मधु कांबळे
‘चारसो पारचा’ नारा संविधान बदलासाठीच आहे, अशी लोकांची धारणा पक्की झाली. ती बदलण्याचे भाजपचे सारे प्रयत्न फोल ठरल्याचेच निकालांवरून दिसते…
भारतात जी लोकशाही पाऊणशे वर्षे टिकून आहे, त्याचे कारण म्हणजे भारतीय संविधान. निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताबदल होतो, हे लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण मानले जाते, परंतु भारताला जे सार्वभौम गणराज्य म्हटले जाते, त्याचाही आधार संविधानच आहे. या आधीच्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या संविधानाची कधी चर्चा झाली नव्हती, परंतु या वेळी ती झाली आणि चर्चेचे परिणामही दिसले, हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.
२०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपचा वारू चौखुर उधळला. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या भाजप सरकारने देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाची भूमिका घेण्याऐवजी राजकारणाच्या चिंधड्या उडविण्यास, विरोधी पक्षांना नेस्तनाबूत करण्यास सुरुवात केली. घटनात्मक संस्था, व्यवस्था खिळखिळ्या केल्या. देशाला एक संविधान आहे आणि त्या संविधानानुसार राज्यकारभार करायचा असतो, याचा पाशवी बहुमत मिळविलेल्या भाजपला विसर पडला. त्याचे पडसाद हळूहळू संविधानाने संरक्षण दिलेल्या समाजात उमटत होते. ते अदृश्य स्वरूपात होते. परंतु भाजपने चारशे पारचा नारा दिला आणि त्या पक्षाचे जबाबदार मंत्री, खासदार संविधान बदलाची भाषा बोलू लागले, त्यामुळे संविधान व लोकशाहीवर निष्ठा असणारा वर्ग अस्वस्थ झाला. संविधानाने या देशातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, आर्थिक मागास, अल्पसंख्याक वर्गाला संरक्षण दिले आहे. उद्या संविधानच राहिले नाही, तर ८५ ते ९० टक्के लोकसंख्या असलेल्या या वर्गाला त्यांच्या अस्तित्वाची भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. त्याचे पडसादही प्रचारात आणि निकालात उमटले.
हेही वाचा >>>आता समान नागरी कायदा, शेतकरी कायदे आणाच पण हेही करा…
यापूर्वी ज्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्या वेळी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्ष आम्ही बहुमत मिळवू व सत्तेवर येऊ असे दावे करीत होते. त्यात अप्रस्तुत असे काहीच नाही. मात्र या वेळी पहिल्यांदा भाजपने ४०० हून अधिक जागा जिंकणार असा दावा केला. चारसो पार कशासाठी तर संविधान बदलण्यासाठी अशी महाराष्ट्रातील आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव असणाऱ्या समाजाची भावना झाली. त्यामुळे आंबेडकरवादी, डाव्या, पुरोगामी विचारांच्या बिगर राजकीय संघटना सक्रिय झाल्या. त्यांच्या त्यांच्या परीने संविधान बदलाच्या विरोधात भूमिका घेत राहिल्या व लोकांमध्ये तसा प्रचार सुरू केला. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होण्याआधीपासूनच महाराष्ट्रात भाजपच्या विरोधात कशी राजकीय आघाडी उभी राहते, यावर आंबेडकरी समाजाचे लक्ष होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट व शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांची महाविकास आघाडी आधीपासून होतीच. त्यात वंचित बहुजन आघाडी सामील होते का, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. परंतु शेवटच्या क्षणी वंचित आघाडीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात २०१९ च्या निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती होईल, असे काहींचे आडाखे होते. परंतु महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचे जे निकाल व कल समोर आले आहेत, त्याचा विचार करता संविधान बदलाची चर्चा हा घटक महाविकास आघाडीच्या यशामध्ये प्रभावी ठरल्याचे दिसते आहे. अर्थात संपूर्ण निकाल व आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, वंचित आघाडीचा या निवडणुकीत किती प्रभाव पडला, त्याचे विश्लेषण करता येईल.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला ३० जागांवर विजय मिळाला आहे. २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकीत भुईसपाट झालेला काँग्रेस पक्ष राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. त्याबरोबरच शिवेसना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी शरद पवार गटला मिळालेले यश मोठेच आहे. काँग्रेसला मिळालेल्या घवघवीत यशामध्ये संविधनाचा मुद्दा आणि त्याला धरून अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्याकाची मिळेली साथ महत्त्वूर्ण ठरली आहे, असे म्हणता येईल.
