अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, प्राचार्य डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलत राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे टाळले आहे. त्यासंदर्भात झालेल्या घटनात्मक पायमल्लीचा मुद्दा अधोरेखित करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. काय होती ही याचिका? ती नाकारून घटनात्मक मुद्दय़ांच्या चर्चेची संधी कशी आणि का दवडली गेली आहे?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही निवडणुका झालेल्या नाहीत. सदर निवडणुका राज्यघटनेतील २४३ (यू) मधील तरतुदीनुसार वेळेच्या आत पूर्ण करणे राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. पण आयोगाने त्याच्या कर्तव्यांचे पालन केलेले नाही. त्याने घटनेतील तरतुदींचा भंग केला आहे, या कारणास्तव भारतीय दंड संहितेअंतर्गत राज्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध राजद्रोहाचे कलम १२४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा यासाठी रोहन सुरेश पवार यांनी राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका फेटाळण्यात आली असली तरीही त्यात घटनात्मक नीतिमत्तेसंदर्भात जे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. म्हणून हा लेखनप्रपंच.
सदर याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांने राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३ (ई) आणि २४३ (यू) तसेच महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट १९४९ मधील कलम ६ आणि ६ (ब) व कलम ४५२ अ (२) च्या तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या नाहीत म्हणून याचिका दाखल केली. त्यात विनंती करण्यात आली होती की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुका न घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असून आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडलेले नाही म्हणून त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता १९६० च्या कलम १२४ अ (देशद्रोह) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या लेखी याचिकेत या खटल्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडले. त्यात महाराष्ट्रातील २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर झाल्या नाहीत या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२२, २० जुलै २०२२ आणि २८ जुलै २०२२ रोजी त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाला उपरोक्त सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास निर्देश दिले आहेत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करीत नाही आणि आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत नाही म्हणून त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता १९६० च्या कलम १२४ अ (देशद्रोह) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा यासाठी ही याचिका दाखल केली होती. त्यास एस. जी. वोंबाटकेरे विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश बाधित होत नाहीत असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयातील मोहिंदूर सिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त या खटल्यात निवडणुकीतील संवैधानिक तरतुदींचे हनन झाल्यास देशाच्या नागरिकाला न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे या मुद्दय़ाचा उल्लेख केला.
विलंब करता येणार नाही..
अलीकडेच न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, न्यायाधीश अभय ओक व न्यायाधीश सी. टी. रवीकुमार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधी घटनेतील अनुच्छेद २४३ – इ आणि २४३ – यू, त्यातील उपकलम ६ आणि ६(ब) यांचा व महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यामधील ४५२ ए(२) आणि इतर संबंधित तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास उशीर करता येणार नाही असा निर्वाळा दिला आहे. न्यायालयाच्याच भाषेत सांगावयाचे झाले तर, ११ मार्च २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेली मतदारसंघांची फेररचना आधारभूत मानून प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात व त्या आधारावरच पुढील निवडणुका घ्याव्यात.
अशाच प्रकारचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिंदूर सिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयोग भारत सरकार, या प्रकरणात दिला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, लोकशाहीला अत्यावश्यक असणारी मुक्त आणि न्याय्य निवडणूक महत्त्वाची आहे आणि ती वेळेत होणे हे त्यापेक्षाही महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे सदर निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत दिला आहे. याचाच अर्थ घटनेतील अनुच्छेद ३२४ नुसार नेमलेल्या व्यक्ती किंवा इतर घटनात्मक अधिकारी अथवा संस्था यांना घटनेच्या चौकटीतच काम करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास राष्ट्रपती व राज्यपाल (अनुच्छेद ३६१) वगळता कुणावरही या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते अथवा त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेदेखील दाखल होऊ शकतात. राज्यघटनेने फक्त भारताचे राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना अनुच्छेद ३६१ नुसार संरक्षण दिले आहे. ते पदावर असेपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध भारताच्या कुठल्याही न्यायालयात दिवाणी अथवा फौजदारी खटला दाखल करता येऊ शकत नाही. परंतु केंद्र अथवा राज्य निवडणूक आयुक्त किंवा पंतप्रधान यांनी सांविधानिक कर्तव्यांचे पालन केले नाही तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. राज्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करायची झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून काढण्यासाठी महाभियोगाची जी कार्यपद्धती अनुच्छेद १२४(४) नुसार अवलंबली जाते, तशीच किचकट कार्यपद्धती इथेही अवलंबली जाते. पण ते अधिकार फक्त संसदेला आहेत. सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयाला घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन व कर्तव्याचे निर्वहन न केल्यास घटनात्मक पदावरील व्यक्तींविरुद्ध कार्यवाही करण्याचे विशेष अधिकार आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नियमावलीचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही वर्तमानकाळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान केला असे याचिकाकर्त्यांने मांडले. दुसरी गोष्ट म्हणजे उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्याही मूळ कार्यक्षेत्रामध्ये प्रचंड अंतर आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले असेल तर न्यायालयात अर्ज करता येतो, परंतु त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांचे हनन झाले असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला काहीच करता येत नाही. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेची कल्पना आणली, परंतु त्यांच्या निकालात मार्गदर्शक तत्त्वे देता येतात, परंतु घटनेचे अनुच्छेद १४२ सारखे मार्गदर्शक तत्त्व येत नसल्यामुळे त्यांचे आदेशात रूपांतर होऊ शकत नाही. ही सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा आहे.
