आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकारलेल्या नव्हे तर हेच मूलभूत तत्त्व किंवा ढाचा असलेल्या संविधानाशी सुसंगत हा कायदा आहे का? तरीही असा कायदा करून एकाच धर्माला वेगळे काढण्याचा भाजप सरकारचा नेमका काय उद्देश होता? आम्ही संविधान बदलणार नाही, आम्ही संविधान मानतो, परंतु त्यातील मूलभूत तत्त्वे आम्ही धुडकावून लावतो, हाच भाजप सरकारच्या या सत्य कथानकाचा अन्वयार्थ नाही काय?
निकाल लागल्यानंतर आता काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर फार चर्चा करण्याचे कारण नाही. परंतु भाजपने काँग्रेसला खिंडीत गाठण्यासाठी त्यांच्या जाहीरनाम्याचा हवाला देऊन संपत्ती वाटपाचा एक मुद्दा हाताशी घेतला. काय तर काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर हिंदूंची संपत्ती काढून घेऊन ती मुस्लिमांना वाटणार वगैरे, त्यावरून भाजपने बरेच रान उठवले होते, हे सर्वांना माहीत आहेच. त्या कथानकाच्या फार तपशिलात न जाता, भारतीय समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याची तरतूद संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. राज्य हे विशेषत: केवळ व्यक्ती-व्यक्तींमध्येच नव्हे तर, निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या किंवा वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्येदेखील, उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी झटून प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, अस ेत्यात म्हटले आहे. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, आर्थिक यंत्रणा राबविताना परिणामी धनदौलतीचा व उत्पादनाच्या साधनांचा जनसामान्यास अपायकारक होईल, अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी संचय होऊ नये. ही आहेत संविधानातील राज्ययंत्रणेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण साजरा केला, आता शताब्दीकडे वाटचाल सुरू आहे. मुस्लीम धर्मीयांचा आणखी किती काळ द्वेष करणार, अजून किती काळ त्यांना संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करणार? सारे भारतीय म्हणून आपण एक आहोत, ही एकीची भावना मनात ठेवणे व ती जागवणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. निवडणूक प्रचारात ते दिसले नाही, हे चिंताजनक आहे.
संविधान बदलाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या विरोधात मतदान कोणी केले किंवा इंडिया आघाडीच्या बाजूने कोणी मतदान केले याबद्दल दलित समाजाकडे बोट दाखविले जाते. ‘संविधान बदलणार’ या विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला दलित समाज बळी पडला व त्याने भाजपच्या विरोधात मतदान केले असाही त्याचा अर्थ निघतो किंवा काढला जाऊ शकतो. आता दलित समाज कोण किंवा भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षांना अभिप्रेत असलेल्या दलित समाजाने विरोधात मतदान केले असे त्यांचे विश्लेषण असेल तर, ते चुकीचे आहे. गुप्त मतदान पद्धतीत कुणी कुणाला मते दिली हे स्पष्टपणे कोणी कसे काय सांगू शकते, हा एक प्रश्न. दुसरे असे की, दलित समाजाला अजूनही अडाणी ठरविता का? त्यांना राजकारणात काय चालले आहे, हे समजत नाही, असा या पराभूत विश्लेषकांचा दावा आहे काय?