या निवडणुकीत संविधान बदलाची चर्चा सुरू झाली, तो सूर पकडून काँग्रेसने त्याचा निवडणूक प्रचारात कौशल्याने वापर केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी प्रचारसभेत भाषण करताना संविधानाची प्रत दाखवत ही लढाई सत्तेसाठी नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान वाचविण्यासाठी आहे, अशी साद लोकांना घालत. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने न्याय पत्र नावाने जो जाहीरनामा मतदारांसमोर ठेवला, त्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, आर्थिक दुर्बल वर्गाच्या देशाच्या सत्तासंपत्तीमधील सहभागाचा मुद्दा होता, त्याचाही मोठा प्रभाव या वर्गावर पडलेला दिसतो.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा कायदा करूनही महायुतीला त्याचा लाभ मिळाला नाही. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होतो, परंतु तो न्यायालयात जाऊन अडकतो हा या पूर्वीपासूनचा अनुभव आहे. हा घटनात्मक पेच सोडवायचा असेल, तर संविधानातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविणे, हा रास्त मार्ग आहे. काँग्रेसचे न्याय पत्र त्या अर्थानेही आश्वासक आहे, त्याचा फायदा काँग्रेसला झाल्याचे दिसते आहे. भाजपने काँग्रेसच्या न्याय पत्राची खिल्ली उडविली परंतु, त्यांना प्रभावी प्रतिवाद करता आला नाही. काँग्रेसने मात्र भाजपच्या टीकेला उत्तर देण्यात वेळ न घालवता, न्याय पत्रातील आश्वासनांची प्रभावी मांडणी केली. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला फायदा झाला व भाजपचे नुकसान झाले.
भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला प्रतिरोध करणारी आंबेडकरी विचारांची राजकीय व सामाजिक चळवळ या दोन राज्यांमध्ये प्रभावी आहे. आंबेडकरी विचारधारा स्वीकारलेल्या समाजाने संविधान संरक्षणासाठी भाजपच्या विरोधात आणि इंडिया आघाडीच्या बाजूने भूमिका घेतली. उत्तर प्रदेशात प्रमुख सत्ताधारी असलेला आणि मागील लोकसभा निवडणुकीत १० जागांवर विजय मिळवलेल्या बसपलाही फारसा प्रभाव दाखविता आला नाही. मतविभाजनाचा फायदा भाजपला मिळू नये, यासाठी दोन्ही राज्यांमधील आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव असलेल्या मतदारांनी इंडिया आघाडीच्या बाजूने उभे राहण्याचा जाणीवपूर्व प्रयत्न केल्याचे निकालातून स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्रात मागील लोकसभा निवडणुकीत वंचित आघाडीचा प्रभाव किंवा परिणाम म्हणून काँग्रेसला जवळपास ११ मतदारसंघांत पराभूत व्हावे लागले होते. चंद्रपूरची जागा कशी बशी मिळाली होती. या वेळी काँग्रेसला एकूण १३ जागा मिळाल्या आहेत. संविधान बदलाचा मुद्दा हा केवळ अनुसूचित जातीच नव्हे तर अनुसूचित जमातीमध्येही प्रभावी ठरल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीसाठी अमरावती, रामटेक, शिर्डी, सोलापूर व लातूर हे पाच लोकसभा मतदारसंघ राखीव आहेत. या पाचही मतदारसंघांत महाविकास आघाडीला विजय मिळाला आहे. अमरावती, रामटेक, लातूर व सोलापूरमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले, तर शिर्डीची जागा शिवसेना ठाकरे गटाने जिंकली आहे. एकेकाळी आदिवासी समाजही काँग्रेसचा जनाधार होता. परंतु भाजपने जाणीवपूर्वक या समाजाला आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळविले. त्यामुळे आदिवासीबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपने विजयाची मक्तेदारीच प्रस्थापित केली होती. त्यालाही या वेळी काँग्रेसने हादरा दिला. राज्यात नंदुरबार, गडचिरोली, दिंडोरी व पालघर हे चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. त्यांतील पालघर फक्त भाजपकडे गेला, उर्वरित तीनही मतदारसंघांवर महाविकास आघाडीने कब्जा मिळविला आहे. इतकेच नव्हे तर आदिवासीबहुल चंद्रपूर व धुळे जिल्ह्यातही काँग्रेसने बाजी मारली आहे.
