भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक न्यायाचे वचन दिले असल्यामुळे, राज्ययंत्रणेला वंचितांच्या बाजूने विशेष तरतुदी करण्याची मुभाही घटनेने दिली आहे. मात्र संवैधानिक हमीपेक्षा निवडणुकीच्या राजकारणातील डावपेच म्हणून विविध राजकीय पक्ष आरक्षणाची धोरणे घेऊन येत आहेत… पाटीदार, गुज्जर, जाट, मराठा, ‘आर्थिक मागास’ वगैरे आरक्षणांची चर्चा बिनबोभाट होत राहातो… पण ‘तुष्टीकरण’ हा शिक्का फक्त मुस्लिम मागास जाती किंवा पसमांदा मुस्लिमांसाठी आरक्षणावर मारला जातो. विविध जातींचा मागास यादीत समावेश होणे किंवा अनुसूचित जातींच्या यादीत त्यांचा समावेश होण्याचा अनुभवही हेच सांगतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री या नात्याने अखिलेश यादव आणि योगी आदित्यनाथ या दोघांनीही १७ ‘ओबीसी’ (इतर मागास वर्गीय) जातींचा समावेश अनुसूचित जातींच्या यादीत करण्याची घोषणा केलेली आहे. या संदर्भात. मुस्लीम मागास वर्गीयांना राखीव जागा ठेवण्याचे पश्चिम बंगाल सरकारचे २०१२ पासूनचे धोरण रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायायालयाच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
