प्रताप भानु मेहता
पुस्तकेबिस्तके लिहून या विरोधासाठी एक बौद्धिक चळवळ उभारल्याचा जो काही देखावा केला जातो, त्यामुळे यामागचे राजकीय आणि भेदभावकारक हेतू लपतील कसे? ‘वसाहतवादा’ला विरोध करणाऱ्यांना काय हवे आहे?
‘वसाहतवादापासून मुक्ती’ हा जणू या क्षणी अत्यावश्यक वैचारिक प्राधान्यक्रम ठरल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. शिक्षणाची पुनर्रचना करायची, जुन्या कायद्यांजागी नवे आणायचे, इतिहासाची पुनर्कल्पना करून पुनर्लेखनही करायचेच, सार्वजनिक भवनांची पुन्हा बांधणी करायची, ‘हे भारतीयच’ हे ठासून सांगायचे आणि राज्यघटना बदलण्याची भाषा करण्यापर्यंत मजल मारायची, यातून हे चित्र दिसते आहे. यामागे काहीएक (विसविशीत पण) बौद्धिक चळवळ आहे, याची उदाहरणे म्हणून जे. साई दीपक लिखित ‘इंडिया दॅट इज भारत’ किंवा अंबिका दत्त शर्मा यांच्या ‘भारतीय मानस का वि-उपनिवेशीकरण’सारख्या पुस्तकांचा उल्लेख करावा लागेल.
पण त्याआधी एवढे नमूद केलेच पाहिजे की ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ हा सर्वच प्रादेशिक भाषांमध्ये, विशेषत: हिंदीमध्ये बौद्धिक चर्चेचा विषय ठरला असताना धोरणात मूलभूत बदल घडवून आणले जाताहेत- उदाहरणार्थ, अलीकडे फौजदारी कायदा आदी तीन कायदे बदलण्यात आले. गृहमंत्र्यांपासून ते मुख्य आर्थिक सल्लागारापर्यंत सगळेच आता ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ देऊ पाहात आहेत.‘वसाहतवाद’ आणि ‘पारतंत्र्य’ हे शब्द आपल्याकडे जवळपास समानार्थी म्हणून वापरले गेले, परिणामी ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या शब्दप्रयोगाला एक आगळेच भावनिक वलय आहे- जे जे वसाहतवादी काळामधले ते ते फक्त गुलामीकडेच नेणारे, असा भावार्थ काढला जातो आहे. परंतु हा झाला भावनिक अर्थ! व्यवहारात मात्र ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’च्या नावाखाली अंतर्यामी भेदभावमूलक असा राजकीय अजेंडा पुढे रेटला जातो आहे, याबद्दल शंका नसावी.
हेही वाचा >>>भारतीय विद्यार्थ्यांचा ‘धर्म’ कोणता?
वसाहतवादाचा मुकाबला करण्याचा अनुभव भारताला आहे. आपल्या देशाचा राजकीय आत्मनिर्णय टिकवून ठेवण्याचा आणि विकासाला पंख देण्याचा प्रयत्न करतानाच, आपण एक अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जिथे सत्ता-शक्तीची जागतिक विषमता भारताला पुन्हा कधीही असुरक्षित बनवू शकणार नाही. ‘निर्वसाहतीकरण’ हा मोठा प्रकल्प आहे आणि तो राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून थांबणारा नसून आधुनिक भारतीय प्रकल्प आहे.. मात्र आपल्या इतिहासाने दिलेले हे भान आज मागे पडल्यासारखे दिसते. सध्या वसाहतवाद-विरोधाची भाषा करणारे आधुनिकतावादी आहेत की भेदभाववादी आणि त्यांना यश मिळाल्यास आपला देश मजबूत न होता कमकुवत होईल की काय, अशाही शंकांना त्यामुळे पुरेपूर वाव राहतो.