मुंबई हा आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्याची प्रचीती निवडणूक निकालाने आली. मुंबईतील सहापैकी चार जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या आहेत. वायव्य मुंबई मतदारसंघाचा निकाल रात्री उशिरापर्यंत हाती आला नव्हता. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यांत भाजपने संविधान बदलणार हा काँग्रेसचा खोटा प्रचार आहे, असा सूर लावला तरी, चारसो पारचा नारा हा संविधान बदलण्यासाठी होता, अशी पक्की धारणा आंबेडकरी विचारधारा स्वीकारलेल्या समाजाची झाली होती. मतदानातून ती व्यक्त झाली. महाराष्ट्रातील फोडाफोडीच्या राजकारणाचा भाजपवर परिणाम झालाच, परंतु त्याबरोबरच संविधान बदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका बसला आहे, असे म्हणता येईल. पक्षनिहाय संपूर्ण मतदानाची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, त्यावर अधिक प्रकाश टाकता येईल.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.madhu.kamble61@gmail. com
भारतात जी लोकशाही पाऊणशे वर्षे टिकून आहे, त्याचे कारण म्हणजे भारतीय संविधान. निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताबदल होतो, हे लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण मानले जाते, परंतु भारताला जे सार्वभौम गणराज्य म्हटले जाते, त्याचाही आधार संविधानच आहे. या आधीच्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या संविधानाची कधी चर्चा झाली नव्हती, परंतु या वेळी ती झाली आणि चर्चेचे परिणामही दिसले, हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.
२०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपचा वारू चौखुर उधळला. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या भाजप सरकारने देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाची भूमिका घेण्याऐवजी राजकारणाच्या चिंधड्या उडविण्यास, विरोधी पक्षांना नेस्तनाबूत करण्यास सुरुवात केली. घटनात्मक संस्था, व्यवस्था खिळखिळ्या केल्या. देशाला एक संविधान आहे आणि त्या संविधानानुसार राज्यकारभार करायचा असतो, याचा पाशवी बहुमत मिळविलेल्या भाजपला विसर पडला. त्याचे पडसाद हळूहळू संविधानाने संरक्षण दिलेल्या समाजात उमटत होते. ते अदृश्य स्वरूपात होते. परंतु भाजपने चारशे पारचा नारा दिला आणि त्या पक्षाचे जबाबदार मंत्री, खासदार संविधान बदलाची भाषा बोलू लागले, त्यामुळे संविधान व लोकशाहीवर निष्ठा असणारा वर्ग अस्वस्थ झाला. संविधानाने या देशातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, आर्थिक मागास, अल्पसंख्याक वर्गाला संरक्षण दिले आहे. उद्या संविधानच राहिले नाही, तर ८५ ते ९० टक्के लोकसंख्या असलेल्या या वर्गाला त्यांच्या अस्तित्वाची भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. त्याचे पडसादही प्रचारात आणि निकालात उमटले.