परंतु उच्च न्यायालयाला अनुच्छेद २२६ आणि अनुच्छेद २२७ अंतर्गत कुठल्याही प्रश्नावर रिट करता येते आणि या याचिकेद्वारे कोर्टाला तसे आदेश देता येतात. आदेश देताना नियमावली अस्तित्वात नसेल आणि घटनेतील कलमांचे उल्लंघन झाले असेल तर काय करायचे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या कलम ३२४ (superintendence) चा अर्थ मोहिंदूर सिंग गिल विरुद्ध केंद्रीय निवडणूक आयोग, भारत सरकार या खटल्यांमध्ये उत्तर दिले आहे. या खटल्याचा निकाल घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत असून एखाद्या गोष्टीची कमतरता असेल तर निवडणूक आयोगाला – तात्पुरत्या स्वरूपात नियमावली करण्याचा अधिकार आहे.
याच पद्धतीने उच्च न्यायालयालादेखील एखादी पोकळी भरण्यासाठी नियमावली निर्माण करता येते. कारण अनुच्छेद २२७ मध्ये देखरेख (superintendence) हा शब्द आहे. मोहिंदूर सिंग गिल यांच्या निकालात म्हटले आहे की, कायदा अपुरा असेल तर ते अपुरेपण भरून काढण्यासाठी कायदा/ नियमावली करण्याचा अधिकार आहे. त्या निकालातील उतारा क्रमांक ३९ मध्ये नागरिकाच्या कुठल्याही अधिकाराचे हनन झाले तर त्याला न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीमार्फत राज्य चालते. निवडणुका या लोकशाहीचा आत्मा आहेत, असे नमूद केले आहे. तरीही ३३८० ऑफ २०२२ निकालात परिच्छेद २ मध्ये असे नमूद आहे की याचिकादाराच्या कोणत्या अधिकाराचे हनन झाले आहे, हे याचिकेत नमूद केलेले नाही. वास्तविक कुठलेही घटनात्मक पद रिकामे राहू शकत नाही. कारण घटनात्मक संस्था ही चिरंतन आहे. तिच्या पदावरील व्यक्तीची मुदत संपण्याच्या आत दुसऱ्याची निवड केली जाते. राज्य घटनात्मक संस्थांमार्फत चालते. नेमणूकच झाली नाही तर राज्य कसे चालेल? म्हणूनच अनुच्छेद २४३ (उ) मध्ये नमूद केले आहे की सभागृहाची मुदत संपण्याआधी नवे सभागृह निर्माण झाले पाहिजे. हीच बाब मोहिंदूर सिंग गिल यांनी निर्णयाच्या उताऱ्याच्या परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केली आहे. पण त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही.
मोहिंदूर सिंग गिल यांच्या निकालातून हे स्पष्ट झाले आहे की, लोकशाही निवडून आलेल्या प्रतिनिधीशिवाय चालू शकत नाही. तरीही आज महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायद्याप्रमाणे विहित कालमर्यादेत झालेल्या नाहीत, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत मारक आहे आणि दुर्दैवाने याबद्दल सध्या सर्वानीच मौन धारण केले आहे. याचिकाधारकाने दोन मुद्दे उपस्थित केले, ते म्हणजे, निवडणुका झाल्या नाहीत तर सभागृहात खंड पडतो. खंड पडला की अगोदरच्या सभागृहाने केलेले कायदे व कामकाज त्या विसर्जित सभागृहाबरोबर विसर्जित होते. दुसरा मुद्दा हा की, प्रशासनामार्फत राज्य चालविले जाऊ शकते का?
