”राज्यघटना दुरुस्तीसाठी बहुमत द्या’ या अनंत कुमार हेगडे यांच्या वक्त्यावरून वाद, काँग्रेसची भाजपवर टीका”या शीर्षकाची बातमी (११ मार्च २०२४) वाचली. या बातमीतील वक्तव्याची फार चीड आली. खरे तर आज महाराष्ट्रातलेच नव्हे तर देशातले वातावरण प्रचंड गढूळ झाले आहे. जिकडे तिकडे धार्मिक आणि जातीय उन्माद फार बोकाळला आहे. ज्यांना आम्ही निवडून दिले आहे ते लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते काहीही वाट्टेल तसे बरळताना दिसत आहेत. भारतीय संविधानाची त्यांनी शपथ घेतली आहे. मात्र त्याची त्यांना कुठल्याही प्रकारची जाण आणि भान दिसत नाही. केवळ फक्त संविधान बदलणे, हिंदुत्व, भोंगा आणि हनुमान चालीसा वाचा, कधीही देवळात जात नाहीत, देवाच्या पाया पडत नाहीत, आशा मुद्द्यावर राजकारण केले जात आहे. काहीजण तर मी किती प्रतिगामी आहे आणि ते किती खोटे पुरोगामी आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत नव्हे तर जणू काही त्यांची शर्यतच लागली आहे असे दिसते. त्यामुळे देशातले वातावरण प्रचंड दूषित झाले आहे. माणूस माणसाकडे द्वेषयुक्त नजरेने पाहत आहे. यामध्ये मात्र हातावर पोट असलेली, गरीब, सामान्य जनता होरपळताना दिसत आहे. त्यांना खायला अन्न नाही. कामधंदे नाहीत. बेकारी वाढली आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या नाहीत. तरुणांच्या हाताला काम नाही. महागाई प्रचंड वाढली. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. आरोग्याच्या सुविधा फार कमी आहेत. शाळा महाविद्यालयाची दैन्यावस्था, गोरगरिबांना शिक्षण नाही. खासगीकरण होत आहे. अन्याय अत्याचार वाढले आहेत. कंत्राटी पद्धत आली आहे. असे अनंत प्रश्न तोंड वर काढत आहेत. त्यांचा विचार मात्र कुठल्याही लोकप्रतिनिधींना, राजकारण्यांना किंवा सरकारला नाही. ज्यांच्या जीवावर हे लोकप्रतिनिधी निवडून आले आहेत, ते सत्तेच्या जोरावर सत्तेसाठी मस्ती करताना दिसत आहेत. स्वार्थ आणि मतलबासाठी जनतेच्या प्रश्नांना बगल देताना दिसतात. संविधानाची पायमल्ली करत उलट तेच सविधानांवर बोलताना दिसत आहेत. दिल्लीसारख्या ठिकाणी तर संविधान जाळले जाते आहे. ज्यांच्यामुळे आमचे कल्याण होणार आहे त्या संविधानाचे महत्व अजूनही सामान्य जनतेला माहित नाही. ते संविधानाबाबत आपल्या हक्क, कर्तव्याबाबत जागरूकही नाहीत. त्यामुळेच देशातील जातीय, धर्मवादी यांचे फावते आहे. जो तो धर्माचा वापर राजकारणासाठी करताना दिसतो आहे. सामान्य जनतेला मात्र यामध्ये विनाकारण गोवले जात आहे. त्यांना अत्यंत पद्धतशीरपणे यामध्ये वापरून घेतले जात आहे. त्याला अनेक जण बळी पडत आहेत. त्यामुळे तेही स्वतःच्या पायावर स्वतःचा धोंडा मारून घेत आहेत. अनेक जण तर संविधान साक्षरतेपासून कोसो दूर असल्याने त्यांना मात्र मानवतेची, मूल्याची जाणच झालेली दिसत नाही. त्यामुळेच प्रत्येकाने भारतीय संविधान वाचणे आणि त्याची जपणूक करणे आज काळाची गरज निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : ‘एक निवडणूक’ हवी की नेक निवडणूक? 