अर्थातच, ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या आवाहनामध्ये तत्त्वत: काही खोट नाही. वसाहतींवर बौद्धिक वर्चस्व गाजवण्याचे काम वसाहतकाळात झाले, हे मान्यच. मात्र ते भारतीय राज्याने कधीही उलथवले नाही असा दावा करताना आधार घेतला जातो सद्य:कालीन शिक्षणाच्या रेटय़ामध्ये भारतीय तत्त्वज्ञान, सौंदर्यशास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, जीवनदृष्टी यांपासून आपण लांब गेलो, याचा. यातही, आपण इतके लांब गेलो की असे ज्ञान अस्तित्वातच नाही असा समज निर्माण झाला, हे मान्य होण्याजोगेच आहे. पण लांब जाण्याची प्रक्रिया कधीपासूनची? त्याचा संबंध भाषेच्या प्रश्नाशी आहे की नाही? आज वा इथून पुढे संस्कृत किंवा स्थानिक भाषेत निर्माण होणारे ज्ञान दुय्यम दर्जाचे जाईल का? – अशा काही मूलभूत प्रश्नांचा विचार यासाठी करायला हवा. केवळ इंग्रजी ही भविष्यातील भाषा असू शकत नाही, हे अगदी खरे. पण आपणच- कायद्याचे केवळ नावच हिंदीमध्ये ठेवायचे आणि त्याचा अख्खा मसुदा इंग्रजीत संसदेपुढे ठेवायचा- असा व्यवहार करून कसे काय चालेल?
हेही वाचा >>>आंदोलक आणि वर्दीतला माणूस, दोघेही राजकीय सत्तेचे बळी ?
थोडक्यात, वसाहतवादी मानसिकतेचा मुकाबल्याचा निव्वळ आव आणून विचित्र वा चुकीच्या राजकीय हेतूंकडे नेले जात असेल आणि यासाठी बौद्धिक भासणारे युक्तिवाद पुढे केले जात असतील, तर त्यांतील अंतर्विरोधही दाखवून दिलाच पाहिजे. हे सारेच युक्तिवाद फक्त राजकीय हेतूसाठी नसतील हे वादासाठी मान्य करूनसुद्धा हल्ली वसाहतवादाविरोधात केल्या जाणाऱ्या बौद्धिक चर्चेमध्ये काही ढोबळ देाषस्थळे दिसतात, ती कोणती?
पहिले दोषस्थळ म्हणजे ‘पाश्चिमात्य विरुद्ध भारतवर्षीय (इंडिक)’ यांचे जणू काही वैचारिक द्वंद्वच झाले पाहिजे, असे मानणे. पाश्चात्त्य ‘आधुनिकतावाद’ हे पाश्चात्त्य मध्ययुगीन विचारांविरुद्ध बंडच होते, हे इथे सोयीस्करपणे विसरले जाते! त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय विचारांची उत्क्रांती ही प्रसंगी सखोल मतभिन्नतेतूनही झाल्याचे आपला वैचारिक इतिहास सांगतो- त्यात आपली आधुनिकता दडलेली आहे. दुसरे दोषस्थळ म्हणजे आत्मरती किंवा नार्सिसिझम. उदाहरणार्थ, अंबिका दत्त शर्मा प्रश्न विचारतात की, बहुलवादाला मान देणारी भारतीय परंपरा ही इतर परंपरांशी बौद्धिकरीत्या गुंतलेली का नाही? शर्मा यांनीच याचे दिलेले उत्तर मासलेवाईक आहे. ते लिहितात की भारतीय समाज आत्मनिर्भर आणि आत्मपूरित होता. स्वत:कडे पाहण्यासाठी किंवा स्वत:ला परिभाषित करण्यासाठी त्याला कधीही दुसऱ्याची गरज भासली नाही!! या दाव्यातील बेधडकपणा आणि त्यामागची स्वमग्नता हे तर लक्षणात्मक दोषच म्हणायला हवेत. असो. तिसरे दोषस्थळ म्हणजे म्हणजे बौद्धिक जीवनातही कुल आणि अस्मिता यांची सरमिसळ. ‘हा इतक्या वर्षांपूर्वीपासूनचा विचार आहे’ ही जणू काही बौद्धिक कसोटी मानणे. यातूनच पुढल्या दोषस्थळाला वाव मिळतो ते चौथे वैचारिक दोषस्थळ म्हणजे, एखादा विचार ‘भारतीय परंपरेतला’ असे म्हटले की मग त्याला पुरेसे प्रश्नच न विचारणे- त्याची चिकित्साच न करणे. त्यामुळे भारतीय परंपरेचा ‘अभ्यास’ हा चिकित्सकपणे केला जात नसेल तर तो कितपत बौद्धिक ठरतो, हा प्रश्न रास्तच नाही का?