दलितत्वाच्या पलीकडे आंबेडकरवाद…
दुसरा मुद्दा असा की, दलितत्वाच्या पलीकडे आंबेडकरवाद आता सर्व समाजांतील लोकशाहीवादी, संविधानवादी लोक स्वीकारू लागले आहेत. या निवडणुकीत आंबेडकरवादी, लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या मतदारांनी हुकूमशाही व धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या किंवा धार्मिक द्वेषाच्या विरोधात मतदान केले आहे. निवडणुकीच्या मैदानात न उतरता हा सुज्ञ नागरिकांचा वर्ग बिगर राजकीय मंचावर उघडपणे सक्रिय होता, त्याचे प्रतिबिंब निवडणूक निकालात पाहायला मिळाले.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांकडून आता नवीन कथानके पुढे आणली जात आहेत. सरकारविरोधात काम करणाऱ्या काही संस्थांमध्ये नक्षलवादी शिरले आहेत, असा आरोप खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. हे नवीन कथानक नाही, तर जुन्याच कथानकाची ही दुसरी आवृत्ती आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर शहरी नक्षलवादाचे कथानक पुढे आणले गेले. त्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आणि आताचे मुख्यमंत्री शिंदे त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. भीमा कोरेगाव दंगल, एल्गार परिषद ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, त्यावर भाष्य करणे उचित होणार नाही. परंतु या देशातील आंबेडकरवादी कार्यकर्ता कधीही नक्षलवादाचेच काय, परंतु कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन करणार नाही. प्रस्तुत लेखकानेही सातत्याने नक्षलवादाच्या विरोधात लेखन केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय समाजापुढे मार्क्सवादाला पर्याय बुद्ध ठेवला, तो पर्याय ज्यांनी स्वीकारला, तो मार्क्सवादच नाकारतो तिथे नक्षलवादाचे समर्थन करण्याचा प्रश्न येत नाही. अर्थात नक्षलवाद्यांचा कुठे शिरकाव झाला असेल तर, सरकारकडे सर्वप्रकारची भक्कम यंत्रणा आहे, त्यांचा शोध घ्यावा व कायदेशीर कारवाई करावी, परंतु त्याआडून सरसकट घटनात्मक मार्गाने सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका घेणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करण्याची ही कथानके खरी समजायची की खोटी, यावरही एकदा चर्चा झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रात २००६ मध्ये घडलेल्या खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणाने सारा देश हादरला होता. राज्यात त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली होती. काही ठिकाणी जाळपोळ झाली. त्यावेळी या भयानक जातीय अत्याचाराच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंबेडकरवादी, पुरोगामी संघटनांच्याबाबतीत असाच संशय व्यक्त केला होता. ४ डिसेंबर २००६ रोजी नागपूर येथे विधानसभेत खैरलांजी प्रकरणाबाबत स्थगन प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे भाषण अख्खे सभागृह मंत्रमुग्ध करणारे ठरले. हिंसक आंदोलनाचा निषेध करताना ते म्हणाले होते की, हजारो वर्षे ज्यांनी वर्ण व्यवस्था, जाती व्यवस्थेचा अन्याय सहन केला, त्यांच्यावर अजूनही अत्याचार होत असतील तर, हा समाज आक्रमक होणारच, परंतु त्यांच्या देशनिष्ठेबद्दल कुणीही शंका घेऊ शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे विश्लेषण करताना भाजप नेत्यांनी मुंडे यांच्या त्या भाषणाचे जरूर अवलोकन करावे आणि त्यातून काही बोध घेता आला तर पाहावा.
शेवटी संविधान बदलाच्या कथानकाची चर्चा या आधीही भाजपचे सरकार असतानाच झाली होती. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने २००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एम. एन. व्यंकटचलय्या यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाची समीक्षा करण्यासाठी आयोग स्थापन केला होता आणि २००२ मध्ये आयोगाने आपला अहवालही सादर केला होता. त्यावेळीही संसदेत आणि संसदेच्याबाहेरही विरोधी पक्षांनी भाजपला टीकेचे लक्ष्य केले होते. पुढे २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया शायनिंग’चा फुगा फुटला, भाजपचा पराभव झाला, सत्ता गेली, संविधान समीक्षेचा अजेंडाही बारगळला. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेवर असतानाच संविधान बदलाचा विषय पुढे आला, त्याचा जबर फटकाही भाजपलाच बसला. संविधान समीक्षा काय, संविधान बदलणे काय किंवा सांविधानिक मूल्ये नाकारणे काय… या साऱ्याचा अर्थ एकच होत नाही काय? त्यावरून संविधान बदलाचे कथानक खरे की खोटे हेही आपणास ठरवता येईल!
madhukamble@gmail.com
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागून १५-२० दिवस झाले आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पुन्हा रालोआचे सरकार स्थापन झाले आहे. हा निकाल विरोधी पक्षांसाठी आश्चर्यकारक होता, तर सत्ताधारी पक्षांसाठी धक्कादायक होता. भाजपचा हा विजयातील पराभव किंवा पराभवातील विजय असेही या निकालाचे वर्णन केले जात आहे. केंद्रात एकहाती सत्ता, अनेक राज्यांत सरकारे, देशभर मजबूत संघटन अशा ताकदवान भाजपने ‘अबकी बार चारसो पार’चा नारा दिल्यानंतर ‘चारशे पार’ होणारच, असेच जणू तथाकथित राजकीय विश्लेषक, माध्यमे गृहीत धरत होते. म्हणजे सत्तेवर तर येणारच, फक्त जागा किती एवढाच काय तो प्रश्न, असा मैदानात उतरतानाच भाजपने मानसिक खेळ सुरू केला. हेच या निवडणुकीत भाजपनेच रचलेले व प्रचारात आणलेले पहिले कथानक म्हणता येईल.
