महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या देशामधला विरोधाभास तर पहा…

महान इंग्रजी साहित्यिक चार्ल्स डिकन्स यांनी १८५९ ला प्रकाशित केलेल्या त्यांच्या ‘अ टेल ऑफ टू सिटीज’ या अजरामर साहित्यकृतीमध्ये अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील पश्चिम युरोपातल्या वादळी कालखंडाचा (विशेषतः फ्रेंच राज्यक्रांतीचा) जीवात्मा-अर्क अत्यंत कौशल्याने शब्दबद्ध केलेला आहे. या ऐतिहासिक कादंबरीची सुरुवात मराठीत काहीशी अशी भाषांतरित करता येऊ शकते. “ती आतापर्यंतची सर्वोत्तम वेळ होती, तो त्याचबरोबर आजतागयतचा महाभीषण समय होता. तो काळ ज्ञानाने ओतप्रोत होता, तर तोच समय मूर्खतेचा कळसही होता. ते युग विश्वासाने काठोकाठ भरले होते तसेच ते संशयानेही ओसंडून जात होते. तो ऋतू प्रकाशमान होता तसाच तो अवधी अंधकारात रुतून बसलेलाही होता. तो जमाना आशारूपी वसंतासमान प्रिय होता त्याच वेळी तो कालखंड निराशेच्या शिशिरासम रूक्षही होता.” असाच काहीसा प्रतीकात्मक विरोधाभास (पॅराडॉक्स) आजच्या एकविसाव्या शतकातल्या तिसऱ्या दशकात आपल्या देशात अनुभवला जाऊ शकतो.

एकीकडे आज आपण पाहत आहोत की भारत हा महासत्ता होण्यासाठी यशस्वीरीत्या मार्गक्रमित होत आहे. आपण स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करत असताना संपूर्ण जगात भारताचा सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून गवगवा होताना दिसत आहे. आयएमएफ (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) नुसार आपला देश ही सर्वात जलद वेगाने समृद्धवान होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. मागच्या वर्षीच्या देशाचा मार्केट एक्सचेंज रेट गृहीत धरला तर भारत ही जगातली सर्वात मोठी सहावी अर्थव्यवस्था आहे. याव्यतिरिक्त पीपीपी (पर्चेसिंग पाॅवर पॅरिटी) गृहीत धरली तर दहा ट्रिलिअन डॉलरसमवेत आपला देश तिसरी सर्वशक्तिमान अर्थव्यवस्था म्हणून नावलौकिक मिळवत आहे. याव्यतिरिक्त अनेक भारतीय उद्योजक जगातल्या पहिल्या शंभरांत सामील होण्यासाठी सज्ज आहेत. सैनिकीदृष्ट्या आपले सैन्य हे पंधरा लाख सैन्यांसहित चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे खडे सैन्य बाळगून आहे. समुद्र, भूमी आणि आकाश सगळीकडे तिरंगा उंच मान करून वावरतो आहे. साहित्य, कला, शिक्षण, संशोधन, विज्ञान, वाणिज्य, क्रीडा, इत्यादी क्षेत्रांमध्ये भारताने जो ठसा उमटवला आहे तो स्तुत्यच आहे.

अशा प्रकारे एकीकडे विश्वगुरू म्हणून अवघ्या विश्वात भारताचा गाजावाजा होत असताना आता जरा आपण दुसरी बाजू धुंडाळण्याचा प्रयत्न करू. जेव्हा एकीकडे गौतम अडानी व मुकेश अंबानी यांसारखे दिग्गज उद्योजक जगात ‘नंबर वन’ होण्यासाठी उतावळे झालेले आहेत तर दुसरीकडे देशाचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न (२०२०-२१ ) मध्ये जवळपास एक लाख सत्तावीस हजार रुपयांपर्यंत घसरलेले दिसते आहे हा एक प्रकारचा विरोधाभास नाही का? चालू आर्थिक वर्षापर्यंत भारतीय परकीय कर्ज ६०० बिलियन डॉलर इतके चिंताजनक अवस्थेत वाढले गेले आहे. आपण देशाचा ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन ८० रुपयांपर्यंत घसरते की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. युनोच्या २०२२ च्या वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टनुसार भारत हा ‘हॅपीनेस इंडेक्स’च्या (आनंदाचा निर्देशांक) आधारावर १४६ देशांच्या यादीत १३६ व्या क्रमांकावर आहे.