याखेरीज, वसाहतवाद-विरोधी युक्तिवादांना एक गहिरी राजकीय किनार आहे. त्यामुळेच, त्या युक्तिवादांचा आव बौद्धिक चर्चेचा असला तरी मूळचा तिरस्कार त्यातून उघड होत राहातो. या तिरस्कारातूनच ‘षड्यंत्र’ सिद्धान्त रचले जातात. मग अमुक बदल का झाले, परंपरांचा विसर का पडला किंवा त्या लोकांनी का सोडून दिल्या, यांच्या स्पष्टीकरणाची एकमेव पद्धत ‘षड्यंत्र’ हीच उरते. वसाहतवाद्यांचे षड्यंत्र अफाट होते हे वादासाठी मान्य केले तरी केवळ तेवढय़ामुळे लोकसुद्धा आपला भूतकाळ विसरून त्यांच्या मागे गेले, हे पटत नाही. ती खरी कारणे शोधण्यासाठी सखोल आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. खरे तर परकी आक्रमणपूर्व काळात भारताने निर्माण केलेल्या विश्वासार्ह ‘भारतीय’ ज्ञानाची प्रगती आश्चर्यचकित करणारी आहे. तिचा लय असा केवळ अमके आले, तमके आले म्हणून कसा काय होऊ शकतो, याची उत्तरे गुंतागुंतीची आहेत. ती बाह्य षड्यंत्रांपेक्षा या परंपरांवर ‘आतून’- समाजरचनेतून वा अन्य प्रकारे- जी बंधने आणवली गेली, त्यातही शोधता येऊ शकतात.
हेही वाचा >>>‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली नेमके काय चालले आहे?
‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’साठी ‘भारतीय’ विज्ञान, समाजशास्त्र किंवा राज्यशास्त्र हवे असल्याची आवाहने हल्ली केली जातात, पण सामाजिक शास्त्रांची किंवा विज्ञानाचीही ज्ञानवृद्धी का झाली नाही, याबद्दल कोणतीही आत्म-जागरूकता त्यामागे असत नाही. भूतकाळातील ‘संस्कृती’ या अनेक गोष्टींच्या चिकित्साहीन स्पष्टीकरणासाठीच्या संज्ञेची जागा आजकाल ‘वसाहतवादा’ने नकारात्मकपणे घेतलेली आहे. ‘वसाहतवादाचा एजंट’ म्हणून जवाहरलाल नेहरूंकडे या ‘वसाहतविरोधी’ युक्तिवादकर्त्यांची वक्रदृष्टी वळते. अशाने या आवाहनाचा उद्देश ‘भारतीय ज्ञाना’चा शोध किंवा त्याच्या पुनरुत्पादनाचा कार्यक्रम हा उरतच नाही- सध्याच्या काळात ‘आपले’ कोण आणि ‘परके’ कोण एवढेच त्यातून स्पष्ट होते.
इस्लाम आणि ख्रिस्त धर्म हे या ‘वसाहतवाद-विरोधा’चे स्पष्ट लक्ष्य आहेत, ते ‘परकीय’ आहेत म्हणून नाही, तर त्यांना स्वत:च्या कायमस्वरूपी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा असलेले समूह म्हणून स्पष्टपणे दाखवण्याचा उद्योग सुरू आहे. मुस्लिमांनी ‘भारतीयता’ मान्य केली तरच ते आपले, अशी अट घातली असते. अटीच अशा घालायच्या की त्या मान्य करण्यात प्रतिपक्ष नेहमीच कमी पडेल, असा हा राजकीय खेळ आहे.