कारभार सुसंगत आहे का?
भाजपच्या ‘चारसो पार’च्या घोषणेचा तसा सुरुवातीला फार परिणाम झाला नाही, परंतु पुढे त्याच पक्षाचे खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री अनंत हेगडे यांच्या संविधान बदलण्यासाठी भाजपप्रणीत रालोआला ४०० हून अधिक खासदारांची गरज आहे, अशा वक्तव्याने वादाचा धुरळा उडाला. काँग्रेस व इंडिया आघाडीच्या हातात मग भाजप विरोधात एक मजबूत मुद्दा मिळाला. त्याचा धारदार शस्त्रासारखा वापर करून विरोधी पक्षांनी विशेषत: काँग्रेसने भाजपला निवडणुकीच्या मैदानात जेरीस आणले. शेवटी शेवटी तर संविधान बदलाच्या विरोधकांच्या आरोपाच्या माऱ्यापुढे भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला.
विरोधकांनी संविधान बदलाचे खोटे कथानक रचून दलित व अन्य समूहांना भ्रमित करून मते मिळविली, असा आरोप भाजपच्या महाराष्ट्र व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख नेत्यांकडून आता केला जात आहे. पण या निवडणुकीत कथानक युद्धच सुरू झाले होते. भाजपने ‘चारसो पार’चा नारा दिला, कारण त्यांना संविधान बदलायचे आहे, असा हल्ला चढविण्यास ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी सुरुवात केली, त्यावेळी काँग्रेसच्या सरकारच्या राजवटीतच ८० वेळा संविधान बदलेले गेले, असा प्रतिहल्ला भाजपकडून केला जाऊ लागला. मात्र भाजपचे हे कथानक तकलादू होते, कारण संविधान बदलणे आणि संविधानात दुरुस्ती करणे यात मूलभूत फरक आहे. कालानुरूप व लोकहितासाठी आवश्यकतेनुसार संविधानात सुधारणा करण्याची तरतूद ३६८ व्या अनुच्छेदात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पूर्वी ज्या झाल्या त्या घटना दुरुस्त्या होत्या, त्या काँग्रेसच्या काळातही झाल्या व अलीकडे भाजप सरकारच्या राजवटीतही झाल्या. त्याला संविधान बदलले असे म्हणता येणार नाही.
देशातील जमीनदारी पद्धती कायद्याने नष्ट करून कुळांना शोषणमुक्त करण्यासाठी १९५१ मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती झाली. त्याचवेळी अनुसूचित जाती, जमाती व समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय देण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आली, अशा घटनादुरुस्तीला भाजप संविधान बदलले असे म्हणणार आहे का आणि त्याला त्यांचा विरोध आहे का. हा प्रश्न आहे. मुळात संविधान मान्य असेल तर संविधानाशी सुसंगत आपला राज्यकारभार आहे का, हे भाजपने तपासणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विरोधकांनी निवडणुकीत संविधान बदलाविषयी रचलेली कथानके खरी की खोटी याचा निकाल लावता येईल.
हा मूलभूत तत्त्वांचा आदर?