आणखी वाचा

२६ जानेवारी १९५० पासून आपल्या देशाने प्रजासत्ताक म्हणजे लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. भारतीय संविधानाने एकंदरीत सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. भारतीय संविधान म्हणजे जगातील समग्र मानव कल्याणकारी मूल्यांचा अर्क आहे. आजही आम्ही संविधानाकडे केवळ फक्त कायद्याचाच ग्रंथ आहे अशा मर्यादित अर्थाने पाहतो. डॉ. अनंत राऊत म्हणतात की, ‘संविधान हा आपला उदात्त असा सामाजिक व सांस्कृतिक दस्तावेज आहे.’

मानवी कल्याण साधायचे असेल तर प्रत्येकाने आपल्या जीवनामध्ये संविधानिक नैतिक मूल्यांची जोपासना करणे ही काळाची गरज आहे. मानवी जीवनामध्ये काही प्रजासत्ताक नैतिक मूल्यांची जोपासना करून जीवन जगले पाहिजे आणि इतरांनाही जगू दिले पाहिजे. मूल्ये दोन प्रकारचे असतात एक चिरंतन व दुसरे तात्कालिक मूल्य. तात्कालिक मूल्यामध्ये ईश्वरनिष्ठा, स्वामीनिष्ठा, आरत्या, धर्म, अंधश्रद्धा, जातीयता अशा प्रकारची मूल्ये येतात. आपण भारतीय संविधानाचा स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळे आपल्याकडे लोकशाही मूल्ये अस्तित्वात आहेत. लोकशाही मूल्यामध्ये राष्ट्रनिष्ठा, बुद्धिप्रामाण्यवाद, विवेकनिष्ठा, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय ही मूल्ये येतात. लोकशाहीतील मूल्ये ही चिरंतन मूल्ये आहेत. पण जे तात्कालिक मूल्ये असतात, ती टिकणारी नाहीत, ज्यामुळे मानवी कल्याण साधता येणार नाही अशा मूल्यांची पेरणी करण्याचा आणि आचरणात आणण्याचा प्रयत्न आजचा माणूस करताना दिसतो आहे. भरतीय संविधान एक संस्कार ग्रंथ आहे. त्यातील मूल्याची जपणूक प्रत्येकाने केली पाहिजे. त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. त्याप्रमाणे शासन व्यवस्था चालली पाहिजे तरच खऱ्या अर्थाने समाजामध्ये आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही. दुर्दैवाने आजचे आमचे लोकप्रतिनिधी व शासन चालवणारे अधिकारी संविधानाची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने करताना दिसत नाहीत. उलट संविधानाची मोडतोड करून व्यवस्था बिघडविण्याचे म्हणजेच लोकशाही विरोधी काम करून लोकशाही संपविण्याचे काम ते जोरकसपणे करताना दिसत आहेत.

हेही वाचा : महाराष्ट्राला काय हवे आहे, काय करणार आहात?

भारतातील प्रजासत्ताक मूल्यांमध्ये स्वातंत्र्य हे मूल्य फार महत्त्वाचे आहे. हे मूल्य समाज जीवनातील आणि मानवी जीवनातील अत्यंत मूलभूत आणि चिरंतन असे मानवी मूल्य आहे. पण काहीजण या मूल्याचा अधिकाधिक वापर करून बलशाली होण्याचा आणि इतरांना दुबळे करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. ‘प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा संपूर्ण विकास करून घेण्याची समान संधी म्हणजे स्वातंत्र्य होय’. असे असतानाही सामाजिक स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, राजकीय स्वातंत्र्य व आर्थिक स्वातंत्र्य यामध्ये काहींचे वर्चस्व आहे. गरीब आणखी गरीब होत चालले आहेत. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत चालले आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अर्थ मर्यादितच राहिला आहे तो सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला नाही, पोहोचविला नाही आणि पोहोचूही दिला जात नाही. त्यामुळे शासनस्तरावरून त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

