भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक न्यायाचे वचन दिले असल्यामुळे, राज्ययंत्रणेला वंचितांच्या बाजूने विशेष तरतुदी करण्याची मुभाही घटनेने दिली आहे. मात्र संवैधानिक हमीपेक्षा निवडणुकीच्या राजकारणातील डावपेच म्हणून विविध राजकीय पक्ष आरक्षणाची धोरणे घेऊन येत आहेत… पाटीदार, गुज्जर, जाट, मराठा, ‘आर्थिक मागास’ वगैरे आरक्षणांची चर्चा बिनबोभाट होत राहातो… पण ‘तुष्टीकरण’ हा शिक्का फक्त मुस्लिम मागास जाती किंवा पसमांदा मुस्लिमांसाठी आरक्षणावर मारला जातो. विविध जातींचा मागास यादीत समावेश होणे किंवा अनुसूचित जातींच्या यादीत त्यांचा समावेश होण्याचा अनुभवही हेच सांगतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री या नात्याने अखिलेश यादव आणि योगी आदित्यनाथ या दोघांनीही १७ ‘ओबीसी’ (इतर मागास वर्गीय) जातींचा समावेश अनुसूचित जातींच्या यादीत करण्याची घोषणा केलेली आहे. या संदर्भात. मुस्लीम मागास वर्गीयांना राखीव जागा ठेवण्याचे पश्चिम बंगाल सरकारचे २०१२ पासूनचे धोरण रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायायालयाच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आरक्षण नसलेल्यांच्या बाजूने…
आरक्षण धोरणांना न्यायालयांत आव्हान दिले गेल्यानंतरचा आजवरचा अनुभव काय, याचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास दोन प्रवृत्ती दिसून येतात. प्रथम, आपली न्यायव्यवस्था अशा धोरणांना पुरेसा पाठिंबा देत नाही. पदोन्नतींमधील आरक्षणाला न्यायपालिकेने विरोध केला; उत्पन्नाच्या वरच्या मर्यादेत असलेल्यांना ‘क्रीमी लेयर’ मानून वगळले (इंदिरा साहनी, १९९२), एकंदर आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली (एम आर बालाजी, १९६३) आणि आरक्षित पदे भरतीविना रिक्त राहिल्यास ती पुढल्या कालखंडात भरण्याचा नियमही रद्द केला (बी एन तिवारी, १९६४). किंबहुना, हे निर्णय आरक्षण नसलेल्या उमेदवारांसाठी अधिक सहानुभूतीपूर्ण आणि ‘कार्यक्षमतेवर’ भर देण्याची भाषा करणारे आहेत. दुसरीकडे, मुस्लिम मागासवर्गीय (बॅकवर्ड कास्ट्स) आरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये, न्यायालय कठोर छाननी आणि तपासणीकडे झुकताना किंवा अशा धोरणांचे ‘सूक्ष्म मूल्यमापन’ करताना दिसते. अशोक ठाकूर (२००८) खटल्याच्या निकालात (खासगी अनुदानित शिक्षणसंस्थांतही आरक्षण योग्यच, असे ठरवताना) न्यायालयाने खरे तर, गैरलागू छानन्यांना फाटा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या ताज्या निकालाकडे पाहायला हवे. या निकालाने काही मुस्लिम मागास वर्गीयांच्या समावेशातच अडथळे आणले इतकेच नव्हे, तर पश्चिम बंगाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (बॅकवर्ड क्लास कमिशन ) शिफारशीही पायदळी तुडवल्या आहेत.
हेही वाचा… अग्रलेख : अमरावतीतील तुघलक!
बंगालचा निर्णय मुळात कुणाचा?
मुळात पश्चिम बंगालमधील मुस्लीम मागास वर्गीयांचे हे प्रकरण बरेच जुने आहे. ५ मार्च २०१० ते २४ सप्टेंबर २०१० या कालावधीत ४२ पैकी ४१ मुस्लिम मागास जातींचा ‘मागासवर्गीय’ या प्रवर्गात समावेश करण्यात आला तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी ममता बॅनर्जी नव्हत्या, त्यांचे पूर्वसुरी बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी या प्रकरणाचा निर्णय घेतला होता. २४ सप्टेंबर २०१० रोजी ओबीसींमधील ५६ जाती ‘अधिक मागास ओबीसी’ आणि ५२ जाती ‘मागास ओबीसी’ असे उप-वर्गीकरण करण्याचाही निर्णय भट्टाचार्य यांच्याच कारकीर्दीतला. बॅनर्जी यांनी २० मे २०११ रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली. मग ११ मे २०१२ रोजी ‘मागासवर्गीय’ यादीत ३५ जातींचा समावेश करण्यात आला, त्यापैकी ३४ मुस्लिम जाती होत्या. त्याच वर्षी (२०१२) ७७ ओबीसी जातींना मागास आणि अधिक मागास असे उप-वर्गीकृत करणारा कायदाही संमत करण्यात आला होता.