याखेरीज केंद्र व राज्य सरकार यांतील जीएसटीच्या सावळ्या गोंधळामुळे ग्राहक आणि विक्रेता एका प्रकारच्या संभ्रमावस्थेत आहेत. तिकडे शेतकऱ्यांच्या व मजुरांच्या विविध समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यांच्या मालाला व श्रमाला किंमत ठरविण्याचा अधिकार त्यांना कधी मिळेल की नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. याउपर आधीच बेकारीच्या महारोगाने त्रस्त झालेला युवावर्ग पेपरफुटी व नोकर भरतीतील गैरव्यवहार आदीने उद्दिग्न झालेला आहे. जणू काही दुष्काळात तेरावा महिना हा! बेकार म्हणून समाजात जगणे काय असते ते राजकारणी नेते मंडळींच्या पाल्यांना काय माहीत? कार्यकर्त्यांची पूर्ण हयात जाते सतरंज्या उचलण्यात व जयघोषाने नारे मारून ऊर बडवण्यात आणि इकडे पंचविशीतला युवा नेता दत्त म्हणून हजर. कार्यकर्त्यांची मुले दहीहंडी फोडण्याच्या कार्यक्रमात माथी फोडून घेणार, चायनीजचे गाडे टाकणार, महत्कष्टातून मिळवलेल्या डिग्र्या घेऊन दहा-बारा हजार रुपये महिन्याची नोकरी शोधण्यासाठी दारोदार फिरणार, छोटा-मोठा कार्यकर्ता म्हणून मंदिर-मस्जीद, हनुमान चालीसा-आज़ानच्या फंदात पडणार, आणि इकडे नेत्यांची पाल्ये देशी-विदेशी उच्च शिक्षण घेऊन आमदार-खासदार, मंत्री-संत्री, पक्षप्रमुख वगैरे होऊन संसदस्थ होणार. व वाडवडिलांच्या ‘फॅमिली बिझनेस’ मोठ्या थाटात, जणू काय तो आमचा जन्मसिद्ध ईश्वरदत्त हक्कच आहे, या आविर्भावात सांभाळणार. हाच का लोकशाहीचा गौरवशाली डोलारा? हाच जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा रुबाब का? काय हा विरोधाभास!

एका अभ्यासानुसार २०१५ ते २०२० पर्यंतच्या कालखंडात केंद्राने २२ कोटी अर्जदारांपैकी जवळपास ७ लाख सरकारी नोकऱ्या (स्टाफ सलेक्शन, यू पी एस सी, रेल्वे भरती इत्यादी) दिल्या गेलेल्या आहेत. परंतु नरेंद्र मोदींनी केंद्र सरकारमध्ये येण्याआधी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांचे वचन दिले होते. आता ते म्हणतात की पकोडा तळणेही रोजगार आहे. ‘मन की बात’च्या माध्यमातून ते तरुणांना मुधोळ-हाऊंड जातीची देशी कुत्री पाळा, लाकडी खेळणे तयार करा, स्टार्ट अप काढा आणि सेल्फ फंडेड व्हा… थोडक्यात काय तर बेरोजगारीचे तुणतुणे सरकारपुढे वाजवू नका. अशा तऱ्हेने करोडो बेकारांचे लोंढे देशात काय कर्मवहन करतील देव जाणे. गटारातून गॅस काढून भारत खरंच का महासत्ता होईल? ‘फाइव्ह बिलियन डॉलर्सच्या’ अर्थव्यवस्थेचे गाजर ही केंद्राची एक प्रकारची नवी जुमलेबाजी आहे का हा येणारा काळच ठरवेल. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा ‘स्कूल चले हम’रूपी सर्व शिक्षा अभियानाचा वारसा सांगणाऱ्या मोदी सरकारने पेन, पेन्सिल, वही इत्यादी शालेय स्टेशनरीवर लावलेला वाढीव कर किती समर्थनीय आहे हे तपासण्याची गरज आहे. देशाचे संविधान हे अनुच्छेद ५१ च्या माध्यमातून संपूर्ण भारतीयांना (नेत्यांसहित) शोधक बुद्धी (Spirit of Inquiry) व विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन (Scientific Temper) ठेवण्याचे आवाहन करीत असताना प्रयोगशाळेतील वस्तूंवर जीएसटी लावणे किती संयुक्तिक आहे याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा.