घटनात्मक अधिकारांचा प्रश्न
लोकशाही दोन पद्धतीची असते. एक थेट आणि दुसरी प्रातिनिधिक. आपल्या संविधानाने प्रातिनिधिक लोकशाही मान्य केलेली आहे. हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचे हनन होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग आहे. या आयोगावरील व्यक्तीला घटनेने कोणतेही बंधन ठेवलेले नाही. हे ए. सी. जोन्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या निकालपत्रात म्हटले आहे. घटनेने याआधी निवडणुका मूलभूत अधिकारांमध्ये अंतर्भूत केल्या होत्या, परंतु नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सभागृहाला विश्वासात घेऊन त्या मूलभूत अधिकारांमधून काढल्या आणि अनुच्छेद ३२४, ३२५ मध्ये समाविष्ट केल्या. हा बदल करण्याचे कारण म्हणजे घटनेच्या अनुच्छेद ३५२ द्वारे आणीबाणी लागू झाली की, मूलभूत अधिकार हे स्थगित करता येतात आणि तसे झाले किंवा करता आले, आपण पुन्हा निवडून येणार नाही हे लक्षात आले तर एखादे सरकार आणीबाणीची घोषणा करेल आणि त्याद्वारे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित करून निवडणुका कायम पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करेल. हे टाळण्यासाठीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोग आणि निवडणुकांचे आयोजन आणि अधीक्षकांचे नियंत्रण हे वेगळे अनुच्छेद केले.
घटनात्मक अधिकार रद्द होऊच शकत नाहीत ही संकल्पना संसद अथवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे आजपर्यंत विकसित झालेली आहे. केशवानंद भारती या प्रकरणात राज्यघटनेची मूळ चौकट कोणी बदलू शकत नाही. अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनेच्या मूळ चौकटीत बदल करता येत नाहीत. या निकालालाच घटनात्मक अधिकार असे मानले जाते. घटनेच्या अनुच्छेद २४३ यू आणि एस. या दोन्हीद्वारे राज्य निवडणूक आयोगावर ही जबाबदारी आहे की, पाच वर्षे पूर्ण होण्याच्या अगोदरच नवीन सभागृह गठित झाले पाहिजे. लोकसभा/ विधानसभा इतकेच नव्हे तर संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायतराज या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेचा घटनेचा भाग म्हणून समावेश करण्यात आला आणि हे स्पष्ट करण्यात आले की, निवडणूक जाहीर झाली की ती पूर्ण होईपर्यंत घटनेच्या अनुच्छेद २४३ ेा नुसार न्यायालय निवडणूक या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. परंतु अलीकडे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की अगदी प्रभाग रचनेपासून न्यायालयाचा हस्तक्षेप सुरू होतो.
घटनेच्या अनुच्छेद ८२ आणि १७० (३) प्रमाणे जनगणनेनंतर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाची फेररचना करण्याची तरतूद आहे आणि त्याद्वारे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना होते. या फेररचनेला कलम ३२९ (अ) द्वारे न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, याच कलमाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पॅन्थर्स पार्टी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यामध्ये मतदारसंघाची फेररचना (ऊी’्र्रे३ं३्रल्ल) एकदा जाहीर झाली की कुठल्याही न्यायालयात त्याला आव्हान देता येत नाही किंवा त्या प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असा निकाल याआधी दिलेला आहे. अनुच्छेद २४३ अर्थात निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर कुठल्याही निवडणुकीला आव्हान देण्याची तरतूद घटनेत आहेच. पण निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही.
हा राजद्रोह ठरतो का?
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दोन खटल्यांमध्ये वरीलप्रमाणे आदेश दिल्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोग ते अमलात आणत नसेल आणि घटनेच्या अनुच्छेद २४३ (यू) मधील दिलेल्या निर्देशांचे पालन करीत नसेल तर राज्य निवडणूक आयोगाला भारतीय दंड संहितेमधील १२४ (ए) म्हणजे राजद्रोहाचे कलम लागू होते की नाही याची तपासणी करावी अशी मागणी करणारी ही याचिका होती. तसे लागू होत असेल तर न्यायालयाने टंल्लिंे४२ (न्यायालयाने शासनास केलेला हुकूम) जारी करावा अशी विनंती याचिकेत केली होती. राजद्रोहाचा गुन्हा हा भारतीय दंड संहितेच्या १२४ अअंतर्गत दाखल केला जातो. या नियमानुसार बोलणे, लिखाण, चिन्हे यांचा तसेच, दृश्य हावभावाचा उपयोग करून शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गुन्हा ठरतो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात आरोपीला तीन वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
भारतीय दंड संहितेमधील १२४ (ए) हे कलम घटनात्मक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी न करणे आणि नियमानुसार विहित कालावधीत निवडणुका न घेणे हे कृत्य लोकांना उचकवणे आणि सरकारबद्दल घृणा निर्माण करणे या पंक्तीत मोडते की नाही हे उच्च न्यायालयाने तपासले नाही. निवडणुकीच्या अभावी नागरिकांना त्यांचे लोकप्रतिनिधी नसणे हे गोंधळ व अराजकता निर्माण करणारे आहे की नाही याची छाननी व्हायला पाहिजे होती. निवडणूक आयोगावर घटनात्मक अंकुश नाही, आणि तो ठेवायचा असेल तर भारतीय दंड संहितेमधील १२४ (ए) या कलमाशिवाय पर्याय नाही या याचिकाकर्त्यांच्या औचित्याला धरून असलेल्या भूमिकेची दुर्दैवाने न्यायालयाच्या निकालपत्रामध्ये चर्चा झाली नाही. ती झाली असती तर घटनात्मक नैतिकता या संकल्पनेची चर्चा झाली असती आणि भविष्यात ही संकल्पना अधिक विकसित झाली असती.