एवढे राजकीय बळ आणूनही ‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प आतून चिंताक्रांतच असणार, कारण ‘भारतीय इतिहास आणि सामाजिक न्याय यांचे नाते काय आहे’ असा प्रश्नही त्याला नको आहे. जातिभेद आणि लिंगभेद यांविषयीच्या प्रश्नांना तोंड देताना काही गोष्टी मान्य केल्या जातात, परंतु आपली परंपरा ‘स्वयंपूर्ण’ असल्याच्या नावाखाली मूळ प्रश्न टाळण्याचाच प्रयत्न केला जातो. म्हणजे मग इतिहास आणि बौद्धिक ज्ञानक्षेत्रे यांची चिकित्साच नको- या ज्ञानपरंपरेत काही विशेषाधिकारप्राप्त लोक होते की नाही हा प्रश्नही नको, त्याची चर्चा नको, असा आग्रह धरणारा हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’चा नव-प्रकल्प आधुनिकता म्हणजे काय हेही ओळखण्यात कमी पडतो.
म्हणून मग, आधुनिकता म्हणजे काही तरी पाश्चात्त्य- म्हणजेच वसाहतवादी- असे तर्कट मांडले जाते. आपण आज ज्या सामूहिक नियमांनुसार राहतो त्यांचे औचित्य तपासण्यात आधुनिकता किती महत्त्वाची आहे, हा विचार टाळला जातो. हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प किती कपटी आणि छद्मी आहे हे पाहण्यासाठी, फक्त एक प्रश्न विचारणे पुरेसे आहे : नागरिक एकमेकांशी संबंधित असण्याच्या अटी-पद्धती काय असाव्यात? याचे उत्तर ‘भारतीय परंपरांनुसार असाव्यात’ असे असू शकते का?
पुस्तकेबिस्तके लिहून या विरोधासाठी एक बौद्धिक चळवळ उभारल्याचा जो काही देखावा केला जातो, त्यामुळे यामागचे राजकीय आणि भेदभावकारक हेतू लपतील कसे? ‘वसाहतवादा’ला विरोध करणाऱ्यांना काय हवे आहे?
‘वसाहतवादापासून मुक्ती’ हा जणू या क्षणी अत्यावश्यक वैचारिक प्राधान्यक्रम ठरल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. शिक्षणाची पुनर्रचना करायची, जुन्या कायद्यांजागी नवे आणायचे, इतिहासाची पुनर्कल्पना करून पुनर्लेखनही करायचेच, सार्वजनिक भवनांची पुन्हा बांधणी करायची, ‘हे भारतीयच’ हे ठासून सांगायचे आणि राज्यघटना बदलण्याची भाषा करण्यापर्यंत मजल मारायची, यातून हे चित्र दिसते आहे. यामागे काहीएक (विसविशीत पण) बौद्धिक चळवळ आहे, याची उदाहरणे म्हणून जे. साई दीपक लिखित ‘इंडिया दॅट इज भारत’ किंवा अंबिका दत्त शर्मा यांच्या ‘भारतीय मानस का वि-उपनिवेशीकरण’सारख्या पुस्तकांचा उल्लेख करावा लागेल.