याव्यतिरिक्त विदेशातील ‘काला धन’ (Black Money) आज जवळपास आठ वर्षे झाली आहे ती मोदी सरकारने आणलेले दिसत नाही. अण्णा हजारे, रामदेवबाबा इत्यादी हे भ्रष्टाचार, महागाई व काला धन यावर पूर्वीच्या त्वेषाने व आवेशाने आंदोलन करताना दिसत नाहीत. जीवनावश्यक असे गॅस सिलेंडर (एक हजाराच्या वर) व पेट्रोल (१०६ रुपये लिटर) महाग झाल्यामुळे स्मृती इराणी ह्या आंदोलन करताना रस्त्यावर दिसत नाहीत. महिला सशक्तीकरणावर लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान भाषण देत असतानाच्या सुमारासच बिल्किस बानो अत्याचार प्रकरणातील दोषींचे त्यांच्या मूळ गावी पेढे भरवून बॅण्डबाजा लावून स्वागत होते. दलितोद्धाराचा विडा सरकारने घेतल्याचा दावा होत असताना आणि देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना राजस्थानच्या जालोरचा नऊ वर्षांचा बालक ‘इंद्र मेघवाल’ हा शिक्षकांसाठी ठेवलेल्या मडक्यातले पाणी प्यायल्यामुळे त्याच्याच शिक्षकाच्या हातून जिवास मुकतो. यासम दुर्दैवी घटना राष्ट्रमन सुन्न करणाऱ्या नाहीत का?

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘एनएसओ’ (नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस) च्या माहितीनुसार बेकारीचा दर ८.२% इतका भयावह घसरलेला आहे. ज्ञान देणारी महाविद्यालये व विद्यापीठे अक्षरशः बेरोजगारनिर्मितीचे कारखानेच जणू बनले आहेत. खरेतर लायक लोकांना जर सरकार उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरत असेल तर त्यांची उपासमार होण्यापासून भारतीय राज्यघटना त्यांना रोखते. राज्यघटनेचे कलम ३९ (क) ही सरकारांना (केंद्र व राज्य) अशा बेकारांची जबाबदारी घेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना निर्देशित करते जेणेकरून तो बेकार वर्ग देशोधडीला जाणार नाही. राज्यघटनेच्या कलम २१ (अ) नुसार शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत मानला गेलेला आहे. ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना सक्तीचे शिक्षण मिळणे शक्य झाले का? परंतु हे मिळणारे शिक्षण दुसऱ्या नामांकित शिक्षणसंस्थेच्या पुढे काय योग्यतेचे आहे याची खरे तर संशोधन होणे आवश्यक आहे. वस्तुतः सध्या करोना उत्तरकाळात अनेक पालकांचा (नागरी व ग्रामीण) रोजगार गेलेला आहे. अनेक जण अर्धबेकार अवस्थेत आहेत. आर्थिक दुर्बल पालकांना त्यांच्या आर्थिक विवंचनेमुळे व हतबलतेमुळे शिक्षणापासून त्यांच्या पाल्यांना वंचित ठेवावे लागते हे आपण पाहतो आहोत. त्यामुळे ६ ते १४ या सक्तीच्या शिक्षणाचा वयोगट विस्तार हा ६ ते १८ असा झाला पाहिजे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढण्याची माफक मागणी जनतेकडून झाली पाहिजे.