या निकालपत्रामध्ये एच. जी. वोंबाटकेरे यांच्या निकालाचा हवाला देण्यात आला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला विनंती केली आहे की आम्हाला पुन्हा एकदा भारतीय दंड संहिता १२४ (ए) ची घटनात्मक वैधता तपासायची आहे, तोपर्यंत शासनाने या कलमाचा वापर करू नये अथवा सदर कलम लागू करू नये आणि लागू केल्यास संबंधितांना कायद्याप्रमाणे सवलत देण्यात यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कालमर्यादेत आणि वेळेच्या आत घेणे बंधनकारक आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रथम निर्णय आहे आणि तो पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा आहे. तो सर्व न्यायालयांसाठी बंधनकारक आहे.
संधी दवडली!
याचिकाकर्त्यांने असे म्हटले की, कोणताही नागरिक शासन सेवेत नसतो तेव्हा तो एक व्यक्ती असतो आणि तो शासकीय सेवेत गेला की त्याची व्यक्ती आणि अधिकारी अशी दोन रूपे होतात. याचिका राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख म्हणजे घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर दाखल केली होती. त्यामुळे हा एक घटनात्मक मुद्दा आहे, याची चर्चा होणे गरजेचे होते. परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे फक्त मत नोंदवून याचिका निकालात काढली. घटनात्मक अधिकाऱ्याने जबाबदारी पार पाडली नाही, तर त्याच्यावर कार्यवाही होऊ शकते की नाही, हे तपासले नाही.
वास्तवात भारतीय घटना अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणावर भर देते. यानुसार कायदेमंडळ, प्रशासन अथवा न्यायपालिका यापैकी कोणाकडेही अनिर्बंध सर्वोच्च सत्ता नसते. घटनात्मक अधिकार व सत्ता वापरण्यासाठी त्यांना दुसऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. म्हणजेच कायदेमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका हे एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि एकमेकांच्या साहाय्यानेच आपआपल्या अधिकार क्षेत्रात ते आपली शक्ती वापरू शकतात. खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लोकसभेच्या/ संसदेच्या निवडणुकांसारख्या परिपक्व झालेल्या नाहीत. लोकसभेला पाच वर्षे पूर्ण झाली की संसदेचे सचिवालय हे शेवटचे अधिवेशन आहे असे नमूद करते, आणि तशी सूचना केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयोगाला दिली जाते. आयोग त्यानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरुवात करते, अशी परिपक्व प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करता येत नाही, म्हणून २२३ (यू) मध्ये नमूद केले आहे की स्थानिक
स्वराज्य संस्थांचे सभागृह संपण्याअगोदरच नवीन सभागृह अस्तित्वात आले पाहिजे आणि ते अस्तित्वात न येणे हे घटनेचे उल्लंघन आहे किंवा नाही, आणि त्याद्वारे सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण करणे हा हेतू तर नाही, हे न्यायालयाने तपासणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिंदूर सिंग गिल या खटल्यात निवडणूक आयोग निरंकुश होऊ शकतो असे म्हटले आहे. हेच जोन्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यातही नमूद केले आहे. त्या न्यायालयीन निरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवरदेखील सदर याचिका तपासण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे एका न्यायालयाने सुरुवातीला सदर याचिका गंभीर बाब म्हणून दाखल करून घेतली. तर दुसऱ्या न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा न्यायालयाने नजरेआड करून जनतेला लोकप्रतिनिधित्वापासून वंचित केले, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
लेखकद्वय अनुक्रमे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलत राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे टाळले आहे. त्यासंदर्भात झालेल्या घटनात्मक पायमल्लीचा मुद्दा अधोरेखित करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. काय होती ही याचिका? ती नाकारून घटनात्मक मुद्दय़ांच्या चर्चेची संधी कशी आणि का दवडली गेली आहे?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही निवडणुका झालेल्या नाहीत. सदर निवडणुका राज्यघटनेतील २४३ (यू) मधील तरतुदीनुसार वेळेच्या आत पूर्ण करणे राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. पण आयोगाने त्याच्या कर्तव्यांचे पालन केलेले नाही. त्याने घटनेतील तरतुदींचा भंग केला आहे, या कारणास्तव भारतीय दंड संहितेअंतर्गत राज्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध राजद्रोहाचे कलम १२४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा यासाठी रोहन सुरेश पवार यांनी राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका फेटाळण्यात आली असली तरीही त्यात घटनात्मक नीतिमत्तेसंदर्भात जे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. म्हणून हा लेखनप्रपंच.