आपल्या देशात वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेच्या माध्यमातून असंख्य लोकांचे आजही सामाजिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेले दिसते. त्यामुळे भारत देशाचे खूप पुढे नुकसान झाले आहे. आजही या गोष्टी समाजव्यवस्थेमध्ये दिसून येतात. त्या हद्दपार करणे काळाची गरज आहे. माणसांनी निर्माण केलेल्या देवावर, धर्मग्रंथावर सर्वच माणसांचा नैसर्गिक अधिकार असायला हवा. परंतु आपल्या देशामध्ये स्त्रियांना व शूद्रांना धर्मस्वातंत्र्य नाकारले होते. ज्ञान घेणे प्रत्येक माणसाचा नैसर्गिक हक्क जरी असला तरी स्त्रियांना -शूद्रांना वेद वाचण्याचे, ऐकण्याचे, बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाकारले होते. धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने लादल्यामुळे देशांत असंख्य माणसांना स्वतःचा विकास करून घेता आला नाही परंतु भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला ज्ञान मिळवण्याचे, धर्माची उपासना करण्याचे, धर्माचे ज्ञान मिळवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

हेही वाचा : आदिवासी होरपळतात, तेव्हा तुम्ही कुठे असता? 

हुकूमशाही व राज्यशाही शासनव्यवस्थेत राज्यातील सर्वच व्यक्तींना राजकीय स्वातंत्र्य मिळत नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्था मात्र प्रत्येक व्यक्तीला राजकीय स्वातंत्र्य देते. राजकीय स्वातंत्र्यामध्ये राज्यकर्ता निवडण्याचा अधिकार व्यक्तीला असतो. राज्य कारभारातही सहभागी होता येते. भारतीय संविधानामुळे विशिष्ट वर्ग, जात यानुसार व्यक्तीला दूर ठेवता येत नाही. मानवाला विकास करण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्यही महत्त्वपूर्ण असते प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या चरितार्थासाठी, आर्थिक विकासासाठी स्वतःच्या कुवतीनुसार, निवडीनुसार उद्योग करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. पूर्वी जातिव्यवस्थेने हे स्वातंत्र्य नाकारले होते. परंतु भारतीय संविधानाने मात्र ते स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला दिले आहे. त्याचा योग्य वापर करणे महत्त्वाचे आहे.
समता हे श्रेष्ठ मानवी मूल्य म्हणून सर्वांनी स्वीकारले असले तरी आजही समता प्रस्थापित झालेली दिसत नाही. आजही अनेकांच्या मनामध्ये धर्म, जात, भाषा यांची अढी दिसून यायला लागते. त्यामुळे आपल्या मनातील जातीय, धार्मिक, भाषिक अशा विविध स्वरूपाचा असलेला भेदभाव काढून टाकून प्रत्येकाने चांगले जगले पाहिजे, जगू दिले पाहिजे तरच प्रगती दिसून येईल.

एका आईच्या पोटी जन्माला आलेली मुले एकमेकांशी प्रेमाने वागतात. अगदी त्याचप्रमाणे देशांमधील विविध जाती-धर्मांच्या माणसांनी एकत्र वागणे, राहणे, जगणे फार महत्वाचे आहे. परंतु स्वातंत्र्यादिनी वा प्रजासत्ताकदिनी तिरंगा झेंडा पाहिला की मातृभूमीबद्दलचा अभिमान आमच्यात भरून येतो. जागा होतो. हा एक दिवस सोडला तर आम्ही एकमेकांचे बांधव आहोत हे विसरून जातो. धार्मिक, जातीय, भाषिक, प्रांतीय अस्मिता जास्त महत्त्वाची समजतो, हे वाईट आहे. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील समतावादी मूल्ये लोकमनात खोलवर रुजविणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय संविधानातील बंधुत्व हे मूल्य सांस्कृतिक उपक्रम व प्रसारमाध्यमाद्वारे जनमानसात रुजविणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शाळा, महाविद्यालयातून, अभ्यासक्रमातूनही भारतीय संविधानाचा परिचय करून देणेही महत्त्वाचे आहे.

हेही वाचा : दारिद्रय़, दारुडा आणि विजेचा खांब..