हेही वाचा >>>आता समान नागरी कायदा, शेतकरी कायदे आणाच पण हेही करा…
यापूर्वी ज्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्या वेळी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्ष आम्ही बहुमत मिळवू व सत्तेवर येऊ असे दावे करीत होते. त्यात अप्रस्तुत असे काहीच नाही. मात्र या वेळी पहिल्यांदा भाजपने ४०० हून अधिक जागा जिंकणार असा दावा केला. चारसो पार कशासाठी तर संविधान बदलण्यासाठी अशी महाराष्ट्रातील आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव असणाऱ्या समाजाची भावना झाली. त्यामुळे आंबेडकरवादी, डाव्या, पुरोगामी विचारांच्या बिगर राजकीय संघटना सक्रिय झाल्या. त्यांच्या त्यांच्या परीने संविधान बदलाच्या विरोधात भूमिका घेत राहिल्या व लोकांमध्ये तसा प्रचार सुरू केला. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होण्याआधीपासूनच महाराष्ट्रात भाजपच्या विरोधात कशी राजकीय आघाडी उभी राहते, यावर आंबेडकरी समाजाचे लक्ष होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट व शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांची महाविकास आघाडी आधीपासून होतीच. त्यात वंचित बहुजन आघाडी सामील होते का, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. परंतु शेवटच्या क्षणी वंचित आघाडीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात २०१९ च्या निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती होईल, असे काहींचे आडाखे होते. परंतु महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचे जे निकाल व कल समोर आले आहेत, त्याचा विचार करता संविधान बदलाची चर्चा हा घटक महाविकास आघाडीच्या यशामध्ये प्रभावी ठरल्याचे दिसते आहे. अर्थात संपूर्ण निकाल व आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, वंचित आघाडीचा या निवडणुकीत किती प्रभाव पडला, त्याचे विश्लेषण करता येईल.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला ३० जागांवर विजय मिळाला आहे. २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकीत भुईसपाट झालेला काँग्रेस पक्ष राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. त्याबरोबरच शिवेसना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी शरद पवार गटला मिळालेले यश मोठेच आहे. काँग्रेसला मिळालेल्या घवघवीत यशामध्ये संविधनाचा मुद्दा आणि त्याला धरून अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्याकाची मिळेली साथ महत्त्वूर्ण ठरली आहे, असे म्हणता येईल.
या निवडणुकीत संविधान बदलाची चर्चा सुरू झाली, तो सूर पकडून काँग्रेसने त्याचा निवडणूक प्रचारात कौशल्याने वापर केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी प्रचारसभेत भाषण करताना संविधानाची प्रत दाखवत ही लढाई सत्तेसाठी नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान वाचविण्यासाठी आहे, अशी साद लोकांना घालत. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने न्याय पत्र नावाने जो जाहीरनामा मतदारांसमोर ठेवला, त्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, आर्थिक दुर्बल वर्गाच्या देशाच्या सत्तासंपत्तीमधील सहभागाचा मुद्दा होता, त्याचाही मोठा प्रभाव या वर्गावर पडलेला दिसतो.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा कायदा करूनही महायुतीला त्याचा लाभ मिळाला नाही. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होतो, परंतु तो न्यायालयात जाऊन अडकतो हा या पूर्वीपासूनचा अनुभव आहे. हा घटनात्मक पेच सोडवायचा असेल, तर संविधानातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविणे, हा रास्त मार्ग आहे. काँग्रेसचे न्याय पत्र त्या अर्थानेही आश्वासक आहे, त्याचा फायदा काँग्रेसला झाल्याचे दिसते आहे. भाजपने काँग्रेसच्या न्याय पत्राची खिल्ली उडविली परंतु, त्यांना प्रभावी प्रतिवाद करता आला नाही. काँग्रेसने मात्र भाजपच्या टीकेला उत्तर देण्यात वेळ न घालवता, न्याय पत्रातील आश्वासनांची प्रभावी मांडणी केली. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला फायदा झाला व भाजपचे नुकसान झाले.
भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला प्रतिरोध करणारी आंबेडकरी विचारांची राजकीय व सामाजिक चळवळ या दोन राज्यांमध्ये प्रभावी आहे. आंबेडकरी विचारधारा स्वीकारलेल्या समाजाने संविधान संरक्षणासाठी भाजपच्या विरोधात आणि इंडिया आघाडीच्या बाजूने भूमिका घेतली. उत्तर प्रदेशात प्रमुख सत्ताधारी असलेला आणि मागील लोकसभा निवडणुकीत १० जागांवर विजय मिळवलेल्या बसपलाही फारसा प्रभाव दाखविता आला नाही. मतविभाजनाचा फायदा भाजपला मिळू नये, यासाठी दोन्ही राज्यांमधील आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव असलेल्या मतदारांनी इंडिया आघाडीच्या बाजूने उभे राहण्याचा जाणीवपूर्व प्रयत्न केल्याचे निकालातून स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्रात मागील लोकसभा निवडणुकीत वंचित आघाडीचा प्रभाव किंवा परिणाम म्हणून काँग्रेसला जवळपास ११ मतदारसंघांत पराभूत व्हावे लागले होते. चंद्रपूरची जागा कशी बशी मिळाली होती. या वेळी काँग्रेसला एकूण १३ जागा मिळाल्या आहेत. संविधान बदलाचा मुद्दा हा केवळ अनुसूचित जातीच नव्हे तर अनुसूचित जमातीमध्येही प्रभावी ठरल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीसाठी अमरावती, रामटेक, शिर्डी, सोलापूर व लातूर हे पाच लोकसभा मतदारसंघ राखीव आहेत. या पाचही मतदारसंघांत महाविकास आघाडीला विजय मिळाला आहे. अमरावती, रामटेक, लातूर व सोलापूरमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले, तर शिर्डीची जागा शिवसेना ठाकरे गटाने जिंकली आहे. एकेकाळी आदिवासी समाजही काँग्रेसचा जनाधार होता. परंतु भाजपने जाणीवपूर्वक या समाजाला आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळविले. त्यामुळे आदिवासीबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपने विजयाची मक्तेदारीच प्रस्थापित केली होती. त्यालाही या वेळी काँग्रेसने हादरा दिला. राज्यात नंदुरबार, गडचिरोली, दिंडोरी व पालघर हे चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. त्यांतील पालघर फक्त भाजपकडे गेला, उर्वरित तीनही मतदारसंघांवर महाविकास आघाडीने कब्जा मिळविला आहे. इतकेच नव्हे तर आदिवासीबहुल चंद्रपूर व धुळे जिल्ह्यातही काँग्रेसने बाजी मारली आहे.
मुंबई हा आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्याची प्रचीती निवडणूक निकालाने आली. मुंबईतील सहापैकी चार जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या आहेत. वायव्य मुंबई मतदारसंघाचा निकाल रात्री उशिरापर्यंत हाती आला नव्हता. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यांत भाजपने संविधान बदलणार हा काँग्रेसचा खोटा प्रचार आहे, असा सूर लावला तरी, चारसो पारचा नारा हा संविधान बदलण्यासाठी होता, अशी पक्की धारणा आंबेडकरी विचारधारा स्वीकारलेल्या समाजाची झाली होती. मतदानातून ती व्यक्त झाली. महाराष्ट्रातील फोडाफोडीच्या राजकारणाचा भाजपवर परिणाम झालाच, परंतु त्याबरोबरच संविधान बदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका बसला आहे, असे म्हणता येईल. पक्षनिहाय संपूर्ण मतदानाची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, त्यावर अधिक प्रकाश टाकता येईल.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.madhu.kamble61@gmail. com