भ्रष्टाचार करून परागंदा झालेले निरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्ल्या हे आजही भारतीय कारागृहाचे कैदी झालेले नाहीत. तशीच स्थिती दाऊद व त्याच्या पाकिस्तानाच्या साथीदारांची आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे फरारी असलेले ललित मोदी सीबीआय, ईडी यासारख्या ‘इफेक्टिव’ संस्थांना सापडत नाहीत तर माजी विश्वसुंदरी असणाऱ्या सुष्मिता सेन त्यांच्या सोबत काही निवांत क्षण टिपून सोशल मीडियावर अपलोड करताना दिसत आहे. अरबो रुपये बुडवलेल्या सधन डिफॉल्टर व्यापाऱ्यांना वेव्ह ऑफ (बंद माफी) व आर्थिकदृष्ट्या पिचलेल्या सामान्यांवर सावकारी जप्ती हे ‘तुघलकी’ गुणोत्तरी धोरण कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेशी सुसंगत तरी आहे का ते तपासणेही आता काळाची गरज आहे.

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ‘फील गुड’ आणि ‘शायनिंग इंडिया’च्या माध्यमातून मागे यासदृश परिस्थितीत जनतेला दिला होता काहीसा तसाच आशावादी डोस ‘अच्छे दिन’ व ‘मेकिंग इंडिया’च्या धर्तीवर प्रधानमंत्री मोदींनी दिलेला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यातच ईडीचे ‘ईडीचाळे’ बहुपक्षीय लोकशाहीला नख लावत आहेत असे म्हणता येईल. नुकतेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाजपव्यतिरिक्त सर्व पक्ष संपून जातील असे मोठे सूचक विधान केले होते हेही ‘क्रोनोलॉजी’सहित समजून घ्यावे लागतील. अशा प्रकारची घोषणावजा धमकी की आपल्या लोकशाही देशाला ‘फॅसिझम’कडे घेऊन जाणारी तर नाही ना? आपली ती जनसेवा, दुसऱ्याची ती रेवडी; आपली तो सेवावृत्ती दुसऱ्याची ती चापलुसी; आपला तो वारसा दुसऱ्याची ती घराणेशाही. केंद्र सरकारची ही वृत्ती नक्कीच टीकेच्या पात्र आहे. ब्रिटिश राजवटीच्या वेळी मिठावर अवाजवी करामुळे दांडी यात्रासारखी क्रांतिकारी घटना घडते आणि आता स्वतंत्र भारतात मिठाबरोबर पीठही महागल्यावर जनता आमचे सर्व काही ‘ओके’ आहे अशा आविर्भावात जणू जिणे जगत आहे.

याव्यतिरिक्त, जसे मागील काळात जातीच्या (Caste) आधारावर शिक्षणापासून अगणित लोकांना दूर देवण्यात आले त्याच धर्तीवर आज नवीन शिक्षण सुधारणा २०२०च्या निमित्ताने वर्गाच्या (Class) आधारावर लोकांना अज्ञानी ठेवण्याचा ‘अनर्थ’ डावाला जनतेने ओळखले पाहिजे. ज्ञानावर फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी असेल तर देश कल्याणकारी मार्गावर चालतो आहे असे कोणत्या तोंडाने म्हणता येईल. अशाने नवीन एक ‘वर्णव्यवस्था’ निर्माण तर होणार नाहीना अशी भीती वाटणे साहजिक आहे. आपण पाहतो आहोत की, विविध ’सेल्फ फंडे’ संस्था या ‘सेवे’पेक्षा ‘नफ्या’वर डोळा ठेवून बसल्या आहेत. महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशनला १८८२ मध्ये सूचना केली होती की शिक्षण हे प्रस्थापित वर्गाच्या (व्यापारी, जमीनदार, इत्यादी) तावडीतून सुटले पाहिजे. कारण प्रस्थापित वर्ग हा शिक्षण सुधारणेच्या बाबतीत नेहमी उदासीन असतो व तो शिक्षणाला शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचू देऊ इच्छित नसतो. त्यांचे हे विचार आजही तितकेच तंतोतंत लागू पडतात. जसे सरकारी अखत्यारीतले दळणवळण (ट्रान्सपोर्ट), बंदरे (पोर्ट्स), अवजड उद्योग, दूरसंचार, मूलभूत आरोग्य सेवा, इत्यादींचे या ना त्या कारणाने खासगीकरण सरकार करत आहे त्याच धर्तीवर सरकारी सार्वजनिक शिक्षण संस्था या तोट्यात आहेत असे ठरवून त्या उद्योगपतींच्या व तथाकथित शिक्षण सम्राटांच्या घशात टाकण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. याव्यतिरिक्त ‘मेटा स्कूल’च्या नावाखाली ग्रामीण भागातील शाळा बंद (Merger or Closure) करण्याचे धोरण तर भयावह आहे. शिक्षण फक्त शहरी लोकांनीच सुलभतेने घ्यावे हे गृहीतकही तितकेच हास्यास्पद आहे. हा शिक्षण क्षेत्रातला विरोधाभास महाविघातकी आहे.

