लोकभाषा चालेल, राजभाषा नको!

प्रसिद्ध कवी, लेखक आणि संपादक रघुवीर सहाय यांनी ‘हमारी हिंदी’ या कवितेत हिंदीची तुलना ‘दुहाजु की नयी बीबी’ सोबत केली आहे. म्हाताऱ्या, श्रीमंत विधुराची ही नवी, तरुण बायको आहे जी खूप बडबडते, खूप खाते आणि प्रचंड झोपते. तिच्या जगण्यात प्रेम नाही. जगणे द्वेषाने, असूयेने भरलेले आहे. ती छोट्या-मोठ्या गोष्टीवरून भांडणे करते आणि पोकळ प्रौढी मिरवते. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील हिंदीची अवस्था या बाईसारखी आहे, असे वर्णन रघुवीर सहाय यांनी केले आहे. यामुळे कृष्णवर्णीयांवर झालेल्या अन्यायाचे निदान करताना फॅनॉनने केलेल्या वर्णनाची आठवण होते. सहाय यांनी कविता लिहून ६० वर्षे उलटली पण या परिस्थितीत काही बदल झालेला नाही. इंग्रजीच्या धुरीणत्वाने अधिक घट्ट पाय रोवले आहेत, हाच काय तो बदल! हिंदी भाषकांच्या लोंढ्याने येनकेनप्रकारेण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मुलांना मोठ्या प्रमाणावर पाठवायला सुरुवात केली. त्यामुळे तुम्हाला चुकूनही मध्यमवर्गीय अभिजन हिंदी वर्तमानपत्रे वाचताना दिसणार नाहीत. त्यांच्या घरात बोलली जाणारी भाषा हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांच्या मिश्रणातून तयार झालेली आहे. दररोजच हिंदीला कमी लेखले जाते. सर्वत्र अॅडव्हान्स इंग्रजी बोलण्यासाठीच्या क्लासेसच्या जाहिराती दिसतात. पाहुण्यांसमोर पालक मुलांच्या फॅशनेबल इंग्रजीचे प्रदर्शन करतात. युवा वर्ग गर्लफ्रेंडला, बॉयफ्रेंडला तोडक्या मोडक्या इंग्रजीत बोलून प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतो.

इंग्रजीचा असा विस्तार होत असताना हिंदी मात्र लयाला जाते आहे. जगातली चौथ्या क्रमांकाची सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा हिंदी भाषिक प्रदेशात शिकवणे कठीण झाले आहे. बाकींच्यावर सक्ती करणे सोडून द्या. असर संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार, दुसरीच्या मुलांसाठी असलेला हिंदीमधला परिच्छेद पाचवीतील बहुसंख्य विद्यार्थी वाचू शकत नाहीत. हिंदी माध्यमातील पदवीधरांना धड योग्य हिंदीत लिहिता येत नाही, हिंदीचे व्याकरण कळत नाही. हिंदीमध्ये जागतिक दर्जाचे काव्य आणि ललित साहित्याची निर्मिती होते; पण हिंदी भाषिक राज्यातला शिक्षित माणूस विनोद कुमार शुक्ल यांच्यासारख्या जिवंत दंतकथेचे मोल जाणणार नाही! काही सन्माननीय अपवाद असलेले उत्तम पत्रकार आहेत; पण एकही दर्जेदार वृत्तपत्र नाही. प्रगत विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे तर फार दूरची गोष्ट; अगदी हिंदी माध्यमातून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार पाठ्यपुस्तके नाहीत.

‘दिनमान’ (योगायोगाने याचे संपादकही रघुवीर सहाय) हे शेवटचे चांगले, आशयघन हिंदी मासिक जवळपास ५० वर्षांपूर्वी सुरू होते. हिंदीमध्ये बोलल्याबद्दल जिथे विद्यार्थ्यांना शिक्षा केली जाते तिथे हिंदी धुरीणत्वाविषयी बोलणे हा क्रूर विनोद आहे. धुरीणत्व निर्माण होण्यासाठी परिणामकारक नियंत्रण आणि सांस्कृतिक अधिमान्यतेची गरज असते. हिंदीचे नियंत्रणही नाही आणि तिला अधिमान्यताही नाही. इंग्रजी हीच इथल्या सत्ताधारी राजकीय वर्गाची भाषा आहे. इंग्रजीचा सांस्कृतिक प्रभाव आहे. इंग्रजीकडे पैसा आहे आणि याच भाषेवर आधारलेली मजबूत शैक्षणिक अर्थव्यवस्था आहे. इंग्रजीचे हे वर्चस्व स्वीकारले गेले आहे आणि हे स्वीकारून लोक वागतात. याला ‘सांस्कृतिक धुरीणत्व’ म्हणतात. हिंदीला अधिमान्यता नसताना हिंदीच्या वर्चस्वाविषयी बोलणे चुकीचे आहे. रशियामध्ये रशियन भाषा बिगर-रशियन लोकांवर ज्या प्रकारे लादली गेली किंवा तिबेटमध्ये मँडरिन इतरांवर लादली गेली त्याप्रमाणे हिंदी ही बिगर-हिंदी भाषकांवर लादण्यात आली नाही. भाषिक विविधतेविषयीच्या आदरामुळे भारतीय गणराज्य टिकले आहे. हिंदी वर्चस्वाचा मुद्दा उर्दूच्या आणि इतर तीन डझन भाषांच्या संदर्भात खरा आहे. या सगळ्या भाषा हिंदीने गिळंकृत केल्या आहेत. अन्यथा या भाषांचे स्वतंत्र अस्तित्व असू शकले असते. आठव्या अनुसूचीमधील इतर भाषांनी जशा त्या त्या भागातील भाषा गिळंकृत केल्या अगदी तसेच हिंदीनेही केले आहे. त्यात फारसा फरक नाही.