पण त्याआधी एवढे नमूद केलेच पाहिजे की ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ हा सर्वच प्रादेशिक भाषांमध्ये, विशेषत: हिंदीमध्ये बौद्धिक चर्चेचा विषय ठरला असताना धोरणात मूलभूत बदल घडवून आणले जाताहेत- उदाहरणार्थ, अलीकडे फौजदारी कायदा आदी तीन कायदे बदलण्यात आले. गृहमंत्र्यांपासून ते मुख्य आर्थिक सल्लागारापर्यंत सगळेच आता ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ देऊ पाहात आहेत.‘वसाहतवाद’ आणि ‘पारतंत्र्य’ हे शब्द आपल्याकडे जवळपास समानार्थी म्हणून वापरले गेले, परिणामी ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या शब्दप्रयोगाला एक आगळेच भावनिक वलय आहे- जे जे वसाहतवादी काळामधले ते ते फक्त गुलामीकडेच नेणारे, असा भावार्थ काढला जातो आहे. परंतु हा झाला भावनिक अर्थ! व्यवहारात मात्र ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’च्या नावाखाली अंतर्यामी भेदभावमूलक असा राजकीय अजेंडा पुढे रेटला जातो आहे, याबद्दल शंका नसावी.
हेही वाचा >>>भारतीय विद्यार्थ्यांचा ‘धर्म’ कोणता?
वसाहतवादाचा मुकाबला करण्याचा अनुभव भारताला आहे. आपल्या देशाचा राजकीय आत्मनिर्णय टिकवून ठेवण्याचा आणि विकासाला पंख देण्याचा प्रयत्न करतानाच, आपण एक अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जिथे सत्ता-शक्तीची जागतिक विषमता भारताला पुन्हा कधीही असुरक्षित बनवू शकणार नाही. ‘निर्वसाहतीकरण’ हा मोठा प्रकल्प आहे आणि तो राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून थांबणारा नसून आधुनिक भारतीय प्रकल्प आहे.. मात्र आपल्या इतिहासाने दिलेले हे भान आज मागे पडल्यासारखे दिसते. सध्या वसाहतवाद-विरोधाची भाषा करणारे आधुनिकतावादी आहेत की भेदभाववादी आणि त्यांना यश मिळाल्यास आपला देश मजबूत न होता कमकुवत होईल की काय, अशाही शंकांना त्यामुळे पुरेपूर वाव राहतो.
अर्थातच, ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या आवाहनामध्ये तत्त्वत: काही खोट नाही. वसाहतींवर बौद्धिक वर्चस्व गाजवण्याचे काम वसाहतकाळात झाले, हे मान्यच. मात्र ते भारतीय राज्याने कधीही उलथवले नाही असा दावा करताना आधार घेतला जातो सद्य:कालीन शिक्षणाच्या रेटय़ामध्ये भारतीय तत्त्वज्ञान, सौंदर्यशास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, जीवनदृष्टी यांपासून आपण लांब गेलो, याचा. यातही, आपण इतके लांब गेलो की असे ज्ञान अस्तित्वातच नाही असा समज निर्माण झाला, हे मान्य होण्याजोगेच आहे. पण लांब जाण्याची प्रक्रिया कधीपासूनची? त्याचा संबंध भाषेच्या प्रश्नाशी आहे की नाही? आज वा इथून पुढे संस्कृत किंवा स्थानिक भाषेत निर्माण होणारे ज्ञान दुय्यम दर्जाचे जाईल का? – अशा काही मूलभूत प्रश्नांचा विचार यासाठी करायला हवा. केवळ इंग्रजी ही भविष्यातील भाषा असू शकत नाही, हे अगदी खरे. पण आपणच- कायद्याचे केवळ नावच हिंदीमध्ये ठेवायचे आणि त्याचा अख्खा मसुदा इंग्रजीत संसदेपुढे ठेवायचा- असा व्यवहार करून कसे काय चालेल?
हेही वाचा >>>आंदोलक आणि वर्दीतला माणूस, दोघेही राजकीय सत्तेचे बळी ?
थोडक्यात, वसाहतवादी मानसिकतेचा मुकाबल्याचा निव्वळ आव आणून विचित्र वा चुकीच्या राजकीय हेतूंकडे नेले जात असेल आणि यासाठी बौद्धिक भासणारे युक्तिवाद पुढे केले जात असतील, तर त्यांतील अंतर्विरोधही दाखवून दिलाच पाहिजे. हे सारेच युक्तिवाद फक्त राजकीय हेतूसाठी नसतील हे वादासाठी मान्य करूनसुद्धा हल्ली वसाहतवादाविरोधात केल्या जाणाऱ्या बौद्धिक चर्चेमध्ये काही ढोबळ देाषस्थळे दिसतात, ती कोणती?