याव्यतिरिक्त उच्च शिक्षणामध्ये ‘ग्रेडेड ऑटोनॉमी’च्या गोंडस नावाखाली ‘जुनी बलुतेदारी’च्या व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जे प्रवेश शुल्क समाजाच्या दुर्बल घटकाला परवडेल ‘स्किल डेव्हलपमेंट’च्या नावाखाली तेथे फक्त सुतारकाम, लोहारकाम, नळ फिटिंग असे शिक्षण देण्यात येणार आहे. व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट), कायदा, वैद्यकीय शिक्षण, इंजिनीअरिंग, नॅनोटेक्नॉलॉजी, रोबोटिक्स या प्रकारचे आधुनिक शिक्षण त्या वर्गाला घेणे अशक्य राहणार आहे. अशा आधुनिक शिक्षणाच्या अभावी आर्थिक दुर्बलांचा उद्धार तरी कसा होईल? याखेरीज या नव्या शिक्षण धोरणाने जे ‘ऑनलाइन’ पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याचा मानस सादर केलेला आहे. त्यामुळे शिक्षक कपातीची सरकारांना एक सुवर्णसंधी मिळेल आणि याच धर्तीवर ‘अग्निवीर’ कल्पनेच्या समान ‘अग्नी-शिक्षक’, अग्नी प्राध्यापक, अग्नी बँक कर्मचारी, अग्नी प्रशासक अशी काहीशी सोयीची कंत्राटदारी कल्पना शासनाने आणली तर नवल वाटू नये.

स्वातंत्र्याचे अमृतपान दऱ्याखोऱ्यात, आडगावात, झोपडपट्ट्यांत, तांड्यांत झाले आहे का? याचा विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्य दिन साजरा होत असतानाच्या सुमारास देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईनजीकच्या पालघर जिल्ह्याच्या मोखाडा तालुक्यात रस्ता व दवाखाना नसल्यामुळे दिरंगाई होऊन एका गरोदर आदिवासी महिलेला तिच्या नवजात बालकांपासून मुकावे लागले. या बातमीची दखल महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू घेतील घेतील? (जसे २०१४ च्या सुमारास कृष्णवर्णी बराक ओबामा राष्ट्रपती असताना कित्येक कृष्णवर्णीय मायकल ब्राऊन आणि ट्रेवोन मार्टिन तरुण वंशवादाला बळी पडले आणि याची परिणिती पुढे फर्ग्युसन दंग्यात झाली). स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी मोदींनी भ्रष्टाचार व घराणेशाहीवर प्रखर टीका केली व त्या प्रवृत्तींना राक्षसासमान मानले. याच यादीमध्ये त्यांनी बेरोजगारी, गरिबी व ढासळती संघराज्य पद्धती यांची भर घातली असती तर बरे झाले असते. जनतेला थोडे हायसे वाटले असते.