सदर याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांने राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३ (ई) आणि २४३ (यू) तसेच महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट १९४९ मधील कलम ६ आणि ६ (ब) व कलम ४५२ अ (२) च्या तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या नाहीत म्हणून याचिका दाखल केली. त्यात विनंती करण्यात आली होती की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुका न घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असून आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडलेले नाही म्हणून त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता १९६० च्या कलम १२४ अ (देशद्रोह) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या लेखी याचिकेत या खटल्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडले. त्यात महाराष्ट्रातील २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर झाल्या नाहीत या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२२, २० जुलै २०२२ आणि २८ जुलै २०२२ रोजी त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाला उपरोक्त सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास निर्देश दिले आहेत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करीत नाही आणि आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत नाही म्हणून त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता १९६० च्या कलम १२४ अ (देशद्रोह) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा यासाठी ही याचिका दाखल केली होती. त्यास एस. जी. वोंबाटकेरे विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश बाधित होत नाहीत असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयातील मोहिंदूर सिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त या खटल्यात निवडणुकीतील संवैधानिक तरतुदींचे हनन झाल्यास देशाच्या नागरिकाला न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे या मुद्दय़ाचा उल्लेख केला.
विलंब करता येणार नाही..
अलीकडेच न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, न्यायाधीश अभय ओक व न्यायाधीश सी. टी. रवीकुमार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधी घटनेतील अनुच्छेद २४३ – इ आणि २४३ – यू, त्यातील उपकलम ६ आणि ६(ब) यांचा व महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यामधील ४५२ ए(२) आणि इतर संबंधित तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास उशीर करता येणार नाही असा निर्वाळा दिला आहे. न्यायालयाच्याच भाषेत सांगावयाचे झाले तर, ११ मार्च २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेली मतदारसंघांची फेररचना आधारभूत मानून प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात व त्या आधारावरच पुढील निवडणुका घ्याव्यात.
अशाच प्रकारचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिंदूर सिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयोग भारत सरकार, या प्रकरणात दिला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, लोकशाहीला अत्यावश्यक असणारी मुक्त आणि न्याय्य निवडणूक महत्त्वाची आहे आणि ती वेळेत होणे हे त्यापेक्षाही महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे सदर निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत दिला आहे. याचाच अर्थ घटनेतील अनुच्छेद ३२४ नुसार नेमलेल्या व्यक्ती किंवा इतर घटनात्मक अधिकारी अथवा संस्था यांना घटनेच्या चौकटीतच काम करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास राष्ट्रपती व राज्यपाल (अनुच्छेद ३६१) वगळता कुणावरही या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते अथवा त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेदेखील दाखल होऊ शकतात. राज्यघटनेने फक्त भारताचे राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना अनुच्छेद ३६१ नुसार संरक्षण दिले आहे. ते पदावर असेपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध भारताच्या कुठल्याही न्यायालयात दिवाणी अथवा फौजदारी खटला दाखल करता येऊ शकत नाही. परंतु केंद्र अथवा राज्य निवडणूक आयुक्त किंवा पंतप्रधान यांनी सांविधानिक कर्तव्यांचे पालन केले नाही तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. राज्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करायची झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून काढण्यासाठी महाभियोगाची जी कार्यपद्धती अनुच्छेद १२४(४) नुसार अवलंबली जाते, तशीच किचकट कार्यपद्धती इथेही अवलंबली जाते. पण ते अधिकार फक्त संसदेला आहेत. सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयाला घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन व कर्तव्याचे निर्वहन न केल्यास घटनात्मक पदावरील व्यक्तींविरुद्ध कार्यवाही करण्याचे विशेष अधिकार आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नियमावलीचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही वर्तमानकाळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान केला असे याचिकाकर्त्यांने मांडले. दुसरी गोष्ट म्हणजे उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्याही मूळ कार्यक्षेत्रामध्ये प्रचंड अंतर आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले असेल तर न्यायालयात अर्ज करता येतो, परंतु त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांचे हनन झाले असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला काहीच करता येत नाही. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेची कल्पना आणली, परंतु त्यांच्या निकालात मार्गदर्शक तत्त्वे देता येतात, परंतु घटनेचे अनुच्छेद १४२ सारखे मार्गदर्शक तत्त्व येत नसल्यामुळे त्यांचे आदेशात रूपांतर होऊ शकत नाही. ही सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा आहे.