पहिले दोषस्थळ म्हणजे ‘पाश्चिमात्य विरुद्ध भारतवर्षीय (इंडिक)’ यांचे जणू काही वैचारिक द्वंद्वच झाले पाहिजे, असे मानणे. पाश्चात्त्य ‘आधुनिकतावाद’ हे पाश्चात्त्य मध्ययुगीन विचारांविरुद्ध बंडच होते, हे इथे सोयीस्करपणे विसरले जाते! त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय विचारांची उत्क्रांती ही प्रसंगी सखोल मतभिन्नतेतूनही झाल्याचे आपला वैचारिक इतिहास सांगतो- त्यात आपली आधुनिकता दडलेली आहे. दुसरे दोषस्थळ म्हणजे आत्मरती किंवा नार्सिसिझम. उदाहरणार्थ, अंबिका दत्त शर्मा प्रश्न विचारतात की, बहुलवादाला मान देणारी भारतीय परंपरा ही इतर परंपरांशी बौद्धिकरीत्या गुंतलेली का नाही? शर्मा यांनीच याचे दिलेले उत्तर मासलेवाईक आहे. ते लिहितात की भारतीय समाज आत्मनिर्भर आणि आत्मपूरित होता. स्वत:कडे पाहण्यासाठी किंवा स्वत:ला परिभाषित करण्यासाठी त्याला कधीही दुसऱ्याची गरज भासली नाही!! या दाव्यातील बेधडकपणा आणि त्यामागची स्वमग्नता हे तर लक्षणात्मक दोषच म्हणायला हवेत. असो. तिसरे दोषस्थळ म्हणजे म्हणजे बौद्धिक जीवनातही कुल आणि अस्मिता यांची सरमिसळ. ‘हा इतक्या वर्षांपूर्वीपासूनचा विचार आहे’ ही जणू काही बौद्धिक कसोटी मानणे. यातूनच पुढल्या दोषस्थळाला वाव मिळतो ते चौथे वैचारिक दोषस्थळ म्हणजे, एखादा विचार ‘भारतीय परंपरेतला’ असे म्हटले की मग त्याला पुरेसे प्रश्नच न विचारणे- त्याची चिकित्साच न करणे. त्यामुळे भारतीय परंपरेचा ‘अभ्यास’ हा चिकित्सकपणे केला जात नसेल तर तो कितपत बौद्धिक ठरतो, हा प्रश्न रास्तच नाही का?
याखेरीज, वसाहतवाद-विरोधी युक्तिवादांना एक गहिरी राजकीय किनार आहे. त्यामुळेच, त्या युक्तिवादांचा आव बौद्धिक चर्चेचा असला तरी मूळचा तिरस्कार त्यातून उघड होत राहातो. या तिरस्कारातूनच ‘षड्यंत्र’ सिद्धान्त रचले जातात. मग अमुक बदल का झाले, परंपरांचा विसर का पडला किंवा त्या लोकांनी का सोडून दिल्या, यांच्या स्पष्टीकरणाची एकमेव पद्धत ‘षड्यंत्र’ हीच उरते. वसाहतवाद्यांचे षड्यंत्र अफाट होते हे वादासाठी मान्य केले तरी केवळ तेवढय़ामुळे लोकसुद्धा आपला भूतकाळ विसरून त्यांच्या मागे गेले, हे पटत नाही. ती खरी कारणे शोधण्यासाठी सखोल आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. खरे तर परकी आक्रमणपूर्व काळात भारताने निर्माण केलेल्या विश्वासार्ह ‘भारतीय’ ज्ञानाची प्रगती आश्चर्यचकित करणारी आहे. तिचा लय असा केवळ अमके आले, तमके आले म्हणून कसा काय होऊ शकतो, याची उत्तरे गुंतागुंतीची आहेत. ती बाह्य षड्यंत्रांपेक्षा या परंपरांवर ‘आतून’- समाजरचनेतून वा अन्य प्रकारे- जी बंधने आणवली गेली, त्यातही शोधता येऊ शकतात.