न्यायालयाने दिलेली कारणे काय?
खंडपीठाने हे सारे निर्णय प्रामुख्याने चार कारणांवरून रद्द केले : (१) या जातींचा समावेश कार्यकारी आदेशांद्वारे करण्यात आला होता; (२) पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला या उप-वर्गीकरणाबाबत घेण्यात आला नाही; (३) प. बंगाल मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी संपूर्ण लोकसंख्येच्या सखोल अनुभवजन्य सर्वेक्षणावर आधारित नव्हत्या; (४) राज्य सेवांमधील या जातींच्या ‘प्रतिनिधित्वाची अपूर्णता’ पूर्णपणे तपासली गेली नाही.
उच्च न्यायालयाने योग्यरीत्या नमूद केले की, मुळात १९९३ च्या ज्या कायद्यानुसार पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला, त्या कायद्यनुसार या आयोगाच्या शिफारशी सरकारला ‘अनिवार्य’ केल्या गेलेल्या होत्या- पण हा कायदाच २०१२ मध्ये बदलून, त्याऐवजी ‘सरकारने आधीच निर्णय घेतला नसल्यास’ अशी मखलाशी करण्यात आली. आता न्यायालयाने सर्व प्रकरणांमध्ये शिफारशींचे पालन अनिवार्य केले आहे.
हेही वाचा… लोकांना मोफत धान्य देऊ नका, ते कमावण्याचे कौशल्य द्या…
कार्यकारी आदेशाने आरक्षण मिळते!
परंतु न्या. चक्रवर्ती यांनी मागासवर्गीय अहवालाचे कार्यवृत्त, अर्ज निकाली काढण्यासाठी घेतलेला वेळ इत्यादींची छाननी करण्याची जी कृती (निकालापूर्वी) केली, ती अशा प्रकारच्या तज्ज्ञ संस्थांच्या शिफारसींच्या नेहमीच्या न्यायिक पुनरावलोकन- पद्धतींपेक्षा पलीकडे जाणारी आहे.
त्याहीपेक्षा, “कार्यकारिणीच्या आदेशाने आरक्षण दिले जाऊ शकते” असे इंदिरा साहनी यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असूनसुद्धा कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निकालातून मात्र “बैधानिक कार्ये पार पाडून आणि मागासवर्गीय आयोगाशी सल्लामसलत करूनच” राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते, असा निष्कर्ष सूचित होतो. हा वादाचा मुद्दा आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींना राज्यपालांशी सल्लामसलत करून अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ अंतर्गत कोणत्याही जाती/जमातीचा समावेश अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातींमध्ये करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
म्हणे, आकडेवारी जुनी…
कोलकाता उच्च न्यायालयाने न्या. राजिंदर सच्चर समितीचे निष्कर्ष नाकारण्यासाठी दिलेले कारणही विचित्रच आहे- मुस्लिमांमधील मागासतेचा अभ्यास करणाऱ्या सच्चर समितीने २००६ साली दिलेला अहवाल, “त्यातील विदा (डेटा) २०१० सालात विश्वासार्ह मानता येत नाही” असे कारण न्यायालयाने दिले! हे विचित्र ठरते, कारण मागासतेची आकडेवारी काही दरवर्षी मिळत नाही. जनगणनाही दर १० वर्षांनी केली जाते. मंडल आयोगाच्या १९८० च्या अहवालात तर, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यासाठी १९३० च्या जनगणनेची विदासुदधा वापरली होती. मग, चार वर्षांपूर्वीच्या सच्चर समितीच्या अहवालाकडे उच्च न्यायालय कसे दुर्लक्ष करू शकते? पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाने केवळ पाच टक्के लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केले असल्याची उच्च न्यायालयाची टीकाही तितकीच आश्चर्यकारक आहे कारण मंडल आयोगानेसुद्धा देशातील त्या वेळच्या ४०६ पैकी ४०५ जिल्ह्यांतील केवळ दोन गावे आणि एका गटाचेच प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले होते. सच्चर समितीने फक्त ‘मुस्लिमांसाठी’ समान संधी आयोगाची शिफारस केली होती असे स्पष्टीकरण (निकालाच्या परिच्छेद १०६ मध्ये) देऊन तर उच्च न्यायालयाने चूकच केली आहे.