न्याय हे मानवी जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचे मूल्य आहे. अन्यायकारक अशा गोष्टींना भारतीय संविधानाने मूठमाती दिली. उदाहरणार्थ बालविवाह, सतीप्रथा. न्याय या मूल्याला अनुसरून प्रत्येकाने वागलेच पाहिजे अशी भूमिका घेतली. म्हणून न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी प्रत्येकाने न्यायाने वागले पाहिजे. खरेतर प्रत्येक भारतीयाने भारतीय संविधानाच्या चौकटीत वागण्याचा प्रयत्न केला, प्रजासत्ताक मूल्यांची पेरणी करण्याचा प्रयत्न केला तर देशाचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु आज खासगीकरण, आरक्षण गोंधळ, कंत्राटी पद्धती, अग्नीवीर योजना, नवीन शैक्षणिक धोरण, क्लस्टर पद्धती, शाळा बंद, जातीय, धर्मीय तेढ वाढत आहे. अन्याय अत्याचार वाढले आहेत. अशा अनेक गोष्टीमुळे सामान्य माणूस, गरीब माणूस, दीन -दलित, आदिवासी, भटक्या समाजातील माणूस संपून जाणार आहे. त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे. होरपळून निघणार आहे. हे त्यांनीही लक्षात घेऊन वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

भारतीय संविधान, त्यातील नैतिक मूल्य प्रत्येकाने समजून घ्यायलाच हवीत. त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी तरच देश प्रगतीपथावर जाईल. म्हणून प्रत्येकाने संविधानाचे वाचन करणे आणि संविधानाचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा येणाऱ्या काळात जीवघेण्या संकटांना अनेक दुःखांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे संविधानावर होत असलेले हल्ले प्रत्येक जाती धर्मातील सर्वांनी ते हल्ले परतवून लावले पाहिजेत. संविधान हे सर्व माणसांच्या कल्याणाचा मार्ग आहे हे लक्षात ठेवा.

मराठी विभागप्रमुख, कर्म.आ.मा.पाटील वरिष्ठ महाविद्यालय,पिंपळनेर ता.साक्री जि.धुळे

हेही वाचा : ‘एक निवडणूक’ हवी की नेक निवडणूक? 

आणखी वाचा

२६ जानेवारी १९५० पासून आपल्या देशाने प्रजासत्ताक म्हणजे लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. भारतीय संविधानाने एकंदरीत सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. भारतीय संविधान म्हणजे जगातील समग्र मानव कल्याणकारी मूल्यांचा अर्क आहे. आजही आम्ही संविधानाकडे केवळ फक्त कायद्याचाच ग्रंथ आहे अशा मर्यादित अर्थाने पाहतो. डॉ. अनंत राऊत म्हणतात की, ‘संविधान हा आपला उदात्त असा सामाजिक व सांस्कृतिक दस्तावेज आहे.’

मानवी कल्याण साधायचे असेल तर प्रत्येकाने आपल्या जीवनामध्ये संविधानिक नैतिक मूल्यांची जोपासना करणे ही काळाची गरज आहे. मानवी जीवनामध्ये काही प्रजासत्ताक नैतिक मूल्यांची जोपासना करून जीवन जगले पाहिजे आणि इतरांनाही जगू दिले पाहिजे. मूल्ये दोन प्रकारचे असतात एक चिरंतन व दुसरे तात्कालिक मूल्य. तात्कालिक मूल्यामध्ये ईश्वरनिष्ठा, स्वामीनिष्ठा, आरत्या, धर्म, अंधश्रद्धा, जातीयता अशा प्रकारची मूल्ये येतात. आपण भारतीय संविधानाचा स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळे आपल्याकडे लोकशाही मूल्ये अस्तित्वात आहेत. लोकशाही मूल्यामध्ये राष्ट्रनिष्ठा, बुद्धिप्रामाण्यवाद, विवेकनिष्ठा, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय ही मूल्ये येतात. लोकशाहीतील मूल्ये ही चिरंतन मूल्ये आहेत. पण जे तात्कालिक मूल्ये असतात, ती टिकणारी नाहीत, ज्यामुळे मानवी कल्याण साधता येणार नाही अशा मूल्यांची पेरणी करण्याचा आणि आचरणात आणण्याचा प्रयत्न आजचा माणूस करताना दिसतो आहे. भरतीय संविधान एक संस्कार ग्रंथ आहे. त्यातील मूल्याची जपणूक प्रत्येकाने केली पाहिजे. त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. त्याप्रमाणे शासन व्यवस्था चालली पाहिजे तरच खऱ्या अर्थाने समाजामध्ये आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही. दुर्दैवाने आजचे आमचे लोकप्रतिनिधी व शासन चालवणारे अधिकारी संविधानाची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने करताना दिसत नाहीत. उलट संविधानाची मोडतोड करून व्यवस्था बिघडविण्याचे म्हणजेच लोकशाही विरोधी काम करून लोकशाही संपविण्याचे काम ते जोरकसपणे करताना दिसत आहेत.