जेव्हा महागाई बेरोजगारी व करोना पश्चातची वैश्विक मंदी इत्यादीमुळे लोक सरकारच्या कृपादृष्टीची वाट पाहात असताना सरकार जनतेला आर्थिक समर्थतेसाठी ‘आत्मनिर्भर’ व्हा उद्योजक (Entrepreneur) व्हा असा फुकटचा सल्ला देत आहे. अशाच आविर्भावात जर सरकारला जनतेने प्रत्युत्तर देत म्हटले की आम्ही इन्कम टॅक्स, घरपट्टी कर वगैरे देणार नाही आणि तुम्हीच आत्मनिर्भर व्हा हवं तर, तेव्हा सरकारची गोची होऊन जाईल. करोना काळात किती विस्थापित, स्थलांतरित लोक आपापल्या प्रांतात जाताना अनंत यातना भोगून प्राणास मुकले याची सरकारकडे आकडेवारी नाही. याच काळात किती डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचारी करोनाला बळी बदल त्याचा डेटा सरकारकडे नाही. केंद्र सरकार म्हणते की कोणी ऑक्सिजन सिलेंडरअभावी मेले असेल तर तो सरकारविरुद्धचा अपप्रचार आहे. याच भीषण कालखंडात लोक अन्न-औषध मिळावे व रोजगार टिकावा म्हणून देव पाण्यात बुडवून होते त्याच सुमारास केंद्र १३ हजार कोटींचा व्हिस्टा प्रकल्पाचा श्रीगणेशा होत होता… वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन जेव्हा कांद्याचे भाव जरा जास्तच आहेत असे म्हटल्यावर वदल्या की त्या कांदा खात नाहीत. आज दुग्धजन्य पदार्थांचा भाव सामान्य जनतेसाठी जरा जास्त आहे असे त्यांना कोणी विचारले तर त्या कदाचित म्हणतील की मी दूध पीत नाही. अशा प्रकारचा ‘राजकीय परिपक्वते‘चा अभाव आपल्या खंडप्राय देशाला झेपणार आहे का ते तपासावे लागेल. संविधान देशाला सुपूर्द करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काहीशा अशाच संविधान राबविणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या प्रवृत्तीबद्दल जनतेला सावध केलं होत. असो.

अलीकडे भारत सरकार स्वयंघोषित ‘विश्वगुरू’ म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेत असताना त्याचबरोबर ‘वंदे भारत’ इत्यादी कार्यक्रम बजावत असताना जानेवारी २०१५ ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत जवळपास दहा लाख भारतीय यांनी देशाच्या नागरिकत्वाचा त्याग केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर आणखी कित्येक लाख भारतीय स्वदेश सोडून अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटन इत्यादी विकसित राष्ट्रांत जाण्याच्या तयारीत ‘भारत छोडो’ करत आहेत. एवढी सारी उच्चशिक्षित आणि कौशल्यपूर्ण तरुण नागरी संपत्ती आपण ‘ब्रेन ड्रे’च्या निमित्ताने गमावत बसलो तर ‘विश्व गुरु’ हा केवळ शाब्दिक छळ होऊन जाईल. हा विरोधाभास खरे तर वेगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे.

संविधानाची कल्याणकारी, सर्वसमावेशक, मानवकेंद्री मूल्ये राजकर्त्यांना सर्व साधने व व्यवस्था उपलब्ध असतानासुद्धा पोहोचवायची नसतील तर ‘हर घर तिरंगा’सारख्या वेळमारू आणि भाकड योजना केवळ फार्स (दिखावा) आहेत असेच म्हणावे लागेल. या सगळ्यात मात्र ५०० कोटी रुपये झेंडे विकून कमावले गेले आहेत हे मात्र नक्की. त्यामुळे आपण असे म्हणू शकतो की आजचे राज्यकर्ते हे देशाला नैराश्येच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यास फक्त असमर्थच नाहीत तर त्यांच्यात इच्छाशक्तीच नाही की काय असे वाटते आहे. महागाई, गरिबी व भरकटलेले धोरणे यांमधून उद्भवणारी मानवी संसाधनाची विटंबना थांबली पाहिजे. भरकटलेली धोरणे काय करू शकतात हे आपण आपल्या पाकिस्तान, श्रीलंका आदी शेजारी राष्ट्रांत बघतोच आहोत. भारताचे तसे होऊ नये यासाठी साळसूदपणाचे निष्क्रिय घोंगडे टाकून लोकशाही मार्गाने राज्यकर्त्यांनी जाब विचारला पाहिजे. तेव्हाच खरे, राष्ट्र सदर विरोधाभासाच्या दलदलीतून बाहेर निघण्यास समर्थ होईल. कदाचित हाच आता राष्ट्रभक्तीचा व्यावहारिक निकष झालेला आहे असे म्हणावे लागेल.

(डॉ. अशोक चिकटे हे महाराष्ट्र नॅशनल युनिव्हर्सिटी मुंबई येथे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून इंग्रजी विषयाचे अध्यापन करतात.)

chakrashok1@gmail.com