लोकसभा निवडणूक प्रचारात भाजपने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील काही मुद्द्यांचा संविधान बदलाच्या प्रचाराचा प्रतिवाद करण्यासाठी किंवा प्रतिहल्ला करण्यासाठी वापर करण्याचा प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ मंगळसूत्र, संपत्तीचे वाटप वगैरे. त्यावर खूप बोलले, लिहिले गेले आहे, त्यामुळे आता त्यावर अधिक चर्चा करण्याची गरज नाही. भाजपच्या विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडून वदले गेलेले हे कथानक अगदीच पोकळ ठरले. त्याचा काहीच परिणाम भाजपच्या बाजूने झाला नाही. मुद्दा असा आहे की, सत्तेवर बसलेले सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कोणालाही राज्यकारभार करता येणार नाही. संविधान मान्य असेल तर मग संविधानविरोधी कायदे कसे केले जाऊ शकतात? उदाहरणार्थ २०१९ चा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा. भाजपने मजबूत बहुमताच्या जोरावर हा कायदा संसदेत मंजूर केला. देशात त्याचा अंमलही सुरू झाला. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशातील मुस्लीम धर्मीयांना वगळून इतरांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासंबंधीचा हा कायदा आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकारलेल्या नव्हे तर हेच मूलभूत तत्त्व किंवा ढाचा असलेल्या संविधानाशी सुसंगत हा कायदा आहे का? तरीही असा कायदा करून एकाच धर्माला वेगळे काढण्याचा भाजप सरकारचा नेमका काय उद्देश होता? आम्ही संविधान बदलणार नाही, आम्ही संविधान मानतो, परंतु त्यातील मूलभूत तत्त्वे आम्ही धुडकावून लावतो, हाच भाजप सरकारच्या या सत्य कथानकाचा अन्वयार्थ नाही काय?
निकाल लागल्यानंतर आता काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर फार चर्चा करण्याचे कारण नाही. परंतु भाजपने काँग्रेसला खिंडीत गाठण्यासाठी त्यांच्या जाहीरनाम्याचा हवाला देऊन संपत्ती वाटपाचा एक मुद्दा हाताशी घेतला. काय तर काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर हिंदूंची संपत्ती काढून घेऊन ती मुस्लिमांना वाटणार वगैरे, त्यावरून भाजपने बरेच रान उठवले होते, हे सर्वांना माहीत आहेच. त्या कथानकाच्या फार तपशिलात न जाता, भारतीय समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याची तरतूद संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. राज्य हे विशेषत: केवळ व्यक्ती-व्यक्तींमध्येच नव्हे तर, निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या किंवा वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्येदेखील, उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी झटून प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, अस ेत्यात म्हटले आहे. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, आर्थिक यंत्रणा राबविताना परिणामी धनदौलतीचा व उत्पादनाच्या साधनांचा जनसामान्यास अपायकारक होईल, अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी संचय होऊ नये. ही आहेत संविधानातील राज्ययंत्रणेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण साजरा केला, आता शताब्दीकडे वाटचाल सुरू आहे. मुस्लीम धर्मीयांचा आणखी किती काळ द्वेष करणार, अजून किती काळ त्यांना संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करणार? सारे भारतीय म्हणून आपण एक आहोत, ही एकीची भावना मनात ठेवणे व ती जागवणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. निवडणूक प्रचारात ते दिसले नाही, हे चिंताजनक आहे.
संविधान बदलाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या विरोधात मतदान कोणी केले किंवा इंडिया आघाडीच्या बाजूने कोणी मतदान केले याबद्दल दलित समाजाकडे बोट दाखविले जाते. ‘संविधान बदलणार’ या विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला दलित समाज बळी पडला व त्याने भाजपच्या विरोधात मतदान केले असाही त्याचा अर्थ निघतो किंवा काढला जाऊ शकतो. आता दलित समाज कोण किंवा भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षांना अभिप्रेत असलेल्या दलित समाजाने विरोधात मतदान केले असे त्यांचे विश्लेषण असेल तर, ते चुकीचे आहे. गुप्त मतदान पद्धतीत कुणी कुणाला मते दिली हे स्पष्टपणे कोणी कसे काय सांगू शकते, हा एक प्रश्न. दुसरे असे की, दलित समाजाला अजूनही अडाणी ठरविता का? त्यांना राजकारणात काय चालले आहे, हे समजत नाही, असा या पराभूत विश्लेषकांचा दावा आहे काय?