परंतु उच्च न्यायालयाला अनुच्छेद २२६ आणि अनुच्छेद २२७ अंतर्गत कुठल्याही प्रश्नावर रिट करता येते आणि या याचिकेद्वारे कोर्टाला तसे आदेश देता येतात. आदेश देताना नियमावली अस्तित्वात नसेल आणि घटनेतील कलमांचे उल्लंघन झाले असेल तर काय करायचे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या कलम ३२४ (superintendence) चा अर्थ मोहिंदूर सिंग गिल विरुद्ध केंद्रीय निवडणूक आयोग, भारत सरकार या खटल्यांमध्ये उत्तर दिले आहे. या खटल्याचा निकाल घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत असून एखाद्या गोष्टीची कमतरता असेल तर निवडणूक आयोगाला – तात्पुरत्या स्वरूपात नियमावली करण्याचा अधिकार आहे.
याच पद्धतीने उच्च न्यायालयालादेखील एखादी पोकळी भरण्यासाठी नियमावली निर्माण करता येते. कारण अनुच्छेद २२७ मध्ये देखरेख (superintendence) हा शब्द आहे. मोहिंदूर सिंग गिल यांच्या निकालात म्हटले आहे की, कायदा अपुरा असेल तर ते अपुरेपण भरून काढण्यासाठी कायदा/ नियमावली करण्याचा अधिकार आहे. त्या निकालातील उतारा क्रमांक ३९ मध्ये नागरिकाच्या कुठल्याही अधिकाराचे हनन झाले तर त्याला न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीमार्फत राज्य चालते. निवडणुका या लोकशाहीचा आत्मा आहेत, असे नमूद केले आहे. तरीही ३३८० ऑफ २०२२ निकालात परिच्छेद २ मध्ये असे नमूद आहे की याचिकादाराच्या कोणत्या अधिकाराचे हनन झाले आहे, हे याचिकेत नमूद केलेले नाही. वास्तविक कुठलेही घटनात्मक पद रिकामे राहू शकत नाही. कारण घटनात्मक संस्था ही चिरंतन आहे. तिच्या पदावरील व्यक्तीची मुदत संपण्याच्या आत दुसऱ्याची निवड केली जाते. राज्य घटनात्मक संस्थांमार्फत चालते. नेमणूकच झाली नाही तर राज्य कसे चालेल? म्हणूनच अनुच्छेद २४३ (उ) मध्ये नमूद केले आहे की सभागृहाची मुदत संपण्याआधी नवे सभागृह निर्माण झाले पाहिजे. हीच बाब मोहिंदूर सिंग गिल यांनी निर्णयाच्या उताऱ्याच्या परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केली आहे. पण त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही.
मोहिंदूर सिंग गिल यांच्या निकालातून हे स्पष्ट झाले आहे की, लोकशाही निवडून आलेल्या प्रतिनिधीशिवाय चालू शकत नाही. तरीही आज महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायद्याप्रमाणे विहित कालमर्यादेत झालेल्या नाहीत, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत मारक आहे आणि दुर्दैवाने याबद्दल सध्या सर्वानीच मौन धारण केले आहे. याचिकाधारकाने दोन मुद्दे उपस्थित केले, ते म्हणजे, निवडणुका झाल्या नाहीत तर सभागृहात खंड पडतो. खंड पडला की अगोदरच्या सभागृहाने केलेले कायदे व कामकाज त्या विसर्जित सभागृहाबरोबर विसर्जित होते. दुसरा मुद्दा हा की, प्रशासनामार्फत राज्य चालविले जाऊ शकते का?