हेही वाचा… लाखो विद्यार्थ्यांच्या जगण्याशी या देशातील धोरणकर्त्यांचा संबंधच असू नये?
वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष
कोलकाता उच्च न्यायालयाने या निकालासाठी पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाच्या तपशिलांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे खरा, पण मग याच चिकित्सक अभ्यासाची व्याप्ती जर मुस्लिमेतर जातींच्या संदर्भात आयोगाने केलेल्या शिफारशींपर्यंत गेली असती आणि त्या जातींबाबतसुद्धा ‘सार्वजनिक सुनावणी घेतली की नाही, प्रतिनिधित्वाची अपूर्णता तपासली गेली की नाही,संपूर्ण सर्वेक्षण केले गेले की नाही’ हे पाहिले गेले असते, तर न्याय समान दिसला असता. या जाती मंडल आयोगाने ठरवून दिलेल्या ११ मापदंडांवर निश्चित करण्यात आल्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यातील अनेक मुस्लिम मागास जातींचा समावेश यापूर्वी मंडल आयोगानेच नव्हे, तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारनेही मागास प्रवर्गात केला होता, या वास्तवाकडेही दुर्लक्ष केल्याने हा निकाल अधिकच वादग्रस्त ठरला आहे. याच पश्चिम बंगाल राज्यातील “अनुसूचित जाती आणि त्यांच्या संततीतून धर्मांतरित झालेल्या ख्रिश्चनांना” २००० सालीच केंद्र सरकारने मागास जात म्हणून मान्यता दिली आहे याही वस्तुस्थितीकडे या निकालाने दुर्लक्ष केले.
संपूर्ण मुस्लिम समाजाला ‘धर्माधारित आरक्षण’ देणे नक्कीच घटनाबाह्य ठरेल. मात्र, मुस्लिम समाजात मागास राहिलेला जो वर्ग आहे, त्यांना हे आरक्षण त्यांच्या धर्मामुळे नाही तर त्यांच्या सामाजिक- शैक्षणिक मागासलेपणामुळे दिले जाते. मुस्लिम मागास आणि अन्यधर्मीय मागास यांत भेद न करता, सर्वच मागासांना संवैधानिक विशेषाधिकार मिळू द्यावा, हे इष्ट ठरेल.
(लेखक पाटणा येथील ‘चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’चे कुलगुरू असले, तरी लेखातील मतांशी त्यांच्या संस्थेचा संबंध नाही.)
आरक्षण नसलेल्यांच्या बाजूने…
आरक्षण धोरणांना न्यायालयांत आव्हान दिले गेल्यानंतरचा आजवरचा अनुभव काय, याचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास दोन प्रवृत्ती दिसून येतात. प्रथम, आपली न्यायव्यवस्था अशा धोरणांना पुरेसा पाठिंबा देत नाही. पदोन्नतींमधील आरक्षणाला न्यायपालिकेने विरोध केला; उत्पन्नाच्या वरच्या मर्यादेत असलेल्यांना ‘क्रीमी लेयर’ मानून वगळले (इंदिरा साहनी, १९९२), एकंदर आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली (एम आर बालाजी, १९६३) आणि आरक्षित पदे भरतीविना रिक्त राहिल्यास ती पुढल्या कालखंडात भरण्याचा नियमही रद्द केला (बी एन तिवारी, १९६४). किंबहुना, हे निर्णय आरक्षण नसलेल्या उमेदवारांसाठी अधिक सहानुभूतीपूर्ण आणि ‘कार्यक्षमतेवर’ भर देण्याची भाषा करणारे आहेत. दुसरीकडे, मुस्लिम मागासवर्गीय (बॅकवर्ड कास्ट्स) आरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये, न्यायालय कठोर छाननी आणि तपासणीकडे झुकताना किंवा अशा धोरणांचे ‘सूक्ष्म मूल्यमापन’ करताना दिसते. अशोक ठाकूर (२००८) खटल्याच्या निकालात (खासगी अनुदानित शिक्षणसंस्थांतही आरक्षण योग्यच, असे ठरवताना) न्यायालयाने खरे तर, गैरलागू छानन्यांना फाटा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या ताज्या निकालाकडे पाहायला हवे. या निकालाने काही मुस्लिम मागास वर्गीयांच्या समावेशातच अडथळे आणले इतकेच नव्हे, तर पश्चिम बंगाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (बॅकवर्ड क्लास कमिशन ) शिफारशीही पायदळी तुडवल्या आहेत.