दलितत्वाच्या पलीकडे आंबेडकरवाद…
दुसरा मुद्दा असा की, दलितत्वाच्या पलीकडे आंबेडकरवाद आता सर्व समाजांतील लोकशाहीवादी, संविधानवादी लोक स्वीकारू लागले आहेत. या निवडणुकीत आंबेडकरवादी, लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या मतदारांनी हुकूमशाही व धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या किंवा धार्मिक द्वेषाच्या विरोधात मतदान केले आहे. निवडणुकीच्या मैदानात न उतरता हा सुज्ञ नागरिकांचा वर्ग बिगर राजकीय मंचावर उघडपणे सक्रिय होता, त्याचे प्रतिबिंब निवडणूक निकालात पाहायला मिळाले.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांकडून आता नवीन कथानके पुढे आणली जात आहेत. सरकारविरोधात काम करणाऱ्या काही संस्थांमध्ये नक्षलवादी शिरले आहेत, असा आरोप खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. हे नवीन कथानक नाही, तर जुन्याच कथानकाची ही दुसरी आवृत्ती आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर शहरी नक्षलवादाचे कथानक पुढे आणले गेले. त्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आणि आताचे मुख्यमंत्री शिंदे त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. भीमा कोरेगाव दंगल, एल्गार परिषद ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, त्यावर भाष्य करणे उचित होणार नाही. परंतु या देशातील आंबेडकरवादी कार्यकर्ता कधीही नक्षलवादाचेच काय, परंतु कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन करणार नाही. प्रस्तुत लेखकानेही सातत्याने नक्षलवादाच्या विरोधात लेखन केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय समाजापुढे मार्क्सवादाला पर्याय बुद्ध ठेवला, तो पर्याय ज्यांनी स्वीकारला, तो मार्क्सवादच नाकारतो तिथे नक्षलवादाचे समर्थन करण्याचा प्रश्न येत नाही. अर्थात नक्षलवाद्यांचा कुठे शिरकाव झाला असेल तर, सरकारकडे सर्वप्रकारची भक्कम यंत्रणा आहे, त्यांचा शोध घ्यावा व कायदेशीर कारवाई करावी, परंतु त्याआडून सरसकट घटनात्मक मार्गाने सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका घेणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करण्याची ही कथानके खरी समजायची की खोटी, यावरही एकदा चर्चा झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रात २००६ मध्ये घडलेल्या खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणाने सारा देश हादरला होता. राज्यात त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली होती. काही ठिकाणी जाळपोळ झाली. त्यावेळी या भयानक जातीय अत्याचाराच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंबेडकरवादी, पुरोगामी संघटनांच्याबाबतीत असाच संशय व्यक्त केला होता. ४ डिसेंबर २००६ रोजी नागपूर येथे विधानसभेत खैरलांजी प्रकरणाबाबत स्थगन प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे भाषण अख्खे सभागृह मंत्रमुग्ध करणारे ठरले. हिंसक आंदोलनाचा निषेध करताना ते म्हणाले होते की, हजारो वर्षे ज्यांनी वर्ण व्यवस्था, जाती व्यवस्थेचा अन्याय सहन केला, त्यांच्यावर अजूनही अत्याचार होत असतील तर, हा समाज आक्रमक होणारच, परंतु त्यांच्या देशनिष्ठेबद्दल कुणीही शंका घेऊ शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे विश्लेषण करताना भाजप नेत्यांनी मुंडे यांच्या त्या भाषणाचे जरूर अवलोकन करावे आणि त्यातून काही बोध घेता आला तर पाहावा.
शेवटी संविधान बदलाच्या कथानकाची चर्चा या आधीही भाजपचे सरकार असतानाच झाली होती. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने २००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एम. एन. व्यंकटचलय्या यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाची समीक्षा करण्यासाठी आयोग स्थापन केला होता आणि २००२ मध्ये आयोगाने आपला अहवालही सादर केला होता. त्यावेळीही संसदेत आणि संसदेच्याबाहेरही विरोधी पक्षांनी भाजपला टीकेचे लक्ष्य केले होते. पुढे २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया शायनिंग’चा फुगा फुटला, भाजपचा पराभव झाला, सत्ता गेली, संविधान समीक्षेचा अजेंडाही बारगळला. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेवर असतानाच संविधान बदलाचा विषय पुढे आला, त्याचा जबर फटकाही भाजपलाच बसला. संविधान समीक्षा काय, संविधान बदलणे काय किंवा सांविधानिक मूल्ये नाकारणे काय… या साऱ्याचा अर्थ एकच होत नाही काय? त्यावरून संविधान बदलाचे कथानक खरे की खोटे हेही आपणास ठरवता येईल!
madhukamble@gmail.com