हिंदी सक्तीच्या आरोपामध्ये काही अंशी तथ्य आहे. हिंदीचा राजभाषा म्हणून प्रचार केल्याने हिंदी भाषेला काही फायदा झालेला नाही; मात्र राजभाषा समितीच्या बैठका आणि दिखाऊ प्रदर्शनातून तयार झालेले हिंदी नामफलक यातून बिगर-हिंदी भाषकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. जवळपास सर्वच शासकीय योजनांची आणि कार्यक्रमांची नावे हिंदी किंवा संस्कृतमध्ये दिली जातात, याचा इतरांना त्रास होणे स्वाभाविक आहे. हे कमी म्हणून की काय, हिंदी भाषक हिंदी ही ‘राष्ट्रभाषा’ आहे, असा दावा करतात. त्यावर सार्वजनिकरीत्या वाद घालतात. यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळते आणि मुख्य म्हणजे या दाव्याला कायद्यात किंवा संविधानात कोणताही आधार नाही. कोणत्याही अधिकाराशिवाय आणि सत्तेशिवाय असणाऱ्या या हिंदीच्या स्थानाचा उलटाच परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच माझा प्रस्ताव आहे.

आठव्या अनुसूचीमधील सर्व २२ भारतीय भाषांना राजभाषेचा दर्जा देण्यात यावा. आपल्याला एकच राष्ट्रभाषा, राजभाषा किंवा दुवा असणारी भाषा असण्याची आवश्यकता नाही. त्यानुसार १४ सप्टेंबर हा दिवस ‘हिंदी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा गौरव करणारा ‘भाषा दिवस’ म्हणून साजरा केला जावा. भारत सरकारने हिंदी प्रचाराचे कार्यक्रम बंद करावेत. कोणत्याही शासकीय प्रयत्नांहून बॉम्बे सिनेमा, क्रिकेट समालोचन, टीव्हीवरील बातम्या आणि मालिका यांनी हिंदी प्रसारात मोठी भूमिका बजावली आहे. हिंदी भाषिक राज्यांनी हिंदीचा प्रचार-प्रसार करावा किंवा ज्यांना स्वत:हून हिंदीचा प्रचार-प्रसार करावासा वाटतो, त्यांना तो करू द्यावा. ज्यांना कारभारासाठी एखादी दुवा भाषा हवी आहे त्यांनी ती ठरवावी. हिंदीला देशाची दुवा असणारी भाषा व्हायचे असेल तर तिला इतर भाषांमधील शब्द स्वीकारावेच लागतील.

‘इंग्रजीवर बंदी’ ही जुनी लोहियावादी घोषणा आता उपयोगाची नाही. ‘भाषांची वृद्धी’ ही आता घोषणा हवी. सर्व २२ भारतीय भाषांमध्ये लहान मुलांची पुस्तके, उच्च शिक्षणाची पाठ्यपुस्तके आणि विज्ञानाची संसाधने निर्माण करण्यासाठी व्यापक पातळीवरच्या निधी असलेल्या कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे. याशिवाय अनुसूचीमध्ये सामाविष्ट नसलेल्या लोकभाषा सर्वेक्षणाने नोंदवलेल्या १०० भाषांच्या, तथाकथित बोलींच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारांनी मदत करावी. त्यासाठी संस्थात्मक रचना उभ्या कराव्यात. या सगळ्याची सुरुवात प्रत्येक बालकाला मातृभाषेत (अनुसूचीमध्ये असलेल्या/ नसलेल्या) प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या राष्ट्रीय संकल्पापासून करायला हवी. हिंदी ही लोकभाषा आहे आणि ती तशीच राहावी. एकदा हा विषय निकालात निघाला की आपण जातिवाद, वंशवाद, लिंगभेद यांप्रमाणेच भाषावाद शब्द वापरायला लागू का?

अनुवाद : श्रीरंजन आवटे

yyadav@gmail.com