घटनात्मक अधिकारांचा प्रश्न
लोकशाही दोन पद्धतीची असते. एक थेट आणि दुसरी प्रातिनिधिक. आपल्या संविधानाने प्रातिनिधिक लोकशाही मान्य केलेली आहे. हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचे हनन होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग आहे. या आयोगावरील व्यक्तीला घटनेने कोणतेही बंधन ठेवलेले नाही. हे ए. सी. जोन्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या निकालपत्रात म्हटले आहे. घटनेने याआधी निवडणुका मूलभूत अधिकारांमध्ये अंतर्भूत केल्या होत्या, परंतु नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सभागृहाला विश्वासात घेऊन त्या मूलभूत अधिकारांमधून काढल्या आणि अनुच्छेद ३२४, ३२५ मध्ये समाविष्ट केल्या. हा बदल करण्याचे कारण म्हणजे घटनेच्या अनुच्छेद ३५२ द्वारे आणीबाणी लागू झाली की, मूलभूत अधिकार हे स्थगित करता येतात आणि तसे झाले किंवा करता आले, आपण पुन्हा निवडून येणार नाही हे लक्षात आले तर एखादे सरकार आणीबाणीची घोषणा करेल आणि त्याद्वारे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित करून निवडणुका कायम पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करेल. हे टाळण्यासाठीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोग आणि निवडणुकांचे आयोजन आणि अधीक्षकांचे नियंत्रण हे वेगळे अनुच्छेद केले.
घटनात्मक अधिकार रद्द होऊच शकत नाहीत ही संकल्पना संसद अथवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे आजपर्यंत विकसित झालेली आहे. केशवानंद भारती या प्रकरणात राज्यघटनेची मूळ चौकट कोणी बदलू शकत नाही. अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनेच्या मूळ चौकटीत बदल करता येत नाहीत. या निकालालाच घटनात्मक अधिकार असे मानले जाते. घटनेच्या अनुच्छेद २४३ यू आणि एस. या दोन्हीद्वारे राज्य निवडणूक आयोगावर ही जबाबदारी आहे की, पाच वर्षे पूर्ण होण्याच्या अगोदरच नवीन सभागृह गठित झाले पाहिजे. लोकसभा/ विधानसभा इतकेच नव्हे तर संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायतराज या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेचा घटनेचा भाग म्हणून समावेश करण्यात आला आणि हे स्पष्ट करण्यात आले की, निवडणूक जाहीर झाली की ती पूर्ण होईपर्यंत घटनेच्या अनुच्छेद २४३ ेा नुसार न्यायालय निवडणूक या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. परंतु अलीकडे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की अगदी प्रभाग रचनेपासून न्यायालयाचा हस्तक्षेप सुरू होतो.
घटनेच्या अनुच्छेद ८२ आणि १७० (३) प्रमाणे जनगणनेनंतर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाची फेररचना करण्याची तरतूद आहे आणि त्याद्वारे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना होते. या फेररचनेला कलम ३२९ (अ) द्वारे न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, याच कलमाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पॅन्थर्स पार्टी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यामध्ये मतदारसंघाची फेररचना (ऊी’्र्रे३ं३्रल्ल) एकदा जाहीर झाली की कुठल्याही न्यायालयात त्याला आव्हान देता येत नाही किंवा त्या प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असा निकाल याआधी दिलेला आहे. अनुच्छेद २४३ अर्थात निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर कुठल्याही निवडणुकीला आव्हान देण्याची तरतूद घटनेत आहेच. पण निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही.
हा राजद्रोह ठरतो का?
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दोन खटल्यांमध्ये वरीलप्रमाणे आदेश दिल्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोग ते अमलात आणत नसेल आणि घटनेच्या अनुच्छेद २४३ (यू) मधील दिलेल्या निर्देशांचे पालन करीत नसेल तर राज्य निवडणूक आयोगाला भारतीय दंड संहितेमधील १२४ (ए) म्हणजे राजद्रोहाचे कलम लागू होते की नाही याची तपासणी करावी अशी मागणी करणारी ही याचिका होती. तसे लागू होत असेल तर न्यायालयाने टंल्लिंे४२ (न्यायालयाने शासनास केलेला हुकूम) जारी करावा अशी विनंती याचिकेत केली होती. राजद्रोहाचा गुन्हा हा भारतीय दंड संहितेच्या १२४ अअंतर्गत दाखल केला जातो. या नियमानुसार बोलणे, लिखाण, चिन्हे यांचा तसेच, दृश्य हावभावाचा उपयोग करून शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गुन्हा ठरतो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात आरोपीला तीन वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
भारतीय दंड संहितेमधील १२४ (ए) हे कलम घटनात्मक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी न करणे आणि नियमानुसार विहित कालावधीत निवडणुका न घेणे हे कृत्य लोकांना उचकवणे आणि सरकारबद्दल घृणा निर्माण करणे या पंक्तीत मोडते की नाही हे उच्च न्यायालयाने तपासले नाही. निवडणुकीच्या अभावी नागरिकांना त्यांचे लोकप्रतिनिधी नसणे हे गोंधळ व अराजकता निर्माण करणारे आहे की नाही याची छाननी व्हायला पाहिजे होती. निवडणूक आयोगावर घटनात्मक अंकुश नाही, आणि तो ठेवायचा असेल तर भारतीय दंड संहितेमधील १२४ (ए) या कलमाशिवाय पर्याय नाही या याचिकाकर्त्यांच्या औचित्याला धरून असलेल्या भूमिकेची दुर्दैवाने न्यायालयाच्या निकालपत्रामध्ये चर्चा झाली नाही. ती झाली असती तर घटनात्मक नैतिकता या संकल्पनेची चर्चा झाली असती आणि भविष्यात ही संकल्पना अधिक विकसित झाली असती.