हेही वाचा… अग्रलेख : अमरावतीतील तुघलक!
बंगालचा निर्णय मुळात कुणाचा?
मुळात पश्चिम बंगालमधील मुस्लीम मागास वर्गीयांचे हे प्रकरण बरेच जुने आहे. ५ मार्च २०१० ते २४ सप्टेंबर २०१० या कालावधीत ४२ पैकी ४१ मुस्लिम मागास जातींचा ‘मागासवर्गीय’ या प्रवर्गात समावेश करण्यात आला तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी ममता बॅनर्जी नव्हत्या, त्यांचे पूर्वसुरी बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी या प्रकरणाचा निर्णय घेतला होता. २४ सप्टेंबर २०१० रोजी ओबीसींमधील ५६ जाती ‘अधिक मागास ओबीसी’ आणि ५२ जाती ‘मागास ओबीसी’ असे उप-वर्गीकरण करण्याचाही निर्णय भट्टाचार्य यांच्याच कारकीर्दीतला. बॅनर्जी यांनी २० मे २०११ रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली. मग ११ मे २०१२ रोजी ‘मागासवर्गीय’ यादीत ३५ जातींचा समावेश करण्यात आला, त्यापैकी ३४ मुस्लिम जाती होत्या. त्याच वर्षी (२०१२) ७७ ओबीसी जातींना मागास आणि अधिक मागास असे उप-वर्गीकृत करणारा कायदाही संमत करण्यात आला होता.
न्यायालयाने दिलेली कारणे काय?
खंडपीठाने हे सारे निर्णय प्रामुख्याने चार कारणांवरून रद्द केले : (१) या जातींचा समावेश कार्यकारी आदेशांद्वारे करण्यात आला होता; (२) पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला या उप-वर्गीकरणाबाबत घेण्यात आला नाही; (३) प. बंगाल मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी संपूर्ण लोकसंख्येच्या सखोल अनुभवजन्य सर्वेक्षणावर आधारित नव्हत्या; (४) राज्य सेवांमधील या जातींच्या ‘प्रतिनिधित्वाची अपूर्णता’ पूर्णपणे तपासली गेली नाही.
उच्च न्यायालयाने योग्यरीत्या नमूद केले की, मुळात १९९३ च्या ज्या कायद्यानुसार पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला, त्या कायद्यनुसार या आयोगाच्या शिफारशी सरकारला ‘अनिवार्य’ केल्या गेलेल्या होत्या- पण हा कायदाच २०१२ मध्ये बदलून, त्याऐवजी ‘सरकारने आधीच निर्णय घेतला नसल्यास’ अशी मखलाशी करण्यात आली. आता न्यायालयाने सर्व प्रकरणांमध्ये शिफारशींचे पालन अनिवार्य केले आहे.
हेही वाचा… लोकांना मोफत धान्य देऊ नका, ते कमावण्याचे कौशल्य द्या…
कार्यकारी आदेशाने आरक्षण मिळते!
परंतु न्या. चक्रवर्ती यांनी मागासवर्गीय अहवालाचे कार्यवृत्त, अर्ज निकाली काढण्यासाठी घेतलेला वेळ इत्यादींची छाननी करण्याची जी कृती (निकालापूर्वी) केली, ती अशा प्रकारच्या तज्ज्ञ संस्थांच्या शिफारसींच्या नेहमीच्या न्यायिक पुनरावलोकन- पद्धतींपेक्षा पलीकडे जाणारी आहे.