हेही वाचा : महाराष्ट्राला काय हवे आहे, काय करणार आहात?

भारतातील प्रजासत्ताक मूल्यांमध्ये स्वातंत्र्य हे मूल्य फार महत्त्वाचे आहे. हे मूल्य समाज जीवनातील आणि मानवी जीवनातील अत्यंत मूलभूत आणि चिरंतन असे मानवी मूल्य आहे. पण काहीजण या मूल्याचा अधिकाधिक वापर करून बलशाली होण्याचा आणि इतरांना दुबळे करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. ‘प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा संपूर्ण विकास करून घेण्याची समान संधी म्हणजे स्वातंत्र्य होय’. असे असतानाही सामाजिक स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, राजकीय स्वातंत्र्य व आर्थिक स्वातंत्र्य यामध्ये काहींचे वर्चस्व आहे. गरीब आणखी गरीब होत चालले आहेत. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत चालले आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अर्थ मर्यादितच राहिला आहे तो सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला नाही, पोहोचविला नाही आणि पोहोचूही दिला जात नाही. त्यामुळे शासनस्तरावरून त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

आपल्या देशात वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेच्या माध्यमातून असंख्य लोकांचे आजही सामाजिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेले दिसते. त्यामुळे भारत देशाचे खूप पुढे नुकसान झाले आहे. आजही या गोष्टी समाजव्यवस्थेमध्ये दिसून येतात. त्या हद्दपार करणे काळाची गरज आहे. माणसांनी निर्माण केलेल्या देवावर, धर्मग्रंथावर सर्वच माणसांचा नैसर्गिक अधिकार असायला हवा. परंतु आपल्या देशामध्ये स्त्रियांना व शूद्रांना धर्मस्वातंत्र्य नाकारले होते. ज्ञान घेणे प्रत्येक माणसाचा नैसर्गिक हक्क जरी असला तरी स्त्रियांना -शूद्रांना वेद वाचण्याचे, ऐकण्याचे, बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाकारले होते. धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने लादल्यामुळे देशांत असंख्य माणसांना स्वतःचा विकास करून घेता आला नाही परंतु भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला ज्ञान मिळवण्याचे, धर्माची उपासना करण्याचे, धर्माचे ज्ञान मिळवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

हेही वाचा : आदिवासी होरपळतात, तेव्हा तुम्ही कुठे असता? 

हुकूमशाही व राज्यशाही शासनव्यवस्थेत राज्यातील सर्वच व्यक्तींना राजकीय स्वातंत्र्य मिळत नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्था मात्र प्रत्येक व्यक्तीला राजकीय स्वातंत्र्य देते. राजकीय स्वातंत्र्यामध्ये राज्यकर्ता निवडण्याचा अधिकार व्यक्तीला असतो. राज्य कारभारातही सहभागी होता येते. भारतीय संविधानामुळे विशिष्ट वर्ग, जात यानुसार व्यक्तीला दूर ठेवता येत नाही. मानवाला विकास करण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्यही महत्त्वपूर्ण असते प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या चरितार्थासाठी, आर्थिक विकासासाठी स्वतःच्या कुवतीनुसार, निवडीनुसार उद्योग करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. पूर्वी जातिव्यवस्थेने हे स्वातंत्र्य नाकारले होते. परंतु भारतीय संविधानाने मात्र ते स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला दिले आहे. त्याचा योग्य वापर करणे महत्त्वाचे आहे.
समता हे श्रेष्ठ मानवी मूल्य म्हणून सर्वांनी स्वीकारले असले तरी आजही समता प्रस्थापित झालेली दिसत नाही. आजही अनेकांच्या मनामध्ये धर्म, जात, भाषा यांची अढी दिसून यायला लागते. त्यामुळे आपल्या मनातील जातीय, धार्मिक, भाषिक अशा विविध स्वरूपाचा असलेला भेदभाव काढून टाकून प्रत्येकाने चांगले जगले पाहिजे, जगू दिले पाहिजे तरच प्रगती दिसून येईल.