या निकालपत्रामध्ये एच. जी. वोंबाटकेरे यांच्या निकालाचा हवाला देण्यात आला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला विनंती केली आहे की आम्हाला पुन्हा एकदा भारतीय दंड संहिता १२४ (ए) ची घटनात्मक वैधता तपासायची आहे, तोपर्यंत शासनाने या कलमाचा वापर करू नये अथवा सदर कलम लागू करू नये आणि लागू केल्यास संबंधितांना कायद्याप्रमाणे सवलत देण्यात यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कालमर्यादेत आणि वेळेच्या आत घेणे बंधनकारक आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रथम निर्णय आहे आणि तो पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा आहे. तो सर्व न्यायालयांसाठी बंधनकारक आहे.
संधी दवडली!
याचिकाकर्त्यांने असे म्हटले की, कोणताही नागरिक शासन सेवेत नसतो तेव्हा तो एक व्यक्ती असतो आणि तो शासकीय सेवेत गेला की त्याची व्यक्ती आणि अधिकारी अशी दोन रूपे होतात. याचिका राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख म्हणजे घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर दाखल केली होती. त्यामुळे हा एक घटनात्मक मुद्दा आहे, याची चर्चा होणे गरजेचे होते. परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे फक्त मत नोंदवून याचिका निकालात काढली. घटनात्मक अधिकाऱ्याने जबाबदारी पार पाडली नाही, तर त्याच्यावर कार्यवाही होऊ शकते की नाही, हे तपासले नाही.
वास्तवात भारतीय घटना अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणावर भर देते. यानुसार कायदेमंडळ, प्रशासन अथवा न्यायपालिका यापैकी कोणाकडेही अनिर्बंध सर्वोच्च सत्ता नसते. घटनात्मक अधिकार व सत्ता वापरण्यासाठी त्यांना दुसऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. म्हणजेच कायदेमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका हे एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि एकमेकांच्या साहाय्यानेच आपआपल्या अधिकार क्षेत्रात ते आपली शक्ती वापरू शकतात. खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लोकसभेच्या/ संसदेच्या निवडणुकांसारख्या परिपक्व झालेल्या नाहीत. लोकसभेला पाच वर्षे पूर्ण झाली की संसदेचे सचिवालय हे शेवटचे अधिवेशन आहे असे नमूद करते, आणि तशी सूचना केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयोगाला दिली जाते. आयोग त्यानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरुवात करते, अशी परिपक्व प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करता येत नाही, म्हणून २२३ (यू) मध्ये नमूद केले आहे की स्थानिक
स्वराज्य संस्थांचे सभागृह संपण्याअगोदरच नवीन सभागृह अस्तित्वात आले पाहिजे आणि ते अस्तित्वात न येणे हे घटनेचे उल्लंघन आहे किंवा नाही, आणि त्याद्वारे सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण करणे हा हेतू तर नाही, हे न्यायालयाने तपासणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिंदूर सिंग गिल या खटल्यात निवडणूक आयोग निरंकुश होऊ शकतो असे म्हटले आहे. हेच जोन्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यातही नमूद केले आहे. त्या न्यायालयीन निरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवरदेखील सदर याचिका तपासण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे एका न्यायालयाने सुरुवातीला सदर याचिका गंभीर बाब म्हणून दाखल करून घेतली. तर दुसऱ्या न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा न्यायालयाने नजरेआड करून जनतेला लोकप्रतिनिधित्वापासून वंचित केले, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
लेखकद्वय अनुक्रमे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.