त्याहीपेक्षा, “कार्यकारिणीच्या आदेशाने आरक्षण दिले जाऊ शकते” असे इंदिरा साहनी यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असूनसुद्धा कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निकालातून मात्र “बैधानिक कार्ये पार पाडून आणि मागासवर्गीय आयोगाशी सल्लामसलत करूनच” राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते, असा निष्कर्ष सूचित होतो. हा वादाचा मुद्दा आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींना राज्यपालांशी सल्लामसलत करून अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ अंतर्गत कोणत्याही जाती/जमातीचा समावेश अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातींमध्ये करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
म्हणे, आकडेवारी जुनी…
कोलकाता उच्च न्यायालयाने न्या. राजिंदर सच्चर समितीचे निष्कर्ष नाकारण्यासाठी दिलेले कारणही विचित्रच आहे- मुस्लिमांमधील मागासतेचा अभ्यास करणाऱ्या सच्चर समितीने २००६ साली दिलेला अहवाल, “त्यातील विदा (डेटा) २०१० सालात विश्वासार्ह मानता येत नाही” असे कारण न्यायालयाने दिले! हे विचित्र ठरते, कारण मागासतेची आकडेवारी काही दरवर्षी मिळत नाही. जनगणनाही दर १० वर्षांनी केली जाते. मंडल आयोगाच्या १९८० च्या अहवालात तर, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यासाठी १९३० च्या जनगणनेची विदासुदधा वापरली होती. मग, चार वर्षांपूर्वीच्या सच्चर समितीच्या अहवालाकडे उच्च न्यायालय कसे दुर्लक्ष करू शकते? पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाने केवळ पाच टक्के लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केले असल्याची उच्च न्यायालयाची टीकाही तितकीच आश्चर्यकारक आहे कारण मंडल आयोगानेसुद्धा देशातील त्या वेळच्या ४०६ पैकी ४०५ जिल्ह्यांतील केवळ दोन गावे आणि एका गटाचेच प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले होते. सच्चर समितीने फक्त ‘मुस्लिमांसाठी’ समान संधी आयोगाची शिफारस केली होती असे स्पष्टीकरण (निकालाच्या परिच्छेद १०६ मध्ये) देऊन तर उच्च न्यायालयाने चूकच केली आहे.
हेही वाचा… लाखो विद्यार्थ्यांच्या जगण्याशी या देशातील धोरणकर्त्यांचा संबंधच असू नये?
वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष
कोलकाता उच्च न्यायालयाने या निकालासाठी पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाच्या तपशिलांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे खरा, पण मग याच चिकित्सक अभ्यासाची व्याप्ती जर मुस्लिमेतर जातींच्या संदर्भात आयोगाने केलेल्या शिफारशींपर्यंत गेली असती आणि त्या जातींबाबतसुद्धा ‘सार्वजनिक सुनावणी घेतली की नाही, प्रतिनिधित्वाची अपूर्णता तपासली गेली की नाही,संपूर्ण सर्वेक्षण केले गेले की नाही’ हे पाहिले गेले असते, तर न्याय समान दिसला असता. या जाती मंडल आयोगाने ठरवून दिलेल्या ११ मापदंडांवर निश्चित करण्यात आल्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यातील अनेक मुस्लिम मागास जातींचा समावेश यापूर्वी मंडल आयोगानेच नव्हे, तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारनेही मागास प्रवर्गात केला होता, या वास्तवाकडेही दुर्लक्ष केल्याने हा निकाल अधिकच वादग्रस्त ठरला आहे. याच पश्चिम बंगाल राज्यातील “अनुसूचित जाती आणि त्यांच्या संततीतून धर्मांतरित झालेल्या ख्रिश्चनांना” २००० सालीच केंद्र सरकारने मागास जात म्हणून मान्यता दिली आहे याही वस्तुस्थितीकडे या निकालाने दुर्लक्ष केले.
संपूर्ण मुस्लिम समाजाला ‘धर्माधारित आरक्षण’ देणे नक्कीच घटनाबाह्य ठरेल. मात्र, मुस्लिम समाजात मागास राहिलेला जो वर्ग आहे, त्यांना हे आरक्षण त्यांच्या धर्मामुळे नाही तर त्यांच्या सामाजिक- शैक्षणिक मागासलेपणामुळे दिले जाते. मुस्लिम मागास आणि अन्यधर्मीय मागास यांत भेद न करता, सर्वच मागासांना संवैधानिक विशेषाधिकार मिळू द्यावा, हे इष्ट ठरेल.
(लेखक पाटणा येथील ‘चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’चे कुलगुरू असले, तरी लेखातील मतांशी त्यांच्या संस्थेचा संबंध नाही.)