एका आईच्या पोटी जन्माला आलेली मुले एकमेकांशी प्रेमाने वागतात. अगदी त्याचप्रमाणे देशांमधील विविध जाती-धर्मांच्या माणसांनी एकत्र वागणे, राहणे, जगणे फार महत्वाचे आहे. परंतु स्वातंत्र्यादिनी वा प्रजासत्ताकदिनी तिरंगा झेंडा पाहिला की मातृभूमीबद्दलचा अभिमान आमच्यात भरून येतो. जागा होतो. हा एक दिवस सोडला तर आम्ही एकमेकांचे बांधव आहोत हे विसरून जातो. धार्मिक, जातीय, भाषिक, प्रांतीय अस्मिता जास्त महत्त्वाची समजतो, हे वाईट आहे. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील समतावादी मूल्ये लोकमनात खोलवर रुजविणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय संविधानातील बंधुत्व हे मूल्य सांस्कृतिक उपक्रम व प्रसारमाध्यमाद्वारे जनमानसात रुजविणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शाळा, महाविद्यालयातून, अभ्यासक्रमातूनही भारतीय संविधानाचा परिचय करून देणेही महत्त्वाचे आहे.

हेही वाचा : दारिद्रय़, दारुडा आणि विजेचा खांब..

न्याय हे मानवी जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचे मूल्य आहे. अन्यायकारक अशा गोष्टींना भारतीय संविधानाने मूठमाती दिली. उदाहरणार्थ बालविवाह, सतीप्रथा. न्याय या मूल्याला अनुसरून प्रत्येकाने वागलेच पाहिजे अशी भूमिका घेतली. म्हणून न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी प्रत्येकाने न्यायाने वागले पाहिजे. खरेतर प्रत्येक भारतीयाने भारतीय संविधानाच्या चौकटीत वागण्याचा प्रयत्न केला, प्रजासत्ताक मूल्यांची पेरणी करण्याचा प्रयत्न केला तर देशाचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु आज खासगीकरण, आरक्षण गोंधळ, कंत्राटी पद्धती, अग्नीवीर योजना, नवीन शैक्षणिक धोरण, क्लस्टर पद्धती, शाळा बंद, जातीय, धर्मीय तेढ वाढत आहे. अन्याय अत्याचार वाढले आहेत. अशा अनेक गोष्टीमुळे सामान्य माणूस, गरीब माणूस, दीन -दलित, आदिवासी, भटक्या समाजातील माणूस संपून जाणार आहे. त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे. होरपळून निघणार आहे. हे त्यांनीही लक्षात घेऊन वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

भारतीय संविधान, त्यातील नैतिक मूल्य प्रत्येकाने समजून घ्यायलाच हवीत. त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी तरच देश प्रगतीपथावर जाईल. म्हणून प्रत्येकाने संविधानाचे वाचन करणे आणि संविधानाचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा येणाऱ्या काळात जीवघेण्या संकटांना अनेक दुःखांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे संविधानावर होत असलेले हल्ले प्रत्येक जाती धर्मातील सर्वांनी ते हल्ले परतवून लावले पाहिजेत. संविधान हे सर्व माणसांच्या कल्याणाचा मार्ग आहे हे लक्षात ठेवा.

मराठी विभागप्रमुख, कर्म.आ.मा.पाटील वरिष्ठ महाविद्यालय,पिंपळनेर ता.साक्री जि.धुळे