हेही वाचा >>>‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली नेमके काय चालले आहे?
‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’साठी ‘भारतीय’ विज्ञान, समाजशास्त्र किंवा राज्यशास्त्र हवे असल्याची आवाहने हल्ली केली जातात, पण सामाजिक शास्त्रांची किंवा विज्ञानाचीही ज्ञानवृद्धी का झाली नाही, याबद्दल कोणतीही आत्म-जागरूकता त्यामागे असत नाही. भूतकाळातील ‘संस्कृती’ या अनेक गोष्टींच्या चिकित्साहीन स्पष्टीकरणासाठीच्या संज्ञेची जागा आजकाल ‘वसाहतवादा’ने नकारात्मकपणे घेतलेली आहे. ‘वसाहतवादाचा एजंट’ म्हणून जवाहरलाल नेहरूंकडे या ‘वसाहतविरोधी’ युक्तिवादकर्त्यांची वक्रदृष्टी वळते. अशाने या आवाहनाचा उद्देश ‘भारतीय ज्ञाना’चा शोध किंवा त्याच्या पुनरुत्पादनाचा कार्यक्रम हा उरतच नाही- सध्याच्या काळात ‘आपले’ कोण आणि ‘परके’ कोण एवढेच त्यातून स्पष्ट होते.
इस्लाम आणि ख्रिस्त धर्म हे या ‘वसाहतवाद-विरोधा’चे स्पष्ट लक्ष्य आहेत, ते ‘परकीय’ आहेत म्हणून नाही, तर त्यांना स्वत:च्या कायमस्वरूपी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा असलेले समूह म्हणून स्पष्टपणे दाखवण्याचा उद्योग सुरू आहे. मुस्लिमांनी ‘भारतीयता’ मान्य केली तरच ते आपले, अशी अट घातली असते. अटीच अशा घालायच्या की त्या मान्य करण्यात प्रतिपक्ष नेहमीच कमी पडेल, असा हा राजकीय खेळ आहे.
एवढे राजकीय बळ आणूनही ‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प आतून चिंताक्रांतच असणार, कारण ‘भारतीय इतिहास आणि सामाजिक न्याय यांचे नाते काय आहे’ असा प्रश्नही त्याला नको आहे. जातिभेद आणि लिंगभेद यांविषयीच्या प्रश्नांना तोंड देताना काही गोष्टी मान्य केल्या जातात, परंतु आपली परंपरा ‘स्वयंपूर्ण’ असल्याच्या नावाखाली मूळ प्रश्न टाळण्याचाच प्रयत्न केला जातो. म्हणजे मग इतिहास आणि बौद्धिक ज्ञानक्षेत्रे यांची चिकित्साच नको- या ज्ञानपरंपरेत काही विशेषाधिकारप्राप्त लोक होते की नाही हा प्रश्नही नको, त्याची चर्चा नको, असा आग्रह धरणारा हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’चा नव-प्रकल्प आधुनिकता म्हणजे काय हेही ओळखण्यात कमी पडतो.
म्हणून मग, आधुनिकता म्हणजे काही तरी पाश्चात्त्य- म्हणजेच वसाहतवादी- असे तर्कट मांडले जाते. आपण आज ज्या सामूहिक नियमांनुसार राहतो त्यांचे औचित्य तपासण्यात आधुनिकता किती महत्त्वाची आहे, हा विचार टाळला जातो. हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प किती कपटी आणि छद्मी आहे हे पाहण्यासाठी, फक्त एक प्रश्न विचारणे पुरेसे आहे : नागरिक एकमेकांशी संबंधित असण्याच्या अटी-पद्धती काय असाव्यात? याचे उत्तर ‘भारतीय परंपरांनुसार असाव्यात’ असे असू शकते का?
